२०७९ जेष्ठ २२, आईतवार ०६:४५
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रस्तुत हुने भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा बेलुका ४ बजे प्रदेश प्रमुख हरि शंकर मिश्रले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री परिषद्को निर्णयले शनिबार स्वीकृत भइसकेको छ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विगतभन्दा यस बर्ष नीति तथा कार्यक्रममा केही परिवर्तित योजनाहरु राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने, प्रशानिक क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्ने, स्वरोजगार प्रर्वद्धन गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने योजना समावेश गरिएको छ । ‘
कोराना महामारीका कारण प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर धेरै कम भइसकेको छ । माइन्समै झरिसकेको छ, त्यसलाई सुधार गर्न अनुपात्क खर्च पनि कम गर्ने योजनाहरु समेटिएको छ,’उनले भने,‘प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुशासनको धेरै योजना राखिएको छ । जुन योजना राखिएको छ, त्यो कार्यान्वयन भयो भने सामुदायिक कार्यालयहरुमा सुधार हुने छन् । र, गरिव, विपन्नले लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ ।’ सरकारी विद्यालय, अस्पताल र पालिकालाई सरकारले कडाईका साथ निगरानी गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको उनले बताए । ‘अहिले सरकारी विद्यालय, अस्पतालमा सेवाग्राही जान मान्दैनन् । त्यहाँ देखिएको वेतिथि अन्त्य गरी बढीभन्दा बढी सेवाग्राही पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ,’उनले भने,‘यसका लागि केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । र, केही पुराना लोकप्रिय कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।’ वञ्चित वर्गलाई लक्षित गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता राख्ने दश प्रतिशतभन्दा बढी योजनाहरु समावेश गरिएको उनले बताए । महामारीमा धेरैले रोजगारी गुमाएको भन्दै यसलाई समेटन केही स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यसवर्ष भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा कम योजना देखिएको छ । यद्दपी अहिले स्थिति अनुसार समावेश भएको योजना पनि प्रयाप्त छन् । सरकारले आन्तरीक र बाह्य लगानी भित्र्यिाउने योजनाहरु पनि प्राथकिमताकोसाथ समावेश गरेको उनले बताए । ‘प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योग क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न पनि केही योजना राखेका छन्,’उनले भने,‘लगानी भित्र्यिाउने केही अनुदान दिने, राजस्व छुट दिने, र जग्गा व्यवस्थापन गरिदिने पनि केही योजनाहरु राखिएको छ ।’ प्रदेशमा लगानीकर्तालाई सबै भन्दा बढी जग्गा समस्याले हिच्किएको भन्दै यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको उनले बताए । उद्योग प्रर्वद्धनमा जोड दिन सरकारले बाटो निर्माणदेखि लिएर विद्युत् को पनि व्यवस्था गरिदिने योजना ल्याइएको छ ।
