२०७९ बैशाख ९, शुक्रबार ०७:२७
१८ औं शताव्दिमा पुरातनवादी “टोरीज“ विरुध्दफ “हेविग्जन“ समूह पछि वेलायतबाट राजनीतिक दलको उदय भएको हो। जहाँ लोकतन्त्रव (संसदीय बहुदलीय निर्वाचन पद्धदती) छ, त्यहाँ राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ्। राजनीतिक दलको मुख्यय उद्देश्यव निर्वाचन मार्फत चुनिएर राज्य र सत्ता सञ्चाोलन गर्नु हो। लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई चुनावमा भाग लिन र स्वतन्त्र रुपमा प्रचार प्रसार गर्न बन्देोज हुदैन। राजनीतिक दलले खुल्ला रुपमा आफ्नोत विचार, नीति, कार्यक्रम, मुद्दा, एजेण्डाक, र उद्देश्या तथा लक्ष्यत अभिब्यक्ति , घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता मार्फत जनता समक्ष राख्नेय गर्छन्। जनताले पनि दलहरुको अभिब्यक्ति, घोषणापत्र तथा प्रतिबध्दताकै आधारमा राजनीतिक दल रोज्ने र मन पराउने गर्छन्। राजनीतिक दललाई जनतामा जान र जनतालाई आफुले मन पराएको राजनीतिक दललाई छनौट गर्न कुनै पनि ब्यक्ति, समुह वा दलको डर, त्रास, धम्कीम, आतंक, लोभ र लालच हुनु हुदैन। नेपालमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
अहिले राजनीतिक दलहरुका बारेमा विभिन्न् किसिमका टिका टिप्पसणी भै रहेका छन्। कुनै पनि दलले जनताको मतको कदर गर्न नसकेको देखिन्छक। राजनीतिक दलहरु देश र जनता प्रति देखाउनु पर्ने ईमान्दातरिता देखाउन र आफैले विगतमा गरेका प्रतिबध्दता पुरा गरी जनविश्वारस जित्नत सकेका छैनन्। दलहरुले निर्वाचन जिते पनि जनविश्वा स जित्नज सकेका छैनन्।कुनै पनि दल जनताको प्यारो पार्टि बन्नु सकेका छैनन्, प्यारो बनेका छन् त केवल सिमित आफ्ना कार्यकर्ताका । राजनीतिक दलले राज्यन र सत्ता सञ्चानलन गरेर पनि जनविश्वोस जित्ना नसक्नुलाई दलको असफलता वाहेक अरु केही नाम दिन सकिदैन। सर्बप्रथम राजनीतिक दलहरुले जनविश्वाजस जित्ना नसकेको यथार्थलाई स्विकार गरेर जनविश्वासस जित्नि सक्ने गरी काम गर्न तयार हुनु पर्ने देखिन्छा। अहिलेसम्म दलहरुको ध्ययान जसरी पनि चुनाव जित्ने्मै केन्द्रि त रहेका छन्। जनविश्वाईस जित्ने् तर्फ ध्ययान नै दिएका छैनन्। राजनीतिक दलहरु जे जस्ता भएपनि जनताको मतलाई स्विकार्नै पर्छ। चुनाव जितेर आएको दल र ब्यक्ति शासक भए जनता शासित हुनु पर्छ, सेवक भए जनताले सेवा पाउछन्। देश र जनतालाई शासक होईन सेवक चाहिन्छि।लोकतन्त्रनको आधारभूत पक्ष भनेकै जनादेशलाई स्विकार गर्नु र सम्मान गर्नु हो।बहुदलीय प्रणालीमा दर्जनौं राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रक्रियामा भाग लिन्छेन्, तर थोरै दलले मात्र चुनाव जित्नेय र सत्ता सञ्चाकलनको अवसर प्राप्ति गर्छन्।राजनीतिक दल सफल हुन जनभावना अनुसार सत्तामा रहेर जनताकै लागि काम गर्नु पर्छ। जनभावनालाई संस्थागत गर्न नसक्दा त्यहीबाट लोकतन्त्र् कमजोर हुने र अधिनायकबादको जन्मर हुने गर्छ।
कुनै राजनीतिक दलले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेमा , त्यसलाई हटाउने क्षमता चुनावी प्रकृया मार्फत जनतामा मात्र हुन्छल। त्ससको लागि आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था हुन्छ । राजनीतिक दल संधै सफल नै हुन्छमन् भन्ने् छैन् असफल पनि हुन सक्छन् आन्तकरिक वा वाह्य कारणबाट । राजनीतिक दल विनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्र मा राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने हुदैन् । राजनीतिक दलहरु सत्तामा गएसँगै आफैले जनतासँग गरेका प्रतिबध्दता र लोकतन्त्र का आधारभुत पक्षलाई समेत बिर्सिने गरेका छन्। उनीहरुमा दलगत स्वार्थ हाबि हुने गरेको पाइन्छक।