२०७९ जेष्ठ २५, बुधबार ०७:३२
अब प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिक आउँदैछ । नेपालमा तिन तहको सरकार गठन भएपछि सर्वसाधारणले केन्द्र, प्रधेस अनि स्थानीय सरकारले पेश गर्ने बजेटप्रति आशावादी हुन्छन् । नेपाल सरकारको बजेट त आइसकेको छ । धेरैले अपेक्षा गरेजस्तो नै बजेट रहेको छ । धेरैले भन्नुको तात्पर्य सवसाधारणले हो । अर्थविद् तथा प्रतिपक्षी राजनीति गर्ने र सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरुले फरक किसिमले विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक हो । संघीय बजेटले शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मीदेखि साधारण किसानसम्म सन्तुष्ट देखिएका छन् । युवा, बालबालिका, गर्भवती–सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, पेन्सनधारी सबै पक्ष र क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको हो । वास्तवमा संघ सरकार र त्यसको बजेटप्रति सर्वसाधारणले जुन आशाको नजरले देख्ने गर्दछन्, त्यो आशा यसपटक धेरै हदसम्म बजेटमा पूरा भएको देखिएका छ । स्थानीय सरकारको गठन कतै पूरा भएको छ र कतै अझै अलिकति बाँकी नै छ । स्थानीय सरकार सबै पालिकामा नयाँ आएको छ । अब स्थानीय सरकारले बजेट पेस गर्न केही समय बाँकी छ । स्थानीय सरकार सित निकै कम स्रोत र साधन हुन्छ । केन्द्र र प्रदेशले दिएको बजेटबाट केही हदसम्म आफ्नो आफ्नो आय जोडेर स्थानीय सरकारले बजेट बनाउने हुन्छ ।
यद्यपि स्थानीय सरकारमा आउँदा आउँदै र आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्दा गर्दै पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरुले समेत विभिन्न किसिमले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । कतिपयले चुनावको प्रचारको बेला जुन वाचा मतदाताहरुसित गरेका थिए, त्यसलाई पूरा गर्नतिर लाग्न थालिसकेका छन् । पालिकामा बजेटको अवस्था के छ, त्यसको परवाह नगरी आउँदो आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने गरी कतिपयले त आफ्ना प्रतिबद्धतामध्ये एउटा दुइटालाई सुरु पनि गरिसकेका छन् । हो, सर्वसाधारणले केन्द्रपछि सबैभन्दा बढी अपेक्षा राख्ने भनेको स्थानीय सरकारप्रति नै हो । अहिले सर्वसाधारणको प्रवृत्ति कस्तो देखिएको छ भने केन्द्रबाट बढी मात्रामा सेवा र सुविधा तथा स्थानीय सरकारबाट बढी मात्रामा विकास खोजिएको छ । केन्द्रबाट विकासको मामिलामा ठूला आयोजनाको आशा स्थानीयले गर्न थालेका छन् भने साना विकासको आयोजना जति पालिका सरकारले पूरा गर्ने भन्न थालिएको छ । यहीँनेर अझै पनि सर्वसाधारणको मनमा प्रदेश सरकारले केही गरिदेला कि भनेर आशा गर्ने ठाउँ बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई चिन्ने भनेकै शिक्षित वर्ग वा प्रदेश सरकारमा रहेका दलका ठूला कार्यकर्ताहरुले हो । अरुले अझै पनि प्रदेश सरकारलाई चिन्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले गर्ने विकास, प्रदेश सरकारले दिने सुविधा तथा प्रदेश सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीको बारेमा सर्वसाधारण अझै पनि धेरै जानकार हुन सकेका छैनन् । यो सर्वसाधारणको पनि कमजोरी हुन सक्छ तर प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणलाई बुझिने गरी, सर्वसाधारणले देखिने गरी र सर्वसाधारणले प्रदेशबाटै यो सुविधा पाएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुने गरी केही ठोस वा मूर्त कामहरु गर्नु पर्ने हो । यस्ता कतिपय काम नभएका पनि होइनन् तर स्थानीयको संलग्नताको नाममा पार्टीको कार्यकर्ताबाट मात्र सम्पन्न भएको देखिएको हुँदा सर्वसाधारण नागरिकले प्रदेश सरकारको भन्दा केही मानिसले ल्याएर काम गराएको हो भन्ने पर्न गएको छ । यद्यपि हरेक जिल्लामा यही अवस्था होला भन्न सकिन्न । संघीयता कार्यान्वयनमा आएर प्रादेशिक सरकार गठन भएपछि पहिलो र एउटा पूर्ण कार्यकाल बित्ने दिनको सुरुआत भइसकेको छ ।
