२०७९ जेष्ठ ११, बुधबार ०७:०८
अहिले राजनैतिक क्षेत्रमा एउटा भनाइ खूब प्रचलनमा रहेको देखिएको छ – नेताले गरे गठबन्धन र जनताले गरे अन्तर्घात ? जब दलले नेताले गठबन्धन गर्न सक्छ, जब नेताहरुले तालमेल गर्न सक्छन् भने मतदाताले पनि त आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिन सक्छन् । यस पटक धेरै हदसम्म यही देखिएको छ । मतदाताको मूड, मतदाताको मन वा मतदाताको प्रवृत्ति अर्थात् मतदाताको परम्परागत मनोविज्ञानलाई कुनै पनि चुनावविदले समयमा चिन्न सकेनन् । देहातमा एउटा भनाइ छ – हल्ला कस्को र डल्ला कस्को अर्थात् जसको हल्ला छ, हल्लामै सीमित रहन्छ र फल अरु कसैले खाइदिन्छ । राजनैतिक दलहरुले केन्द्रमा गठबन्धन गरे । केन्द्रको गठबन्धनलाई जिल्ला तहमा आफ् नो अनुकूलतामा दलहरुले लागू गरे । जिल्ला तहमा पनि दलहरुले एक किसिमको गठबन्धन गरे । त्यस गठबन्धनलाई पालिका तहमा एक प्रकारले लागू गरे । पालिका तहमा पनि दलहरुले गठबन्धन वा तालमेल गरे र वडासम्म लागू गर्ने खाका बनाए वा लागू गरे । वडामा पनि गठबन्धन, तालमेल वा सहमति हुने काम भयो । वडाको गाउँ र टोलमा पनि दलका नेता, कार्यकर्ता र केही प्रबुद्ध मतदाता वा सर्वसाधारणसित सहमति भयो ।तर अन्तिममा मत दिने त मतदाता नै हो । मतदाताले आफ्नै अधिकार प्रयोग गरे । आफैँमाथि विश्वास गरे । आफूलाई मन लागेको उम्मेदवारलाई नै मत दिए । अनि देखियो यस्तो परिणाम कि देशमा ठूला नाम चलेका नेता वा दलको ठूला नेताको वडाका मतदाताले अन्यत्रै भोट दिइहाले ।
आफ्नै असन्तुष्टिको अनुमोदन गरेका हुन् त मतदाताले ?
जब केन्द्रमा गठबन्धन हुन्छ तब जिल्ला वा प्रदेशका नेताहरुले स्वाभाविक, नैसर्गिक वा हार्दिकतापूर्वक स्वागत नगरी कैफियत लगाउन थाल्दछन् भने जसै जसै तलतिर आएर गठबन्धन वा तालमेलका कुरा गर्दा त्यहाँका नेता र कार्यकर्ताहरुले लगाउने कैफियत कुनै फरक देखिएन । जनताले लगाउने कैफियत चुनावको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो देखिन्छ । यस कारण सर्लाहीको लालबन्दीमा दुई ठूला पार्टीका सबै ह्वीप वा कडा निर्देशनले खासै प्रभाव जमाउन सकेन । मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई भोट हाले, जसबाट केन्द्रीय नेताहरुको अनुमानभन्दा फरक किसिमको नतिजा आयो । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरलाई पनि हेरौँ न, गठबन्धन एकातिर र मतदाताको रोजाइ अर्कोतिर । गठबन्धनले गरेको निर्णयलाई दलहरुले मानेका छन् तर मतदाताले भने आफ्नो विवेकलाई सर्वोपरि मानेका छन् । दलले जसलाई टिकट दियो, उसैलाई यसपटक मतदाताले मत दिने किसिमले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेको देखिँदैन स्थानीय तहको निर्वाचनमा । एक जना केन्द्रीय नेताको विचार यस्तो आएको थियो – जनताले स्थानीय तहमा दलको उम्मेदवार हुनुहुँदैन भन्ने चाहना राखेका छन् तर हामीहरु भने एकभन्दा अनेक दलको गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदैछौँ, वास्तवमा जनताको मनोविज्ञानलाई बुझेर दलबिहीन स्थानीय तह गर्न तत्काल सम्भव नहुँदाको अवस्थामा हरेक दलले आफ्नो हैसियत देखाउन पाउने गरी जनतालाई दलको उम्मेदवार रोज्न स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । मतदातालाई स्वतन्त्र र दललाई पनि स्वतन्त्र छोड्न हरेक दलले आफूले चाहेको