२०७९ बैशाख १९, सोमबार ०७:४२
मुलुकमागर्मी सँगसँगै चुनावीमाहोल पनितातिदै गएको छ। मूख्यतःयसपालिको चुनावमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षीएमाले गठबन्धनबिच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यस पटकको चुनावी मुद्दा पनि गठबन्धन नै भएको छ।कसै कसैको लागिअस्तित्व रक्षाको विषयपनि बनेको छ यस पटकको चुनाव। निर्वाचनआयोग निर्वाचनकार्यतालिका अगाडी बढाएको छ र निर्वाचनकार्यालयहरु व्यवस्थापनमा जुटेका छन्।
दलहरुले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर र उम्मेदवारको टुंगो लगाएर निर्वाचनमाहोमिएका छन्। कतिले साबिकको दलको टिकट नपाएर दल बदलेर भएपनि टिकट हातपारेका छन् भने कतिपय गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउदै कुण्ठित भएकाबागी समेत बनेका छन्। कुन गठबन्धनले बाजिमार्नेहो र कुनउम्मेदवारको भविष्यचम्किनेहो यो मतदाताको हातमा रहेको छ।यसको लागिमतपरिणाम प्रकाशनहुने तिथिमितिलाई पर्खिनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको समय उम्मेदवारहरुले आफ्नावाचा र प्रतिबध्दताहरुले चुनावीमाहोललाई झन रंगिन बनाउने समय हो। मुलुकमालोकतन्त्रआएको डेढ दशकभयो। यस डेढ दशकको अबधिमाशासनव्यवस्था फेरियो तर शासन गर्ने पात्र र शासकीयचरित्र फेरिएन। सामन्ती राजसंस्था फेरिएर जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुनु, माओवादी संसदीय राजनीतिमाआउनु र मधेश केन्द्रीतदलहरुको उदयहुनु बाहेककाशासन गर्ने पात्रहरु फेरिएन। अहिले पनियिनीहरुको चरित्र उस्तै छ।यस डेढ दशकको अबधिमामुलुकमा संघियता आयो। मुलुकले संबिधानपायो। नयाँ संबिधानअनुसार पहिलो निर्वाचनहरु सुसम्पन्नभई तीनै तहको सरकारहरु बने।तर अहिलेपनि सार्वजनिक सेवावितरणमा सुधार भएको छैन्। गाँउँगाउँमासिंहदरवारको नारा दलहरुले दिएको भएपनिअहिले पनिनागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रबनाउन, राहदानीबनाउन, सवारीकर तिर्न वानविकरण गर्न, सवारीचालकअनुमतिपत्रबनाउन र नविकरण गर्न घण्टौं लाइन बस्ने र सास्तीभोग्न बाध्य छन्।अहिले पनि कर तिर्न लाइन, नतिर्दा फईन को अवस्थाकायमै छ।
शासनव्यवस्था फेरिएपछि नागरिकको दैनिकजिवन सजिलो हुदै जानु पर्ने हो र मुलुकल समुन्नतितर्फ बढनु पर्ने हो। तर दल र नेताहरुको नजर सत्तामै रहेका कारण अदालतले पटक पटकविधिको शासनको पाठ पढाउनु पर्यो। अदालतआफै पनिविबादरहित रहन सकेन। लोकतन्त्रले नागरिकको दैनिकजिवनमा परिवर्तन नल्याएसम्मलोकतन्त्रको लाभ नेताले मात्रलिएको मानिनेछ। यस अघिको निर्वाचनमा रेल देखि पानीजहाज र मेट्रोरेल देखि मोनोरेल सम्मको कुरा आएको थियो। अहिले त्यस्ता कुराहरु नआएपनिमुलुकको समस्या र समाधानप्रतिदलहरु गम्भिर भएको अनुभुतिआमनागरिकले गर्न सकेका छैनन्। दलहरुको घोषणापत्र कागजको खोस्टा वाहेक केहीबन्न सकेका छैनन्। अहिलेकै अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने मुलुकले आर्थिक संकटको सामना गर्न बाध्य छ। वैदेशिक मुद्राको संचिति घटदो छ भने व्यापार घाटा बढदो छ।