जनकपुर टुडे

२०७९ बैशाख २२, बिहीबार ०७:३३

यहि वैशाख ३० गते स्थानीय स्तरको चुनाव हँुदैेछ । यो निर्वाचन नेपालको संविधान २०७२ अनुसार दोस्रो निर्वाचन हुनेछ । विगतको निर्वाचनलाई हेर्दा अहिलेसम्म जनतामा भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण बन्ने काँट–छाँट देखिँदैन । अब प्रश्न उठ्छ, राजतन्त्रमा राजा तथा यसका भाइभारदारहरू खान्थे । अहिले स्थानीय स्तरबाट केन्द्रीय स्तरसम्मका सबै पदमा जनता कै छोराहरू पुगेका छन् । नेपालमा पनि अहिले राष्ट्राध्यक्ष र शासनाध्यक्षमा जनताकै छोरा÷छोरीहरू निर्वाचित भएर पुगेका छन् ।

यिनीहरू जनताको दुःख/सुख के हो भने कुराको पक्कै अनुभव गरेर आएका छन् । कुनै पनि निर्वाचित प्रतिनिधि पद सम्भाल्नु भन्दा पहिले देश र ईश्वरका नाममा शपथ खाएकै हुन्छन् तर पनि कार्यान्वयनमा आउँदा ती शपथका कुराहरू विर्सेर बढी भन्दा बढी कसरी कमाउन सकिएला भने कुरातिर आ–आफ्ना ध्यानलाई केन्द्रीत गरेका हुन्छन् । यसको अर्थ के बुझिन्छ भने भ्रष्टाचारको उद्गम स्थल निर्वाचन नै भएको देखिन्छ । निर्वाचन जति स्वच्छ र भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ त्यति नै जनता सही सेवा पाउन सकिन्छ । यहिबाट पार्टीका इमान्दार, देशभक्त तथा बफादार कार्यकर्ता निर्वाचन भन्दा बाहिर छुट्न जान्छन् । सबै पार्टीहरू आ–आफ्ना घोषणापत्र जनताका बीचमा लगेका हुन्छन् तर घोषणापत्रमा के छ ? निर्वाचन पश्चात ती घोषणापत्रका कुराहरू कहाँ हराउँछन् त ! यी पार्टीहरू यदि नेक र इमान्दारहरूलाई टिकट दिन्छन भने यहाँबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण शुरू हुन सक्छ । यस काममा सम्पूर्ण इमान्दार तथा देशभक्तहरू आ– आफ्ना तनमनले लाग्नु पर्ने हुन्छन् अन्यथा हिजो हामी इमान्दारीको बिल्ला लगाएर छाती फुकाउँथ्यौ त्यसको सट्टा भ्रष्ट देशमा हाम्रो गणना हुने बेर लाग्दैन । सर्वसाधारण जनताले इतिहासको छिद्रमा समाइ सकेका व्यवस्थाहरूसँग तुलना गरेर यस व्यवस्थालाई तुलनात्मक जाँच गरिरहेका छन् । नेपालका कतिपय सर्वसाधारणको के भनाइ छ भने यस व्यवस्था भन्दा त राजतन्त्र नै राम्रो, किनभने राजतन्त्रमा राजा तथा यसका भाइ– भारदार मात्र खान्थे तर अहिले त सबै पार्टीका कार्यकर्ता कसका भाइ/भरदार हुन ? किन अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । अब विस्तारै पार्टीहरू मध्येका ठूल–ठूला पार्टीहरू समेत हिन्दू राज्य तथा संवैधानिक राजाको वकालत गर्न थालेका छन् ।