ठाउँमा चुनाव लड्न पाउनु पथ्र्यो र पाउनु पर्छ पनि । अझ स्थानीय तहमा हरेक दलले आफूलाई कहाँ बलियो छु र कहाँ कमजोर छु भन्ने यथार्थ कुरो पत्ता लगाउनु पर्छ । यदि हरेक दलले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिएको भए कुन दल कहाँ कति पानीमा छ भन्ने कुरोको यथार्थ आउँथ्यो । दलहरुको ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट आउँथ्यो र देशले दलको अवस्था बुझ्न पाउँथ्यो । गठबन्धनले त दलको अवस्थालाई अवास्तविक रुपमा प्रस्तुत गर्दछ । अझ यसरी पनि सुझाव दिन थालिएको छ ः यदि स्थानीय तहलाई दलविहीन सरकार गर्न सकिँदैन भने उम्मेदवारलाई अप्रत्यक्ष बनाएर दललाई नै प्रत्यक्ष बनाएर चुनावमा जानुपर्छ । हरेक दलको मनोनयन दर्ता हुन्छ, सबै दलले मतदातासित मत माग्ने हो र मतदाताले पनि दललाई मत दिने हो । उम्मेदवारको नाम घोषणा दलले नगर्ने र मतदाताको अगाडि पनि कोही उम्मेदवार बनेर नजाने । अन्तिममा जुन दलले बढी भोट पाउँछ, त्यहीँ दलले एक कार्यकाल सम्पूर्ण पदमा आफ्नो दलको योग्य मानिसलाई आसिन गराएर पालिकाको संचालन गर्ने । जुन दललाई मतदाताले सबैभन्दा बढी रुचाएका हुन्छन्, उसैलाई भोट दिने हो र पाँच वर्षसम्म सम्पूर्ण शासन त्यही दलले चलाउने हो । यसरी गर्दा दलीय प्रतिस्पर्धा बलियो पनि हुन्छ र चुनावपछि अरु दलले काम गर्न दिएन, आफ्नो बहुमत भएन, फलानो पार्टीले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरह्यो भन्ने जस्ता बहानाहरुको अन्त्य हुन्थ्यो ।
यद्यपि स्थानीय तहमा दलको उम्मेवार हुनुभन्दा व्यक्ति कुनै पनि दलको प्रतिनिधिको रुपमा उम्मेदवार नहुनु राम्रो हो भन्ने कुरो बलियो रुपमा आएको छ । यसपटकको चुनावमा मतदाताले दलभन्दा बढी व्यक्ति नै चुनेका हुन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ । सामाजिक संजाल तथा मिडियाहरुमा आएका प्रतिक्रियाहरु धेरै हदसम्म यस्तै देखिन्छन् । पहिलेभन्दा मतदाताको मनोवृत्ति केही हदसम्म फरक देखिएको त अवश्य हो । केही वर्षसम्म पहिलेसम्म मधेसवादी दलले चुनौती दिने गरेका थिए – सक्छौ भने पहाडबाट कुनै मधेसीलाई जिताएर देखाऊ, के काठमाडौँमा कुनै मधेसी अनुहारले चुनाव जित्न सक्छ ? अहिले धेरै उत्तर खोज्नै परेको छैन । यो सत्य हो कि तराई मधेसमा पहाडी समुदायका मानिसले भोट जित्दै आएका छन् तर अर्को सत्य यो पनि थियो कि मधेसका मानिसले पहाडको कुनै ठाउँमा जित्ने अवसर पाएको थिएन । यस चुनावले केही हदसम्म भए पनि पुरानो मानसिकतामा परिवर्तन भएको देखिएको छ । वीरगंजमा नेवार समुदायका मानिसले चुनाव जित्न सक्छन् भने काठमाडौँमा मधेसी समुदायका मानिसले चुनाव जित्न सक्छन् (सम्भवः) । यतिमात्र होइन, यदि दलहरुले राम्रो वा आफूलाई मन परेको उम्मेदवार दिएनन् भने जनताले आफैंले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछन् र चुनावमा जिताएर देखाउँछन् । जनकपुर र धरान यसका दृष्टान्त हुन् । अन्यत्र पनि यस्ता धेरै उम्मेदवार छन् जसलाई कुनै पार्टीले टिकट दिएन, पार्टीले तिनको योगदान र क्षमताको कदर गरेन तर मतदाताले गरे । दल वा नेताले नगरेको कदर मतदाताले गरेर देखाए, चुनावमा उनैलाई समर्थन गरे । मतदाताले यसपटक महिला उम्मेदवारलाई पनि पत्याएका छन् । पहिले मधेस प्रदेशमा एक जना मात्र नगर प्रमुख महिला थिए तर अहिले चार गुनाले बढेको