चालु आर्थक बर्षको तेस्रो चौमासिकसम्मको मात्रै व्यापार घाटा १३ खर्ब ६अर्ब रहेको छ। आ.ब. २०७७÷०७८ को यहीअबधिको तुलनामा २८ दशमलव ४७प्रतिशतले बढी हो। गतआ.ब. को शुरु ९ महिनाको व्यापार घाटा १० खर्ब १६ अर्ब मात्रै थियो।अहिले घाटा बढेको बढ्यै छ। आयातको गति नरोकिएव्यापार घाटा १७खर्ब नाघ्ने अनुमान छ।आयात र निर्यातबिचतालमेल नमिल्दाव्यापार घाटा बढदो क्रममा छ। यस तर्फ कुनै दलको ध्ययानगएको छैन्। कृषिउत्पादन समेत आयात गर्ने अवस्थामापुगेको नेपालले व्यापार घाट कम गर्ने गरी बढदो आयातलाई रोक्न सक्ने गरी काम अगाडी बढाउनुको विकल्प छैन। नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो। अधिकांशनेपालीको जिविकोपार्जनको स्रोत पनि कृषि नै हो।नेपालको आर्थिक समृध्दीको प्रमुखआधार कृषि नै हो।यो तथ्यलाई हामी सबैले स्विकारेका छौं।
सरकारले पनिकृषिउत्पादन बढाउन अनेक नीतिकार्यक्रमबनाएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी र दिने गरेको अनुदानकम छैन्। तर लक्षितवर्गसम्म पुग्न सकेको छैन। अहिलेसम्म सरकारको लगानीवालुवामापानीखन्याए सरह छ। यसले कृषिमाखासै सुधार ल्याउन सकेको छैन्। वार्षिक करिब २ खर्ब बराबरको कृषिउत्पादन नेपालले आयात गर्नु परेको छ भने अधिकांश नेपाली कृषकहरु चरम गरिबी र अभावमाजिवनजिउनबाध्य छन्। कृषकहरु कृषिबाट विस्थापितहुने अवस्था छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको यो डरलाग्दो अवस्थाहो। मोटामोटी तथ्यांकको कुरा गर्नेहो भने नेपालको कुलभूभागको २१ प्रतिशतअर्थात ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेतीगरिन्छ।खेतीयोग्य तर बाँझो जमिन७प्रतिशतअर्थात १० लाख ३० हजार हेक्टर रहेको छ। चरण तथाखर्क २२ प्रतिशतअर्थात १७लाख ६६ हजार हेक्टर रहेको छ।यसरी हेर्दा करिब ३० प्रतिशतहाम्रो खेतीयोग्यजमिनलाई हामीले उपयोगमै ल्याउन सकेका छैनौं। बाँझो जमिनलाई समेत कृषिमाप्रयोगमाल्याउन सकेमाहाम्रो खेतीयोग्यजमिन ५९ लाख हेक्टर पुग्ने देखिन्छ। यतिको खेतीयोग्यजमिनहाम्रो करिब ३ करोड जनसंख्याको लागिप्रयाप्त रहेको छ। हाम्राखेतीयोग्यजमिनलाई सदुपयोग गरेर हामी कृषिउत्पादनमा सजिलै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौ र व्यापार घाटा पनिकम गर्न सक्छौं।तर कृषियोग्यजमिनको ९० प्रतिशतभन्दामाथि क्षेत्रफलमाबाह्रै महिनासिँचायको सुबिधापुग्न सकेको छैन्। जबकिनेपालविश्वमाजलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो।
