२०७९ जेष्ठ १५, आईतवार ०७:१७
प्रत्येक निर्वाचनले केही न केही महत्वपूर्ण सन्देश दिने गर्छन् । भर्खरै, सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनले अव मतदाता जागरुक भइसकेको र दलहरुले स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार नबनाए दलीय भावनाबाट माथि उठेर जनताले मतदानगर्ने सन्देश प्रवाह भएको देखिन्छ । जनतासँग खासै विकल्प नरहेकाले एक दलपछि अर्को दलका उम्मेद्वारलाई मतदानगर्न बाध्य छन् । अव, मतदाताले दलीय घेरालाई तोडेर राम्रा व्यक्तिको खोजी गरी मतदानगर्ने सोचको बनाउन थालेका छन् । स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणामको आधारमा अहिले काँग्रेस मख्ख छन् । नेकपा(एमाले) केही निराश देखिन्छ । जनता समाजवादी पार्टी हत्तप्रभ छन् । नेकपा (माओवादी) आफ्नो रणनीति सफल भएकामा उत्साहित छन् ।
नयाँ पार्टीको रुपमा उदाएका एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अलमलमा परेका छन् । रेशम चौंधरी पहलमा स्थापित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीमा आफ्नो प्रभाव देखाएको छ र जनमत पार्टीपनि मधेश प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिबाट रेणु दाहाल सहज ढङ्गले जित हात पारेकी छन् । भरतपुरमा काँग्रेसको बाँगी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौंडेलको कारण रेणुको जितमाथि संशय हुनु स्वभाविक थियो । तर, चुनावी परिणामलाई हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पौंडेल, रेणुको लागि वरदान सावित भएको देखिन्छ । जसले जुन रुपमा अथ्र्याएपनि भरतपुरको जनताले प्रचण्डको सम्मान र रेणु दाहालको कार्यकुशलताको मूल्याङ्कन गरी पुनः निर्वाचित गरेको बुझ्नु पर्दछ । अर्कोतर्फ, मुलुकको राजधानी काठमाडौंका मतदाताहरुले दलहरुको शीरमाथि लौंरो बजारेका छन् भने धरानमा पनि लौंरो बोकेका हर्क साम्पाङले तामझामबेगर चुनाव जितेर राजनीतिक पाठको पहिलो अध्याय सिकाएका छन् । काठमाडौंबाट बालेन साहले चुनाव जितेर युवा नै परिवर्तनका संवाहक हुन भनेर सन्देश दिएका छन् । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरका मतदाताले आपूmहरु पार्टीका ‘ दास’ नरहेको र दलका शीर्ष नेताहरुलाई कार्यकर्ता भावनामाथि कुठाराघात नगर्नका लागि सचेत गराएका छन् । जनकपुरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रुपमा जितेको मनोजकुमार साहले काँग्रेसको नेता रामसरोज यादवसँगै काँग्रेस झण्डासहित सहभागी भएर आपूm काँग्रेस नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अव, गठबन्धन दलले खासगरी धनुषामा काँग्रेससँग तालमेल गर्नका पटक पटक सोच्ने छन । चुनाव जित्नका लागि दलका टिकटभन्दा जनताको आशीर्वाद चाहिन्छ भनेर जनकपुर, धनगढीलगायतका स्थानीयतहका विभिन्न पदमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्वारहरु जितेर प्रमाणित गरेका छन् । यसपल्टको निर्वाचनमा कतिपय मतदाताहरुले ‘हाम्रो होईन, राम्रो मान्छे’ सोच राखेपनि अधिकांसले दल, समुदाय र आफ्ना जातको उम्मेद्वारप्रति बढी झुकाव राखेको मतको परिणामबाट स्पष्ट हुन्छ । यो सोचको सवैभन्दा बढी असर मधेशी बाहुल्य क्षेत्रमा देखिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा पहिले मुलुकमा २०४८ देखि २०७९ सम्मको निर्वाचनको परिणामलाई गहरिएर हेनुपर्ने आवश्यकता छ ।
