२०७९ जेष्ठ १७, मंगलवार ०७:२७
ल्याटिन भाषाको एउटा शब्द छ — रेस पब्लिका ।यस्को अर्थ हो जनताको राज्य । अर्को शब्दमा हामी जनतन्त्र पनि भन्न सक्छौँ । अँग्रेजीमा यसलाई रिपब्लिक भनिन्छ र हामीले यसलाई अनुवाद गरेका छौँ — गणतन्त्र । हाम्रो सम्विधानले नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भनेको छ — फेडरल डेमोक््रयाटिक रिपब्लिक । हाम्रो शासन व्यवस्थाको राजनीतिक ढाँचा र वर्चस्वको दृष्टिले यो गणतन्त्र नै हो, जनतन्त्र हुन अझै बाँकी छ । गण भनेको प्रतिनिधि र तन्त्रको अर्थ व्यवस्था हुन्छ । यस प्रकार गणतन्त्रको अर्थ प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था मात्र हो । समाजमा विविध प्रकारका वर्ग र समुदायहरु छन् । यस कारण गणतन्त्र अर्थात प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा जुन वर्ग र समुदायको वर्चस्व हुन्छ, यो गणतन्त्र त्यसैको हुन्छ । जनतन्त्र भनेको जनताका प्रतिनिधिहरुको वर्चस्व भएको व्यवस्था हो । प्रक्रियामा मात्र होइन, परिणाममा जनताका हित र जनताको उपस्थितिको वर्चस्व देखिने शासन व्यवस्था मात्र जनतन्त्र अथवा जनगणतन्त्र हुनसक्छ । जनगणतन्त्र अर्थात यस्तो गणतन्त्र, जस्मा जस्मा जनताका प्रतिनिधिहरुले प्रक्रिया र परिणाम दुबैमा वर्चस्व स्थापित गर्छन् र जनता विरोधीशक्तिहरु हतोत्साहित हुनेगर्छन् ।
देशमा बस्ने जनसमुदायलाई हामी न्यूनतम तीनवटा श्रेणीमा बाँडन सक्छौँ — राजनीतिक समुदाय, नागरिक समुदाय र आम जनसमुदाय । राजनीतिक समुदायमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र प्रधान सेनापतिदेखी सत्तावृत्तमा रहेको मन्त्रीहरु, सांसदहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, ठुला कर्मचारीहरु, सेनाहरुर प्रहरीहरु हुने गर्छन् । राजनीतिक समुदायले शासन संचालन गर्छ, सत्ता संचालनमा सहयोग गर्छ र सत्ता विरोधीहरुलाई नियन्त्रण गर्छ, निषेध गर्छ । समग्रमा यो वास्तविक शासक समुदाय हो, जस्ले शासन गर्छ । नागरिक समुदायमा सत्ताले लाभ र प्रतिष्ठाका आकांक्षी प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, साहित्यकार, कलाकार, खेलाडी, महन्त, पण्डित, पुजारी, मुल्ला, मौलाना, आदि धर्माचार्यहरु लगायतका बौद्धिक समुदाय, ठूला र उच्च मध्यम व्यापारिक वर्ग, धनि किसानहरु हुने गर्छन् । हुन त नागरिक शब्दले नगरमा बस्नेहरु बुझाउँछ । तुलनात्मक रुपमा ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहर वा नगरमा बस्नेहरुले राज्यको सुविधा बढी उपयोग गरेको पनि सत्य हो । तर आधुनिक अर्थमा नागरिकलाई आम जनसमुदायभन्दा बढी राज्यसत्ताको राजनैतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक सुविधा उपयोग गर्ने समुदायको रुपमा हामी बुझ्न सक्छौँ । राज्यसत्ता प्रति इमान्दार नागरिक समुदायको निम्ती राज्यले बेला बेलामा लाभ र सम्मानको अवसरहरु सृजना गर्छ, तक्मा, विभूषण र आर्थिकरुपमा पुरस्कृत समेत गर्ने गर्छ ।