२०७९ बैशाख २७, मंगलवार ०७:२५
देशमा चुनावी रापताप चरममा छ । सम्विधान घोषणा भएपछि स्थानिय तहमा यो दोस्रो निर्वाचन हो । यो लेख प्रकाशित हुने दिन रातको बाह्रबजेदेखी७२ घन्टे मौन अवधि शुरु भईसक्ने छ । स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु, गाउँघरको विकास तथा प्रत्यक्ष सरोकारसंग जोडिएको हुनाले स्थानिय निर्वाचनप्रति समाजको प्रायः सबै क्षेत्रमा चासो बढेको हुन्छ । यो निर्वाचनपनि देशमा हावी राजनैतिक ढाँचाभित्रकै निर्वाचन भएकोले यसको परिणाम र चरित्र सत्ताको चरित्रभन्दा भिन्न हुँदैन । त्यसैले यसभन्दा बढीको अपेक्षापनि व्यर्थ नै हुनेछ । उही केन्द्रिय राजनीतिमा हावी रहेको सत्तापक्ष र विपक्षका पार्टीहरु, उही धनाढ्यवर्ग, उही समुदायका अग्रगामी जातिहरु, धर्महरु र राष्ट्रियताहरुको वर्चस्व । उही धन, धर्म र जातिको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारहरु ।उही उत्पीडितवर्गको उपेक्षा । कुनै नयाँ परिणाम आओसपनि कसरी केही इमान्दारले प्रतिकूल परिस्थितिसंग संघर्ष गर्छन्, तर नाफा र कमीसनमा टिकेको वर्तमान सत्तामा राजनैतिक र कर्मचारीतन्त्रलाई छिचोल्नु उनिहरुको निम्ती असम्भव जस्तै हुन्छ । यस प्रकारका जनप्रतिनिधिहरु कि त किनारा लगाइएर निष्क्रिय र असक्षम साबित हुन्छन्, कि त विकास विरोधी नेताको रुपमा दुष्प्रचारित हुन्छन् । यस पटकपनि यस खाले केही युवा उम्मेदवारहरु मैदानमा देखिएका छन् । ०७४सालमा पहिलो स्थानिय निर्वाचनसंग तुलना गर्ने हो भने यसपटकको निर्वाचनमा राजनैतिक र समुदायगत एजेन्डाहरु कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । गत निर्वाचनमा तुलनात्मकरुपमा महिला र दलित लगायत उत्पीडित समुदायबाट उम्मेदवारको सहभागिता राम्रो थियो । प्रायः सबैपार्टीहरु महिला र दलितको सहभागिताको प्रश्नमा थोरैभएपनि सचेत देखिएका थिए । यसैको परिणाम थियो कि, ०७४ सालको निर्वाचनमा प्रायः सबैतिर उपमेयरमा महिला विजयी भएकी थिइन् । प्रवृत्तिगत्रुपमा उपमेयर वा उपाध्यक्ष पद निर्णायक होइन, तर औपचारिकरुपमै भएपनि महिलाको उपस्थिति देखिएको थियो । यसपटक त त्यतिपनि देखिएको छैन । गठबन्धनको राजनैतिक प्रभावले हुनूपर्छ, यस पटक अनिवार्य गरिएको प्रावधान बाहेकका सीटहरुमा दलित र महिलाको उम्मेदवारी अत्यन्त कमजोर छ ।
यही स्थिति दलित समुदायमापनि देखिएको छ । समानुपातिकताको विचार गर्ने हो देशमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या बढी छ । त्यसरी नै देशमा दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ । तर, पदमा सफलमा हुनु त धेरै परको कुरा भयो, उम्मेदवारीमा समेत दलितको हिस्सेदारी ५ प्रतिशतपनि छैन । यस्तै यस्तै महिलाको स्थितिपनि छ । यस्ले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा पुरुष तथा अभिजात्यवर्गीय वर्चस्वको स्थिति प्रष्ट हुन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने दलित, महिला लगायत उत्पीडित समुदायको निम्ती सम्विधानले निश्चित नगरेको भए उनिहरुको उपस्थिति नगण्य हुने थियो । यो स्थिति कुनै एउटा राजनैतिक