जनकपुर टुडे

२०७९ जेष्ठ २१, शनिबार ०७:५५

राजविराज नगरपालिकाको सदस्य पदका लागी अल्पसंख्यक समुदायबाट परेको उम्मेदवारी विवादमा परेको छ ।

अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवारी दिएका राजविराज–८ निवासी धिरेन्द्र बर्माले अल्पसंख्यक नरहेका व्यक्तीबाट समेत मनोनयन पत्र दर्ता गराईएको दाबीसहित अदालत पुगे पछि विवाद बाहिरिएको हो । उनले अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्दै बिहीबार उच्च अदालत जनकपुर राजविराजमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । शुक्रवार रिट उपर सुनुवाई गर्दै जगत बहादुर थापाको एकल इजलाशले १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । बर्माले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राजविराज, मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रमणि ज्ञवाली, राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर १ र ४ को कार्यालय, राजविराज १ वस्ने इलियास मियाँ र राजविराज ४ वस्ने मो.बसिर बिरुद्ध अदालतमा निषेधज्ञा परमादेश, उत्प्रेषण मुद्दा अन्र्तगत परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ को दफा ३१ को उपदफा (३) दफा ४३, ४६ एवं दफा ५५ बमोजिम अदालतमा निवेदन पेश गरेको बताए ।

उनले विपक्षी बनाइएका इलियास मियाँ र मो.बसिर स्थानीयतह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ को अनुसूची ७२ बमोजिम अल्पसंख्यक समुदायमा नपर्ने देखिएकोले उनीहरुको मनोनयन दर्ता खारेज हुनु पर्ने निवेदन मार्फत माग गरेका थिए । यसबारे तोकिएकै समय सीमा भित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएकोले न्यायका लागी अदालत पुगेको उनको भनाई छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ती दुबैको मनोनयन कायमै राखी यही जेठ २१ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी समेत गराउन लागेको उनले अदालतमा बुझाएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । न्ययाधिश थापाको एकल इजलाशले जारी गरिएको आदेशमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश कीन जारि नहुनु पर्ने हो ? यस विषयमा कारण र प्रमाण भए सो सहित म्याद सूचना पाएको मितीले १५ दिन भित्र विपक्षी मध्येका १ र २ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तथा अन्य विपक्षीको हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरीएको छ

Please subscribe our official youtube channel and support us.

https://www.youtube.com/watch?v=D0l7A2nTN7s