२०७८ चैत्र २८, सोमबार ०७:५०
चिनिया विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको नेपाल भ्रमणको क्रममा दुई मुलुकबीचका नाकाबाट हुने व्यपार सहजीकरण गरिनुपर्ने विषयलाई नेपालले प्राथमिकता साथ उठाएको थियो । खासगरिकन नेपालको निर्यातमा चीनले लगाएको अवरोध हटाउन नेपाली पक्षले विशेष जोड दिएको थियो । चिनिया पक्षले दुवै नाकाबाट छिटै सहज आयात–निर्यात गर्न सकिने प्रबन्ध मिलाउने आश्वासन दिएको छ र उसले कोभिड प्रोटोकलका आधारमा नाका नियमित गर्न सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको छ तर कोभिड प्रोटोकलको बहानामा फेरि पनि पूरानै अवस्थालाई निरन्तरता त दिईने होइन ? भन्ने शंका पनि बढाएको छ ?
चालुआर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपालले चिनिया नाका रसुवा र तातोपानी हुदै २७ अर्ब ५३ करोड रुपैया बराबरका बस्तु आयात गरेको छ । तर सो अवधिमा चिनियाँ नाका हुदै चीन र विश्व बजारमा नेपालले एक रुपैयाको पनि निर्यात गर्न पाएन । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनमा कोभीड– १९ देखिए देखि नै उत्तरी नाकाबाट हुने नेपालको व्यपार प्रभावित भएको हो । त्यस्ता चिनियाँ नाकाबाट आयात आंशिक रुपमा भए पनि निर्यात भने ठप्प नै छ । चीनले कोभीड–१९ को जोखिम देखाउदै नेपाली सीमावाट हुने निर्यात रोकेको हो भने आयातमा पनि सहजीकरण गरेको छैन । सन् २०१५ मा आएको भूकम्प पश्चात बन्द तातोपानी नाका सुचारु गरिदिन आग्रह गरिएको करिब ५ वर्ष पश्चात मे २०१९ मा आएर त्यो नाका बल्लबल्ल चलनमा आयो तर एक दिनमा ३ देखि १४ वटा सम्म मात्रै कन्टेनर नेपाल भित्रिनेगरी मात्रै । तातोपानी नाकाको विक्ल्पको रुपमा भनेर बनाएको रुसुवागढी नाकाको व्यथा त झन चर्को छ । वर्षमा ७ महिना त विभिन्न बहानामा बन्द नै हुन्छ, खुलेको दिनमा पनि नेपाली कार्यालय समय अर्थात बिहान १० बजे खुल्ने र बेइंजिंगको समय मानेर दिनको २ बजे नै बन्द गर्ने गरिन्छ । यसबाहेक रसुवागढीको ३० किलोमिटर वरपरकालाई मात्रै गाडी लिएर केरुङ सम्म जान आउन दिने लगायतका विभिन्न नयाँ प्रावधानले पारवहनको सहजताको अनुभव नै हुन सकेको छैन । फागुन मसान्तसम्ममा रसुवा नाका हुदै नेपालमा १८ अर्ब ४७ करोड रुपैया बराबरको सामान भित्रिएको छ । त्यस्तै तातोपानी नाका हुदै नौ अर्ब ६ करोड रुपैया बराबरको सामग्री भित्रिएको छ । तर दुवै नाकाबाट निर्यात भने भएको छैन । नेपाल र चीनबीच व्यपारका लागि ६ वटा नाका तोकिएका छन् ।
त्यसको अर्थ यी ६ नाकाबाट दुई मुलुकबीच आयात–निर्यात हुने मात्र होइन तेश्रो मुलुकसंगको व्यपार पनि यी नाका हुदै गर्न सकिन्छ । तर रोकिएको अन्तरराष्ट्रिय नाकाबाट लामो समयसम्म निर्यात रोकिनु उचित छैन । वैशाख २०७६ मा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछी नेपाले थप नाका र बन्दरगाहको उपभोग गर्न सक्ने सुविधा पायो तर सोही वर्ष देखि नेपालको व्यपार निरन्तर प्रभावित हुदै आएको छ । पारवहन सन्धिले दिएको सुविधा त परको कुरा प्रयोग भईरहेका नाकाबाट समेत नेपालले निर्यात गर्न सकिरहेको छैन । आयात मा एउटा लिमिट भएपनि निर्यात लगभग ठप्प हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । अनुपातको हिसाबले नेपालको सवै भन्दा बढी व्यापार घाटा चीनसंग रहेको छ । व्यपार असन्तुलित भएको अवस्थामा निर्यात रोकिदा यो विषय झन जटिल बनेको देखिन्छ । व्यापारको आकार जति बढछ त्यति नै आर्थिक सम्भावना र लगानीका बाटा खुल्छन । व्यापार सहजीकरण गरिदा त्यसले आर्थिक तथा लगानीका सम्भावना खुलाउन समेत मदत गर्छ । नेपालले चीनसंग आठ महिनामै पौने दुई खर्ब रुपौया बराबरको घाटा व्यहोरोको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सम्म नेपालले चीनबाट एक खर्व ८६ अर्ब १५ करोड रुपैया बराबरका सामग्री आयात गरेको छ । तर निर्यात भने ५४ करोड ५८ लाख रुपैया बराबरको मात्र भएको छ । नेपालले हवाईमार्ग र भारत हुदै सामुद्रिक मार्गबाट मात्रै निर्यात गर्न पाएको छ । जबकि चिन भने हवाई मार्ग , भारत हुदै सामुद्रीक तथा तातोपानी र केरुङ नाका मार्फत समेत नेपालमा आयात गर्दे आएको छ ।
