२०७९ असार ३, शुक्रबार ०८:०३
सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई बालमैत्री बनाउने संघीय सरकारको लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय तहलाई बाल अधिकार समिति गठन गर्न जोड दिएपनि स्थानीय तहहरु ढिलाई गरिरहेको पाईएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका माहिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रदेश भित्र रहेका १ सय ३६ वटै स्थानीय तहलाई वडा सम्म बाल अधिकार समिति गठन गर्न आग्रह गरेको छ । तर अहिले सम्म ४६ वटा स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति मात्रै गठन गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा बाल कल्याण अधिकारी समेत चयन गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको मधेश प्रदेश समन्वय परिषदका अधिकृत संजीव महतोले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा १८ वटा बाल विवाह रोकिएको तथा १४ जना बालबालिकालाई राहत वित्तरण, १ बाल श्रम मुक्त गराएको र ५ जनालाई परिवारिक मिलन गराएको उनले बताए । बाल मैत्री, बाल श्रम मुक्त र बाल विवाह उन्मुलन गर्न उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउँदै माहिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव केशव प्रसाद बिमलीले चालु आर्थिक वर्षमै बाल सहभागिता कार्यविधि, बाल विवाह सम्बन्धी १० वर्षे रणनीति तयार गरिएको बताए ।
ऐन कानुनको अभावमा चालु वर्षको सुरुवातमा खासै काम गर्न नसकिएपनि पछिल्लो समयमा उल्लेखनीय काम भएको सचिव बिमलीले बताए । प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा बाल अधिकार समिति गठनमा आफ्नो जोड रहेको बताउदै सचिव बिमलीले भने–‘बाल अधिकार समिति गठन भएको खण्डमा त्यसले स्थानीय तहमै बाल अधिकारको संरक्षण प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने भएपनि कति स्थानीय तहले सो समिति गठनमा ढिलाई गर्ने गरेको देखिन्छ ।’
