२०७९ बैशाख २५, आईतवार ०७:४६
पूरै देश नै अहिले चुनावी रंगले रंगिएको र रंगिने क्रम जारी छ। चुनावी गतिविधि दिन प्रति दिन बढदै र माहोल तातिने क्रम पनि जारी छ। दलहरुले आफ्नो अधिकारीक उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता गराई सकेर प्रचार प्रसारमा केन्द्रित भएका छन्।साबिकको दलको टिकट नपाएका कतिपयले दल बदलेर नव प्रवेश गरेको दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने कुनै पनि दलको टिकट पाउन सफल हुन नसकेकाहरु र स्वतन्त्र नै उठने इच्छा राखेकाहरुले पनि चिन्ह पाई सकेर प्रचार प्रसारमा लागि सकेका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली समेत प्रकाशित गरि सकेका छन्।
आयोगले अन्तिम टुंगो लगाएका प्रतिस्पर्धिहरुमध्ये बाटै आगामी पाँच वर्षको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको चयन हुँदैछ। त्यसको फैसला यहिँ वैशाख ३० गते हुने मतदानबाट आम मतदाताले गर्दै छन्। सँगसँगै आम मतदाताले अबको पाँच वर्ष आफु सेवा पाउने कि शासित हुने फैसला पनि सोही मतदानबाट गर्ने छन् । यसपालिको निर्वाचनमा दलीय प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको थियो। चुनावी मुद्दा पनि गठबन्धनलाई नै बनाईएको थियो र छ पनि।तर सत्ता गठबन्धनले २०९ पालिकामा मात्र पूर्ण तालमेल गर्न सकेको छ। त्यसमा पनि खासगरी काँग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी परेको छ।एमालेले पनि कतिपय पालिकामा गठबन्धन गरेको छ।तर, एमाले नेतृत्वको गठबन्धन पनि त्यति कसिलो देखिएको छैन्।एक हिसाबले गठबन्धन नै भद्रगोल बनेको छ। मतदाताका लागि सत्ता गठबन्धन कि प्रतिपक्षी गठबन्धन ? भन्नेवाहेक अर्को विकल्प खासै देखिदैन। अहिलेको मूख्य चाँसोको विषय यो नै हो । तर दलहरु गठबन्धनको व्यवस्थापनमा चुकेका छन् । कहीँ कहीँ विचित्रको गठबन्धन पनि भएको छ। एउटा पालिकामा गठबन्धन गरेका दलहरुबीचनै अर्को पालिकामा प्रतिस्पर्धा पनि हुने भएको छ । त्यसलाई मित्रवत प्रतिस्पर्धाको नाम दिएका छन्, दलहरुले। एकमुष्ट रुपमा भन्ने हो भने दलहरुले खालखालका गठबन्धन गरेका छन्।दलका नेतृत्वको मुख्य उद्देश्य कसरी आफ्नालाई स्थानीय तहमा जिताउने र आगामी संघको निर्वाचनमा आफु जित्ने रहेको देखिन्छ र यसलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर गठबन्धनको निर्णय भएको देखिन्छ । कहीँ कहीँ कसैलाई हराउनकै लागि पनि गठबन्धन भएको छ । त्यसैले अहिलेको गठबन्धनलाई विचित्रको गठबन्धन भन्दा फरक नपर्ला ।
नेपालले प्रजातान्त्रिक यात्राको सुरुवात गरेको सात दशक भन्दा बढी भयो । यस अबधिमा नेपालमा सात वटा संसदीय तीन वटा स्थनीय र एउटा प्रदेशसभा निर्वाचन भयो । नेपालमा भएको पछिल्लो दुई निर्णायक जनआन्दोलन २०४६ र २०६२ – ६३ मा दलहबीच गठबन्धन भएको थियो र ती आन्दोलनहररु सफल पनि भयो । त्यसतै मधेसमा भएको पछिल्लो दुई आन्दोलन २०६४ र २०७२ पनि मधेस केन्द्रित विभिन्न दलहरुको मोर्चाबन्दीमै भएको हो । तसर्थ नेपालमा आन्दोलन गर्न दलगरुबीच गठबन्धन वा मोर्चाबन्दी