यसको बदलामा नागरिक समाजले राज्यसत्ताको प्रशंसा गर्छ तथा सत्ताभित्रका प्रतिनिधिहरु (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सुरक्षा, न्यायक्षेत्र) जस्तोसुकै भएपनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्छ । यस्ले सत्ता विरुद्धको आम जनसमुदायको आलोचना, विराध र संघर्षलाई मत्थर पार्छ, । अर्को अर्थमा नागरिक समाज राज्यसत्ताको निम्ती ढालको काम गर्छ । बेला बेलामा नागरिक समाजपनि सडकमा देखिने गर्छ । तर अधिकांश पटक यो राज्य सत्ताभित्रको कुनै पक्षको विरोध अथवा समर्थनमा हुने गर्छ ।े नागरिक समाजकोयस्तो विरोध अधिकांशतः राज्यसत्ताभित्रको अन्तरविरोधको हिस्सामात्र हुने गर्छ ।
नागरिक समाज आफूमा अन्तर्विरोधी पनि हो । नागरिक समाजभित्र विविध कारणवश उपेक्षित र आक्राशित एउटा असन्तुष्ट र आदर्शवादी समुहपनि हुन्छ, जो नयाँ विकल्पको खोजीमा हुन्छ । जतिबेला आम जनसमुदायको संघर्ष जित्दै गैरहेको हुन्छ, त्यतिबेला नागरिक समाजको यो हिस्सा भने विजयोन्मुख जनसमुदायको पक्षमा देखिने गर्छ । नयाँ सत्ता निर्माणको प्रक्रियामा यो नयाँ चेतनायुक्त नयाँ समाज हो । हाम्रो वर्तमान गणतन्त्रमा यो नयाँ चेतनायुक्त नागरिक समाज बन्न बाँकी छ । आम जनसमुदाय भनेको श्रम गरेर बाँच्ने संगठित– असंगठित मजदूरहरु (कारखाना मजदूर, रिक्सा चलाउने, भारी बोक्ने, होटेल मजदूर मोची, खेतिहर मजदूर आदि), टुटपुँजिया अर्थात् निम्न पुँजीपति वर्ग (चिया पसले, पान पसले, साना तरकारी पसले, डुलुआ साना व्यापारी आदि), गरिब किसान समग्रमा सर्वहारा श्रमिकवर्ग र गरिब समुदायहरु हुन् । आफ्ना श्रम र पसिनाबाट आम जनसमुदायले राजनैतिक र नागरिक समाजको निम्ती आवश्यकता र विलासिताका सबै सामग्रीको उत्पादन गर्छ, पुर्ती गर्छ, तर आफू सँधै अभाव र शोषणमा हुने गर्छ । वस्तुतः बुर्जुआ प्रकृतिको राज्यसत्ता आमजनमुदाय अर्थात श्रमजिवीवर्गको श्रम शोषण गरेर नै आरामदायी सुविधा भोग गरिरहेको हुन्छ । बुर्जूआ प्रकृतिको राज्यसत्ताको चरित्र नै आम जनसमुदायको श्रम र सुविधा शोषण गर्नु र राजनैतिक समाज र यस्का सहयोगी नागरिक समाजको पक्षमा शासन गर्नु हो । श्रमजीविवर्ग र विविध उत्पीडित सामाजिक समूह सहितको आम जनसमुदाय नै जनता हो । देशको जनसंख्याको दृष्टिले यो आम जनसमुदाय नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी हुने गर्छ । तरचेतना, संगठन तथा तागतको अभावको कारण परम्परा, राजकीय नैतिकता र न्याय तथा कानूनी फौजी तागतको बलमा चतुर राजनीतिक समुदायले यिनीहरुमाथी शासन गर्ने गर्छ । राज्यसत्ताको निर्माणपनि आम जनसमुदायले आफूभित्रै बाट गरेको हो । समाजभित्रको समस्या र अन्तर्विरोध हल गर्न नसकेर समुदायले शक्ति सम्पन्न नेतृत्वको चयन गरेको हो । तर जनताको यो सामुहिक प्रतिनिधि शोषक स्वामीमा परिणत भएपछि र उस्को श्रम र सम्पदामाथी कब्जा गर्नका निम्ती राज्यसत्तालाई शोषणको हतियारमा परिणत गरेकै कारण जनसंघर्ष, जनआन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिहरु भएको हो ।
