२०७८ चैत्र २७, आईतवार ०८:४७
दक्षिण एशियाली राष्ट्र श्रीलङ्का गम्भिर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिदै छ । समयमा सचेत नहुनु र क्षमताभन्दा बढी वैदेशिक ऋण र सो ऋणको अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिनुजस्ता कारणले गर्दा श्रीलङ् कामा आर्थिक सङ्कट निम्तिएको हो । श्रीलङ्काको हविगत देखेर नेपाललाई समयमैं सचेत हुनुपर्छ । नत्र, श्रीलङ्काजस्तै आर्थिक चपेटामा पर्न बेर लाग्दैन् । काठमाडौंमा रेल गुडाउने महत्वाकाक्षी योजनाजस्तै श्रीलङ्काको महत्वाकाक्षी परियोजना हम्बन टोटा बन्दरगाह थियो । श्रीलङ्काले चीनसँग ऋणलिएर बनाएको सो परियोजना उन्नासय बर्षको लागि गुम्यो र ऋणमा पनि डुब्यो । अहिले, वैदेशिक मुद्राको अभावमा श्रीलङ्का नराम्ररी फसेछ । अव नेपाललाई श्रीलङ्काजस्तै अवस्था सृजना हुन नदिनका लागि वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको वैदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत विप्रेश्न (रेमिट् यान्स) र पर्यटन क्षेत्र हो । विप्रेश्न तुलनात्मक रुपमा ओरालोको अवस्थामा छ । कोभिडको कारण मारमा परेको पर्यटन क्षेत्र अहिले सुधारान्मुख छ । तर, त्यति सन्तोषजनक पनि छैन् । नेपाल परनिर्भर राष्ट्रको श्रेणीमा पर्छ । किनभने, खाद्य सामाग्री, इन्धन,विलासिताका सामान, कपडा, औंषधिका साथै विभिन्न प्रकारमा सरसमानहरु विदेशबाट नै आयात हुन्छ । सो कारणले वैदेशिक मुद्रा अत्यधिक खर्च हुने गर्छ । यसैबीच, गत, सोमवार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले गर्दा अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने देखेपछि गाडीलगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न बैंङ्कहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । नेपालमा सरदर रु २२ अर्बको इन्धन बषैनी आयात हुने गरेको छ ।
सरकारलाई गोप्य रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने विषय सार्वजनिक भएपछि शुक्रवार नेपाल सरकारले छानविन समिति गठन गरेपछि गवर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । यो जे विषय भएपनि अहिले श्रीलङ्काको अवस्थाले गर्दा नेपाललाई आगामी दिनमा वैदेशिक मुद्रा अभाव हुन नदिनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वप्रथम, सरकारलाई फिजुल खर्च बन्द गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणलाई पनि अनावश्यक खर्च नगर्न सचेत गराउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको खण्डमा राष्ट्रलाई अनाहक रुपमा आर्थिक भार पर्छ । मुलुकमा ‘भ्यू टावर’ निर्माणमा अर्बो रुपैयाँ खर्चिएको छ । त्यो भ्यूटावरबाट के अर्थोपार्जन हुने हो ? नेपालमा भ्यूँटावरको लगानीबाट सिँचाइ र आधुनिक खेतीतर्फ बजेट विनियोजन गरेको भए, कमसे कम चामल, गहूँ, कोदो, दलहन र खानेतेल आयातमा निक्कै कमी आउने थियो । श्रीलङ्कामा अहिले भोकभरीको अवस्था सृजना भएको छ । किनकी, श्रीलङ्कन सरकारले रसायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सोको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा प¥यो । तुलनात्मक रुपमा आधाको हाराहारीमा उत्पादन घटेपछि अहिले खाद्यानको अभाव भएको छ । नेपाल सरकारले इन्धनको आयातमा कटौंति गर्दा त्यसको विकल्पको तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । कतै, श्रीलङ्कन सरकारले विदेशी मुद्रा बचाउनका लागि रसायनिक मल आयातमा रोक लगायो । तर, रसायनिक मल नभित्रिएमा उत्पादनमा कस्तो असर पर्छ भनेर लेखाजोखा गरेको देखिएन् । जति विदेशी मुद्रा रसायनिक मलको खरिदमा खर्च हुन्थ्यो, त्योभन्दा दोब्बरको हाराहारीमा खाद्यान सामाग्रीको आयात गर्नमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुप¥यो । तापनि, अहिले श्रीलङकन जनताको घरमा खाद्यानका साथै खाना पकाउने ग्यासको व्यापक अभाव छ । दैनिक दस घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा झन अवस्था गम्भिर बनेको छ । तसर्थ, नेपाल सरकारले इन्धन आपूर्तिमा कटौंति गर्दा उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिसँग जुध्नका लागि कार्य योजना बनाउनुपर्छ ।