अर्थात् चार वर्ष पूरा गरेर पाँचौँ वर्षको कार्यकाल बिताइरहेको छ प्रदेश सरकारले । यसमा मधेस सरकारले संघीयताको पक्षमा धेरै कार्यहरु गरेको भनी प्रशंसा पनि भएको छ र मधेस सरकारले संघीयताको दार्शनिक तथा नीतिगत तहमा जुन किसिमले वकालत गर्दै आएको छ, त्यसको पनि निकै धेरै प्रशंसा भएको छ । यद्यपि महिलालाई राज्यमन्त्रीभन्दा मन्त्री बनाउन नसकेको, प्रदेशको सबैभन्दा पछाडि वा एचडिआईमा पुछारमा रहेको जिल्लालाई पूर्ण मन्त्री दिन नसकेको, सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्लालाई अगाडि ल्याउने किसिमले कहिल्यै पनि बजेटमा प्राथमिकतामा पार्न नसकेको जस्ता आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् । हरेकले आफ् नो जिल्लामा प्रदेशबाट बढी आशा गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन र आरोपहरु सही नै हुन्छन् भन्ने पनि होइन । तर प्रदेश सरकारले विगतमा ल्याएका केही योजनाहरु जस्तै प्रदेशलाई जोड्ने एउटा मार्ग, हरेक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटरको पक्की सडकजस्ता योजनाहरु समयमै कार्यान्वयन भएको भए सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारमाथि अझ बढी विश्वास गर्दथे । मधेस प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एउटा सुविधा चाहिँ सबैले देखेका छन्, त्यो हो केही विद्यालयमा स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्थापन । यो पनि हरेक माध्यमिक विद्यालयमा हुन सकेको छैन । केही सीमित विद्यालयमा भए पनि प्रदेश सरकारको कर्मचारीको सुविधा भने देखिएको छ जुन अलिकति पनि आलोचित छैन । प्रदेश सरकारले कक्षा आठमा उपलब्ध गराउँदै आएको साइकल केही विद्यालयमा दुई पटकसम्म वितरण भइसकेको छ भने केही विद्यालयमा अहिलेसम्म वितरण हुनै नसकेको अवस्था हो । साइकल वितरणमा प्रदेश सरकारको जति वाहवाही हुनुपर्ने हो, त्यसभन्दा बढी आलोचना नै भएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भएर पनि पार्टीका केही सीमित कार्यकर्ताको खटनपटनमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दौडधूप गर्नुपर्ने तथा कार्यकर्ताको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो । साइकल नपाउँदा समाजले प्रधानाध्यापकलाई अक्षम भन्ने र अनेक दोषारोपण गर्ने तथा साइकलको लागि पार्टी कार्यकर्ताकहाँ धाइरहनुपर्ने अवस्थाले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको प्रति कुनै वर्गको ध्यान जान सकेको छैन ।
यसले अन्ततः मधेस प्रदेशको शिक्षामा नै प्रभाव पारेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सोझै विद्यालयको खातामा साइकलको रकम जाने व्यवस्था गरिने भनेर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । यदि साइकल वितरणलाई निरन्तरता दिने हो भने यो सकारात्मक कदम हो । विद्यालयमाथि प्रदेश सरकारले निगरानी बढाउनु पर्छ । समयमा वितरण भए नभएको हेर्नुपर्छ । यसको साथै प्रदेश सरकारको तर्फबाट कक्षा बारमा अध्ययनरत छात्रालाई ल्यापटप दिने नीतिगत घोषणा गरिएको छ । यसले छात्रा शिक्षामा गुणात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । अब जो कोही पनि आफ् ना छोराछोरीलाई कक्षा बारसम्म पढाउन चाहन्छन् । छोराछोरी दुवैलाई यसकारण कि ल्यापटपका लागि छोरीलाई कक्षा बारसम्म पढाउँदा छोरालाई पनि अवश्य पढाउँछन् । ल्यापटपको वितरण साइकलको वितरणजस्तो हुनुहुँदैन र ल्यापटप जुन कक्षामा वितरण गर्ने भनिएको छ, त्यो कक्षाको सुरुआतमा नै वितरण गर्ने हो भने त्यसको उपयोग कक्षामा र पढाइको लागि हुन सक्छ । अर्थात् शिक्षण सिकाइमा ल्यापटपको उपयोग हुन थालेमा शिक्षामा गुणात्मक सकारात्मक प्रभाव देखिने निश्चित छ । तर यदि यही ल्यापटप कक्षा बारको पढाइ समाप्त हुने बेलामा दिइयो भने शिक्षाको लागि यसको उपयोग खासै हुँदैन र ल्यापटप दाइँजोमा जान्छ वा बिहे भएको विद्यार्थी हो भने छात्राको हातमा पर्दा नपर्दै सोझै श्रीमान्ले लैजाने हुन्छन् । यसको अनुगमन हुने कुरो गरिएको छ, जुन धेरै सकारात्मक हो । प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमको सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकार बधाईको पात्र पनि छ । प्रदेश सरकारले पेश गर्न लागेको बजेटभन्दा पहिले आएको नीति तथा कार्यक्रमले केही राम्रा कामको सुरुआत गर्न खोजेको देखाएको छ भने पहिलेदेखि चलिरहेका राम्रा कामलाई निरन्तरता पनि दिन खोजेको छ । राम्रो कामलाई पनि विभिन्न कारणले प्रदेश सरकारले राम्ररी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन भने प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको पनि जस सर्वसाधारणको नजरमा प्रदेश सरकारलाई जान कसेको पाइँदैन ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा घोषणा गर्ने कार्यक्रमहरुलाई कसरी समयबद्ध तरिकाले परिपालन गर्न सकिन्छ वा कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्नेतिर पनि गम्भीर रुपमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । बजेटको कार्यान्वयनले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा के देखिएको छ भने मन्दिरको निर्माण सम्पन्न भएपछि उद्घाटनको तयारीको बेलामा प्रदेश सरकारको योजनाको बोर्ड लगाइन्छ । यसरी निर्माण कार्य सुरु हुँदा र निर्माण कार्य भइरहँदा नै त्यस्ता बोर्ड झुन्ड्याइएको भए प्रदेश सरकारको कामको प्रचार हुन पाउँथ्यो । निर्माण सम्पन्न भएपछि उद्घाटनको समयमा बोर्ड झुन्ड् उँदा उद्घाटनको लागि बोर्ड झुन्ड्याएको बुझ्ने डर हुन्छ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा प्रदेशमा सुशासन, विकास, कृषि, स्वास्थ्यलाई विेशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना बनाउने योजना अघि सारिएको छ । यसको जति धेरै प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । प्रदेश सरकारले यस किसिमको परियोजनालाई समयमै पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने यसले प्रदेशको पहिचान र प्रदेश सरकारको कामलाई धेरै हदसम्म दीर्घकालीन बनाउने देखिन्छ । बौद्धिक जगत्मा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत यस छैठौँ बुँदाको खूब प्रशंसा भइरहेको छ, जसमा भनिएको छ – “प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आगामी वर्ष मध्यावधि समीक्षा गरिनेछ । प्रदेश सरकारको स्थापना पश्चात चारवटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको सन्दर्भमा विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने र ठोस नतिजा प्राप्त हुने कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिइनेछ ।” ठोस आधारमा वस्तुगत समीक्षा गरी नतिजा दिने केही राम्रा काम हुने अपेक्षा सर्वसाधारणले गर्नु स्वाभाविक हो । सिंचाई मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने, जहाँ बाटो तहाँ रुख जसले ल्याउँछ परमसुख, चुरे जोगाऔँ मधेस बचाऔँ, मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई सबैतिर प्रशंसा गरिएको छ ।
मैथिली तथा भोजपुरी भाषा र साहित्यको विकासको लागि अक्षयकोषको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यो निकै राम्रो सुरुआत हो तर प्रदेशका अन्य भाषाहरुको बारेमा केही पनि बोलिएको छैन । भाषा र साहित्यसम्बन्धी अन्य नीति तथा कार्यक्रममा मैथिली र भोजपुरीलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिने संकेतको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यस प्रदेशमा भोजपुरीभन्दा केही प्रतिशतले मात्र कम रहेको बज्जिका भाषाको बारेमा प्रदेश सरकारले केही पनि बोलेको छैन । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्रमा निकै राम्रो मान्न सकिन्छ । अब यसै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन थालेको छ । छुटेका केही क्षेत्रलाई पनि प्रदेशको बजेटमा समेट्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको पनि नीति तथा कार्यक्रमको जस्तै सबै क्षेत्रमा प्रशंसा होओस् र बजेटले कार्यान्वयनको दिशामा पूर्णतया सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने अपेक्षा प्रदेसबासी सर्वसाधारणको रहेको छ ।