यसरी राजनीतिक दल सफल हुनै सक्दैन्। सफल हुन राजनीतिक दलले देशको परिस्थिति, आवश्य।कता र जनभावना अनुसारको काम गर्न सक्नु पर्छ। लोकतन्त्रीवक प्रणालीमा आवधिक निवाचन हुनै पर्छ। लोकतान्त्रीेक प्रणालीको लागि आवधिक निर्वाचन अति आवश्यीक पनि हो। तर आवधिक निर्वाचन हुदैमा, लोकतान्त्रीीक प्रणाली सही बाटोमा हिडेको ग्याआरेण्टीन गर्दैन। न त जनताले खोजेको जनप्रतिनिधि चयन भएर जनचाहना अनुसारको सरकार गठन हुने कुराकै ग्याणरेण्टीर गर्न सक्छ निर्वाचनले। निर्वाचनमा मतदाताले भयरहित वातावरणमा कुनै किसिमको प्रलोभनमा नपरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र निषपक्ष रुपमा मतदान गर्न पाउनु पर्छ। जनताको वास्तविक प्रतिनिधि चुनिन स्वच्छी, निषपक्ष र धाँधलीरहित चुनाव हुन त्यतिकै जरुरी हुन्छक। निर्वाचन जनता र राजनीतिक दल दुबैका लागि आफ्ना गल्ति सच्याउने एउटा अवसर हो।
निर्वाचन मार्फत जनताले जनभावना अनुसार काम नगरेको खण्डगमा आफ्ना प्रतिनिधि र सरकार परिवर्तन गरेर अरुलाई राज्य र सत्ता सञ्चाालनको अवसर दिन सक्छन् भने राजनीतिक दलले जनताको मत जितेर शक्तिमा आउन सक्छन्। निर्वाचनको अवसरलाई जनता र राजनीतिक दलले सहि तरिकाले सदुपयोग गर्न सकेमा मात्र जनभावना अनुसारको सरकार गठन हुने वातावरण बन्छा, नभए सरकार गठन हुन्छक तर जनभावना अनुसारको सरकार गठन हुदैन। २०७४ सालमा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन सुसम्प न्नछ भई पहिलो पटक संघियता अनुसारको स्थानीय सरकारको अभ्यास मुलुकमा भयो। ५ बर्षको अवधि समाप्तगहुन लाग्दाप एक आध स्थानीय सरकारलाई अपवाद मान्नेभ हो भने स्थानीय सरकार हरुले संघियताको अनुभुति गराउने र जनभावना अनुसारको काम गर्न नसकेकोमा कुनै द्वविधा छैन्। प्रायजसो जनप्रतिनिधिहरु सत्ता र शक्तिमै रमाएको देखियो। दलहरुले जनतासँग गरेको प्रतिबध्दता पुरा गर्न सकेनन्।संघियताको आर्थिक भार मुलुकले थेग्नै नसक्ने प्रश्नस पनि उठि नै रह्योा। जनप्रतिनिधिहरुको रबैया पनि यस प्रश्नेको वरिपरि नै रह्योज। यही वैशाखको ३० गतेको लागि दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको छ र त्यसपछि यहि वर्ष प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेछ। हुन लागेको यी निर्वाचनहरुलाई दल र जनताले कतिको सदुपयोग गर्न सक्छन् , त्यसले नै मुलुकको अगामी पाँच वर्षको भविष्यन तय गर्नेछन्। अब हुने निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले पुरा गर्न सक्ने प्रतिबध्द ता मात्र गर्नु पर्छ। जनतालाई झुक्याएर मत लिन पुरै गर्न नसकिने सपना जनतालाई देखाउनु हुदैन्। यस्तो गर्नु भनेको जनता ठग्नु हो। मुलुकको प्रस्थिति र अवस्थाको हेक्कान राखेर मात्र जनतालाई सपना देखाउनु पर्ने र सोही अनुसारको घोषणाको आधारमा जनताको मत लिनु पर्ने हुन्छा दल र उम्मेदवारले। जनताले नै दल र उम्मेदवारको भविष्यक तय गर्ने भएकाले संधैभरि जनताको मत पाउन सक्ने गरी दल र उम्मेदवार जनतामा जानु पर्छ।
