२०७९ असार ३, शुक्रबार ०८:२९
नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो।नेपालको समृध्दीको प्रमुख आधार कृषि नै हो। अधिकांश नेपालीको जिविकोपार्जनको स्रोत पनि कृषि नै हो। यी तथ्योलाई हामी सबैले स्विकारेका छौं। सरकारले पनि कृषि उत्पादन बढाउन अनेक नीति कार्यक्रम बनाएको छ।समय समयमा नयाँ नयाँ कृषि नीति तथा कार्यक्रमहरु समेत ल्याउने गरेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी र दिने गरेको अनुदान कम छैन्। तर लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा अहिलेसम्म कृषिमा सरकारको लगानी वालुवामा पानी खन्याए सरह साबित भैरहेको छ। कृषिमा खासै सुधार हुन सकेकै छैन्।वार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर सँग कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको तालमेल मिल्ननसक्दा, निर्यातको इतिहास बोकेको नेपाल वार्षिक करिब २ खर्ब बराबरको कृषि उत्पादन आयात गर्नु पर्ने बाध्याित्महक अवस्थामा पुगेको छर वर्षैपिच्छे आयात बढदो क्रममा रहेको छ,भने अधिकांश नेपाली कृषकहरु चरम गरिबी र अभावमा जिवन जिउन बाध्य छन्। कृषकहरु कृषिबाटै विस्थापित भैरहेको अवस्था छ। नेपालको कृषि क्षेत्र आधुनिक प्रविधि र यन्त्र, सिँचाई, बिउ, मल,भण्डा रण र बजार लगायतको अभावमा डरलाग्दोि अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने कृषकलाई कृषिबाट लगानी समेत उठाउन मुश्किगल परी रहेको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तष सम्ममा व्यापार घाटा १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैया पुगेको छ भने यो अवधिमा चालु खाता घाटा ५ खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोड रुपैया पुगेको छ।यी दुवै घाटा कम गर्न निर्यात बढाउनु र आयात घटाउनुको विकल्प् नेपालसँग छैन्।
यसको लागि कृषि उत्पाकदन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने हुन्छ्। तर नेपालले आफ्नोग खेतियोग्यप सम्पुर्ण जमिनको उपयोग गर्नै सकेको छैन् र नेपालको कृषि क्षेत्र अभावै अभावका कारण चाहे अनुसारको प्रगति गर्न सकेको छैन्।आधुनिक प्रविधि,यान्त्रिकरण, सिँचाई र भण्डोरण को अभाव भोग्दै अएको नेपालको कृषि क्षेत्रले बर्षौदेखि रासायनिक मलको अभाव पनिभोग्दै आएको छ।मुख्यकबाली लगाउने समयमै रासयनिक मलको अभाव बेहोर्नु नेपालका कृषकको नियतिनै बनि सकेको छ।बिगत डेढ दशकदेखि मुख्यखबाली लगाउने सिजनमै कृषकले रासायनिक मलको चर्को अभाव बेहोर्दै आएका छन्।सरल र सहजरुपमा रासायनिक मल पाउनु भनेको एका देशको कथा जस्तै भएको छ नेपाली कृषकको लागि। कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि सम्पुर्ण काम कृषि तथा पशुपन्छीस विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। डेढ दशकको अवधिमा यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालन आई पुगेका हरेक मन्त्री र सचिवले रासायनिक मलको अभाव हुन दिदैनौँ भन्ने प्रतिब्धता ब्यक्त गर्दै आएका छन्। तर, कसैले समयमै कृषकलाई सरल र सहजरुपमा मल दिन सकेका छैनन्। डेढ दशकदेखि मन्त्री र सचिवलेअभाव हुन नदिने प्रतिब्धता ब्यक्त गर्ने र प्राथमिकतामा राखेको काम गर्ने बताउने, तर त्यही रासायनिक मल पाउन कृषकले शासति भोग्नु पर्ने क्रम चल्दै आएको छ। यो क्रम रोकिने कुनै संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन्।पछिल्लो समयमा दिन प्रति दिन रासायनिक मल अभावको समस्याले ठुलो रुप लिँदै गएको छ।
२०५८ साल फाल्गुण १६ मै नेपाल सरकारबाट स्विकृत भई राष्ट्रिय मल नीति २०५८ लागु भएको हो ।