सामान्य जनजीवनमा पर्ने असरलाई न्युनीकरणको उपाय पहिल्याउनु पर्छ । इन्धनमा कटौंति वा मूल्य बृद्धि गरेमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको थप मूल्यबृद्धि हुनेछ र कालोबजारी बढ्नेछ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा निम्न र मध्यमवर्ग महङ्गीको मारमा पर्नेछन् । रुस– युक्रेनको युद्धले गर्दा दैनिक उपयोग्यका वस्तुहरुको मूल्य अकासिएकै छन । इन्धनका साथै खानेतेलको मूल्य निरन्तर रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा इन्धन जोगाउनका लागि ठूल्ठूला शहरहरुमा जोड विजोड प्रणाली लागू गरिएमा कामकाजी मानिसलाई सास्ती भोग्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, सार्वजनिक यातायात खटिने श्रमिकवर्गको दैनिक आम्दानी बाधित भएपछि अर्को समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना नकार्न नसकिँने अवस्था छ । श्रीलङकामा आर्थिक सङकट किन उत्पन्न भयो ? सन् १९४८मा विट्रिसबाट स्वतन्त्र भएपछि दुई करोड बीस लाख जनसङख्या भएको श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । श्रीलङ्काका सरकारले ठूल्ठूला परियोजनाको लागि वैदेशिक ऋण लियो । सो ऋणको ब्याँज तिर्नका लागि अर्को मुलुकसँग ऋण लियो । अव, ति ऋणहरुका ब्याँज तिर्न फेरी तेस्रो मुलुकसँग ऋण लिनु प¥यो । यसरी श्रीलङ्का ऋणको चक्रब्यूँहमा फस्यो । यसका साथै, चुनावमा मतदातालाई रिझाउनका लागि देशको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन नगरी क्षमताभन्दा बढी करमा छुट दिने र जथाभावी रुपमा विकास निर्माणको सम्बन्धमा जनतासमक्ष प्रतिबद्धता गरेको थियो । ति चुनावी घोषणाहरु पुरा गर्नका लागि श्रीलङ्काको सरकारले ऋणमाथि ऋण लिँदै गयो । सोको ब्याँज तिर्दा सञ्चित रकम खर्चिर्नु प¥यो । त्यसपछि, खाद्यान र इन्धनलगायतका आवश्यक वस्तु आयातगर्नका लागि विदेशी मुद्रा नहुँदा अश्रीलङ्कासमक्ष विकट परिस्थिति उत्पन्न भयो । श्रीलङ्कामा अहिले खानपिनको सामानका मूल्यमा तीन चार गुनाले बृद्धि भएको छ । खाना पकाउन ग्यासको व्यापक अभाव छ । दूधको मूल्यमा चार गुनाले बृद्धि भएको छ । सोही अनुपातमा खानेतेल र औंषधिलगायत दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरुको अपत्यारिलो रुपमा बृद्धि भइरहेको छ । इन्धनको माग पूर्ति गर्न नसकेपछि अहिले पेट्रोपम्पहरुमा सेना उतारनुपरेको छ ।
दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरुको आपूति हुन नसकेपछि गत साता ठूलो सङ्ख्या सर्वसाधारण जनता राष्ट्रपति घरअगाडि नारावाजीको क्रममा राजीनामाको समेत माग गर्दै धरनामा बस्यो । श्रीलङ्काको अवस्था दिनप्रतिदिन विग्रन थालेपछि गत शुक्रवार देशमा सङ् कटकालको घोषणा गरेको थियो । सङकटकालमा पनि प्रदर्शन जारी रहेपछि बुधवारदेखि सङ्कटकाल हटाइएको छ । त्यसपछि, पनि राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग राखेर सडक प्रदर्शन दिनहुँ जारी छ । श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था विग्रनुको कारण ः तमिल राष्ट्र निर्माणको लागि सशस्त्र युद्धमा होमिएका तमिल टाइगरको सन् २००९मा सफाया गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे सिंहली समुदायमा अत्यन्त लोकप्रिय नेताको स्थापित भएको थियो । अहिले महिन्दाकै आफ्नै दाजु गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति र आपूm (महिन्दा) राजपक्षे प्रधानमन्त्री पदमा आसिन छन् । प्रधानमन्त्री महिंद्रा राजपक्षेबाहेक गत, आइतवार २६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । राजपक्षे परिवारकै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका साथै अन्य दुई भाइ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको छोरा गरी पाँच जना सरकारमा सहभागी थियो । एउटै परिवारका पाँचजना सरकारमा हुँदा जनता अहिले परिवारबादको राजनीति अन्त्य हुनुपर्ने मागमा अडिग छन् । श्रीलङ्काको अवस्था विग्रनुको मुख्य पाँच कारण देखिएको छ । तमिल अल्पसङ्ख्यक र बहुल सिँहलीबीच जातीय तनाव बढ्दै गएपछि तमिल अल्पसङ्ख्यकहरु छुट्टै मुलुक स्थापनाका लागि वेलुपिल्लै प्रभाकरणको नेतृत्वमा पृथकतावादी सङ्गठन लिवरेशन टाइर्ग तमिल ईलम (एलटिटी)ले सन् १९८३मा सरकारविरुद्ध सशस्त्र युद्ध शुरु ग¥यो । छापामारी शैली अर्थात गुरिल्ला शैलीको सो युद्धमा तमिल बहुल क्षेत्र जाफना प्रान्तमा आफ्नो पकड बनाएको थियो । सो युद्धमा हजारौं व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । २६ बर्षपछि सन् २०० ९मा महिँदा राजपक्षे राष्ट्रपति भएपछि एलटिटीसँग निर्णायक युद्ध हुँदा एलटिटीको पराजय भयो र प्रभाकरणको समेत मृत्यु भयो । त्यसपछि, विधिवत रुपमा युद्ध समाप्त भयो । त्यो जितको लगत्तै, सन् २०१०को निर्वाचनमा अत्यधिक ठाउँमा जितेर पुनः महिन्दा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । २६ बर्षको लामो गृहयुद्धले श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था धेरै खस्किएको थियो । विस्तारै विस्तारै आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गयो ।
गृहयुद्धले गर्दा कतिपय संरचनाहरुसमेत धवस्त भएको र विकासको गतिमा तीव्रता ल्याउनका लागि तत्कालीन सरकारले वैदेशिक ऋणलाई बढी प्राथमिकता दिन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमई) सँग सन् २०१६ ऋण लियो । सो ऋणले गर्दा आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन थालेको थियो । सन् २०१९को अप्रिलमा चर्च र अतिआधुनिक आरामदायी होटेलहरुमा आत्मघाती आक्रमण भयो । त्यो बेलामा श्रीलङ्काको राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना र प्रधानमन्त्री महिँद्रा राजपाक्षे थियो । सो घटनामा ३५० जनाको मृत्यु भएको थियो । सो घटनापछि पर्यटकको आगमण प्रायः ठप्प भयो । सो कारणले वैदेशिक मुद्राको थप सञ्चिति हुन सकेन् । सोही बर्ष २०१९को नोवेम्बरमा निर्वाचनमा हुँदा गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनको पार्टी एसएलपिपीले निर्वाचनमा मतदाताबीच करमा कटौंति र किसानलाई राहत दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले ति दुई घोषणा गर्दा सरकारको आर्थिक क्षेत्रको सन्तुलन विग्रियो । १५० करोडको चीनको ऋणमा शुरु गरिएको अति महत्वाकांक्षी हम्बन टोटा बन्दरगाह परियोजनाको निर्माणको जिम्मा चीनीयाँ हार्बर कम्पनीले पाएको थियो । ति कम्पनीसँग पटक पटक एग्रिमेन्ट गर्दा सो परियोजनाको लागत धेरै बढी भयो ।
८५ प्रतिशत ऋृणको सहयोगमा शुरु भएको सो परियोजनाको ब्याँज चुकाउन नसक्दा सो बन्दरगाहसँगै सो क्षेत्रका १५ हजार एकड जग्गा ९९ बर्षको लागि चीनको अधिनमा गइसकेको छ । यसका साथै, चीनसँग अन्य योजनाका लागि पनि ऋण लिएको थियो । समयमा ऋणको ब्याँज चुक्ता गर्नमैं सरकार आर्थिक रुपले फस्दै गयो । श्रीलङ्कालाई रसायनिक मल विदेशबाट आयात गर्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । विदेशी मुद्राको अभावमा सरकारले रासायनिक मल र कीटनाशक औंषधिको आयातमा रोक लगाए । सो कारणले गर्दा कृषि उत्पादनमा करिव पचास प्रतिशतको ह्रास भयो । संसारकै एनालिस्टहरुले चीनको ऋणपात नीतिको विषय उठाउँछन् । चीनको मात्रै ५ विलियनका साथै भारत, जापान र आइएमईलगायतका गरी २०२१ को अप्रिलसम्ममा श्रीलङ्कामाथि ३५ विलियनभन्दा बढी ऋण थियो । अहिले, त्यो ऋणमा बढोत्तरी भएको अनुमान गरिन्छ । ‘अस्तु’ !
