अपडेट 
२०७९ जेष्ठ २४, मंगलवार ०७:२८

संघीयता एउटा राजनीतिकविचारधारा हो जसमा सदस्यहरुको एउटा समूहलाई शासकीयतहमाबन्धनगरिएको हुन्छ।सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका बेग्ला– बेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धती नै संघीयता हो।यसरी संघीयताको शक्ति उद्भवभएको स्थानमाशक्तिजानुलाई जनाउँदछ।राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीयक्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिकप्रक्रिया नै संघीयता हो। संघीयतालाई स्वयं शासन र विभाजितशासनको संयोजन भनेर पनि भनिन्छ।संघीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिकतनाव समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनीतिकऔजारको रुपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ।अर्कोतर्फ सिमान्तीकृत समूहलाई सशक्तिकरण गर्ने उपायका रुपमा समेत यसलाई लिइन्छ। संविधानसभामार्फत असोज ३, २०७२ मा“नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको थालनीभयो।दशवर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्ष र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको जगमा पराम्परागत राजतन्त्रको अन्त्यगरिएको थियो भने अनेकौँ आन्दोलनले संघीयताको पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए।नयाँबन्ने संविधानमा राज्यको पुर्नसंरचना र तिनको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने मूलविषयको बहस छेडिएका बेलामधेसमा उठेको आन्दोलनले संघीयतालाई स्थापितगरिदियो। यसै आन्दोलनपछि चैत्र ३०, २०६३ मा“अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संशोधन गरी नेपालको राज्य संरचना संघीय स्वरुपको हुने सुनिश्चितगरियो।जेठ १५, २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यविधिवत रुपमा घोषणा ग¥यो ।

मधेस आन्दोलनमार्फत संघीयताको मुद्दा स्थापित गराएर उदाएकामधेसका दलहरु २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनबाट मधेसको प्रमुखशक्ति र मुलुककै एउटा शक्तिको रुपमाउदाएकाथिए। त्यसयताकानिर्वाचनहरुमामधेसका दलहरुले आफ्नो शक्तिगुमाउदै आएका छन्। आफ्नो पुरानो शक्तिफर्काउनै सकेका छैनन्। जुटन भन्दाकयौ गुणा बढी फुटन जान्नु र सत्ताबाहिर वस्नै नसक्नु यिनीहरु कमजोर हुँदै जानुको मुख्य कारण हो।यसबिचमाजति समय वित्दै गयो त्यो भन्दा दोब्बर टुक्रामा मधेसका दलहरु विभाजित भए।जुट भन्दाकयौ गुणा बढी फुटको इतिहास बोकेका छन् मधेसका दलहरुले । मधेसले २०४६÷२०४७ देखि नै आफ्ना मुद्दाहरु उठाउदै आएको थियो। मधेसको यहीआक्रोस २०६३ साल माघमा आन्दोलनको रुप लिनपुग्यो र मधेसमाप्रथममधेश आन्दोलन सम्भव भयो । दोस्रो मधेस आन्दोलन सहमतिमा टुंगिएपछि मधेसका दलहरुको सत्तायात्राप्रारम्भ भयो। मधेस आन्दोलन गर्न संयुक्तमधेसी मोर्चा गठन गरेका मधेसका दलहरु पहिलो संबिधानसभाको चुनावमा छुट्टाछुट्टै सहभागीभयो । मधेसकादलहरु नयाशक्तिको रुपमा संबिधानसभामा देखा परे । सत्तासमिकरण बनाउनमधेसका दलहरु तीन ठुला दलको रोजाइमा पर्न थाले र साझेदार पनिबन्नथाले । सत्तामापुग्न र पु¥याउन दल विभाजन गरेर भएपनि पछि नपर्ने खेल मधेसका दलहरुमा सुरु भयो । प्रत्येक सरकारमामधेसका दलको सहभगिताहुनु अनिवार्य जस्तै भैसकेको थियो । २०७४ को निर्वाचन सम्म आइपुग्दामधेश केन्द्रीतदलको रुपमा राजपा र संघीय समाजवादीफोरम, नेपालदुइ दल मात्र सकृय थियो ।८ वैशाख २०७४ मामधेसका ६ दलबीचको एकताबाट राजपाको गठन भएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमाक्षतिब्यहोरेका कारण २०७४ को निर्वाचनमामधेसका दलहरुले गठबन्धन गरेका थिए। केहीहद सम्म आफ्नो गुमेको शक्तिफर्काउन सफलपनिभए।मधेसमामधेसका दलहरुले आफ्नै गठबन्धनको बहुमतको सरकार बनाउन सफलभए।२०७६ सालवौशाख १० गते राजपा र समाजवादी पार्टि नेपालबिचएकिकरण भइजनता सामाजवादी पार्टि (जसपा) गठन भयो ।यससँगै मधेसका दलहरु एक भएको सन्देश प्रवाहभयो तर मधेसका दलहरुको एकता एक बर्ष पनि टिक्न सकेनन् ।