कृषियोग्यजमिनलाई प्लटिङ्ग गरेर घडेरीमा परिणत गर्ने हाम्रो ठूलो रोग हो।जथाभावी र आवश्यकताभन्दा बढी भेरहेको प्लटिङ्ग समेत रोक्न सक्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल एक कृषिप्रधान देश र ६६ प्रतिशत नेपालीले कृषि पेशाअपनाएको भएपनि नेपालले तरकारी देखि फलफूल र खाद्यान्न सम्म आयात गरेको देखिन्छ। यीवस्तुहरु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ र उत्पादन गर्ने जमिन र जनशक्तिदुवै छ नेपालसँग। छैन त केवलउत्पादकत्व बढाउने आधुनिकप्रविधि, सिंचाय,मल र आधुनिक कृषियन्त्र। कृषिमा देखिएको यिनै अभावका कारण नेपालका कृषक कृषिबाट आफ्नो पेट समेत नभरिन देखेर कृषि छोडेर अन्य पेशा र वैदेशिक रोजगारीमाआकर्षित हुनथालेका छन्।कुनै कृषकले आफ्ना सन्तानले कृषिलाई पेशाको रुपमाअपनाएको देख्न समेत चाहेका छैनन्। जिविकोपार्जन नै हुननसक्ने पेशा कोही कसैले किन र कहिले सम्म अपनाई राख्छन्। कृषिबाट पलायनहुनु र कृषि छोडनु नेपालका कृषकहरुको बाध्यता भैसकेको छ। तर यसप्रति राज्यअझै सचेत छैन् बरु आयात गरेरै आपूर्तिलाई सहजबनाउनमा केन्द्रीतभएको जस्तो देखिन्छ।नेपालको कृषियोग्यजमिनबाँझो छाडेर दैनिकऔषतमादुई हजार नेपालीयुवाकामको खोजिमात्रिभुवनअन्तर्र ाष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशको लागि उड्न बाध्य छन्। राज्यपनिनेपालीयुवालाई विदेश पठाएर रोजगारी दिएकोमाखुसी नै रहेको जस्तो देखिन्छ। युवाजनशक्तिलाई विदेश पठाएर कुनै पनिमुलुकको उन्नति र प्रगतिहुननसक्ने तथ्यबुझेर पनिअहिलेसम्म हामीबुझपचाउदै आईरहेका छौं। कृषिलाई निर्वाहमुखी पेशाबाट व्यवसायिक र साम्मानित पेशाबनाई कृषिलाई समेत रोजगारीको क्षेत्रको रुपमाविकास गर्न सकिने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन्।
जबसम्म कृषिमा सुधार भएर कृषिउत्पादनको आयात रोकिदैन तबसम्म कृषिमा सरकारले गरेको लगानीले सार्थकतापाउने छैन् न त सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र परेको अनुभुति नेपाली कृषकले गर्न सक्ने छ। नेपालको कुलगार्हस्त उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइभन्दा बढी रहेको तथादुई तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमाआश्रित रहेको तथ्याङ्क बेलाबेलामा सार्बजनिकभएकै छन्।चालु आ.ब. मा कृषि क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान २७प्रतिशत बराबर रहेको छ।उता वैदेशिक रोजगारीमागएकाकरिब १० प्रतिशतले मुलुकको आम्दानीमा ३० प्रतिशत योगदान पु¥याएको तथ्याङ्क छ।कृषिमालागेका ६६ प्रतिशतले २७प्रतिशतमात्रै आम्दानी गर्न सक्नुले पनि वैदेशिक रोजगारीमाआकर्षण बढाएको हो। तर के गर्नु विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसाले नेपालको प्रमुखबालीधान, मकै, गँहु र कोदो समेत आयात गरेर नेपालीले खानु पर्ने अवस्था छ।चालु आ.