संधै साम, दाम, दण्ड र भेद को चार नीति प्रयोग गरेर जनताको मत हत्याजउने नीति दल र उम्मेदवारले त्यागनु पर्छ। जनताले पनि लोभ र लालचमा परेर होईन, दल र उम्मेदवारको प्रतिबध्दता हेरेर मतदान गर्नु पर्छ। ती प्रतिबध्दपताहरु पुरा गर्ने आधारहरु के के हुन, पुरा गर्न सक्छन् की सक्दैनन् , केवल मत लिनका लागि मात्र ती प्रतिबध्दकताहरु गरेका त होईनन् यी र यस्तै कुराहरुमा विचार पुर्या्उन अति आवश्कत छ।जनताले गरेको मतदानबाट कुनै पार्टि र उम्मेदवारको मात्र हार जित हुने होईन् । मतदान गर्ने मतदाताको स्वयम् पनि हार जित हुन्छ। असल प्रतिनिधि छानिएमा सबै मतदाताको जित हुन्छ नभए सबै मतदाता र मुलुककै हार हुन्छ्। निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले अरु कसैको होईन तिनलाई मतदान गरेकै मतदाताले तिरेको करको पैसा चलाउने हो। मतदाताले आफनै पैसा चलाउने अधिकार गलत ब्यक्तिलाई कुनै पनि वहानामा दिनु हुदैन्।राज्यको साधन र स्रोत दुरयपयोग गर्न सक्नेलाई मत दिनु हुदैन्। आफुले सेवा गर्न दिएको मतले आफै अगामी पाँच वर्ष शासित हुनु पर्ने अवस्थाको सृजना हुने वातावरण मतदाताले बनाउनु हुदैन।विगतमा गरेका गल्तीहरु जनता र राजनीतिक दल दुवैले सच्यााउनु पर्छ। निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्र , छवि र उम्मेदवारलाई देखाएर प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ। जनताले पनि आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने् आधार यीनै हुन। तर के नेपालमा यीनै आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ् र नेपाली मतदाताले यीनै आधारमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्नेन गरेका छन्? यो गम्भिर प्रश्न् नेपालको निर्वाचनको सम्बन्धनमा उब्जिएको छ । यसको सही उत्तर हो , होईन, नेपालमा पैसाको आधारमा चुनाव लडिन्छक र जितिन्छस। जुन कुराले निर्वाचनलाई विकृत बनाउदै लगेको छ।
यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाता स्वयम् पनि दोषि छन्। उम्मेदवारमा पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नेि चाहना हुनु र मतदाताले उम्मेदवारसँग झिनो लाभ लिने सोच्नु नै गलत हो। पैसाको आधारमा प्रतिस्पर्धा भएको चुनावबाट छनिएका प्रतिनिधि कहीले पनि जनप्रतिनिधिको भूमिकामा खरो उत्रिन सक्दैनन्। अहिलेको चुनावी प्रतिस्पर्धाको आधारले पैसा खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवार जति सुकै असल भएपनि प्रतिनिधिको रुपमा छान्नितने बाटो नै बन्द गरेको छ। पैसा खर्च गरेर निर्वाचित भएको प्रतिनिधिको ध्यकयान आफुले चुनावमा खर्च गरेको रकम उठाउनमै केन्द्रि त हुने भएकोले देश र जनताको हितको बारेमा सोच्नौ सक्दैनन्। केही समय अगाडी एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा शशांक कोइरलाले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफुले ६ करोड खर्च गरेको र प्रति चुनाव खर्च बढदै गएको बताए।निर्वाचन आयोगले ०७४ मंसिरमा भएको संघिय निर्वाचनमा प्रत्यरक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका एक उम्मेदवारले २५ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने सिमा तोकेको थियो। यसरी हेर्दा उनले निर्वाचन आयोगले तोकेको सिमा भन्दाव २४ गुणा खर्च गर्दा समेत निर्वाचन आयोगलाई छल्न भ्यानए। पछिल्लो समयमा गण्डककी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा आफुले गरेको खर्च निर्वाचन आयोगसँग ढाँटेको बताए । राजनीति सेवा हो पेशा होईन। यसलाई कसैले अस्विकार गरेका छैनन्, तर सेवा गर्न जानकै लागि किन यति खर्च गरिन्छा? एउटा चुनावमा एउटा उम्मेदवारले गरेको खर्च हेर्ने हो भने अधिकांश नेपालीले त्यति रकम आफ्नो जिवनकालमा वचत समेत गर्न नसकिने देखिन्छा। चुनाव किन यति महँगो भयो?