राजतन्त्रलाई पन्छ्याएर गणतन्त्र र जनतन्त्र यस्तै प्रकारको परिवर्तन हो । हाम्रै इतिहासमा पन्द्रवर्ष पहिले राजतन्त्रलाई सत्ताच्युत गरेर नेपाली जनताले गणतन्त्र स्थापित गरेको ताजा उदाहरण हो । हामी गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको पन्द्रवर्ष भएपनि यसको निम्ती गरेको संघर्ष भने सत्तरीवर्ष पुरानो छ । पछि स्खलित भएपनि नेपाली काँग्रेसको प्रारम्भिक संघर्ष होस वा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको उद्देश्य राजतन्त्रबाट मुक्त गणतन्त्र नै थियो ।वि.स.२०१०माकिसान राजको स्थापनाको निम्ती किसान विद्रोह गर्ने भीमदत्त पन्तको शहादत, वि.स.२०१८ सालमा राजा महेन्द्रमाथी जनकपुरमा बम प्रहार गर्ने दुर्गानन्दको शहादत, निरङकुश पञ्चायती राजतन्त्रविरोधी संघर्षमा शहादत दिनेहरु, दशवर्षे माओजनयुद्धमा हजारौँ शहादत दिनेहरु तथा माओवादी तथा लोकतान्त्रिकशक्तिहरुको संयुक्त जनआन्दोलनमा शहादत दिने नेपाली जनताका सन्तानहरु देशमा गणतन्त्र स्थापनाका निम्ती अथक संघर्षका महान उदाहरणहरु हुन् । यसले वर्तमान गणतन्त्रमा जनताको स्वामित्वको औचित्य पुष्टि गर्छ । अफसोस, गणतन्त्र स्थापनाको पन्द्रवर्षमा वर्तमान गणतन्त्रको स्वामित्व जनता अर्थात नब्बेप्रतिशत बहुसंख्यक श्रमजीवि वर्गको हातबाट फुत्केर मुठिभर दलाल पूँजीपतिवर्ग तथा तिनको राजनीतिक प्रतिनिधिको हातमा गइसकेको छ । ती राजनीतिक दलहरु, जस्ले कुनै बेला जनताको प्रतिनिधिको रुपमा राजतन्त्रसंग संघर्ष गरेका थिए र सर्वहारा, श्रमजीवि जनताको राज्यको स्थापना गर्ने वाचा जनतासंग गरेका थिए, उनिहरु नै दलाल पूँजीपतिवर्गको राजनीतिक प्रतिनिधिमा परिणत भैसकेका छन् । राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने उद्देश्यले माओवादी र सातदलिय लोकतान्त्रिक शक्तिहरु बीच वि.स.०६२ मंसिर ७ गते भएको सम्झौतामाा भनिएको थियो —‘निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।
’ माओवादी जनयुद्धको पाश्र्व बलमा ०६२ चैत २४ गतेदेखी शुरु भएको दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाई छाड्यो । ०६५साल जेठ १५ गते पहिलो सम्विधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो ।राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र त आयो, तर पूर्ण लोकतन्त्र अझै आउन सकेको छैन । अर्थात वर्तमान गणतन्त्रमा श्रमजीविवर्गको वर्चस्व छैन । कुनै बेला वर्गीय र सामुदायिक पहिचानको आधारमा पूर्ण समानुपातिक राजनीतिक व्यवस्थाको माँगमा दृढको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रको निम्ती हाल यो चुनावी एजेन्डामात्रमा सिमित भएको छ । अन्य बुर्जुआ राजनीतिक पार्टी जस्तै अब उनिहरुपनि दलाल पूँजीपतिवर्गको वर्चस्वको यस बुर्जूआ गणतन्त्रमा एउटा नियमित पार्टी जस्ता भएका छन् । वर्तमान राज्यको चरित्र बारे दुईदिन पहिले संसदबाट पारित बजेटबाट थाहा पाउन सकिन्छ । १७ खर्बभन्दा बढीको यस चुनावी बजेटमा देखाउनलाई थुप्रै लोकप्रिय योजनाहरु छन् । तर श्रमजीविवर्गको उपलब्धिको कोणबाट हेर्दा मजदूरवर्गलाई हात लागेको सुन्ना नै हो । यस बजेटबाट सबैभन्दा बढी खुशी हुने पूँजीपति वर्ग हा,े किनभने बजेटमा बजारलाई प्रोत्साहन र संरक्षणका सबैभन्दा बढी योजना र सुविधाहरु छन् ।