दलमा मात्र होइन, संसदिय प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रायः सबै दलमा देखिन्छ । यस पटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुलेउम्मेदवारहरुको चयनमा राजनैतिक नैतिकता तथा पार्टीको वैचारिकताको जसरी उपेक्षा गरेका छन्, त्यसले नेपाली राजनीतिमा गैरराजनीतिकताको प्रभाव बढदै गएको प्रष्ट हुन्छ । यस पटक राजनैतिक पार्टीहरुले विचार र नैतिक भन्दा जसरीपनि जित्न सक्ने उम्मेदार चयनमा बढी ध्यान पु¥याएको देखिन्छ । यो गठबन्धन राजनीतिको बाध्यतापनि हुनसक्छ । यसै कारण राजनीतिक दलहरुका इमान्दार र प्रतिबद्ध नेता र कार्यकर्ताहरुले उपेक्षित महसुस गरेका छन् । यसैको परिणामस्वरुप प्रायः सबै दलभित्र पार्टीको निर्देशन विपरीत बागी उम्मेदवारहरु देशैभरी देखिएका छन् । जसरीपनि चुनाव लडने प्रवृत्तिकै परिणाम भन्नु पर्छ कि पार्टीहरुले गठबन्धनको मान्यता विपरीतपनि अन्य दलहरुसंग गठबन्धन गरेको देखिन्छ । मिडियामा आएको एउटा खबर अनुसार नेका लगायतका पाँचदलिय गठबन्धन मध्येका दलहरु बीच एकतिहाई ठाउँमापनि पूर्ण गठबन्धन भएको छैन । यसरी नै अनौपचारिक नै भएपनि एमालेसंगको गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचपनि पूर्ण गठबन्धन छैन । अहिलेको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्रयादव र चित्रबहादुर केसी लगायतको पाँचदलिय गठबन्धन र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई प्रतिपस्पर्धी कित्तामा छन् । यी दुई कित्ताबीचको कटुता तथा दुईपक्षीय गालीको स्तरसम्मको आलोचना दोहोरीको चरमस्थिति हेर्दा यिनीहरु बीच तत्काल समझदारीको कल्पना गर्नसम्म गाह्रो छ । तर यसलाई संसदिय राजनीतिको चमत्कार नै भन्नु पर्छ कि कयौँ सीटमा नेका र एमालेबीच, माओवादीकेन्द्र र राप्रपाबीचको स्थानीय गठबन्धनपनि देखिएको छ । यसरी नै तराई मधेशमा कुनै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चरम मधेशविरोधी नेताको रुपमा चित्रित गर्ने तथा नाम समेत सुन्न नचाहने लोसपा र जनमत जस्ता पार्टीहरु ओलीप्रति नरम र निकट देखिएका छन् ।
यसले नेपाली संसदिय राजनीतिक दलहरु भित्रपार्टीको राजनैतिक लाइन प्रतिको प्रतिबद्धता ध्वस्त हुँदैगएको देखिन्छ । हरेक राजनीतिक दलको आफ्नो विशिष्ट पहिचान र प्रतिबद्धता हुन्छ, जस्ले गर्दा जनसमुदाय र वर्गहरुले पार्टीसंग आफ्नो निकटता महसुस गर्छन् । जस्तै सर्वहारा अथवा मजदूर लगायत उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायको वामपार्टीहरु, बुर्जूआ, पूँजीपति र मध्यवर्गको पार्टीहरु, राजतन्त्रवादीहरु पार्टी, हाम्रै देशमा मधेश आन्दोलनबाट विकसित क्षेत्रीयता तथा पहिचानवादी पार्टीहरु, यस्तै यस्तै ! इमान्दार राजनीतिक पार्टीहरुले जस्तोसुकै गठबन्धन गरेपनि आफ्नो राजनैतिक लाइन तथा वर्ग प्रतिबद्धता कायम राख्ने गर्छन् । यस्ले उनको राजनैतिक परिचय सुरक्षित रहन्छ । तर सत्तामा भागीदारीको लोभले विगतका वर्षहरुमा राजनैतिक दलहरुको वैचारिक प्रतिबद्धता ध्वस्त हुँदै गएको छ । अब राजनैतिक दलहरु राजनैतिक वैचारिक पार्टीभन्दापनि चुनावी