२०७९ जेष्ठ १५, आईतवार ०७:१४
स्थानीय तहको निर्वाचन दलमुक्त हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शनिवार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथि धारणा राख्दै उनले भने, मधेशमा ५३ प्रतिशत जनसंख्या पुगेकाले त्यसको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण हुनुपर्छ । ‘विगतमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा मधेशमा ४६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको थियो’ सदनमा उनले भने, अहिले बढेर ५३ प्रतिशत पुगेकोले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण हुनुपर्छ । भूगोलको आधारमा संघीय संसदीय क्षेत्र हरेक जिल्लामा पर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई समेत ध्यान दिन अध्यक्ष यादवले संसदको ध्यानाकर्षण गराए । मधेशमा ५३ प्रतिशत जनसंख्या पुगेकाले सो अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न माग गरे । हाल हरेक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा दुईवटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । मधेशमा जनसंख्या ७ प्रतिशतले बढेको कारण सोही अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र थपिनुपर्ने अध्यक्ष यादवको माग रहेको छ । प्रादेशिक र संघीय संसदको चुनाव घोषणा हुन केही महिना मात्र बाँकी रहेको बेला अध्यक्ष यादवले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारणको माग गरेका छन् । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरिए मधेशका नागरिकसित अन्याय हुने उनको धारणा छ । जसपा अध्यक्ष यादवले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलगत छाप नराखी स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार उठाउने धारणा व्यक्त गरेका थिए । चुनाव सम्पन्न भएपछि देखिएको विकृतिहरुलाई हटाउन स्वतन्त्र रुपमा नै स्थानीय तहमा चुनाव हुने व्यवस्था गर्न सरकारसित समेत उनले माग गर्दै आएका छन् ।
यादवको आग्रहलाई सरकारले वेवास्ता गरेकै कारण देशका संघीय राजधानी रहेको काठमाण्डु महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन साहले स्वतन्त्र भएर चुनाव जितेका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा राजनीतिक दलको टिकट राख्न नहुने विषयमा विभिन्न तहमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । यादवले बहुभाषिक नीति लागु गर्दै एक भन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने र विद्यालयहरुमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष यादवले जन्मसिद्ध नेपाली आमाबाबुबाट जन्मिएका छोराछोरी पनि गैर नागरिक रहेको भन्दै नागरिकता विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए । सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेपनि त्यसलाई छलफलको प्रक्रियामा लगिएको छैन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार संसदबाट कानून नबने सम्म अंगीकृत नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन सक्दैन् । कानून बनाएर नागरिकता दिन सर्वोच्चले आदेश गरे पनि संसदबाट विधेयक पारित गर्न ढिलाई भइरहेको बेला जसपा अध्यक्ष यादवले विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गरे । ‘राज्यले दायित्व पूरा नगर्दा नागरिकका सन्तान राष्ट्रियताविहीन अवस्थामा अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ’ उनले भने, ‘ गल्ती राज्यले गर्ने, त्यसको सजाय नागरिकले भोग्नुपर्ने । यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ सरकारले नागरिकहरुलाई नागरिकता दिन नसक्दा नेपाली नागरिकका सन्तानहरु, राष्ट्रिय अधिकारीविहीन भएर बाँच्न विवश रहेको उनले बताए । सरकारले नागरिकता विधेयक तत्काल पास गरेर नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्ने बताए । सांसद यादवले संघीय निजामती ऐनलाई पारित गरेर संघीयतालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
