२०७९ बैशाख १, बिहीबार ०७:३३
गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा स्थानीय स्तरबाट केन्द्रीय स्तरसम्मका सबै पदमा जनताकै छोराहरू चुनिएर पुगेका हुन्छन् । नेपालमा पनि अहिले राष्ट्राध्यक्ष र शासनाध्यक्षमा जनताकै छोरा छोरी आसीन छन् । यिनीहरू जनताको दुःख÷सुख के हो भने कुराको पक्कै अनुभव गरेर आएका छन् । कुनै पनि निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचन पछि पद सम्भाल्नु भन्दा पहिले देश र ईश्वरका नाममा शपथ खाएकै हुन्छन् तर पनि कार्यान्वयनमा आउँदा ती शपथका कुराहरू विर्सन जान्छन र बढी–भन्दा–बढी कसरी कमाउन सकिएला भने कुरातिर आ–आफ्ना ध्यानलाई केन्द्रित गरेका हुन्छन् । यसको अर्थ के बुझिन्छ भने भ्रष्टाचारको शुरूआत निर्वाचनबाट नै भएको देखिन्छ । अहिलेको निर्वाचनलाई पैसावाल बाहेक अरूले थेग्नै सक्दैन । यहींबाट सच्चा देशभक्त तथा इमान्दार उम्मेदवार निर्वाचन भन्दा बाहिर छुट्न जान्छन् । देशमा यस्ता इमान्दार तथा देशभक्तहरू जति आफ्ना कुरा राखे पनि कुनै पार्टीहरू सुनेका हुँदैनन् । अहिले वैशाख ३० गतेमा हुने निर्वाचनमा सबै पार्टीहरू आ–आफ्ना उम्मेवार चयन तथा निर्वाचनको खर्च मिलाउन व्यस्त छन् । यी पार्टीहरू नै सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचार शुरू गरेका हुन्छन् । यी पार्टीहरू यदि नेक तथा इमान्दार उम्मेदवार छनौट गर्छन भने यहीबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन शुरू हुन सक्छ । यो एउटा राष्ट्रिय कोढ हो । कुष्ट रोगले विस्तारै पूरै शरीरलाई गलाउँदै अन्तमा ज्यान समेत लिन्छ ।
त्यस्तै भ्रष्टाचारले देशलाई गलाउँदै यसका सम्पूर्ण अंग प्रत्यङ्गलाई बर्बाद गरी छाड्छ । त्यसैले यस्ता भ्रष्टाचार जस्तो कोढलाई नियन्त्रण गर्नै पर्दछ । यसमा सम्पूर्ण इमान्दार तथा देशभक्तहरू आफ् ना तनमनले लाग्नु पर्ने हुन्छन् अन्यथा हिजो हामी इमान्दारीको विल्ला लगाएर छाती पुलाउँथ्यौं त्यस्को सट्टा भ्रष्टाचारीमा हाम्रो गणना हुने बेर लाग्दैन । हामी राणा र राजालाई अपदस्त गरी अहिले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रसम्म आइसकेका छौं । यस व्यवस्था भन्दा अर्को कुनै व्यवस्था राम्रो मानिँदैन । संरचनामा केही भिन्नता हुन्छ । साम्यवादी देशहरू एउटै पार्टीबाट राष्ट्राध्यक्ष र शासनाध्यक्ष बनाइएका हुन्छन् तर लोकतान्त्रिक देशहरूमा विभिन्न पार्टीहरूका प्रतिस्पर्धाबाट छानिन्छन् । हाम्रो देशले निकै समय व्यवस्था स्थापित गर्न लगाइ सकेको छ । अब पनि व्यवस्था कै लागि कति दिनसम्म लडदै जाने । सर्वसाधारण जनताले इतिहासको प्वालमा समाइ सकेका व्यवस्थासँग तुलना गरेर यस व्यवस्थालाई जाच्ने काम गरिरहेका छन् । हामी इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने राणा परिवारहरूले देश र जनतालाई निकै शोषण गरे । जनता आन्दोलित भएर राणाको पारिवारतन्त्रलाई जडैदेखि उखेलेर हटाइ दिए । राणापछि हामी राजा र प्रजा मिलेर नेपालको शासन चलाउन थाल्यौं । राजा महेन्द्रलाई यस्तो द्वैधशासन मन नपरेकाले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई खत्म गरी देशमा पंचायती व्यवस्था लागू गरेका थिए । तर यस व्यवस्थामा पूर्णरूपेण एकात्मक शासन व्यवस्था थियो । जनता आन्दोलनमा उत्रिए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्जिवित भयो ।
