२०७९ जेष्ठ १६, सोमबार ०७:१३
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमोर्चा नेपाल सम्मिलित गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहका ेनिर्वाचन सकिएलगत्तै इन्धन पदार्थ र खाना पकाउने ग्या“सको मूल्यमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि गरेको छ । नेपाली जनताको असीमित सहनशीलता र धैर्यको गहिरो समीक्षा गरिसकेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले कमोवेश एउटा विषयमा साझा निष्कर्ष नै निकालिसकेका छन् कि नेपालमा मह“गी कहिल्यै राजनीतिक मुद्दा हुन सक्दैन । जतिसुकै करको भारी लादिदिंदा पनि नेपाली जनता खुशी–खुशी यसको वहन गर्न तयार हुने छन् । देशमा गरिबी बढेको छ, मह“गी आकाशिदो छ, ठूला व्यापारी, सरकारी कर्मचारी र जननिर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधिबाहेक कसैको अनुहारमा पनि प्रसन्नता छैन । जनतालाई कहिल्यै कुनै पनि किसिमको राहत दिन नसक्ने नेपालको सरकारले करको भारी लाद्नमा कहिल्यै कञ्जुस्याइ“ गरेन । हालै खाना पकाउने ग्या“समा प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैया“ वृद्धि गर्नु र पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु १० सम्म वृद्धि गर्नु नेपाली जनताले सत्ताधारी गठबन्धनलाई मत दिएबापत्को अपराधको सजाय हो । महान अर्थशास्त्री कौटिल्यले कर सङ्ग्रहको सम्बन्धमा राज्य र जनताको तुलना किसान र दूध दिने जनावरसित गर्दै भनेका थिए, ‘जसरी लामो समयसम्म दूध खाने इच्छा राखेका किसानले आप् mना पशुधनको दोहन विस्तारै–विस्तारै गर्नुपर्दछ त्यसरी नैं सरकार अथवा शासकले पनि जनतालाई कष्ट नपुग्ने गरी करको निर्धारण गर्नु पर्दछ ।’ सरकारले सुशासन र पारदर्शिता कायम गरेमा जथाभावी कर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रह“दैन । स्थानीय तह प्रादेशिक सरकारहरु र सङ्घीय स्तरका कार्यालयहरुमा समेत हुने गरेको जथाभावी खर्च र अनियमिततालाई रोकिनु पर्दछ ।
सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरुमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेका र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कारण पद त्याग गर्नुपरेका अनेकौं घटनाहरु भएका छन् । प्रादेशिक सरकारहरुको अवस्था पनि यसभन्दा फरक छैनन् । मधेस प्रदेशका त मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेको थियो । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचार र अनगिनत घटनाहरु भए । तराई–मधेससहित देशका अधिकांश पालिका प्रमुख र कतिपय वडाध्यक्षले पनि मासिक रुपमा अख्तियारमा नियमित तारिख लिनुपर्ने अवस्था रह्यो । हालै एकजना महानुभावले आप्mनो सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्पmत् वर्तमान सरकार र ओली सरकारको समयमा रहेको इन्धनको मूल्यको तुलना गर्दै लेखेका छन्, केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १०२ थियो भने डिजेलको रु ८३, मट्टीतेलको रु ८३ र खाना पकाउने ग्या“सको प्रतिसिलिन्डर रु १ हजार ३७५ मात्रै थियो । एक वर्षकै अवधिमा पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर ७८, डिजेलमा ८०, मट्टितेलमा ८० र खाना पकाउने ग्या“समा प्रतिसिलिन्डर रु ४२५ वृद्धि भएको छ । जबकि ओली सरकारले पनि अत्यधिक नै करवृद्धि गरेको थियो । डिजेलको मूल्यमा वृद्धि हुने बित्तिकै यातायातका साधनको भाडामा वृद्धि हुन्छ । बसयात्रा मह“गो हुन थाल्छ भने तरकारी, फलपूmल र कपडालत्ताको मूल्यमा समेत वृद्धि हुन्छ । नेपालजस्तो देशमा जहा“ बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण छैन । सय मिटरको वरिपरिका दस पसलमा दस किसिमका बजार मूल्य हुने गर्दछन् त्यहा“ आम जनताले गुनासो पनि कहा“ गर्ने ? मूल्यवृद्धि ओली सरकारको पालामा पनि आकाशिंदो नै थियो । ओली सरकारले पनि कर बढाउने र जनतालाई आहत गर्ने मामिलामा रेकर्ड नै बनाएका थिए । भारतीय हास्य कवि डा सुरेन्द्र शर्माको पङ्क्तिलाई सापट लिने हो भने जनता त विचरा सीता नै हुन्, रावणले अपहरण गरेर लगे पनि अशोकवाटिकामा रुखमुनि नै बसाल्ने हुन् र राजा रामचन्द्र भएर पनि के भो ? सकुशल अयोध्यामा बस्नुको साटो गर्भिणी भएर पनि जड्डलमा जानुप¥यो ।