पार्टीमा परिणत भएका छन्, जस्को उद्देश्य पार्टीको राजनैतिक वैचारिक लाइन भन्दा जसरीपनि निर्वाचन जित्ने, अध्यक्ष, मेयर, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने र पुस्तौँ पुस्ताको निम्ती धन कुम्ल्याउनु हुनेगर्छ । यस्तोमा पार्टीहरुमा इमान्दार र आदर्शवादी पात्रहरु उपेक्षित हुने तथा हैभीवेट पात्रको खोजी शुरु हुन्छ । अहिलेको चुनावी परिदृश्य यस्तै छ । यस्तो गञ्जागोल स्थितिका दुईवटा सम्भावित दिशा हुनेगर्छ । पहिलो त राजनीतिक वातावरणमा गैरराजनीतिक र असमाजिक पात्रहरुको बढोत्तरी हुँदै जान्छ । अर्कोतिर पार्टीका उम्मेदवारबाट आस मार ीसकेको मतदाताले गैरराजनीतिक लोकप्रिय पात्रहरुमा समाधान खोज्न थाल्छ । बेलाबेलामा सामान्य राजनैतिक चेतभएका बौद्धिक लेखकहरु कलाकारहरु, खेलाडीहरु, एनजीओ मार्का अधिकारकर्मी सेलीब्रेटीहरु, उच्च धनाढ्यहरु, चुनावीमञ्चमा देखापर्नु यसैका परिणाम हुन् । यसपाली नै काठमाँडौमा ¥याप गायक बालेन साह होस वा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा बलराम महतोहरु यस्तै खाले उम्मेदवारहरु हुन् । यिनीहरुको विगत आफ्नो विशिष्ट पेशा नै हो । यिनहरुको मनोविज्ञानपनि विगतमा झैँ पेशागत तथा आर्थिक उपार्जन गर्नु नै हो ।
तर जब राजनैतिक र सामाजिक पात्रहरु अविश्वनीय हुँदै जान्छन्, यी लोकप्रिय सेलिब्रेटी तथा धनाढ्यहरुले आफ्नो निम्ती अवसर देख्न थाल्छन् । यस्तोमा उनिहरु राजनीतिक नेताहरुको अविश्वनीयता र अलोकप्रियतालाई अयोग्यतामा व्याख्या गर्छन्, तथा आफ्नो आर्थिक सम्पन्नतालाई इमान्दारिताको रुपमा प्रस्तुत गर्न थाल्छन् । यी मध्ये कैयौँ इमान्दारपनि हुन्छन्, तर अधिकांश चरित्रगत् रुपमा नाफाजीवि नै हुन्छन् । वर्तमान सत्ता राजनीतिमा कयौँ उद्योगपति र व्यावसायीहरु समानुपातिक वा अन्य माध्यमबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा छन् । तर उनिहरुको भूमिका आफ्नो व्यावसायिक हितभन्दा बढी देखिएको छैन । यस खाले प्रवृत्ति यसपटकको निर्वाचनमा पनि देखिएको छ । समग्रमा यो राजनैतिक शून्यताको स्थिति हो । यो भयावह स्थिति हो । गणतन्त्र आएपछि नेपाली राजनीतिमा राजनितिक दलहरु तिव्रतापूर्वक गैरवैचारिक र गैर जनवादी भएका छन, नाङ्गिएका छन् । यस्ले वर्तमान राजनीतिमा सम्भावनाहरु नकारात्मकरुपमा अति नै साँगुरिएको देखिन्छ । यसकारण नेपाली राजनीतिलाई सही दिशामा लग्न तथा जनमुखी बनाउन राजनीतिक रुपमा सचेतवर्गले बढी मिहनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैभन्दा भयावह स्थिति के छ भने यसपटकको निर्वाचनमा पार्टीबाट होस वा स्वतन्त्र, राजनैतिक र सामाजिकरुपमा जनताप्रति सचेत भन्दापनि अचेत तथा निर्वाचनलाई ठूलो लगानीको नाफाको व्यवसाय ठान्ने उम्मेदवारको संख्या बढी छ । यस्तोमा जनहितप्रति सचेत पात्रको चयन गर्नुमा मतदाताको निम्ती दुविधा बढी छ । तैपनि, तपाँईले मतदान गर्नु नै छ भने, जाति, धर्म, क्षेत्र र आर्थिक सम्पन्नता भन्दापनि राजनैतिक र सामाजिकरुपमा जनताप्रति सचेत पात्रको चयन नै उचित हुनेछ ।तर, यसपटकको राजनैतिक शून्यता भने दिक्कलाग्दो छ ।
