२०७९ असार ४, शनिबार ०७:५८
सत्तासीन दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई विभाजन गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईको प्रयास असफल भएपछि उनी पार्टी छाड्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
जसपालाई विभाजन गर्न भट्टराईले कार्यकारिणी समिति, संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा बहुमत पु¥याउन हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए । हस्ताक्षर संकलनमा घनीभूत रुपमा जुटेका भट्टराईको पक्षमा १ सय जना केन्द्रीय सदस्य समेतले हस्ताक्षर गरेनन् । केन्द्रीय समितिमा ४ सय ९९ सय जना सदस्य छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन क्रममा केहीले दलबदल गरेका र केही थपिएका छन् । तर थपिएको र हटेको विषयमा समेत भट्टराई अनभिज्ञ रहेका छन् । उनले पार्टीमा बहुमत पुगेको दाबी गरे पनि पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दलमा २० प्रतिशतको प्रावधान ल्याइदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लगातार दवावमूलक आग्रह गरेका थिए । तर त्यसमा समेत उनी सफल हुन सकेनन् । उच्च स्रोतहरुका अनुसार भट्टराई अब जसपामा रहन चाहेका छैनन् । केन्द्रीय परिषदको अध्यक्ष रहे पनि उनी कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समानान्तर अध्यक्ष बन्न चाहेका थिए । त्यसका लागि भट्टराईले अध्यक्ष यादवमाथि अनेक प्रकारको दवाव सृजना गरेका थिए । कार्यकारिणी समितिको बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन दवाव दिए पनि अध्यक्ष यादवले तत्काल बैठकको आवश्यकता नरहेको बताउँदै मौन बसेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन जिल्लाहरुबाट प्राप्त भएपछि कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने उनले बताउने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार तत्कालका लागि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाइने छैन् । जसपाबाट संघीय सरकारमा ४ जना मन्त्री छन् । तीन जना मन्त्री अध्यक्ष यादवको पक्षमा रहे पनि कृषि तथा सहकारी मन्त्री महेन्द्र यादव असन्तुष्ट देखिएका छन् । तर उनी पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको सार्वजनिक रुपमा नै धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । नेतृत्व तहमा भट्टराई अब एक्लिएका छन् । अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र यादव र राजकिशोर यादवले समेत भट्टराईसित दूरी बनाउन थालेका छन् । उच्चस्रोतका अनुसार पार्टी विभाजनको प्रयास असफल भएसँगै भट्टराई निकट भएका नेताहरुले उनलाई छाडेर पार्टी एकतामा जोड दिन थालेका छन् । पार्टी विभाजनको क्रममा उग्र रहने गरेका इस्तियाक राईन पनि मौन भएका छन् । उनी मन्त्री बन्न अध्यक्ष यादवमाथि दवाव सृजना गर्ने अभिप्रायले भट्टराईसित लहसिएका थिए । मन्त्री हुन नपाएर असन्तुष्ट भएका युवा सांसद प्रदीप यादवले स्थानीय तहको चुनावमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरलाई जिताउन निर्वाह गरेको भूमिकाबाट अध्यक्ष यादव सन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । पार्टीको सम्पूर्ण रुपमा नियन्त्रण अध्यक्ष यादवको हातमा नै रहेको स्रोतले जनाए । ‘पार्टी विभाजन नै हुनेगरी भएको प्रयास फेरि असफल भएको छ ’ स्रोतले भने, अध्यक्ष यादवसित अलग्गिएर भट्टराई जाने अन्यत्र स्थान छैन् । माओवादीबाट अलग्गिएर बनाएको नयाँशक्ति पार्टीलाई दुई वर्ष समेत टिकाउन नसकेका भट्टराईलाई अब अन्य कुनै पनि दलले सम्मानका साथ स्वीकार्ने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरुको तर्क छ । ‘पार्टी कार्यकारिणी समितिको बैठकका लागि अर्को हप्ता सूचना जारी हुनेछ’ स्रोतले भने, विभाजनका लागि हतारिएकाहरु सफल हुन नसक्ने यथार्थ बुझिसकेका छन् ।
जसपाबाट महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा छुट्टिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भएपछि रिक्त भएको एकजना अध्यक्षको पदमा भट्टराई आसीन हुन चाहेका हुन् । तर दुई जना अध्यक्षीय प्रणालीले पार्टी अनिर्णयको बन्दी हुने र विभाजन समेतको अवस्था आएको पीडा भोगेका जसपाका नेता, कार्यकर्ताहरुले फेरि त्यो प्रकृयामा जान अध्यक्ष यादवलाई रोकेका हुन् । ‘दुई अध्यक्षीय प्रणालीलाई हटाउनै पर्छ’ जसपाका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र यादवले भने, प्रदेशमा समेत एउटै स्थानीय तह जित्न नसकेकालाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी जिम्मा लगाउन सकिदैन् । विभाजनका लागि उद्यत रहेका नेतालाई अध्यक्ष नै बनाउनु भनेको त उनलाई नै पार्टी जिम्मा लगाउने बाहेक केही नभएको उनले बताए । भट्टराईमा नेतृत्व क्षमताको चरम अभाव रहेको यादवको आरोप छ । कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो बैठकबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको टिकट वितरणमा अध्यक्ष यादवको हस्ताक्षरलाई रोक्न भट्टराई सफल भएका थिए । अशोक राईलाई टिकटमा हस्ताक्षरको एकल अधिकार दिएको थियो । हुनत टिकट वितरण प्रकृयाको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । कतिपय पालिकामा टिकट बिक्री गरिएको र कतिपयमा जित्नेलाई पञ्छाइएको आरोप समेत लागेको छ । जिल्लामा हुने गरेको निर्वाचन समीक्षा बैठकमा टिकट वितरण गर्नेहरुप्रति व्यापक आक्रोश पोखिने गरिएको छ ।
please subscribe our official youtube channel and support us.