तर राजा सहितको प्रजातन्त्र पनि जनतालाई मन परेन किनभने जनता राजपरिवारबाट पटक पटक धोका खाएका थिए । देशमा गणतन्त्रका लागि जनता आन्दोलित भए । यस आन्दोलनको एउटा विशेषता के थियो भने प्रजातन्त्रबादी तथा साम्यबादीहरू मिलेरै साझा आन्दोलन गरेका थिए । यस आन्दोलनलाई राजा ज्ञानेन्द्र थेग्न सकेनन र अन्तमा बाध्यभइ कुनै प्रतिकार बिना गद्दी छाडेर अलग बस्न थाले । अहिले नेपालमा केही राजावादी समूह देशमा राजा र हिन्दू राष्ट्रको माँगमा उत्रिएका छन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ किन उनीहरू यति सानो अवधिमै गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रमा फर्कन चाहन्छन् । यसको गहिरो अध्ययनतिर जाँदा के देखिन्छ भने देशमा प्रजातन्त्र त आयो तर प्रजातन्त्र सँग–सँगै भ्रष्टाचार पनि तीब्र गतिमा बढेर आयो । यसरी जनता भनिरहेका छन् कि राणा शासनमा राणाको परिवार मात्र देशको ढुकटी खान्थे । राजतन्त्रमा राजपरिवारका सदस्यहरूमात्र खाएका थिए । तर अहिले गाउँदेखि केन्द्रसम्म जति निर्वाचित पदाधिकारी छन् सबैका सबै देशका ढुकुटीलाई आफ्नै पैतृक सम्पत्ति जस्तो उपयोग गर्न लागेका छन् । अब विचार गर्नुस् त ! यिनीहरूलाई देशको माया लागेको भए नियन्त्रणतिर लाग्ने थिए होला, तर यतातिर कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । भोली के होला ? अहिले हामी श्रीलङ्काको उदाहरण दिन्छौं कि श्रीलङ्काका आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भयो । भोली श्रीलङ्काले यसलाई रोक्न सकेन भने असफल राष्ट्र बन्न बेर लाग्दैन । नेपालको अवस्था पनि उस्तै उस्तै छ । भारतले यदि एक महिना आयातमा रोक लगाइ दियो भने श्रीलङ्का भन्दा बत्तर हालत नेपालको हुनेछ । त्यस बेला हामी कहाँ हुनेछौं, सोच्नुस् त ! हिजो केपीशर्मा ओलीको सरकार थियो ।
संविधानमा उल्लेखित दफालाई आफ्नो मनले संविधान विपरीत अर्थ लगाई दुई–दुई चोटी संसद विगठन गरेर निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सोच्नुस् त यदि त्यति बेला नै निर्वाचन भएको भए देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? अहिले स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्दा कतिपय अर्थबिद्को के भनाइ छ भने निर्वाचनसम्म जाँदै जाँदा नेपालले निर्वाचन गराउन सक्दैन जस्ता प्रश्नहरू पनि नगर तथा गाउँसम्म उठ्न थालेको छ । एउटा निर्वाचनको खर्चलाई हेर्दा देशको हबीगत यस्तो छ । तीनवटै तहको निर्वाचन हुँदा के हुन्थ्यो, पुनः सोच्नुस् त ! हुनत निर्वाचन प्रजातन्त्रको आधार हुन्छ । चुनाव नभई नहुने कुरा हो । चुनाव नहुने कुरा त