एकताको प्रथमबार्षिकीमनाउननपाउदै जसपामाविभाजनअइसकेको थियो भने भदौ ९ गते २०७८ माआयोगले ठाकुरको लोसपालाई दलको मान्यतादिएसँगै जसपाऔपचारिक रुपमाविभाजितभयो।केही नेताकार्यकर्ताले आफ्नो पुरानो पार्टिको विपरित धारमाउभिएपनिमूलतःजसपाको विभाजनबाट राजपा र समाजवादी पार्टि, नेपालदुइ दल छुट्टीयो। पुरानो राजापाकानेताहरुले लोसपाको गठन गरे भने पुरानो समाजवादी पार्टि, नेपालका नेताहरु जसपामै बसे। मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गई सकेपश्चात स्थानीयतहकको दोस्रो निर्वाचनभर्खरै सुसम्पन्नभएको छ। यस निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक समिकरण फेरिएको संकेत गरेको छ भने मुलुकमा राजनीतिकध्रुविकरणको आवश्यकता रहेको चर्चा समेत चलेको छ। स्वतन्त्रउम्मेदवारहरुलाई रुचाएर आममतदाताले राजनीतिकदलहरु सँच्चिनै पर्ने सन्देश दिनपनि सफलभएका छन्। यस निर्वाचनबाट ३ सय ८५ जना स्वतन्त्रउम्मेदवार निर्वाचितभएका छन्। दलकाउम्मेदवारलाई पराजितगर्दै १३ जनापालिकाप्रमुख, ४ जनाउपप्रमुखमानिर्वाचितहुन सफलहुँदा वैकल्पिक राजनीतिकशक्तिको रुपमा हेरिएकादलहरुको उदयहुन सकेनन्। पुनः पुराना ठुला दलहरु नै राजनीतिकशक्तिको रुपमा स्थापितभएका छन्। मधेसमापनि ठुलादलहरुनै बलियो रहेको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ। मधेसमा एउटा शक्तिको रुपमाउदाउने आकलनगरिएको सि. के. राउत नेतृत्वको जनमत पार्टिले मधेसको जनमतलिन सकेनन् भने मधेसका पुरानादलहरुले समेत बलियो उपस्थिति देखाउन सकेनन्। स्थानीयतहनिर्वाचन २०७४ भन्दाअहिले मधेसमामधेसका दलहरु कमजोर भएको देखिएको छ। यसले मधेसमापुनः ठुलादलहरु हाबिहुदै गएको र मधेसमै मधेसका दलहरु सत्ताबाट बन्चितहुनु पर्ने र स्तित्व रक्षाको संकट पनिआउन सक्ने संकेत गरेको छ। मधेस प्रदेशमा कोर मधेसका आठ जिल्लाहरुमात्र रहेका छन्। क्षेत्रफलको आधारमा सबभन्दा सानो र जनसंख्याको आधारमा सबभन्दा ठुलो प्रदेस रहेको छ मधेस प्रदेस। मधेस प्रदेशको आठ जिल्लामामात्रै प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या ३२ रहेको छ। जुनबागमतीप्रदेशमा रकेको प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या ३३ भन्दाकम र बाँकीअन्यप्रदेश भन्दा बढी रहेको छ।