तर अहिलेसम्म मल समस्या सामाधान हुनुको सट्टा झन झन ठुलो रुप लिदै गएको छ। नेपालभित्र गुणस्तरीय मलको आपुर्ति (उत्पा्दन, पैठारी तथा विक्री वितरण) व्यवस्था प्रत्याभुत गरी कृषि उत्पातदनलाई टेवा दिन यो मल नीति तर्जुमा भएको छ भनेर राष्ट्रि य मल नीति २०५८ को प्रस्तावनामै उल्लेईख गरिएको छ। त्यसतै समयमा रासायनिक मल आयात गर्ने स्थिति सृजना गर्न प्रमुख बाली लगाउने समय भन्दो ६ महिना अगाडि रासायनिक मलको उपयोग स्थिति, माग तथा आपुर्ति स्थिति पुर्वानुमान गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र रासायनिक मलको सम्भाव्य खपतको करिब बीस प्रतिशत रासायनिक मल जगेडा मौज्दातको रुपमा संचित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। तर यो नीति हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन्। कृषि विकासका लागि आवश्योक हुने रासायनिक मल सदा वाहर्य् श्रोतको आयातमा निर्भर रहिरहन युक्तिसंगत नभएकोले रासायनिक मल उद्योग देश भित्रै स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति समेत राष्ट्रि य मल नीति २०५८ मै लिएको भएपनि माग अनुसारको मल आपुर्ति गर्न नसकेको सरकारले मल उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन्। सहज मल आपुर्ति र मल उद्योग स्थापनाको कुरा हरेक सरकारले ल्याएको बजेटमा प्राथमिकताका साथ उठाए पनि अहिलेसम्म सरकारी घोषणामै सिमित रहेको छ। गँहु, मकै र चैते धानबालीको लागि सहज मल आपुर्ति गर्न नसकेको सरकारले बर्खे बालीका लागि समेत कृषकलाई सहज रुपमा मल उपलब्ध गराउन नसक्ने देखिन्छ। माग अनुसार समयमै मल आपुर्ति गर्न नसकेकै कारण वर्सेनि कृषकले मल अभावको समस्या बेहोर्दै आएका छन्।समयमा कृषकलाई मल दिन नसकेको सरकारले भारतीय सीमानाकाबाट कृषकले ल्याएको एक दुई बोरा मल समेत प्रहरी खटाएर खोस्ने गर्छन् र कृषकलाई कालोबजारीयाबाट महँगोमा मल खरिद गर्न बाध्य पार्चन्। यसरी यो देशमा सबै भन्दा पिडित रहेको कृषकलाई सरकारलेनै पिडा दिने गरेको छ। कृषकलाई उत्साहित बनाएर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने तर्फको यात्रा तय गर्नु पर्ने सरकारनै कृषकलाई निरुत्साहित पार्दै आएका छन्। अहिले सम्म कृषिलाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गर्न नसकेको सरकारले कृषिलाई सहज रुपमा जिवन यापन गर्न सक्ने पेशाको रुपमा समेत विकास गर्न चुक्दै आएका छन्।
कृषिलाई सम्मानित पेशा र कृषिबाटै कृषकको सहज जिवन यापन हुने अवस्था नआएसम्म नेपालले कृषिमा फडको मार्न सक्ने सम्भावना छैन्। सरकारको घोषणाहरु सरकारी घोषणाको दस्तावेजमै सिमित भैरहने छ। सरकारले वर्षै पिच्छेको बजेटमार्फत कृषिक्षेत्रका लागि आकर्षक र कृषकलाई उत्साहित पार्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउने गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वायन पक्ष फित्तलो भई दिदाँ कृषिमा प्रगति र कृषकको जिवन स्तर उस्किनुको सट्टा झन झन जरजर बन्दै गएको छ। यहि जेठ १५ मा वर्तमान सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमार्फत आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयात न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको छ।तर कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको अभावको अवस्था देख्दा आयात घट्ने कुनै संकेत देखिदैन्। उत्पादन नबढाई आयात घटाउन सकिदैन तर उत्पावदन बढाउन चाहिने रासायनिक मलको आपुर्ति गर्न नसकेको सरकारले न त बाँझो जमिनलाई कृषिमा प्रयोग गर्न कृषकलाई आकर्षित गर्न सकेको छन।आगामी आर्थिक वर्ष “आत्मनिर्भरताको लगि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिलय अभियान वर्ष हुनेछ भनेर घोषणा गरेको सरकारले यस वर्ष मल ल्याएन , अर्को वर्षको लागि बजेटनै आधा कटौती गरेको छ भने अन्तकर्राष्ट्रिरय बजारमा मलको भाउ बढदो क्रममा रहेको छ। स्वदेशी उत्पादन बढाउने लक्ष्य् लिएको सरकारले त्यसको लागि आवश्यजक नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न चुकेको देख्दा् आयात घटनेभन्दा बढनेनै देखिन्छर। बजेट बक्तब्यमा कृषकका लागि अनेक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।योगदानमा आधारित किसान पेन्स्न योजना सुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने। कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले दिने। बिउ पुँजीबापत १ अर्ब विनियोजन। प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञानमा स्नातक एक–एक जना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक। किसानलाई आवश्यथक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन रु. ५ खर्ब बराबरको लघु बित्त कोषको स्थापना गरिने। मल खरिदको लागि १५ अर्ब अनुदान।