कसैले पनि गर्न मिल्दैन । अर्कोतिर देशको आर्थिक सुदृढीकरण तिर पनि ध्यान दिनु पर्ने हो, तर त्यसो भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचारको सीमातिर लाग्दा पैसा बुझ्नेहरू मात्र भ्रष्टाचारी हुदैनन् । पैसा ख्वाउने मानिसहरू पनि यसैभित्र पर्न आउँछन् । निर्वाचनमा खुलमखुल्ला लिने÷दिनेहरूका कुरा भै राख्दा पनि जिम्मेवार पार्टीहरू तथा सरकार चुपचाप मूकदर्शक भएर बसेका छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने भ्रष्टाचारीहरूका जाल देशै भरी फैलीसकेको छ । यस जाललाई जबसम्म तोड्दैनौं तबसम्म भ्रष्टाचारलाई रोक्न निकै कठिनाई हुन्छ । यसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मानिसहरू नै यसका अगुवा भएका कारणले सर्बसाधारण मानिसहरूले मात्र आफ्ना आवाज तथा आन्दोलनद्वारा यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् । जनताले निर्वाचन ताका आफ्ना मतबाट पाँच वर्षकालागि प्रतिनिधि छनौट गरेका हुन्छन् । एक दिनको लेनदेनले पाँच वर्षसम्म ठकिँदै जान्छन् ।
यसरी समयमै सोचांै र यस्ता भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरूलाई समयमै धपाउने काम गरौं अन्यथा एक दिनको लोभले पाँच वर्षसम्म ख्वाउने कामलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यहाँ संत कबीरको एउटा वाणी राख्नु उचित देखिन्छ । ती वाणी यस्ता छन् ः ‘रोपे बबुर त आम कहाँसे खाए’ । यसको अर्थतिर जाँदा जुन मान्छेले बबुरको रूख रोप्छ आमको आशा कसरी गर्न सक्छ । त्यस्तै यस वाणीलाई निर्वाचनतिर फर्काउँदा अहिले नै हामी सबै विचार गरौं । आम रोप्ने हो कि बबुर । कुनै उम्मेदवारलाई घुस ख्वाएपछि तपाई कहिले पनि आम जस्तो मीठो फल पाउन सक्नु हुन्न । त्यसैले अहिलेदेखि विचार गरौं कसलाई भोट दिने ! जसले हामीलाई भोली आम जस्तो फल दिइरहोस् । अहिले नै सोच्ने समय छ । भोली जति सोचे पनि पाँच वर्षसम्म पछ्ताउनु बाहेक अरू केही गर्न सकिँदैन । खासगरी यस्ता काममा पढे÷लिखेका साथीहरूसँग बढी आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्ता काममा अगाडि आएर निर्वाचन ताका लेनदेन गर्ने दलाललाई निस्तेज पारांै ! होइन भने तपाईं पनि भ्रष्टाचारीका साक्षी ठहर्नु हुनेछ । अब उप्रान्त येहि वैशाख ३० हुने स्थानीय निर्वाचनतिर पाठकको ध्यानलाई आकर्षित गर्न चाहन्छु । निर्वाचनमा भ्रष्ट कारोवार हुन्छ भने सबैले महसूस गरि सकेका छन् । यसपाली स्थानीय निर्वाचनदेखि नै यसलाई नियन्त्रणमा हामी सबै लागौं होइन भने यिनी लुटेराहरू हाम्रो जिउ÷ज्यानको कुनै पर्वाह नगरी भोली हामीलाई पनि बेच्न बेर लाग्दैन । हुनत यसपाली निर्वाचन आयोगले यस्ता फोहरी खेललाई रोक्न केही कदम चालेको देखिन्छ ।