ब. को शुरु ९ महिनामाभएको आयातको कुरा गर्ने हो भने प्रमुखफलफूलमात्रै ११अर्व ७० करोड ८९ लाख २६हजार बराबरको , प्रमुखखाद्यान्न(गहुँ, मकै, धान र चामल) मात्रै ६० अर्ब ४७ करोड बराबरको र खसी ४५ करोड बराबरको आयातभएको देखिन्छ। पहिले पहिले पहाडको जनताले कोदो, फापर, उवाआदिलाई खाद्यान्नको रुपमाप्रयोग नगरेकाले पहाडमा खाद्यान्नअभावहुने गरेको सुनिन्थ्यो। तर अहिले कोदो पनिहामिले आयातगर्नु पर्ने अवस्थाआएको छ र यो ९ महिनाको अबधिमा कोदो मात्र २ करोड बराबरको आयातभएको देखिन्छ।यसबाट नै नेपालको कृषि क्षेत्रको के दुर्दशा रहेको छ भनेर सजिलै अनुमान सकिन्छ। सुधारको लागि समयमै सार्थक प्रयास नभए नेपालको कृषि क्षेत्र झनझन धराशयीहुदै जानेमाकुनै शंका छैन्।
यस ९ महिनाको अबधिमा १४ खर्ब ६६अर्ब ६६ करोड बराबरको आयातहुँदा १खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ।निर्यात भएका वस्तुमा भटमास, पाम तेल र सनफ्लावर तेल अगाडि छ।ती बस्तु स्वदेशमै उत्पादनभएपनिव्यवसायीले कच्चापदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर पुनःनिर्यात गरेका कारण समग्र निर्यात व्यापार बढेकोमाखुसीहुने कुनै कारण छैन्। खाने तेल स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ र भई रहेको पनि छ। तर अर्बौ रुपैयाँको आयातभएको छ।सबैभन्दा बढी डिजेल १खर्ब ५अर्ब ९७ करोड, पेट्रोल ४७ अर्ब २३ करोड, ग्यास ४५ अर्ब ३४ करोडको आयातभएको छ। त्यसतै सवारी, सुनचाँदी, चुरोट÷सुर्ति, रक्सी, तास, पर्फ्युम, कपालमालगाउने रंग, कपालमालगाउने तेल र बडी लोसनसमेत अर्बौको आयातभएको छ।यस्ता वस्तु अत्यावश्यकनभए पनिआयातभएर विदेशीमुद्रा सञ्चिति घटदो छ। विलासिताभन्दा पनि आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर स्वदेशमै उत्पादन गर्नेमा जोड दिने। स्वदेशमै पत्पादनहुने वस्तुहरु आयात गर्नुभन्दाउत्पादनमा बृध्दी गर्ने। ट्रेडिङ्गभन्दाउत्पादनमा जोड दिनव्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्ने।उत्पादनलाई प्रोत्साहितगर्दै जाने र उत्पादनलाई प्राथमिकतादिने। पेट्रोलियम र ग्यास इन्धनभन्दाबिद्युतियइन्धनको उपयोग र प्रयोगमा जोड दिने। कृषिउत्पादनमाआत्मनिर्भर हुने नीतितथाकार्यक्रमल्याउने र सार्थक प्रयास गरेर सफलहुने।स्वदेशीउत्पादनको गुणस्तर सुधार गरी ब्राण्डीङ्ग गरेर बजारीकरण गरेर स्वदेशीपत्पादनको बजार बिस्तार गर्ने।
नागरिकहरुलाई स्वदेशीउत्पादन उपयोग गर्न विश्वसतपारी उपयोग गर्न जोड दिने।यसरी नै हरेक वस्तु आयात गर्नु पर्ने बाध्यताबाट मूक्तहुन सक्नु पर्छ, नभए बढदो आयातले बढदै जाने कहालिलाग्दो व्यापार घाटाले एक दिनमुलुकलाई गम्भिर आर्थिक संकटमा फसाउनेमाकुनै शंका छैन। वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पैसाले आयातितखाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र अन्य वस्तु खरिद गरी उपयोग गर्नु पर्ने बाध्यताले नेपाललाई आर्थिक प्रगती गर्न दिदैनन्। जनताको दैनिकभान्सा नै सजिलो गरी चल्न सकेन भने मुलुकमालोकतन्त्र र गण्तन्त्र आएको सार्थकता पाउदैनन् ।
