२०७९ बैशाख २४, शनिबार ०७:३२
शुक्रवार अपरान्ह मैले संचालन गर्दै आएको एक लाइव रेडियो कार्यक्रममा एकजना सुधि श्रोताले सोधेका थिए – निर्वाचन अचार संघीता लाचार भई सकेको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र यसका प्रचारकहरु अचार संघीतालाई अँचार बनाई सकेका छन् । धन कुवेरहरुको यस निर्वाचनमा सर्वसाधारण कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ला ? मसंग कुनै जवाफ थिएन । कारण निर्वाचन आचार संघीता हननका घटना बारे हामी लेख्न सक्छौं । बोल्न सक्छौ । हाम्रो लेखाई र बोलाई सत्यापन गरेर निर्वाचन आयोगले सम्बन्धीत पक्षमाथि कार्यवाही गर्ने हो । कार्यवाही हामीले गर्ने होईन । हो, हामी आचार संघीता उलंघन गर्नेलाई आफ्नो मत नदिएर कार्यवाही भने अवश्य गर्न सक्छौ । फेरी निर्वाचन आयोगले शुक्रवारै सार्वजनिक गरेको छ – उम्मेदवारहरुको चुनावी खर्चको शुक्ष्म निगरानी हुंदैछ ।’ खर्चको निगरानी गर्नसक्ने संयन्त्र भएको आयोग जावो चुनावमा प्रयोग हुने मापदण्डपिपरीतका पर्चा पम्पलेट, गाडी घोडा, बालबालिकाको प्रयोग, भोज भतेरलाई नियन्त्रण गर्न के नै समस्या होला र ? मैले सोंचेको थिए । तर आज सामाजिक सञ्जालमा केही उम्मेदवारहरुले भारतीय गाडी प्रयोग गरेको , आचार सघीताले वर्जित गरेको उम्मेदवार हरुको फोटोसहितको ठुल–ठुला मल्टिकलर प्लेक्श र झण्डासहितको जुलुसको दृश्य पनि देखियो । अनि वल्ल फोनकर्ता महानुभावले सम्झाएको शब्दको अर्थ बुझें– हो आचार संघीता लाचार बनेको छ ।
दल, उम्मेदवार तथा उनका कार्यकर्ताहरु यसलाई अँचार बुझ्न थालेका छन् । अँचार अर्थात् दाल, भात, दरकारीमाथिको सुस्वादु परिकार ,जसले खानेकुरालाई सुरुचिपूर्ण बनाउँछ । आचार संघीतासंगै जोडिएर अर्को प्रशंगपनि अचेल चर्चाको शिखरमा छ । त्यो के भन्ने पाँच राजनीतिक दल चुनावी गठबन्धनको नाममा संविधानको मर्ममाथि कुठाराघाट गर्दैछ । आचार संघीताको खुल्लम खुल्ला उलंघन गर्दै छ अनि गठबन्धन दलका शिर्षनेताहरु दलको हितभन्दा पनि अ–आफ् ना कूर्सी जोगाउन र राजनीतिमा आफ्ना विरासत बढाउन सकृय छन् । आँखाले हेर्दा, कानले सुन्दा अनि अनुभवले नियाल्दा यी आरोपहरु कमोवेश सत्यपनि छन् । निर्वाचन आयोगको आचार संघीता भन्छ –सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति चुनाव प्रचार गर्न हुन्न । सार्वजनिक कार्यक्रममा दलहरुको चिन्ह अंकित टोली,झोला, लोगो, भेष्टआदि लगाउन पाउँदैनन् । चुनाव प्रचारमा सरकारी साधनको प्रयोग गर्न हुन्न । विहीवार भरतपुरमा पाँच दलको संयुक्त चुनावी सभा थियो । सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपाल,माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका सरकारी पदधारी व्यक्तित्वहरु सहभागी थिए । मेरो सानो सवाल –प्रधानमन्त्री सरकारी पद हो कि होईन ? गाडी, तलव भत्ता र पिएसओसहितको सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने कुनै दलको संसदीय दलका नेता सरकारी पद हो कि होईन ? सरकारी सेवा लिएको भन्दै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई राजिनामा गराएर पुन ः निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बाध्य पार्ने निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री,मुख्यमन्त्री , प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता तथा अन्य सरकारी सुविधाभोगी नेताजीहरुप्रति यतिविधि दयावान किन बनेको होला ? बुझिनसक्नु भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा राष्ट्रपति– उपराष्ट्रपति देखि पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र मेयर–उपमेयरसम्म फरक लिंग(एक महिला , एक पुरुष )का हुनुपर्ने किटानी गरेको छ । तर गठबन्धनको नाममा मैथिलीको शब्द प्रयोग गरौं भने ‘ बुधिवधिया ’ गरेर महिला र दलित जनजातिको संविधान प्रदत्त अधिकार कुंठित पारिएको छ । महिलाले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार हनन गर्न नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले , माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सबै एकै ठाउँमा उभिएका छन् । शिक्षा,स्वास्थ्य तथा विधि व्यावहारमा पछि पारिएकी मधेसी महिला र दलित जनजातिलाई अझ अधिक सुरक्षा चाहिएको छ । सामाजिक मूल प्रवाहमा ल्याउन अझ बढि आरक्षण चाहिन्छ तर गठबन्धनको नाममा यी दलहरुले मधेसी महिलाको अधिकारलाई कुंठित पारेका छन् । बिराटनगर महानगर पालिकामा नेपाली कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार पुरुष छन् । उपमेयरका उम्मेदवार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा छन् । बिरगंजमा सत्तागठबन्धनबाट जसपाबाट मेयरका पुरुष उम्मेदवार छन भन्ने नेपाली कांग्रेसबाट पनि पुरुषलाई नै उपमेयरको उम्मेदवार बनाइएको छ ।
बिरगंजमा अर्को गठबन्धनपनि छ – नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी , एमाले र लोसपा दुबैले पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । जनकपुरमा गठबन्धनबाट जसपाका लालकिशोर साह मेयर र नेपाली कांग्रेसका किशोरी साह उपमेयरका उम्मेदवार छन् । भन्नु पर्दैन दुबै पुरुष छन् । सबैला नगरपालिकामा पनि कांगेस र जसपाबीच गठबन्धन छ , त्यहापनि मेयर , उपमेयर दुबै पुरुष नै छन् । अधिक भन्नु छैन । वस, यति भन्नु छ – निर्वाचनमा हुने यी र यस्ता बिकृतिहरुको जडो भनेको राजनीति दलहरु नै हुन् । जबसम्म राजनीतिक दलहरु इमानदार हुदैन । इमानदार कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर पैसावाललाई दलको टिकट दिन छार्दैन र निर्वाचन आयोग इमानदारीपूर्वक काम गर्दैन तबसम्म आचार संघीता लाचार संघीता बनि रहने छ