यस पालिको स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ, मर्यादित तथा मयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले केही विशेष आचारसंहिता वितेका चैत्र ३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । यसलाई जनताले प्रजातन्त्रलाई सुरक्षित राख्न एउटा सकारात्मक रूपमा प्रशंसा गरेका छन् । यस अनुसार आउने निर्वाचनमा पेश्की वा वेरूजु देखिएका कुनै व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? निर्वाचनमा हुने खर्च बैङ्किङ सेवाद्वारा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस आचारसंहितामा उल्लेख केही बुँदालाई लिएर केही गैरजिम्मेवार पार्टीहरू विरोध समेत गरेका छन् । अब हेर्नु पर्ने कुरा के छ भने यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुने हो ? यसमा निर्भर गर्ने हो । विगत सबै निर्वाचन ताका केही न केही यस्ता आचारसंहिता बनाएकै देखिए पनि सही रूपले सरकार कार्यान्वयन गर्न सकेन । फलस्वरूप उम्मेदवारहरू आफ्ना दलाल कार्यकर्ताहरू मार्फत जहाँतहीं जनताको घर दैलौमा गएर पैसाको लेनदेन गरेकै देखिए । सरकार समयमै सक्रियपूर्वक लागेको खण्डमा पूर्णरूपेण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिलेदेखि नै के देखिन्छ भने यस स्थानीय निर्वाचनमा अरबौंको चलखेल हुनेछ । यसको सरकारी लेखा जोखा हँुदैन भने यी रकम जनतामा घुमी रहन्छ । यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई सोझै रूपले प्रभावित गर्न सक्छ ।
भोली श्रीलंकामा यस्तै वितीय प्रशासनको कमजोरीले आज श्रीलंका एउटा असफल राष्ट्रतिर उन्मुख भएको टड्कारो उदाहरण रहेछ । नेपाल पनि भोली यस्तै समस्यामा नजालान् भने के ग्यारेन्टी छ र ! यसकालागि सरकार अहिले देखिनै सचेत भएर वस्नु पर्छ । व्यापार घाटाले त घंटी बजाइ सकेको छ । देशमा खपत हुने आवश्यक बस्तुमा हामी भारतमुखी भै सकेका छांै । नून देखि सूनसम्म सबैका लागि भारततिर फर्केर हेरि राखेका छौं । भारत यदि आफ् नो रूख कडा गरि दियो भने हाम्रो देशको बुताले कति दिनसम्म धान्न सक्ला ? हाम्रो बाजेको पालामा सरकार होइन जनताले व्यापार संतुलन बनाएर राखेका थिए । मेरो अनुभव छ नेपालीहरू आफ्ना बैलगाडामा पुरै बैलगाडा धान लिन्थे र त्यसलाई बिक्री गरेर नून, लत्ता–कपडा, भान्छा का अन्य सरसमान साटासाट गोर ल्याउँथे । तर अहिले जनतामा त्यस किसिमको अवस्था छैन । जनता शतप्रतिशत सरकारमाथि निर्भर भएका छन् । सरकारले पनि आफ्नै देशमा यस किसिमको वातावरण बनाउन दिनप्रतिदिन असफल बन्दै आएको छ । अन्तमा सरकारको कामकारबाहीलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार जनता नै देखिन्छ । आउने निर्वाचनमा यस्ता भ्रष्टाचारी नहोस् त्यसका लागि हामी सबै सतर्क हुनै पर्दछ । निर्वाचन ताका यस्ता भ्रष्ट उम्मेदवारहरूलाई खोजी खोजी धपाऔं अन्यथा देश यस्ता भ्रष्टाचारीको चंगुलबाट छुटकारा पाउन सक्दैन । यहाँका नेक, इमान्दार, राष्ट्रभक्तहरू सधैं त्यस्ता भ्रष्टाचारी, फटहा, दलालहरूका काम कारवाहीलाई लुरू लुरू हेर्ने काम नगरौं । यसका लागि यस्ता तप्काका मानिसहरू अझ बढी सक्रिय भएर अगाडी आउनै पर्दछ । अन्यथा भन्न सकिन्न । लेखक ः त्रिविका सेवा निवृत सह–प्राध्यापक तथा अन्वेषक हुनुहुन्छ ।
