२०७९ बैशाख १४, बुधबार ०७:३३
टापु राष्ट्र श्रीलंका अहिले इतिहासकै गहिरो आर्थिक संकटमा छ। समस्या यति जटिल छ कि श्रीलंका विद्यालयको परीक्षा गर्न प्रश्न छाप्ने र उत्तर पुस्तिकाका लागि कागज किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।पोट्रोलियम पदार्थको हाकाकार छ । बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि आएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटलेश्रीलंकनको जनजीवन कहालिलाग्दो छ । पेट्रोल, ग्यासदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अकासिदो छ । कोलोम्बोसहित विभिन्न सहरमा राष्ट्रपति गोटवाया राजापाक्षेको सरकारविरूद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन् । चिनको बिआरआईको कालो छाया परेपछि चिनको आर्थिक अवस्था संकटमा पुगेको सावित भइसहेको छ ।आर्थिक अवस्था मजबुद् हुँदा श्रीलंकाले चीनसंग ठुलो ऋण लिएर ठूला–ठूला परियोजना बनाएको थियो। ‘आम्दानी अठनी खर्चा रुपैया’हिन्दी गीत जस्तै अहिले श्रीलंकाको बाँकी ऋणमध्ये चीनको झन्डै ११ प्रतिशत छ। सामान्यतः कुनै पनि देशलाई चीनले दिने ऋणको व्याज सबै भन्दा महगो छ । चीनीया नानी अहिले नेपाललाई बिआरआई बुझाउदै छिने ।श्रीलकंको कहालि लग्दो अर्थ व्यवस्थाबाट चिन्तीत नेपालीलाई बिआरआई बुझाउने अगाडि सरेकि छिन ।हलै एम सि सिमा चिनिया हस्तक्षेप असफल भएपछि अब बिआरआईलाई अगाडि बढाएकि छिन ।नेपाली मिडियामा आफ्नो सुन्दर अनुसार देखेर रमाउने चिनीया राजदुत पुन चर्चामा आएकि हुन । एउटा ऋण जाल तब हुन्छ जब कुनै उधारकर्ता ऋण को मूल राशि भुगतान गर्नमा असमर्थ हुन्छ ,त्यसको लागी त्यो केवल ऋणको ब्याज राशि मात्र भुगतान गर्न सक्छ ।ं तर त्यो भन्दा ठुलो प्रश्न यो छ कि हाम्रो नया अर्थ व्यवस्था त्यति ठुलो छजसले आउने समयमा हामीले लिएको विशाल ऋण भुगतान गर्न सक्छ र ीलङ्काको वित्तीय संकटबाट आँत्तिएलर सरकारबाट चालिएका कदमबारै धेरै पश्नहरु उठिरहेका छन ।आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोबेला प्रत्येक ऋणदाता ऋण उधार दिनु भन्दा सयौ चोटि ऋणिको क्रेडिट रआर्थिक योग्यताको आकलन गर्छ । तर हाम्रो मुलुकमा चलिरहेको कमिशनको खेलमा चिनद्धाराऋण लिने परमपरानै बनेको छ ,राज नेताहरुको लागी । एक सम्प्रभु देश को आर्थिक क्रेडिट र उसको योग्यताको आकलन गर्ने संसारका आफनै खाले प्ररम्परा रहेको छ ।तर चिनको नेपाल प्रतिको ऋणमा देखिएको लगानि पुर्ण रुपमा कुटनैतिक षडयन्त्रनै हो । कुनै पनि मुलुकको सोभरेन क्रेडिट रेसियोलेत्यसको अर्थव्यवस्थालाइ अन्तराष्ट्रिय लगानि कर्ताहरुले आकलन गरेपछि मात्र ऋणमा लगानि गर्ने इच्छा जताउने गर्दछन । त्यसमा पनि ऋणि मुलुकको राजनैतिक माहौल,आर्थिक स्थिरता र त्यसको बित्तिय सन्साधनलाइ ध्यानमा राखेर ऋण लगानि गर्ने आर्थिक चलन रहेको देखिन्छ । तर के चीनले त्यो सबै बिषय केलाएर नेपालमा यति ठुलो लगानि गर्दै छ ? यो प्रश्न कै बिषय बनेको छ ।
घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति
केहीअघिसम्म नेपालको मुद्रा सञ्चिति करिब १० महिनाको आयात धान्नसक्ने अवस्थामा थियो । तर अहिले यो घटेर करिब ६ महिनाको आयातमात्र धान्नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भनिएको छ । वास्तवमा यो नै हतासको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रमुख कारक हो ।मुख्यतः मुद्रा सञ्चिति किन घट्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । यसको निम्ति सतहमा देखिएका दुई कारण महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, विप्रेषण घट्नु । दोस्रो, व्यापार घाटा बढ्नु । व्यापार घाटा किन बढ्यो भन्नेबारे छुट्टै विश्लेषण आवश्यक छ । त्यसैले विप्रेषण किन घट्यो भन्नेबारे केही चर्चा गर्दा उपयुक्त होला ।
निरन्तर चीनको हस्तक्षेप
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीन एउटा स्थायी तत्त्व हुन खोजेको छ । गत साता नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले दिएको अन्तर्वार्ताको मुल मर्म पनि त्याहि भएको देखिन्छ । छ । संविधान निर्माणको अन्तिम समयदेखि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सोझै बेइजिङसँगको अन्तरपार्टी सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन मुलमन्त्र बनाएका छन् ।परम्परागत भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूको नेपाल आउजाउ पनि निकै घटेको छ, एक प्रकारले बन्दजस्तै छ । आए पनि हिजोआज त्यसको चर्चा खासै हुँदैन । दक्षिणतर्फको राजनीतिक सम्बन्धमा सत्तारूढ भाजपाकै एकल प्रदर्शन छ । भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाजपाको मुख्यालयमै पुगे । चीन भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालयमा जानु र देउवा भाजपाको कार्यालयमा जानु उस्तै कुरा होइनन् । चीनमा एकदलीय सत्ता छ, जो नेतृत्वमा आए पनि पार्टी उही हो । तर भारतमा फरक प्रणाली छ, अर्को चुनावमा भाजपाको ठाउँमा अर्को कुनै पार्टी सरकारमा आउन सक्छ । सत्तारूढ दलसँग अनावश्यक रूपमा नजिकिँदा त्यसको सन्देश राम्रो नजान सक्छ । तसर्थ हामीले तत्कालको उपयोगिताभन्दा अलि परसम्म दृष्टि पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निकै चर्चा आइरहने मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनकी राजदूत होउ यान्छीले गत साता भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावनालाई फेरि चर्चामा ल्याएकी छन । राजदूतका अनुसार यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न छ वर्ष लाग्छ, तर त्यो अध्ययन प्रारम्भ भएको छ कि छैन भन्ने अझै प्रस्ट छैन । स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा राजदूत होउको यो भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन अर्थपूर्ण देखिन्छ । कूटनीतिमा विषयभन्दा पनि समयचयनको अझ अर्थ हुन्छ । २०७४ सालको संसदीय चुनाव प्रचार उचाइमा पुगेका बेला पनि चिनियाँ रेलवेको ठुलो चर्चा थियो । त्यो चुनावको प्रचारप्रसार पूरै रेलमय थियो । यस पटक राजदूतको यो रेलकार्ड कता लक्षित छ, बुझ्न अलि कठिन छ । देश को उच्चतम एससिआरको मतलब देशमा पूंजी प्रवाह अधिक हुन जुन एउटा विकसित अर्थत व्यवस्था जुन घरेलु पुंजी बजारको हैसियतलाइ देखाउने गर्दछ । यो सबै कारणले मुलुको आर्थिक क्रेडिबिलिटीलाइ दर्शाउने गर्दछ ।