यस अवधिमा नेपालले चीनसंगको व्यपारमा एक खर्ब ८५ अर्ब ६१ करोड रुपैया बराबरको घाटा व्यहोरो छ । यस अवधिमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चीनसंगको व्यापार घाटा ५० अर्ब तीन करोडे बडेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा आठ महिनामा नेपालले चीनबाट कुल एक खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैया बरुँबरको आयात गर्दा ६१ करोड ३० लाख रुपैयाको निर्यात गरेको थियो, जसमा नेपालालई एक खर्ब ३५ अर्ब ५८ करोड रुपैया घाटा भएको थियो । चीन नेपालको प्रमुख व्यपारिक समझेदार मध्येको एक हो तर अनुपातका हिसाबमा नेपाल सवै भन्दा बढी व्यपार घाटा चीन संग व्यहोरी रहेको अवस्था छ । भन्सार विभागका अनुसार तातोपानी नाकाबाट कार्तिक ०७६ देखि र रसुवानाकाबाट माघ ७६ देखि निर्यात भएको छैन । चीनले व्यपार सहजीकरण नगरेको भन्दै तत्कालीन उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टले चीनसंगको व्यपारमा पूनर्विचार गर्नुपर्ने सार्वननिक अभिव्यिक्ती दिए उनले चीनले एक वर्ष देखि स्थलमार्ग वाट हुने व्यापार रोकेको भन्दै चीन संग व्यपार गर्ने कि न गर्ने ? भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने समेत टिप्पणी गरेका थिए । तातोपानी नाका भएर आउजाउ बन्छ छ । नेपाली व्यावसायीलाई सामान अर्डर गर्न जान पनि अनुमति नदिएको २ वर्ष वितिसकेको छ । सीमावर्ति क्षेत्रका कतिपय साना व्यवसायी त यस पेशालाई नै परित्याग गरिसकेका छन । समुद्रको बाटो भएर भारत हुदै तराईको मार्गबाट काठमायडौ सामान ल्याउन निकै खर्चिलो र समयको हिसाबले पनि लाभदायक देखिदैन ।
२०७२ मा मधेस आन्दोलनका कारण भारतीय नाका बन्द हुदाँ पनि चीन आफनो नाका खोलेको थिएन । भूकम्प र बाढी पहिरोको बहानामा उत्तरी नाका बन्द गरिएको करिब सात वर्ष हुन लागेको छ तर उत्तरुी नाका सुचारु भएको छैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले भारतलाई काउन्टर दिन सन २०१६ को मार्चमा चीन सित पारवाहन सम्झौता गरे । नेपाल सरकारले पूर्वाधारमा करोडौ खर्च पनि ग¥यो तर सीमा नाका नै सुचारु भएन ।चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिगंको नेपाल भ्रमणको साढे दुई वर्ष वितिसक्दा पनि उत्तरी छिमेकीले यस दिशामा ध्यान दिएन । यसले गर्दा सीमाक्षेत्रका जनताको जनजिवन अस्त व्यस्त एवं कष्टपूर्ण भएको छ । रोजगारीको समस्या उत्पन्न भईरहेका छ ।नेपाल–चीन गैर आवासिय संघका पूर्व पदाधिकारीका अनुसार नेपाली व्यपारी र छात्रलाई चीन प्रवेशको निम्ति अनुमति न दिईएको २ वर्ष बितिसकको छ । केरुङ र तातापानी दुवै नाकाबाट आ–जाउ सुचारु छैन । कोभीड– १९ का दौरान पनि भारतले आयात व्यपार रोकिएको थिएन । नेपाली व्यपारीहरुले अनलाईन वाटै सामान अडर गर्नु पर्ने अवस्था छ। स्थलमार्गबाट व्यपार गर्दा त्यो भरपर्दो हुने गर्देन । ल्हासाबाट हुने कारोवार अब सिगासेबाट गरि राख्नु परेको छ । नेपाल हिमाल सीमापार व्यापारसंघका एक पदाधिकारीमा अनुसार विगत २ वर्ष देखि चिनिया गोदाममा नेपाली व्यपारीहरुको सामान थन्किएका कारण नेपालीहरुको व्यापारिक कारोवार र आर्थिक अवस्था नै धरासायी भएको छ । उत्तरी छिमेकी चिनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा भएमा सम्झौताहरु पनि बढी उत्साह जगाउने खालका छैनन ।
देशका बामपन्थी राजनीतिक दलहरुको उत्तरी छिमेकी चीासित घनिष्ठ एवं गहिरो सम्बन्ध रही आएको छ । उनीहरुले उत्तरी छिमेकी सित आग्रह गरेमा यस समस्याको चाडो समाधान पनि हुन सक्दछ । नेपाली जनता र नेपालको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने खालको दिशामा सोच्नु नै सक्कली राष्ट्रवाद हो । उत्तरी नाका संचालनमा आउनु आवश्यक छ ।
