२०७९ बैशाख १७, शनिबार ०७:४०
‘चुनावको मौसममा गैर चुनावी विषयवस्तु बेमौसमको बाजा होला कि ?’ मलाईमात्र होईन , यहाँहरुलाई पनि यस्तै लागेको होला । अहिले चुनावकै विषयमा बोलौं र लेखौं भने दबाब त छदै छ । कारण पाठक र श्रोता जे पढ्न चाहनु हुन्छ , जे सुन्न चाहनु हुन्छ , हामीले पस्किने त्यही हो । समाचार लेखनमा एउटा प्राविधिक शब्दावली छ –‘ न्युज पैग ’ अर्थात् घटना र समय अनुसारको विषयवस्तुको चयन । अहिलेको न्युज पैग चुनाव वा भनौ निर्वाचन हो । पाठक र श्रोता यस विषयमा जान्न चाहन्छन् । यसका भित्रि पाटाहरु खोतल्न चाहन्छन् । तर म अर्कै विषय उठान गर्न चाहे । कुरा जुनसुकै विषयको किन नहोस् । ठोकिने भनेको राजनीतिसंगनै हो । चुनाव भनेको राजनीति, राजनीतिको वाहक राजनीतिक दल । राजनीतिक दल भनेको लोकतन्त्र अनि लोकतन्त्रको गहना भनेको चुनाव । चुनाव भनेको तीनै तहका सरकार । सरकार भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीलगायतका जनजिविकासंग जोडिएका विषयहरुलाई ग्यारेन्टी गर्ने संवैधानिक संस्था । त्यसैले कुरा विद्यार्थीहरुको गर्दापनि यो राजनीतिसंग जोडिनै हो ।
मुलुकका लाखौं बालबालिका, किसोर–किसोरी तथा युवा–युवतीसंग जोडिएको छ चुनाव । त्यसैले आज विद्यार्थीकै विषयमा लेख्न मन लाग्यो । विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारबारे बोल्न मन लाग्यो । वैशाखदेखि स्कूलहरुको नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु भएको छ । उपल्ला कक्षामा पुगेका विद्यार्थीहरु उत्फुल्लित छन् । उपल्ला कक्षाका पुस्तक किनेर उत्साहका साथ पठन पाठनमा जुट्न खोज्दै छन् तर चुनावको विगुलले उनिहरुको ध्यान मोडिएको छ । उनिहरुलाई दलको चुनाव चिन्ह अंकित भेष्ट, टोपीले लोभ्याउन थालेको छ । जिन्दावाद–मूर्दावाद पछि बाडिने खाजा र चिया चमेनाले आकर्षित गर्न थालेको छ । निर्वाचनको विगुलसंगै दैनिक नारा जुलुस हुन थालेको छ । घर घर जाऔं …..अमुक पार्टीलाई जिताऔं अभियान चल्दै छ । यस्ता चुनावी कैम्पेनहरुको फोटो र भिडियो हेर्नौस सहभागीहरुमा बालबालिकाको संख्या अत्यधिक हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ताको दिन त अचम्मकै दृश्य देखियो –सातदेखि १२ वर्षका बालबालिकाहरु ट्रेक्टर, टायर, टिपरमा पार्टीको झण्डा बोकेर लहरै खडा भएका । उम्मेदवार विशेषको जयकारा लगाउँदै । चुनावी विगुलसंगै विद्यालयहरुको सर–सफाई सुरु भएको छ । आखिर निर्वाचन बूथ र मतगणना स्थल त विद्यालयहरुमै रहने हो नि ? शिक्षक शिक्षिकाहरु पनि कम खुसी छैनन् । एकातिर चुनावमा खटेर भत्ता कमाउने लोभ त अर्कोतर्फ आफ्ना दलका उम्मेदवारको पक्षमा जनमत जुटाउने होड ।
आखिर शिक्षक सर्वाधिक राजनीति गर्ने पेसाकर्मीमध्ये पर्नु हुन्छ नि ? सबैतिर हर्ष बधाईको मौसम छ तर पछिल्ला तीन वर्षदेखि कोरोनाको कारण ग्रहण लागेको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने , शैक्षिक गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निकायमा चिन्ता छैन । यस बिच सातामा दुई दिन विदा दिने निर्णय गरेर सरकारले नयाँ बितण्डा खडा गरेको छ । दुई दिन विदा दिने निर्णयको पछाडि कारण दिइएको छ – पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर , विदेशी मुद्रा बचत गर्नु । सरकारको बिदेशी मुद्रा संचय गर्ने रणनिती सकारात्मक हो । यसको समर्थन गर्नु पर्दछ । म पनि समर्थन गरे । तर डिजल,पेट्रोलको खपत कम गर्न स्कूल बन्द गर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दैन । केही वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार मुलुकमा संस्थागत र निजी गरी कुल २९ हजार ९ सय २६ विद्यालय छन् । तीमध्ये २७ हजार सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालय छन् । जसमा करीव ५६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अब हजुरहरु नै भन्नुस् – जनकपुरको सबभन्दा पुरानो याज्ञवल्क्य संस्कृत विद्यालयमा बस,जीप वा मोटर सायकल छन् ? सरस्वती माविमा सवारी साधन छन ? यदुकुहा,बरकुरवा,बघचौडा वा अन्य कुनै पनि सरकारी विद्यालयमा सवारी साधन छन् । काठमाण्डौंकै दरवार हाई स्कूलमा सवारी साधन छन ? राराब क्याम्पसका विद्यार्थी , शिक्षक वा कर्मचारी चढन् सवारी साधन छन ? छैनन भन्ने पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन स्कूल कलेज किन बन्द गर्नु पर्यो ?? कोहीसंग जवाफ छ ?
राष्ट्र बैंकले चार वर्ष अघि गरेको अध्ययन अनुसार सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयहरुको संख्या र विद्यार्थी संख्या दुबै घटदो छ । अर्को तर्फ संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालय र यसका विद्यार्थीहरुको संख्या बढदो छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी अपुग हुन थालेपछि विद्यालयहरु एक आपसमा गाभिने क्रम पनि बढेको छ । एक अध्ययन अनुसार – सन् २०१४/१५ मा ४१७ विद्यालय एकआपसमा गाभिएका थिए भन्ने सन् २०१५/१६ मा १४८ र सन् २०१६/१७ मा १५९ गरी तीन वर्षमा ७ सय २४ वटा विद्यालय गाभिसकिएका थिए । यो क्रम अद्यावधि जारी छ । विद्यार्थी संख्या घटेपछि सरकारी विद्यालयहरु गाभिने क्रम बढदो छ । अर्को तर्फ निजी विद्यालयहरुको संख्या र विद्यार्थी संख्या दुबै बढदो छ । यस्तो वेला सरकारले स्कुल कलेजहरुमा पनि साताको दुई दिने विदा दिने निर्णय गर्नु तर्क सगत देखिदैन । नेपालको संविधान २०७२ को राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४,धारा २१४ को उपधारा २ तथा धारा २२१को उपधारा २ र धारा २२६को उपधारा १ ले आधारभूत र माध्यमिक तह – बालविकास देखि कक्षा १२सम्म )को शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर पालिका र महानगर पालिकालाई तोकेको छ । तर स्थानीय तहहरुको पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दा भन्न करै लाग्छ –शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्र स्थानीय तहको जिम्मा लगाउनु उचित थिएन । कारण जनप्रतिनिधीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसार न लगानी गर्न सक्यो न त आवश्यक निती र रणनीति नै बनाउन सक्यो ।