मतदाताले कुनैपनि पार्टीलाई संसद वा स्थानीयतहको निर्वाचनमा लगातार दोहराएर पहिलो पार्टी बनाएको छैन् । मुलुकको संवैधानिक विधिलाई दुई भाग विभक्त गरी निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । ०४७को संविधान जारी भएपछि २०४८ सालको निर्वाचनदेखि लिएर २०७० सालसम्म निर्वाचनको अवधिसम्म । दोश्रो, २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९को स्थानीयतहको निर्वाचनको अवधिसम्म । २०४७को संविधान जारी भएपछि २०४९ र २०५४ गरी दुईपटक निर्धारित अवधिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । २०४९को निर्वाचनमा काँग्रेसले काठमाडौंको मेयरसहित मुलुकभरमैं अधिकास स्थानीय निकायमा जितेको थियो । तर, २०५४को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा काँग्रेसलाई पछ्याएर नेकपा (एमाले)ले काठमाडौंमा मेयरसहित पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित भयो । माओवादीको जनयुद्धको कारण २०५९ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन् । एक बर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचित पदाधिकारीको अवधि थपिँएपनि माओवादीको धम्कीको कारण तत्कालीन सरकार निर्वाचन गराउन असमर्थ भए । त्यसपछि, करिव २० बर्षसम्म स्थानीय प्रशासनले नै स्थानीय निकाय सञ्चालन ग¥यो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) ७५३ स्थानीयतहमध्ये २९४ वटा तहको मेयर÷अध्यक्षमा जित हात पारेर पहिलो पार्टी बन्यो । २०७९ वैशाख ३० गते भर्खरै, सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले पहिलोबाट दोश्रो स्थानमा झरेको छ । काँग्रेस पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको छ भने नेकपा(माओवादी) तेस्रो स्थानलाई सुरक्षित पार्दे जितको सङ्ख्यामा बढोत्तरी गरेको छ । २०४९ देखि स्थानीय निकाय वा स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणाम काँग्रेस र एमालेबीच आलोपालो मै सीमित रह् यो ।
त्यस्तै, संसदीय निर्वाचनमा पनि जनताले एउटै दललाई लगातार ठूलो दलको हैसियतमा पु¥याएन् । २०४८को संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । २०५१को मध्यावती निर्वाचनमा एमाले ठूलो पार्टी बन्यो । २०५६को निर्वाचनमा काँग्रेस पुनः बहुमत ल्याए । २०६४को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र ठूलो पार्टी बन्यो भने मधेशकेन्द्रीत दलले मधेशमा बर्चस्व स्थापित गरेको थियो । २०७० को दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस ठूलो पार्टी बन्यो र मधेशवादी दलहरु मधेशमा पछारिए । २०७४को निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) ठूलो पार्टी बन्यो भने मधेशकेन्द्रीतले पनि तुलनात्मक रुपमा मधेशमा राम्रो प्रदर्शन ग¥यो । अव, २०७९मा हुने संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसकै ठूलो पार्टी बन्ने पालो आएको देखिन्छ भने विगतको परिणामको आधारमा मधेशकेन्द्रीत मधेशमा पिछडिने सम्भावना छ । आखिर, के कारणले जनताले एउटै पार्टीलाई दोहराएर ठूलो पार्टी बन्न नदिएको विषयमा जनताको मनोभावना बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साथै, यस विषयमा दलहरुलाई पनि गम्भीर भएर आत्म मूल्याङ् कन गर्नुपर्ने हो । २०७९को स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणामलाई दृष्टिगत गर्दा दोहराएर उम्मेद्वार बनेका अधिकांस निर्वाचित प्रतिनिधिहरु पराजित भएका छन् । निर्वाचनको परिणामले नेपाली काँग्रेसलाई हौंस्याएको छ । लालकिलाको रुपमा पहिचान बनाएका बुटवललगायत कतिपय महत्वपूर्ण स्थानीयतहमा काँग्रेसले झण्डा फहराएका छन् । अधिकांस ठाउँमा दोहरिएका उम्मेद्वारप्रतिको आक्रोसले काँग्रेसलाई फाईदा पुगेको पनि चर्चा छ । स्थानीयतह ७५३ स्थानीयतहमध्ये ३२८ स्थानको मेयर÷अध्यक्ष पदमा जित्नु कुनै चानचुने कुरा भन्न मिल्दैन् । काँग्रेसले नसोचेको ठाउँमा पनि जित हात पार्दा मख्खपर्नु स्वभाविक हो । नेकपा(एमाले)को प्रदर्शन मेरो नजरमा सन्तोषजनक नै रह्यो । किनभने, पार्टी विभाजनका साथै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको सत्ता गुमाएपछि एमालेको तल्लोस्तरमा पकड कमजोर भएको हो भनेर कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु धारणा थियो ।
