२०७९ बैशाख २१, बुधबार ०७:२६
देश पालिका निर्वाचनमा होमिएको छ । देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पालिका निर्वाचनको यो दोस्रो शृङ्खला हो । पहिलो शृङ्खलामा दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो तर एकै चरणमा देशभर एक साथ एकै कार्यक्रमका साथ भइरहेको पालिका तहको यो पहिलो निर्वाचन हो । पहिलो निर्वाचनभन्दा अहिलेको निर्वाचन विशेष महत्वको हुन गएको छ । पहिलो निर्वाचनमा आफूलाई ठूला नेता भन्ने ठान्नेहरु जो आफूलाई पालिका तहको नेताभन्दा माथिल्लो स्तरका ठान्दथे, सबै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको माध्यमले प्रदेश सभा वा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार बन्न रुचाउँथे । यसपटक भने प्रदेशमा मन्त्री वा कुनै संसदीय समितिको सभापति वा साँसद रहेको मानिसले पनि पालिकामा अभिरुचि देखाएका छन् । पालिकामा उम्मेदवार बन्न पाउँदा नै आफूलाई निकै खुसी मानिरहेका छन् । अहिले देशभर उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन् । मनोनयन दर्ता गराएपछि अब उम्मेदवार तथा दलको अर्जुन दृष्टि चुनाव भएको छ । उम्मेदवार तथा दलको नजरमा अहिले हरेक मतदाता आप्mनो मानिस लाग्न थालेको छ । यो यस्तो अवस्था हो, जतिखेर हरेकमाथि विश्वास भएको देखाउनु छ र हरेकमाथि अविश्वास कायम राखेर आफूलाई उनको अगाडि याचक बनाउनु छ । मतदाताको अगाडि अहिले सबै उम्मेदवार तथा दलहरु सोझै आफैँ वा आफ्ना नजिकका प्रतिनिधिमार्फत नियमित सम्पर्क बनाउन थालेका छन् । पालिका सरकार निकै बलियो तथा प्रभावकारी भएको पहिलो कार्यकालले साबित गरिसकेको छ । यसले नै सबैको आकर्षण बढाएको हो ।
अहिले चुनावप्रति जुन रुपमा दल, नेता तथा कार्यकर्ता र सम्पूर्ण मतदातादेखि नागरिकसम्मको ध्यान तान्न सकेको छ, यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि पालिका बलियो भएको छ, पालिकामार्फत देशको गणतन्त्र बलियो भएको छ । पालिकाले धेरैलाई तानेको मात्र नभई धेरैको महत्वाकांक्षामा वृद्धि गरेको छ र धेरैको विश्वासार्जन गरेको छ । पहिलो पालिकाका निर्वाचनले नै धेरै महिलालाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । नेपालको राजनीतिमा महिलाको सहभागिता सकारात्मक रुपमा बढिरहेको यथार्थलाई पहिलो पालिका निर्वाचनले पनि स्थापित गरेको छ । पहिलो पालिका निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति कति र कस्तो रहेको छ भन्ने सबालमा पुग्नुभन्दा पहिले निर्वाचित हुने पालिकाभन्दा माथिको तहमा महिलाको वर्तमान अवस्थाबारे थोरै चर्चा गर्नु आवश्यक छ । देशमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना राष्ट्रपति नै महिला हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पनि एक तिहाईभन्दा बढी महिला रहेको यथार्थ हाम्रो सामु स्पष्ट छ । राष्ट्रिय सभाको कूल ५९ सदस्यमध्ये महिला ३२ जना अर्थात् ३७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जम्मा छ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रतिशतको दृष्टिकोणले यो १६५ प्रतिनिधि सभाको तिन दशमलब ६४ प्रतिशत हुन आउँछ, यो निकै कम हो तर समानुपातिक प्रणालीबाट जाने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा ११० मध्ये ४ जना अर्थात् छ्यहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी महिला नै गएका छन् । यसरी प्रतिनिधि सभाको कूल सदस्य २७५ मध्ये ९० जना महिला रहेका छन् । देशभरका सात ओटै प्रदेश सभामा १७ जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १७२ महिला प्रदेश साँसद छन् ।