यस कारणले केन्द्रीय सत्ता राजनीतिकालागि निर्णायकथलो मानिन्छ मधेस प्रदेशलाई। विगतदेखिनै मधेसको निर्वाचन परिणाम सबै राजनीतिकशक्तिको लागि महत्वपुर्ण रहँदै आएको छ। स्थानीयनिर्वाचन आघि पनि सबैदलले मधेसमाविशेष सकृयता देखाएको थियो भने प्राय सबै दलकाशिर्ष नेताले मधेस दौडहा गरेका थिए। निर्वाचन परिणामले मधेसमामधेसका दलहरु कमजोर हुँदै गएको र ठुला दलले आफ्नो पुरानो शक्तिफर्काउनलागेको सजिलो संकेत गरेको छ। मधेसमामहानगरपालिका १, उपमहानगरपालिका ३, नगरपालिका७३ र गाउँपालिका ५९ गरी जम्मा १३६ पालिकाहरु रहेका छन्। जुनप्रदेश १ मा रहेको १३७पालिकाभन्दाकम र अरु प्रदेशहरुमा रहेको पालिका संख्याभन्दा बढी रहेको छ। यस कारणले पनि स्थानीयतहको निर्वाचनमापनिमधेस प्रदेशमा सबै दलको चाँसो राखेका थिए। निर्वाचन परिणामअनुसार मधेस प्रदेसमाकाँग्रेस ४६, एमाले ३०, जसपा २५, लोसपा १४, माओवादी ९, एकिकृत समाजवादी ६, जनमत २, तमलोपा १, विवेकशिल साझा १ र स्वतन्त्र २ पालिकाप्रमुखमाबिजयीभएका छन्। मधेसमाजनाधार रहेको भनिएकाजसपापहिलो दल भएकाकाँग्रेसको आधिजति सिट मात्रजित्न सकेको छ र एमाले भन्दापनिकम सिट जितेर तेस्रो दलमासिमितभएको छ। लोसपाजसको आधिजति सिट मात्रजित्न सकेको छ र चौँथो दल भएको छ। अरु मधेसकादलले स्तित्व जोगाउन समेत नसकेको अवस्था छ। समग्र मुलुकको मतपरिणाममा क्षतिब्यहोरेका एमालेले मधेसमाउत्साहजनकनतिजाल्याएको छ भने माओवादीले मधेसमा नराम्रो सँग पछारिएको छ। जनमत र तमलोपाभन्दामधेसमाएकिकृत समाजवादीबलियो देखिएको छ भने मधेसका दलहरुले २०७४ को भन्दा १२ पालिकाप्रमुखमाकमजितनिकालेको छ । मधेसकादलहरुको विचार, सिद्दान्त र उद्देश्यलगभग एउटै रहेको छ तरपनिमधेसका दलहरु एक ठाउँमा उभिन सकिरहेका छैनन्। आन्दोलनमाएकता देखाएकामधेसका दलहरु सत्तामाजानविभाजितभई रहे र आफ्नो शक्तिगुमाउदै आएका छन्। सत्तामा रमाउनपाउँदामधेसको गर्मि र सितलहर केहीनसम्झिने मधेसका दलहरु सत्ताबाट बाहिरिनसाथमधेसका जनतालाई गुहार्न आई पुग्छन्। समावेशी र समानता को मुद्दा उठाएका मधेसका दलहरु सत्तामाजाँदाआफैले उठाएको मुद्दा बिर्से जस्तो काम गर्न थाले। पहाडले मधेसलाई भेदभाव गरेको कुरा उठाउने मधेसका दलहरु मधेसकै दलित, अल्पसंख्यक, गरिब र पिछडिएकाहरुलाई न्याय गर्न सकेको पिडितहरुले महशुस गर्न सकेका छैनन्।