हुने गरेको र यस्ता गठबन्धनहरु प्रभावकारी र सफल पनि हुने गरेको बुझ्न सकिन्छ । सत्तामा सहकार्य वा सत्ताका लागि दलहरुबिच गठबन्धनको सुरुवात २०५१ साल देखि भएको हो । मध्यावधी निर्वाचन २०५१ मा कुनै पनि दलको बहुमत आएको थिएन्। २०१५ सालको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमत ल्याएको थियो तर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा “कू“ गरेका कारण संसद र सरकार पुरा अवधि चल्न पाएका थीएनन् । आम निर्वाचन २०४८ र २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो तर पनि संसद पुरा अवधि टिक्न सकेको थिएन् । संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ नयाँ निर्वाचन प्रणाली अनुसार भएको थियो र कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्।२०६४ देखि २०७० सम्मको अवधिमा दलहरुले गठबन्धनको सरकार बनाउने र भत्काउने क्रम चली रह्यो । यस अवधीमा विभिन्न दलबिच गठबन्धन भएर चार चटा सरकार गठन भएको थियो भने चुनाव गराउन प्रधान न्यायाधीश को अध्यक्षतामा सरकार गठन गर्नु परेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा पनि कुनै दलको बहुमत आएन र फेरि गठबन्धनकै सरकार गठन हुने र भत्किन क्रम चल्यो ।
स्थानीय निर्वाचन २०७४ देखि दलहरुबिच निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको सुरुवात भयो। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा केही सिमित स्थानमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थीयो तर बठबन्धनको पक्षमा खासै नतिजा नआएको बूझाई दुवै पक्षका नेताहरुको रहेको छ।सहज रुपमा मत आदानप्रदान हुन नसकेको परिणामले देखाएको थियो। यद्यपि काठमाडौं महानगरको मेयरमा राप्रपाको सहयोगमा एमाले र भरतपुर महानगरको मेयरमा कांग्रेसको सहयोगमा माओवादीको उम्मेदवार विजय भएको थियो।स्थानीय निर्वाचनको केही महिनापछि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ भएको थियो। त्यस निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच देशैभरि गठबन्धन भएको थियो भने मधेसमा तत्कालिन संघीय समाजवादी र राजपाबीच गठबन्धन भएको थियो।मधेसमा मधेसी गठबन्धनले र बाँकी प्रदेशमा वाम गठबन्धनले काम गरेको थियो। निर्वाचनपछि ओलीको नेतृत्वमा वामगठबन्धनको अत्याधिक बहुमत रहेको संघीय सरकार गठन भएको थियो भने मधेस प्रदेशमा मधेसी गठबन्धनको प्रादेशिक सरकार र बाँकी प्रदेशमा वाम गठबन्धनकै सरकारहरु गठन भएको थियो। कांग्रेस संघ देखि प्रदेशसम्मका सत्ता बाहिर वस्न बाध्य थियो लगतै वाम गठबन्धनले एकताको रुप लियो र नेकपाको स्थापना भएको थियो।उता मधेसी गठबन्धनमा पनि एकतानै भयो । नेपालका राजनीतिक दल सत्तामै रहेका बेला फुट्ने गरेको इतिहास छ। दलहरुमा विवाद पनि सत्ता र शक्तिकै लागि हुने गरेको छ।२०६४ पछि उदाएका मधेसकेन्द्रित दलहरु सत्ताका लागि कति लालायित छन् भने सबैले जाने बुझेका नै छन्। शक्तिको रुपमा उदाए यता हरेकजसो सरकारमा मधेसी दलहरु टुक्रा टुक्रा भएर पनि सहभागि भएकै छन्।वामपन्थीहरुको आफ्नै कथा र व्याथा छन्।नेपाली कांग्रेस पनि अछुतो छैन्। नेकपाको बहुमतको सरकार थियो तर पार्टिमा विवाद बढदै गइरहेको थियो। विवाद यतिसम्म बढयो कि संसद पुरा अवधी टिक्नै नसक्ने अवस्था पनि नआएको होईन।
