जनकपुर टुडे

२०७९ जेष्ठ २४, मंगलवार ०७:२०

जनकपुरधाम । मधेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ । सोका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले मंगलबार दिउसो १ बजे बैठकको आह्वान गरेको छ । प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिन सम्म छलफल हुने बताइएको छ ।

प्रदेशसभामा आइतबार आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको एक सय ६९ बुंदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमकै आधारभूमिमा आधारित बजेट सरकारले असार १ गते ल्याउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्षले राम्रो रहेको बताउँदै आएका छन् भने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तारुढ दलका कतिपय सांसदले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सचेतक परमेश्वर साहले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जनतामाझ झुटो आश्वासन बाँडिएको चुनावी नीति तथा कार्यक्रम रहेको भन्दै २५ प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत रहेको भन्दै छोरीलाई ल्यापटप, विकास बोर्ड गठन जस्ता कुरा मात्रै नयाँ रहेको उनले बताए । यद्यपि यी योजना सफल गर्न होइन चुनावमा भाषण गर्नका लागि ल्याइएको उनको तर्क छ ।

सरकारले उत्पादन र रोजगार क्षेत्रलाई समेटन नसकेको उनको आपत्ती छ । यी क्षेत्रमा अझ बढी योजना समावेश गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका कतिपय योजना राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नारामै सीमित हुने गरेको उनको अनुभव छ । सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद मञ्जु कुमारी यादवले पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर परम्परालाई मात्रै पूर्णता दिएको बताइन् । जनतामाझ सरकारको कार्यक्रमले उत्साह नआएको उनले उल्लेख गरिन् । ‘मधेशमा गुणस्त्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता थियो । तर सरकारले त्यसलाई मूर्तरुप दिन कुनै योजना ल्याउन सकेनन्,’उनले भनिन्,‘हिंसाको घटना मधेशमा बढ्दो छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन् ।’ कृषि क्षेत्रमा किसानलाई लाभ हुने योजना नभएको भन्दै यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी पनि कम भएको उनले बताइन् । ‘मानिसको आधारभूत आवश्यकता रहेको क्षेत्रमा सरकारले खासै योजना ल्याएका छैनन्,’उनले भनिन्,‘ विगतकोभन्दा भाषा, शैली मात्रै परिर्वतन गरेको छ । नभए सबै पुरानै कुरा छ ।’ कार्यान्वयनमा सरकारको निकै कमजोरी देखिने गरेको उनले बताईन् ।