देशभरका सबै प्रदेश साँसदलाई विचार गर्ने हो भने सबै प्रदेश साँसद संख्या ५५० रहेकामा महिला प्रदेश साँसदको संख्या १८९ जना रहेका छन् । नीति निर्माण तहमा महिलाको यस उपस्थितिलाई निकै सम्मानजनक रुपमा लिन सकिन्छ । यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पनि महिला निर्वाचित भएका छन् । जम्मा ६८८ प्रतिनिधिमध्ये ४३ प्रतिशतभन्दा बढी २९८ महिला जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका छन् । नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा पनि महिलाको सम्मानजनक सहभागिताले समाजमा महिलाको सम्मान बढेको छ र समाज समानताको दिशामा अग्रसर हुँदै गएको छ । अहिले स्थानीय तह अर्थात् पालिका चुनावमा देश होमिएको छ । देशमा ७५३ पालिका छन् । स्थानीय कार्यपालिकामा गत पालिका निर्वाचनबाट ३ हजार ५४७ महिला निर्वाचित भएका थिए जबकि कार्यपालिकामा जम्मा सिट संख्या ५ हजार ९८ रहेको थियो । स्थानीय कार्यपालिकाको ६९ प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा महिला निर्वाचित भएको थियो । यसै गरी स्थानीय तहका सबै सिटलाई विचार गर्ने हो भने ३५ हजार ४१ सिटमध्ये १४ हजार ३५२ सिटमा महिलाको उपस्थिति थियो जुन करिब ४१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी एक समयमा देशको सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा महिला ४४ प्रतिशत समग्रमा देखिनु आफैँमा सम्मानजनक स्थान हो । पालिका निर्वाचनको मात्र हेर्दा पनि पहिलो पालिका निर्वाचनमा महिलाले पाएको सम्मानजनक स्थानले महिलालाई नेपाली राजनीतिको मूलधारमा ल्याइरहेको देख्न सकिन्छ । कुनै पनि दलले उम्मेदवार बनाउँदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलालाई अनिवार्य बनाइएको छ । यसबाट पनि सक्षम महिलाले ठाउँ पाएको देखिएको छ । हो, पहिलो अभ्यास भएकोले केही कमीकमजोरी भएको हुन सक्छ तर धेरै नै सिकाइ भएको यथार्थ हो ।
केही ठाउँमा महिला नै प्रमुख र पुरुषलाई उपप्रमुख बनाइएको पनि थियो । निसन्देह धेरै ठाउँमा महिला उपप्रमुख थिए । कार्यकारी ठाउँमा महिला उपप्रमुख संवैधानिक बाध्यताले गर्दा दलहरुले बनाउनु परिरहेको गुनासो पनि नआएको होइन तर महिलाहरु एपप्रमुखमा सीमित रहेको अवस्था भने होइन । तिनै महिलाहरुमध्ये कतिपय महिला जो आफूलाई उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भइसकेर आफूलाई योग्य बनाएका छन्, आफूलाई योग्य साबित गरेका छन् र अनुभवले खारिएका छन्, तिनीहरु अहिले प्रमुख पदमा चुनावमा होमिएका छन् । लोकतन्त्रको यो पनि एउटा गहना नै हो कि अनुभवी र सक्षमहरुले जनताबाट अनुमोदित हुने अवसर पाउँछन् । लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठूलो निर्णायक अरु कोही होइन, हुँदैन । नेपालमा लोकतन्त्रको उपयोग महिलाको हकमा अझ बढी सक्रिय अग्रसर छ । लोकतन्त्रको उज्यालोमा नेपाली माहिला आलोकित भइरहेका छन् । पालिका निर्वाचनलाई महिला नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो व्यवस्थापन मानिएको छ । नेपालमा महिला नेतृत्वमा सक्रिय बनाउने, प्रशिक्षित पार्ने, व्यवहारमा योग्यता परीक्षण गर्ने अवसर दिने काम राजनीतिक दलको सदस्य बनाउनेदेखि नै