२०७९ जेष्ठ ११, बुधबार ०६:५९
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा गठित विषयगत समितिको सुझाव स्वीकार गर्न आलटाल गरेको सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित सुशासनका लागि संसद, सांसद र संसदीय समतिको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका पदाधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन्। महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति जयनुल राइनले सरकारले संसदीय समितिलाई वेवास्ता गरेको बताए । समितिमा आएको विधेयकमा काम गर्न सके पनि अन्य विषयमा सरकारलाई दिइएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो गरे । सरकारले समितिलाई बिजनेश नदिएको भन्दै सरकारको कार्य शैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले समितिले काम नगरेको होइन, काम गर्न दिएनन्, काम गरेर दिएको सुझाव र निर्देशनसमेत पालना नगरेको जानकारी दिए । प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति जगत प्रसाद यादवले सरकारले समितिलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए । प्रशासन पनि संसदीय समितिलाई नटेरेको उनले उल्लेख गरे । ‘कतिपय ठाउँमा हामीले आफै अवैध उत्खनन् गरिरहेको क्रसरको जेसीबी, टिपर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छौं,’उनले भने,‘प्रहरीले आफै छोड दिन्छ, हामी उसलाई केही गर्न सक्दैनौं ।
प्रहरी संघको मातहात छ, हाम्रो मातहात भएको भए समितिको काम प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’ विकास समितिका सदस्य परमेश्वर साहले पनि सरकारको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समिति सक्रिय नभएको बताए । ‘विपदको बेला समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर सरकारले निष्क्रिय गर्दिन्छ,’उनले भने,‘हामीले दिएको सुझाब पनि स्वीकार गर्दैनन् ।’ कोरोना महामारी सरकारले बनाएको समितिले १८ बुंदे सुझावसहित प्रतिवेदन दिए पनि कुनै सुझाव कार्यान्वयन नभएको उनको दाबी छ । पूर्वतयारीको लागि दिइएको सुझावहरु पनि लागु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको बेवास्ताकै कारण विपदको बेला प्रदेशमा गम्भीर अवस्था आएको उनले औँल्याए । महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सदस्य सरस्वती चौधरीले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाइन् । समितिका सभापतिहरु कानमा तेल हालेर सुतेको हुनाले काम नभएको बताइन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले लेखा समिति पनि अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरे ।