एक समय गिरिजाबाबू बेबी किंगको कुरा उठाएका थिए । त्यसबेला नेपाली कम्युनिष्टहरू गिरिजाबाबुको धुँवाधार विरोधमा उत्रिए । अहिले केही कम्युनिष्ट पार्टीहरू समेत संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यका बारेमा खुलेरै आवाज उठाउन थालेका छन् । नेपालको इतिहास अनुसार जुन जुन बेला पार्टीको हातमा शासनको बागडोर आएका छन् ती ती बेला यस्तै भ्रष्टाचार तथा स्थायी सरकार नदिनाले नै राजाको हातमा शासन गएको देखिन्छ । अहिले पनि यी पार्टीहरूका व्यवहार हेर्दा भोली राजाको हातमा नजाला भन्न सकिन्न । अहिले यी पार्टीहरू देशलाई लुटतन्त्रमा परिणत गरेका छन् । गाउँदेखि केन्द्रसम्म जहाँ हेर्नुस भ्रष्टाचारीहरू कै बोलबाला देखिन्छ । यही कुराहरूलाई मूल मुद्दा बनाई देशको शासन व्यवस्था बदल्न कति बेर लाग्छ । देशका नेपाली सेना र न्यायपालिका इमान्दार भएपनि त्यतातिर पनि यिनीहरू आफ्ना जाल फालेका हुन्छन तर सेना र सर्वोच्च अदालत अहिलेसम्म कसैको जालमा फँसेका छैनन् । अब विचार गर्नोस् त ! यिनीहरूलाई देशको माया लागेको भए नियन्त्रणतिर लाग्ने थिए होला । तर यतातिर कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । भोली के होला ? अहिले हामी श्रीलङ्काको उदाहरण दिन्छांै कि श्रीङ्काको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भयो । भोली श्रीलङ्गाले यसलाई रोक्न सकेन भने असफल राष्ट्र बन्न बेर लाग्दैन । नेपालको अवस्था पनि उस्तै उस्तै छ । भारतले यदि केही दिनका लागि आयातमा रोक लगाइ दियो भने श्रीलङ्गा भन्दा बत्तर हालत नेपालको हुनेछ । त्यस बेला हामी कहाँ हुनेछौ, सोच्नुस्, त ! हिजो केपीशर्मा ओलीको सरकार थियो । संविधानमा उल्लेखित दफालाई आफ्नै मनले संविधान विपरीत अर्थ लगाइ दुई दुई चोटी संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । विचारणीय पक्ष के छ भने यदि त्यति बेला नै निर्वाचन भएको भए देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? निर्वाचन नहुने कुरा त कसैले पनि गर्न मिल्दैन ।

अर्कोतिर देशको आर्थिक सुदृढीकरणतिर पनि ध्यान दिनु पर्ने हो तर त्यसो भएको देखिँदैन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतिर सोचका साथ अगाडि बड्नु पर्दछ । यसभन्दा साना साना राष्ट्रहरू समेत निकै विकास गरेका छन् । देशमा जनताको स्तर उठाउने तिर नलागी देशमा आकर्षक भ्युटावर तथा गेटहरू बनाउनेतिर लाग्यांै । के यसबाट जनताको स्तर उठ्ला त ! अहिले हामीलाई विदेशी मुद्रा संचयको आवश्यकता छ । यसका लागि पर्यटन क्षेत्रमा सक्दो लगानीको आवश्यकता छ । यतातिर सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जानु पर्दछ । अहिले मिलिजुलीको सरकार छ । यस सरकारको सामुन्ने निकै ठूला चुनौतीहरू छन् । विपक्षमा ओली जस्ता पूर्वप्रधानमंत्री लगायत कमल थापा, लिङ्देन, महन्थ ठाकुर जस्ता नेताहरू उभिएका छन् । यसलाई गहिराइ रूपमा हेर्ने हो भने अहिले देश दुई कितामा विभाजित भएको देखिन्छ । यी किता मध्ये एउटा पक्ष संविधानलाई मानेर अगाडि बढ्न चाहन्छ भने अर्को पक्ष संविधानलाई समेत लत्याएर आफ्नै तरिकाले अगाडि बढन चाहन्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने स्थानीय निर्वाचनमा यी दुई पक्षको भिडन्त हुने देखिन्छ । निर्वाचनले के आदेश दिन्छ ? देश तथा संविधानको भविष्य त्यसैमा निर्भर हुने हो । यसमा व्यवस्था तथा संविधानलाई जोगाउन गठबन्धनमा सामेल भएका पार्टीहरूका भूमिका देश र जनताका लागि निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । यिनीहरू अहिले पदका लोभलालचमा नपरी देश तथा व्यवस्थालाई जोगाउनतिर लाग्नु पर्दछ । यसका लागि एकजुट भएर जनताको बीचमा गएर संविधान विरोधी दलहरूका भण्डाफोर गर्नु पर्दछ । एकजूट भएर बढी–भन्दा–बढी पदमा विजय गराउनेतिर लाग्नु पर्दछ । सबै भन्दा ठूला तथा शक्तिशाली यी जनता हुन् । जनता के चाहन्छन् त्यतातिर लाग्नु, पर्दछ ।