स्थानीयतहको परिणामलाई आधार मान्ने हो भने पार्टीको फुट र सत्ताबाट विस्थापित हुँदापनि एमाले अहिलेपनि सशक्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ । सो पार्टीका कतिपय निर्वाचित पदाधिकारीहरुले वितेको पाँच बर्षको अवधिमा सन्तोषजनक काम नगरेको कारणले पनि अधिकांस सिट गुमाउनु प¥यो । यस्तो अवस्थामा पनि २०५ सिट जितेकाले एमालेको मतदातामा अहिलेपनि पकड रहेको स्पष्ट हुन्छ । मधेश प्रदेशमा सो पार्टीको अवस्था तुलनात्मक रुपमा कमजोर थियो । यसपल्टको निर्वाचनमा एमालेले मधेश प्रदेशमा दरिलो उपस्थिति देखाएको छ । २०७४को निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी)केन्द्रले मेयर÷अध्यक्षमा १०६ स्थानमा जितेको थियो भने यसपल्ट, १२१ वटा स्थानीयतहमा जितेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनबाट सो पार्टीलाई तुलनात्मक रुपमा बढीनै फाईदा पुगेको देखिन्छ । हुन त मोरङलगायत तराईका कतिपय जिल्लामा झड्का लागेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको चुनावी परिणामले नारायणगोपालको ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु प¥या छ ।’ गीतजस्तै भएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । विराटनगर महानगरपालिकाको गठबन्धनको तर्फबाट उपमेयर पदमा जसपाका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवको पुत्र अमरेन्द्र यादव पराजित भए । गठबन्धनको आधारमा विरगञ्जबाहेक जनकपुरको मेयर र विराटनगरको उपमेयर हारेपछि गठबन्धनको औंचित्य पुष्टि कसरी गर्ने ? नगरे के गर्ने ? भनेर उपेन्द्र यादव यतिखेर, गम्भीर रुपमा मनन् गर्दै होलान् । अर्कोतर्फ, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबावु राउतकी पत्नी जुलेखा खातून पर्साको जगरनाथ गाउपालिकाको उपाध्यक्षमा पराजित भइन् । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकी श्रीमती स्थानीयतहमा पराजित हुनुको मतलव प्रदेश मुख्यमन्त्री राउतलाई राजनीतिक छविमाथि धक्का लागेको रुपमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्वप्रथम व्यक्तिको प्रभावनै जितको आधार तयार पार्छन् । त्यसपछि, पार्टीको भूमिका हुन्छ । स्थानीयतहको निर्वाचनको मनोनयनको तिथि नजिकन लाग्दा दलबदल व्यापक रुपमा भयो ।
मोरङकै रङ्गेली नगरपालिकामा दिलिप बगडियाले २०७४ सालमा माओवादीबाट मेयर बनेको थियो भने २०७९को निर्वाचनबाट एमालेबाट जितेका हुन । बगडिया आफ्नो बलबूत्तामा वा दलको सङ्गठनको बलमा जितेको सम्बन्धमा आफैं निर्णय गर्नुस । बगडियाजस्तै, दर्जनौं व्यक्तिहरु दल परिवर्तन गरेर चुनावमा सहभागी भएका थिए । सोमध्ये कतिपयले जित पारे वा छोडेका दलका उम्मेद् वारलाई हराउनमा निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । निर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत रुपमा सम्पन्न भइसकेका छन् । विजयी जुलुसमा बर्षौदेखि एउटा नारा गुञ्जिने गर्छन, यो जित कसको ? यसको प्रतिउत्तरमा ‘यो जित जनताको’ ठूलो स्वर सुनिन्छ । तर, विजयी जुलुसमा निर्वाचित प्रतिनिधिले अबिरले पोतिएका अनुहारलिएर घर पुगेपछि पानीले अनुहार धोइन्छ । सो सँगै ‘यो जित जनता’ वातावरणमा गुञ्जिएको सो उद्घोष पनि धोइए कि ? भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो । हेरौं ! योपल्ट, जनप्रतिनिधिहरुले जनसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताप्रति कति जागरुक छन् । बुढापाकाले हिड्नका लागि लौंरोको सहयोग लिन्छन् । छलगर्ने जनप्रतिनिधिसमक्ष जनताले कतै लौंरोलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न थाल्यो भने नसोचेको घटनापनि निम्तिन सक्छन् । तसर्थ, निर्वाचित पदाधिकारीलाई जनताको भावनासँग खेलवाड नगर्नका लागि सदैव समर्पित रहनु पर्दछ ।
‘अस्तु !’