पछि अदालतको निर्णयबाट एमाले र माओवादी छुट्टिए।त्यसपछि सरकार बहुमतमा रहेन र सत्ताको लागि फेरि गठबन्धनको खेल सुरु भयो।यससँगै कांग्रेसले सत्तामा आउने मौका पायो। पार्टि फुटाउने जोखिम मोलेरै माधव नेपालको समुह कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागि भए। ओलीलाई अधिनायकवादको आरोप लगाउदै कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन भयो।अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय सरकार छ भने प्रदेश सरकारहरुमा पनि कहीँ नेतृत्व त कहिँ सहभागि छ। प्रतिपक्षमा वस्ने मत पाएको कांग्रेसीहरु अहिले सत्तामा रमाई रहेका छन्, यसको श्रेय अहिलेको पँच दलीय गठबन्धनलाई नै जान्छ र जानु पनि पर्छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई आधार मान्दा एमाले एक्लै कांग्रेसभन्दा बलियो रहेको छ। एमालेलाई माधव नेपालको समुहले पु¥याएको क्षतिको पुर्ति एमालेमा बसेका माओवादीहरुले गरेको एमालेजनले भनेपनि यो अनुमान मात्रै हो।यसको आधिकारीक पुष्टी अब हुने स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले मात्र गर्ने छन्। अहिलेसम्म यस सन्दर्भमा गरीएका टिप्पणीहरु अनुमानको आधारमा गरिएको हो। गत साउनमै सत्ता गठबन्धनका पाँचदलबीच आगामी निर्वाचनहरु र त्यसपछि पनि गठबन्धन कायम राख्ने सहमति भएको थियो। अनि मात्र माधव नेपाल पार्टि विभाजनको जोखिम मोलेर गठबन्धनमा सहभागी भएका हुन्। हुन पनि एकिकृत समाजवादीले संगठन निर्माण गर्न नपाउदै निर्वाचनमा जानु परेको छ। यस अर्थमा नेपालको सर्त एकदम जायज थियो। नेपालले आफ्नो राजनीतिक जिवनलाई नै दाउमा लगाएर एमालेबाट गरेको विद्रोहलाई सही साबित गर्न गठबन्धनको सबभन्दा बढी आवश्यकता समाजवादीलाई छ।तर सत्ताको लागि कांग्रेसलाई पनि गठबन्धनको आवश्यकता त्यति नै छ। त्यस्तै माओवादी र जसपालाई पनि गठबन्धनको आवश्यकता उतिकै छ।यता विपक्षी एमालेले गठबन्धन नगर्ने भनेपनि सम्भव भएका हरेक दलसँग गठबन्धन गरेका छन्। यसले सत्ता गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमालेलाई पनि गठबन्धनको आवश्यकता रहेको पुष्टी भएको छ।
तर गठबन्धनको आवश्यकता महसुश गरेका दलहरु गठबन्धनलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्। गठबन्धनको आवश्यकता र महत्वको बारेमा आफ्नै नेता कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। यस मामिलामा सबभन्दा कमजोर कांग्रेसको नेतृत्वमा देखिएका छन र कांग्रेसलेनै सत्ताको नेतृत्व गरी रहेको छ। पाँचदलीय गठबन्धनले निकै सकसका साथ महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाको भागबन्डा केन्ध्रबाटै टुंगो लगाएको थियो। जसअनुसार ६ वटा माहानगरमध्ये ३ महानगरको मेयर र बाँकी सबैमा उपमेयर पाएको छ। त्यस्तै ११ वटा उपमहानगरमध्ये ७ वटाको मेयर र बाँकी सबैमा उपमेयर पाएको छ। गठबन्धनका अन्य चार दलले बाँकी पचास प्रतिशत सिटमा चित्त बुझाएको छ र कांग्रेसले हरेकमा मेयर नभए उपमेयर पाएको छ। तर सबभन्दा बढी असन्तुष्टी कांग्रेसकै स्थानीय नेताहरुमा देखा परेको छ। कांग्रेसका नेताहरु बागी बने बरु कारवाही भोग्न तयार भएका छन् तर केन्द्रको निर्देशन मान्न तयार छैनन् । यस्तै समस्या कहीँकहीँ अन्य दलमा पनि देखिएको छ। तसर्थ दलहरुको आन्तरिक व्यवस्थान कति सम्म फितलो रहेको हामी सबैले बुझन सक्छौँ। देशव्यापी गठबन्धन गर्ने मनसायमा रहेका र गठबन्धनको आवस्यकता समेत महसुश गरेका सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले तीस प्रतिशत पालिकामा पनि गठबन्धन गर्न सकेका छैनन्। कुल ७५३ पालिकामध्ये २०९ पालिकामा मात्रै सेटमै गठबन्धन गर्न सकेका छन्। जसमध्ये कांग्रेसले १३४, माओवादीले ४९, एकीकृत समाजवादीले १८, जसपाले ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४ पालिकाको प्रमुख पाएका छन्। यो असफलतापछि सत्ता गठबन्धन दलबीच असन्तुष्टि बढेको सुनिन्छ।
केन्द्रीय नेतृत्वले गठबन्धनको आवश्यकता आफ्नो स्थानीय नेताकार्यकर्ताहरुलाई बुझाउन नसक्दा र स्थानीय नेता कार्यकर्ताले केन्द्रको बाध्यता बुझ्न नसक्दा देशव्यापी गठबन्धन सफल हुन नसकेको लाग्न सक्छ। तर मुख्य कारण केन्द्री नेताहरुले केन्द्रको सत्ता खोजेको र उनीहरुबाटै सिकेर स्थानीय सत्ता खोजेका कारण गठबन्धन व्यवस्थित देशव्यापी हुन सकेन। एकले अर्को जनाधार कम देख्ने कारणले पनि यस्तो भएको हो। एक्लै चुनावमा जाने हिम्मत पनि नगर्ने र गठबन्धन पनि गर्न नसक्नु नेतृत्वकै कमजोरी हो। अहिलेको निर्वाचनमा दल बदल को खेल पनि त्यतिकै भएको छ त्यो पनि देशव्यापी। दल परिवर्तन गरेर धेरैले टिकट हात पारे। उनीहरु रातारात नव पर्वेश गरेको दलको विचार अङ्गिकार गरे र दलको सँच्चा सिपाही भए। विचारमा परिवर्तन आउन सक्छ तर निर्वाचनको मुखमा विचार परिवर्तन गर्नेहरु टिकटको लागि मात्र विचार परिवर्तन गरेका हुन्।दलहरुले पनि त्यसता ब्यक्तीलाई नै प्राथमिकता दिएको पाईयो। एउटा औलाले बाटो देखाउछ भने बन्द मुठीले अवरोध सृजना गर्छ। कुनै पनि नेताको लागि संगठन मुख्य हुनु पर्ने हो। तर यहाँ मासलाई महत्व दिने गरेका छन् नेताहरुले। नेता मासको पछि लाग्ने होईन , मासलाई आफ्नो बाटोमा डो¥याउन सक्नु पर्छ। दलका नेतृत्व र कार्यकर्ता सबै संगठनलाई व्यवस्थित गर्नु भन्दा मासकैपछि लाग्ने गरेका छन्। राजनीतिक दललाई मास भन्दा संगठनको आवश्यकता हुन्छ भनेर कसैले भुझनै नसकेको जस्तो छ।नेपालका राजनीतिक दलहरुले विभिन्न समयमा विभिन्न नाममा सत्ता र चुनावी गठबन्धन गरे पनि टिक्न सकेको छैन्।
यसमा फेरबदल भई रहने विगत दलहरुको छ।तसर्थ आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनले नतिजाले गठबन्धनमा कुनै फेरबदल हुदैन भन्न सजिलो छैन? विगत हेर्ने हो भने गठबन्धनको फेरबदल आसन्न स्थानीय तहको नतिजामा निर्भर रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