यो सबै कुराको बारेमा हाम्रा अर्थबिज्ञहरुले साचिकै ध्यानमा राखेर चिनको लगानिलाइ स्विकार गरेका हुन त । विश्व बैंक र एशिया विकास बैंक साफ्ट लोन न्यूनतम वा कम ब्याज दरमा ऋणदशमल २५देखि ३ प्रतिशतको ब्याजमा लगानि गर्ने गर्दछन तर त्यही चिनद्धारा प्रदान गरिएको कर्जामा व्यजदर ६ दशमल ३ रहेको छ ।चिनको श्रीलकां,पाकिस्तान र नेपालमा भइरहेको लगानिको मुख्य उदेश्य दक्षिण एशियाका साना मुलुकहरुलाइ आफ्नो कर्जा जालमा फसाउनु र त्यहा आफ्नो अपनिवेसिकरण गर्दै विस्तारै तिब्बती करण गर्नु नै हो । अहिले नेपाल–चीन सम्बन्धको राजनीतिक परिदृश्य अलि फरक छ । बहुचर्चित ओली–दाहाल कम्युनिस्ट राजनैतिक आन्तरिक विग्रह र ओलीकै निरङ्कुशताका कारण भइ स्थानिय चुनावमा होमिएको छ । त्यहाँ कूटनीतिक चलखेल थिएन भन्ने होइन ।सत्तालोभको कारण ओलीको चिनियाँ कूटनीतिक साख पनि समाप्त भयो । ओली नेतृत्वको एमालेसँग चीनको सम्बन्ध अझै न्यानो भैसकेको छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकल्पमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीहरू कति भरलाग्दा हुन्छन्, त्यो पनि संशयमै छ । नेपालको राजनीतिमा चीनसँग अहिले कम्युनिस्ट एकताको सैद्धान्तिक कुरा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न। अहिलेको सत्ता गठबन्धन आफैंमा जटिल र सम्हाल्न पनि अत्यन्त कठिन खालको छ । अमेरिकासँगको महाशक्ति प्रतिस्पर्धा र नेपालको सत्ता समीकरण चिनियाँ कूटनीतिका लागि केही जटिल विषय बनेको छ । राजदूत होउको प्रयत्नका बावजुद कम्युनिस्ट एकता भंग भयो । उनी चाहन्थिन्, ओली हटेर भए पनि नेकपाको सत्ता टिकोस । चीनले जति हस्तक्षेपकारी अभियान चलाए पनि नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित भयो । गत महिना चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको भ्रमण पनि त्यति उत्साह जगाउने खालको हुन सकेन। नेपालले बीआरआई अन्तर्गत कुनै ऋण सहयोग नलिने प्रस्ट ग¥यो । राजदूत होउको यो पत्रकार सम्मेलन कूटनीतिक भाषामा यी सबै कुराप्रति समग्र प्रतिक्रिया हो भन्न सकिन्छ । राजदूतले सोझै नभने पनि ऋण नलिने हो भने अनुदान मात्र अपेक्षा गर्न हुँदैन भन्ने घुमारो कुटनैतिक घुर्कि व्यक्त गरेकि छिन । यद्यपि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धताका कारण अनुदानभित्रकै कुरा हो, ढिलोचाँडो त्यो अध्ययन पूरा हुन्छ भनिएको छ । यो बीआरआईको अंग नबन्ने र नेपालले चीनसँग ऋण नलिने हो भने बन्ने कसरी ? ऋण लिएर बनाउँदा त्यसको आर्थिक उपादेयता कति हुन्छ, त्यो पनि विचारणीय हुन्छ । विकासका लागि ऋण लिनु नराम्रो होइन, तर त्यो परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यताले पूर्ति गर्न सक्छ कि सक्तैन, त्यो पनि उत्तिकै विचारणीय हुन्छ । नेपाल कहि न कहि चीन को त्यो कुटनैति रेलको षडयन्त्रमा फस्दै गएको छ ।कर्जा प्रवाहको वहानामा उस्को मुख्य उदेश्य नेपालकोमा आफनो राजनैतिक प्रभाव बढाउनु र अध्यधिक चिनीया नागकिलाई नेपालमा स्थाइत्व दिनु हो ।चीनेका यो दुरगामि षडयन्त्रबाट हामी कतिसर्तक छौ ,यो मुख्य चुनौतीको बिषय हो ।