समग्रमा भन्दा कृषकहरुलाई सरल र सहज रुपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा र सहुलियतपुर्ण कृषि कर्जाउपलब्ध गराउनुका साथसाथै कृषि बीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यावन्यन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्रको निर्माण र ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण र विक्री वितरणको लागि बजारको व्यवस्था गर्ने आदि व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत कृषकका लागि सरकारले गरेको छ। बजेटलाई पत्याउने हो भने कृषक र कृषि क्षेत्रको समस्यानै सामाधान हुने देखिन्छ। तर यसको कार्यावन्यन हुन्छ कि यस अगाडिकै घोषणाहरु जस्तै घोषणामै सिमित हुन पुग्छ । त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कृषि र कृषकको लागि घोषणा गरिएको कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यावन्यन बिना नेपाली कृषकको समस्या सामाधान हुनै सक्दैन्। कृषकको समस्या सामाधान नगरी कृषि क्षेत्रले सरकारले राखेको चाहना र देशको आवश्यसकता अनुसारको प्रगति गर्न सक्दैन्। ग्लोाबल टेन्डकर र जिटुजीमार्फत पनि समयमा रासायनिक मल उपलब्ध् गराउन नसकेपछि पछिल्लो केही वर्षदेखि सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना बजेट भषणमार्फत घोषणा गर्दै आएको छ।तर बजेटमार्फत सरकारले गरेका ती घोषणाहरुले अहिलेसम्म मुर्तरुप पाउने कुरा परै जाओस् , अहिलेसम्म यसको प्राविधिक, लगानी ढाँचा, वातावरणीय पक्ष, बजार आवश्य्कता र प्रतिफल विश्लेषण नै गरिएको छैन्।नेपालको लागि मल कारखाना आवश्यरक हो कि होईन, चलाउन सकिन्छ कि सकिदैन भनेर निष्ककर्ष निकाल्ने गरी ठोस अध्य यन समेत अहिलेसम्म गरिएको छैन्। आगामी बजेटमा “ ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडी बढाईनेछ भनेर घोषणा गरिएको छ।मल कारखाना खोल्ने सरकारको घोषणा घोषणामै सिमित हुँदै आएको छ भने कृषकले मल अभावमा कृषिबाट आफ्नो लगानी समेत उठाउन सकेका छैनन्। मल, बिउ, प्रविधि र सिँचाइको अभावमा नेपाली युवाहरु कृषिमा आकर्षित हुन नसकेर श्रम बेच्नआ खाडी मुलुक गइरहेका छन्।
नेपालले आफ्ना युवा वैदेशिक रोजगारमा पठाएर कृषि क्षेत्रमा कामदारको अभाव समेत भोगि रहनु परेको छ। यस्तो अवस्था आउनुको मुख्यव कारण कृषिबाट जिविकोपार्जन हुने नदेखिनु नै हो।नेपालले करिब ३० प्रतिशत खेतियोग्य जमिन बाँझै राखेको छ भने ९० प्रतिशत जति खेतियोग्यै जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकेको छैन्। नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारबाट भित्राएको रेमिटान्सम परिवारले आयातित खाद्यान्नै खरिद गर्नमै खर्चिनु परेको छ। नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयात रोकेर नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्पन छैन्। कृषि नेपालको अर्थतन्त्ररको प्रमुख क्षेत्र रहेको सरकारले पनि बुझेको छ।तर सरकारले कृषकको लागि ल्याएको आकर्षक कार्यक्रमहरु लागु गर्न चुक्दै आएको छ।सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्नै सकेको छैन्। आर्थिक चलखेलका कारण कृषकलाई मल दिन नसकेको सरकारले कृषि उत्पादनको भण्डोरण देखि बजारको व्यवस्था गर्ने नीति पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यावन्यन गर्न जरुरी छ।कृषकले आफ्नो लागत समेत उठान नसक्नेग तर बिचौलियाहरु मोटाउदै जाने।स्वदेशि उत्पादनले बजार नपाउने तर आयातित खाद्यान्ने महँगोमा उपभोक्ताले खरिद गर्नु पर्ने। सरकारले समयमा मल दिन नसक्ने र कृषकलाई भारतबाट मल ल्याउन पनि रोक्ने। कृषि क्षेत्र र कृषकका यी र यस्तै समस्याहरु सरकारले सामाधान गर्न सक्नु पर्छ।कृषि क्षेत्रमा नीति र कार्यक्रमको कमि छैन्। कमि छ त केवल प्रभावकारी कार्यावन्यन , निष्पक्षता र पारदर्शिताको।जसको सही र प्रभावकारी कार्यावन्यनको अभावमा नेपालको कृषि क्षेत्र अभाव मुक्त हुनै सक्दैन्। अभावकाबीच कृषि क्षेत्रले प्रगति गर्ने कुरा सोच्नु पनि हुँदैन।