सुरु गरिन्छ । साथै विभिन्न जिम्मेवारी प्रदान गर्दै महिलालाई विस्तारै माथिल्लो पदमा लगिने क्रम चलेको देखिन्छ । २०७४ मा भएको पालिका निर्वाचनभन्दा धेरै बढी महिला यसपटकको निर्वाचनमा प्रमु्खमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उपप्रमुखमा रहेर काम गरेपछि पार्टीले पनि पत्याएको छ र आफूमा नेतृत्व गर्ने क्षमता छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित पनि गरेका छन् । अब महिला नेतृत्व कसैको दया होइन, सहानुभूति होइन सक्षमताको, क्षमताको, कार्य कुशलताको र नतिजामुखी व्यवहारको क्षेत्रमा अब्बल भएर प्राप्त भएको पनि हो ।
जुन हक छ । र, आरक्षित अधिकारभन्दा धेरै माथि उठेर आफूलाई सक्षम बनाउने दिशामा धेरै क्रियाशीलता, परिश्रम, उचित सुझबुझ तथा संयमले धेरै हदसम्म काम गरेको हो । महिलाहरुले त्यो मनोविज्ञान जसले भन्दथ्यो कि महिला कमजोर हुन्छ, त्यसलाई एक्पाएर डेटेड साबित गरिसकेका छन् । सक्षमता भन्ने कुराको कुनै लैंगिक पहिचान हुँदैन । हरेक मानिस सक्षम वा अक्षम हुन सक्छ, यसको लागि लैंगिकता कुनै आधार हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई नेपाली महिलाले साबित गरेर मूल धारमा स्थान जमाएका छन् । अब महिला कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या होइन, महिलाको सक्षमताले महिला नेतृत्व आफैँ व्यवस्थापनको मार्गमा अग्रसर भइसकेको छ । अहिले भइरहेको पालिका निर्वाचनमा महिलाहरु अधिकसे अधिक सफल हुनुपर्छ । अझ मधेसमा पनि महिलाको सफलताले मधेसलाई अगाडि बढाउन सकारात्मक सहयोग गर्ने हुन्छ । मधेसमा पनि पर्याप्त संख्यामा महिलाले पालिका प्रमुखमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । देशमा चर्चामा रहेका दलहरुले पनि धेरै महत्वपूर्ण ठाउँमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । यो धेरै सकारात्मक पक्ष हो । आगामी दिनमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाको उत्साहबद्र्धक प्रतिस्पर्धा हुने विश्वासको आधार तय भएको छ । महिलाको संख्या पुरुष बराबर हो भन्ने कुरालाई आलंकारिक रुपमा आधा आकाश भन्ने गरिएको भए पनि अधिकारको मामिलामा महिलाले आधा पाउन नसकेको अवस्था राजनैतिक क्षेत्रमा देखिएको व्यावहारिक परिवर्तनले महिलाको अधिकार क्षेत्रमा पहुँच विस्तार बढेको देखिएको छ ।
अहिले भइरहेको पालिका निर्वाचनमा महिलाको मनोनयन आलंकारिक हो भन्ने होइन । र, यो पनि सिद्ध भएको छ कि संविधानले आरक्षण दिएकोले मात्र महिलाको आकांक्षा बढेको हो । महिलाहरु दबाबमा राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा होमिएको अवस्था पनि रहेन अब । हुन त सबै ठाउँमा एकै किसिमको परिवेश र परिस्थिति नहोला । सबैतिरका सबै पुरुषको अवस्था पनि एकै किसिमको हुँदैन । तर अहिले एउटा नवीन संस्कृतिको विकास भइरहेको छ कि महिला सामान्य रुपमा प्रतिस्पर्धामा ओर्लिरहेका छन् । महिला भएकै कारण अब पछाडि पर्ने अवस्थालाई पार गरेर वर्तमान परिवेशमा सक्षमताको निरन्तर उकालोमा प्रतिस्पर्धाको साथ महिला अगाडि बढ्नु अत्यन्त सुखद पक्ष हो । यसले नेपाली महिलालाई विश्वमा सम्मान बढाउने निश्चित छ । आम नेपाली नागरिक पनि यही चाहन्छन् कि नेपाली महिलाको सम्मानमा वृद्धि होओस् । सक्षम नेपाली महिलाले पालिका निर्वाचनमा आफ्नै सक्षमताले निर्वाचित भएर आफूलाई सफलताको सगरमाथामा उभ्याउन सकून् भन्ने शुभकामना रहेको छ ।