कृषिक्षेत्रमा जे जति छ, त्यो धनि किसानको निम्ती छ। मजदूर जस्तै गरिब किसानको निम्तिपनि कुनै विशेष योजना बजेटमा देखिँदैन । बजेटमा कर्मचारीहरुको तलब बढेको छ । तर प्रतिशतमा बढेको हिसाबले हेर्दा ठूलो पदका कर्मचारी जस्को तलब बढी छ, उसको बढी बढेको छ र कम तलब हुने निम्न हुने कर्मचारीको तलब कम बढेको छ । न्यायोचित रुपमा जस्को तलब बढी छ, त्यसको कम र जस्को थोरै छ, त्यसको बढी बढनु पर्ने हो । यसले वर्तमान राज्यसत्ताको चिन्तनको अभिजात्यपना दर्शाउँछ । अझ भनौँ, कर्मचारीको त तलब बढेको छ, तर मजदूरलाई के ? उसको ज्याला बढ्यो त ? एक सुका बढेन । जनता आवास, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सामाजिक समुदायको निम्ती सुविधाका योजनाहरु बजेटमा देखिन्छन् । तर राज्यसत्ताको अभिजात्यमुखी संरचनाको कारण यस्को अधिकांश हिस्सामा सत्ता निकटका चापलुस र शक्तिशाली वर्गले कब्जा जमाउँछ । कदाचित देखाउनलाई लक्षित समुदायसम्म पुगेपनि यो भ्रष्टाचारबाट बचेको बजेटको हिस्सा मात्र हुनेछ । अन्तमा मोटाउने त राज्इसत्ता नजिकका शक्तिशाली धनिकवर्ग नै हो । राजकीय संरचनामा भ्रष्टाचार र कमीसनको जालो लुकेको कहाँ छ र ? यो त खुलेआम छ । यसरी हेर्दा वर्तमान बजेट देशका अधिकांश श्रमजिवीको निम्ती कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै छ ।
यी तमाम स्थितिले वर्तमान गणतन्त्र जनतन्त्रको दृष्टिले अधुरो र बहुसंख्यक श्रमजीविवर्गको प्रतिनिधित्व स्थापित हुन नसकेको देखाउँछ । यसले बुर्जूआहरु लोकतन्त्रको सर्वोत्तम अभ्यास भन्ने गरेको चुनावी पद्धतिको निरर्थकतापनि सिद्ध गर्छ, किनभने यसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले पनि सत्तामा हावी दलालपूँजीपति वर्ग र बजारको बर्चस्व तोडन सकिरहेका छैनन्, बरु यसै सत्ताको अङ्गमा परिणत भएका छन् । धेरै अंशमा त चुनावपनि दलालपूँजीपति वर्गकै प्रतिनिधिहरु बीचका छनौट जस्तै छ । वर्तमान गणतन्त्रप्रति जनताको उदासीनता यसैको परिणाम हो । यस पटक सरकारले तीनदिने कार्यक्रमको आह्वान गरेपनि, जनस्तरमा उत्साह शुन्य देखियो । होइन भने आफ्ना सन्तानहरुको शहादत, अथक संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रमा व्यापक जनउत्साह हुनुपर्ने हो । सडकमा गणतन्त्रको पक्षमा जनताले उत्साहपूर्वक नारा, जुलूस गर्नुपर्ने हो, दिपावली गर्नुपर्ने हो, मिठाई बाँडनु पर्ने हो । तर खै, केही छैन । हाम्रो गणतन्त्रको भविष्यको निम्ती यो भयानक हो । यसो भनिरहँदा गणतन्त्रको विकल्प कुनै फासीवादी अथवा पुरानो प्रतिगामी शासन हुनसक्दैन । बरु यस बुर्जूआ गणतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा जनतन्त्रमा परिणत गर्न सचेत चिन्तन र प्रयत्नको आवश्यकता हो । जनताका सन्तानहरुको महान शहादत र संघर्षलाई सम्झौँ । जनताको राज्य अर्थात श्रमजीविवर्गको वर्चस्वको राजनीतिक ढाँचाको निम्ती प्रयत्नरत् हुनुको विकल्प छैन । यस वर्षको गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सबैलाई !