पक्ष विपक्षका उम्मेदवारहरू जनतालाई ठग्न जस्तो सुकै हथकण्डा अपनाउन पछि पर्दैन । अहिले पनि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपीओलीदेखि उनका सामान्य कार्यकर्ता समेत प्रचारमा लागेका छन् भने यस निर्वाचनमा हाम्रो जीत त निश्चित छ । हामी बहुमत स्थानीय तहमा सरकार बनाउँदै छौं । यस्ता प्रचार प्रचारले नेपाली जनतामा के कस्तो प्रभाव पार्छ भने कुरा ओलीको निर्वाचन परिणामले देखाउँला तर त्यसको प्रतिउत्तरको जवाव गठबन्धनका दलहरूबाट आएन । निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता तोकिन्छ । यस्ता आचारसंहिता सबैले मान्नु पर्दछ । तर अहिलेदेखि त्यस्तो देखिएन । यसमा निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि विस्तारै शिथिल हुँदै आएको देखिन्छ । निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरू अहिलेदेखि नै मस्ल र पैसाको खेल शुरू गरिसकेका छन् । आ–आफ्ना प्रदर्शन शुरू गरिसकेका छन् । इमान्दार तथा विकास प्रेमी उम्मेदवारहरू साइड लाग्दै गइरहेका छन् । यसले भोलीको निर्वाचन पनि विगत कै निर्वाचन जस्तो पैसावालको निर्वाचन मात्र हुने देखिन्छ । यसबाट देशमा स्थिरता पनि कायम हुँदैन र पुनः लूटतन्त्रको निरन्तरता रहिरहन्छ । नेपालको संविधान २०७२ का अनुसार स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली कार्यपालिका बनेको छ । विकासका सबै स्रोत यसै निकायबाट बाँटफाँट हुने व्यवस्था छ । स्थानीय निकायमा सुझबुझ भएका पदाधिकारीहरू निर्वाचन हुन सकेन भने भोली यसैबाट यस व्यवस्था समेतको मूल्यांकन गर्न सक्छ र यसैका कमीकमजोरी खोजेर व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्नबाट पछि पर्दैनन् । कतिपयले यस निर्वाचनलाई निकै हलुका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यस्तो सोच्नु हुँदैन । यस निर्वाचनमा देश र संविधानसँग माया तथा विश्वास राख्नेहरू दिलोज्यानले लाग्नु पर्ने समय आएको छ । समयमा चुक्यौं भने भोली जे गरेपनि मुश्किलै पर्ने देखिन्छ ।

त्यसर्थ अहिले मौका छ । यी गठबन्धनका पार्टीहरू एकजूट भएर संविधान विरोधी कितामा उभिएका पार्टीहरूलाई परास्त गर्नेतिर लाग्नु पर्दछ । यदि त्यस्तो गर्न सकेनांै भने भोली केन्द्रीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा समेत यसको असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले वर्तमानदेखि भविष्यसम्मको विचार गरी निर्वाचनमा होमिनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई राम्ररी संचालन गर्नु पर्दछ । पार्टीहरू बागी उम्मेदवारलाई निष्व्रिmय बनाउनु पर्दछ नत्र हाम्रै कमीकमजोरीले विपक्षी फाइदा उठाउन सक्छ । निष्कर्षमा यस लेखको के उदेश्य छ भने निर्वाचन जसरी पनि भ्रष्टाचार रहित हुनु पर्छ । यसमा पार्टी, राजनीतिक कार्यकर्ता, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकदेखि सर्वसाधारणसम्म सचेत हुनु पर्दछ । यस निर्वाचनलाई अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेर्नु पर्छ । अग्रगमन संविधानलाई जोगाएर यसमा समय अनुसारको समसामयिक संशोधन गर्दै अगाडि बढनु पर्छ भने प्रतिगमनकारीहरू यस संविधानैलाई असफल बनाइ पुनः पहिले कै संविधान पुनर्जिवित गर्न चाहन्छन् । यसको निर्णय जनताको हातमा छ कि हामी अग्रगमनकारीलाई सहयोग गर्ने कि प्रतिगमनकारीलाई । अस्तु । लेखक त्रिविका सेवानिवृत सहप्राध्यापक तथा अन्वेषक हुनुहुन्छ ।