ओली सरकारले पनि जनताको टाउकोमा जथाभावी कर लादेकै थिए र अहिलेको सरकार पनि महिनापिच्छे नै मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ । कतिपयलाई मूल्यवृद्धिप्रति बढी चासो नहुनुको एउटा प्रमुख कारण के पनि हुने गर्दछ भन्ने हामीले कर तिर्नु पर्दैन नि ? हामीले किन बेकारको टेन्शन लिने ? भन्ने चिन्तन हो तर सरकारले अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष गरी दुई तरीकाले कर लिइराखेको हुन्छ । अप्रत्यक्ष करमा मूलतः भ्याटहरु आउ“छ । प्mयाक्ट्रीमा सामग्रीको उत्पादन हुने बित्तिकै त्यहा“ कर लागू गरिएको हुन्छ । केही वर्षअघिसम्म पसलेहरु कर थप गरेर सामान बिक्री गर्ने गर्दथे तर अचेल भ्याट लागू गरिएका कारण नेपाली उत्पादनका वस्तुहरु हामी प्रिन्ट मूल्य अनुसार नै पाउने गर्दछौं । दक्षिणी छिमेकी भारतमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै जिएसटी लगाउने गर्दछ । प्रदेशले आप् mनो हिस्साको राजस्व हासिल गर्दछ । मालपोत कर, जग्गा रजिष्ट्री कर, सवारी साधन खरीद–बिक्री गर्दा, नवीकरण गर्दा, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिंदा अथवा नवीकरण गर्दा, निजी संस्था, पसल तथा निजी कार्यालय सञ्चालन गरेबापत् को नवीकरण कर, घर बहालकरलगायतका अनेकौं करहरु प्रत्यक्षको परिभाषा भित्र आउ“छ । नेपालमा मह“गी र करवृद्धिको विरोधमा न त समाचार माध्यमहरुमा व्यापक परिचर्चा भइरहेको हुन्छ, न त यो सामाजिक सञ्जालमा नै बहसको मुद्दा हुने गर्दछ । भारतमा प्याजको मूल्यमा वृद्धि गरिएको कारण सन् १९७९ मा मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री भएको बेला सङ्घीय सरकारको पतन भएको थियो । सन् ९० को दशकमा पनि भाजपाले केही प्रादेशिक सरकारहरुलाई गुमाउनुको मुख्य कारण प्याजको मूल्यमा वृद्धि हुनु नै थियो । भारतमा प्रत्येक मूल्यवृद्धि अथवा कर लागू हु“दाका बखत त्यहा“का राजनीतिक दलहरु सरकारको विरोध गर्ने गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११२ डलर पर्ने गर्दछ ।
एक ब्यारेलमा १५८.९८७ लिटर मोटामोटी १५९ लिटर आउ“छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले डलरको मूल्य १२४.१२ नेपाली रुपैया“ पर्दछ । त्यस हिसाबले एक लिटर कच्चा तेलको मूल्य ८६.८८४ रुपैया“ हुन आउ“छ । नेपाल आयल निगमका एक जना अधिकारीसित एक ब्यारेलमा कति लिटर तेल आउ“छ भन्ने प्रश्न सोध्दा उनले १४२ लिटर बताए जबकि आपूmलाई जानकारी भए अनुसार र गूगलमा सर्च गर्दा पनि एक ब्यारेल बराबर १५८.९८७ लिटर नै आउ“छ । एक ग्यालेनको हिसाबले जोड्दा पनि त्यत्ति नै आउ“छ । नेपाल आयल निगमकै वक्तव्यमा आधार मान्ने हो भने पनि हामीले भारतबाट तेल मगाउ“दा प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैया“ १८ पैसा परल मूल्य अथवा खरीद मूल्य हुन आउ“छ । प्रति एक लिटर पेट्रोलमा सरकारले ६३ रुपैया“ २३ पैसा कर शुल्क लिने गर्दछ । पेट्रोल र डिजेलमा पनि कर निर्धारणको अवस्था यस्तै नै हो । ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बीमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिशन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरिएको छ । पाइपलाइनबाट अमलेखगंजसम्म तेल पुगिरहेको छ । यस्तोमा अनावश्यक कर हटाइनु आवश्यक छ । कतिपयले भारतमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यति नै अथवा योभन्दा बढी छ भन्ने तर्क गर्दछन् तर भारतको सरकारले आप्mनो जनतालाई दिइरहेको सुविधाबारे कोही पनि चर्चा गर्दैनन् । मोदी सरकारले त कोभिड–१९ को सड्ढटमा ८० करोड जनतालाई ९ महीनासम्म अति नै सस्तो दरमा र केही खाद्यान्न सामग्री सित्तैमा पनि उपलब्ध गराएको थियो । बर्सेनि किसानहरुको खातामा पैसा पुग्ने गर्दछ । भारत सरकारले आप्mनो जनतालाई दिएको सुविधाका दश प्रतिशत पनि मात्रै लागू गर्दँ नेपालमा नेताहरु कड्डाल हुने छन् । नेपालमा अत्यधिक करवृद्धि भएको छ यो अनुचित हो र यो फिर्ता हुनुपर्छ ।