छ । यसलाई निकै सन्तोषजनक मान्नु पर्दछ र अझ उम्मेदवार बनाउने सबालमा पनि धेरै सुधार भएको छ । कम्तीमा रौतहटलाई यदि विचार गर्ने हो भने जसपाले एक, लोसपाले दुई, काँग्रेसले एक, एमालेले एक गरी ठूला पार्टीहरुले पालिकामा प्रमुखको उम्मेदवार महिलालाई बनाएको देखिन्छ । यसबाट महिला राजनीतिमा अब सफल र सक्षम हुँदै गएको देखिनुका साथै मतदाताले पत्याउने हुँदै गएको पनि देखिएको छ । यद्यपि लैंगिक विभेद पर्याप्त छ । मतदाताले पहिलेको तुलनामा नवयुवा वा युवाप्रति विश्वासको मात्रा बढाएका छन् । पहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा नवयुवा वा युवाको संख्या निकै बढेको छ । पालिका प्रमुख वा उपप्रमुख वा वडाध्यक्षहरुमा नयाँ पुस्ताको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको देखिएको छ । युवाहरु राजनीतिमा आएनन् भन्ने गुनासोको पनि केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ भने युवाहरुप्रति विश्वास नगर्नेहरुले पनि अब युवाको काँधमा जिम्मेवारी आएको भन्न थालेका छन् ।
नयाँ सोच र नयाँ जोसले काम गर्ने अवसर पाएको देखिएको छ । मतदाताको यो मनोविज्ञानले परिवर्तनको संकेत गरेको पाइएको छ । समग्रमा परिदृश्य फरक अवश्य छ तर गरिबले पनि चुनाव जित्न सक्ने देखिएको छ । केही पालिकामा अरुले सहयोग गरिदिएर नै खर्च गरेको र आफ्नो खर्च गर्ने खासै हैसियत नहुनेले पनि धेरै खर्च गर्न सक्ने हैसियतका उम्मेदवारलाई मात दिएका छन् । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष र रौतहटको देवाही गोनाही नगर प्रमुखमा नवनिर्वाचित उम्मेदवारको खासै खर्च भएको नहोला । चन्द्रनगरका उम्मेदवारलाई अरुले सहयोग गरेको समाचार नै आएको थियो भने देवाही गोनाहीको उम्मेदवारलाई झन्डै सुकुम्बासी सरहको मजदुर भनेर पनि समाचारमा आएकै हो । अन्यत्र पनि यस्ता बिजेता उम्मेदवार हुनुहोला जसलाई खर्च गर्ने सामथ्र्य थिएन तर चुनाव जिते । तर यस्ता धेरै उम्मेदवार हुनुपर्छ जो खर्च गरेर पनि चुनावमा जित हासिल गर्न सकेनन् । चुनावमा खर्च गर्नेहरु त कति निक्ले कति ? खर्चको भरमा पनि चुनाव जित्ने छन्, नेताका भरमा पनि चुनाव जित्ने छन्, आफ्नै बलमा पनि चुनाव जित्ने छन् । आफ्नो पछाडि कोही नेता नहुनु तथा आफूसित खर्च पनि त्यत्ति नहुनु तर चुनावमा जित हासिल गर्नु भनेको मतदाताको बलमा चुनाव जित्नु हो । मतदाताले पत्याए, अरु कसैले नपत्याए पनि हुने रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसले अबको चुनावमा अझ बढी विस्तार यसकारण पाउला कि जो पनि अब मतदाताबिच जान चाहने हुन्छन् । विगतका सबै चुनावको भन्दा मतदाताले अहिले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग बढी गरेका छन् । गणनाहरुको रिपोर्ट हेर्दा एउटै वडामा एउटा पार्टीको प्रमुख, अर्को पार्टीको उपप्रमुख, झन् अर्काे पार्टीको वडाध्यक्ष र झन् अर्कै पार्टीको वडा सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन् । यसलाई मतदाताको स्वतन्त्रता वा सचेतनाको राम्रो प्रयोग मान्न सकिन्छ । र, यिनै आधारमा अब मतदाताको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गरेर नै दल वा नेतृत्वले उम्मेदवार चयन गर्दा राम्रो हुने बुझ्न सकिन्छ । अब मतदाताले फरक प्रवृत्ति देखाउन थालेका छन् र यसको प्रभाव बढ्दै जाने देखिन्छ ।