मधेसकादलहरुको पनिकाम गराई, चरित्र र नागरिकलाई हेर्ने दृष्टी ठुलादलहरुको भन्दा फरक हुन सकेनन् बरु ईमन्दारिता ,जनता र विकासप्रतिको लगाव ठुला दलभन्दामधेसका दलमाकम देखिनथाल्यो । मधेसकादलहरु मधेसकै जनताबाट टाढिदै गयो। अवसर पाएरपनिआफुलाई अब्बल साबित गर्न नसक्नु नै मधेसका दलहरुको प्रमुखकमजोरी रहेको छ। सि.के. राउत नेतृत्वको जनमत पार्टि पनिजनतासँग जोडिन नसकेको मतपरिणामले देखाएको छ।जनमतले मधेसको जनमतपाउन धेरै मेहनत गर्न बाँकी रहेको प्रष्ट भएको छ। जनमतएकल नेताभएको पार्टि हो। यसको नेतृत्वतहमा सि.के. राउतवाहेक कुनै नेतामधेसको जनतासँग सुपरिचितहुन सकेका छैनन्। कुनै एक ब्यक्तिको नाममा राजनीतिकशक्ति स्थापितहुन सक्दैनन्। ब्यक्ति र विचारले जनतामाआकर्षण बढाउछ। जनताको आकर्षणलाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्न जनतालाई संगठित गर्नु पर्ने पहिलो र अनिवार्य शर्त रहेको छ। संगठित गरेर मात्रपनिपुग्दैनन् । कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेर माफ्ना मुद्दा र नारामागोलबन्ध गरेर नेतृत्वपनि गर्न सक्नु पर्छ। तर जनमत पार्टिले सि.के. राउतको अनुहार देखाएर, चर्को नारा दिएर र अरु पार्टिलाई गालि गरेर आफु स्थापितहुनखोजेका कारण जनताले जनमत पार्टिलाई पत्याउन सकेनन्। जनताको विसवास नजितिजनमतजित्न सकिदैन।जनमतको विसवास जित्नजनतामाभिज्न सक्नु पर्छ। जनतालाई सँधै उपेक्षा गर्ने तर चुनावमा देउता नै माने पनिजनमतपाईदैन। देशैभरि स्वतन्त्रहरु उदाए, कैलालीमानागरिक उनमुक्ति पार्टि उदाए तर मधेसमा सि.के. राउतको जनमतले जनमतपाउन सकेनन् भने मधेसका पुरानादलहरु कमजोर भएको देखियो। विकल्पको खोजिमा रहेका जनताहरुले मधेसका पुरानादलहरुको विकल्पजनमत पार्टिलाई देखेनन्। त्यसो भएको भएमधेसमामधेसका दल कमजोर नभएको बरु मधेसले वैकल्पिकमधेसको दललाई रोजेको मानिन्थ्यो। मधेसका पुरानादलहरुले मधेसको अपेक्षा पुरा गर्न सकेनन्।यसै कारणले मधेसका मतदाताले जनमत परिवर्तन गर्न खोजेका थिए।

तीमधेसी जनताको विसवास जित्नजनमत पार्टिले पनि सकेनन्। अनिमधेसीमतदाताको रोजाईमा ठूला पार्टि पर्नु स्वभाविक नै भयो। विगतमामधेसमा देखिएको आक्रोसका कारण मधेसका दलहरु बलियो भयो भने अहिले मधेसको आक्रोस धेरै हदसम्मशान्तभएको करण पनि सहानुभुतिको मत मधेसका दलहरुले पाउन सकेनन् र कमजोर भयो।मधेसका दलहरुको यस्तै रबैया कायम रहेमामधेसमै मधेसका दललाई खोज्नु पर्ने अवस्थानआउलाभनेर भन्न सकिन्न। मधेसले विकासको राजनीतिखोजेका छन् तर मधेसका दलहरुले अहिले पनिमधेस आक्रोसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने गरेका छन्। जुनमधेसको चाहनाविपरितको राजनीतिहो ।

Comment


Related News

Latest News

Trending News