अब कसले चुनाव लडन सक्छ? चुनाव लडछू भन्ने।बित्तिकै कमसेकम ६–७ करोड चाहिने अवस्था छ।तपाईहरुमध्ये कोही चुनाव लडन तयार हुनुहुन्छे भने म छोडन तयार छु। यी कुराहरु पनि सो कार्यक्रममा कोइरालाले बताए, तर ६ करोड के के मा खर्च गरियो र सबभन्दाअ बढी खर्च के मा भयो भन्नो कुरा बताएनन्।माथिका यी कुराहरुले चुनावमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सिमाभन्दाढ कयौं गुणा बढी खर्च हुने गरेको र मध्यमवर्गका नागरिकले समेत चुनाव लडने कुरा सोच्नै नसक्ने तथ्य लाई पुष्टी गरेको छ।गरिबिको रेखा मुनि रहेका जनताको कुरै छोडौं। यति महँगो निर्वाचन किन र कसका लागि ? अधिकांश जनतालाई प्रतिनिधि हुन रोक्ने चुनाव किन चाहियो र कसलाई चाहियो ? सबैले प्रतिनिधि हुने अवसर पाउने चुनाव कहिले गराउने ? पैसाको बलमा किन चुनाव जित्नो खोज्दै छन् , राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले ? यसको सामाधान के हो र सामाधान कहिले निकाल्ने ? यी र यसतै प्रश्नर को उत्तर राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग आम मतदाताले खोज्न सक्नु पर्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनको सन्दिर्भमा उठेका सबै प्रश्नलको उत्तर आम मतदातालाई दिन सक्नु पर्छ। यसको विकल्प का रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पुर्ण सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली का कुरा नउठेका होईनन्, तर महँगो निर्वाचनको विकल्प यी विकल्पर हुन सक्छन की सक्दैनन् ? गम्भिर प्रश्नि रहेको छ। मुलतः राजनीतिक दलको नियत र नियति सफा हुनु पर्ने देखिन्छछ। सबै वर्गका जनताको प्रतिनिधित्वम राज्य र सत्ता सञ्चा लनमा कसरि गराउने भावना राजनीतिक दलमा हुनु पर्छ।
यसमा निर्वाचन प्रणाली बाधक हुन्छ भन्नेि ब्यक्तिगत मलाई लागदैन्। लाभको पदमा आफ्ना नाता र नजिकका मान्छोलाई मात्र सक्षम देख्ने दलका नेतृत्वाको छवि नै बनिसकेको छ। यस्तोमा एउटा वर्गको अनुहारलाई देखाएर मत प्राप्त् गरेर अर्कै गर्गको आफ्ना आफन्त लाई टिका लगाउने काम गर्दैनन् दलहरुले भने ग्यातरेण्टीत के छ? तसर्थ राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफ्नो सोच परिवर्तन गरी आफ्ना नियत र नियति सफा गर्नु पर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन गराउने मात्र होईन। स्व्च्छत, निस्पक्ष र धाँधलिरहित वतावरणमा निर्वाचन सुसम्पन्नम गराउने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो। निर्वाचन सम्पन्ना गराउन आयोगले जारी गरेका निर्देशिकाहरु, अचारसंहिता, खर्चको सिमा र निर्वाचन सम्बन्धिर अन्यध ऐन कानुनहरुको पालना भए नभएको सुक्ष्मह निगरानी गरी उलंघन गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नुक हुदैन। यसको लागि आवश्य्क समयन्त्रदको विकास गर्नु पर्छ। अहिले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सिमा तोक्ने गरेको भएपनि उम्मेदवारले गरेको खर्चको निगरानी गर्न सकेको देखिएको छैन्। उम्मेदवारले बुझाएको विवरणलाई नै पत्याउनु पर्ने अवस्था छ।अगामी निर्वाचनमा आयोग यी अवस्थाद भन्दावमाथि उठन् सक्नु पर्छ। सकेसम्म मतदातालाई आफ्नो एक महत्वको बारेमा बुझाउन सकेमा पनि चुनाव यति महँगो हुदैन्।
जनतामा राजनीतिक चेतना र सचेतनाको विकास गर्ने काम राजनीतिक दलको पनि हो। तसर्थ निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन राजनीतिक दलहरुले मतदातामा राजनीतिक चेतना र सचेतनाको विकास गराउन र चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार परिवर्तन गर्नजरुरी छ। साम , दाम, ढण्डर र भेदको नीति प्रयोग गरेर चुनाव जित्न् खोज्नेलाई दलहरुले आफ्नो उम्मेदवार बनाउनु हुदैनन्।
