२०७९ असार ९, बिहीबार ०८:२०
स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा एक दिन अघिसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी र लेनिनबादी) ले जनादेश तथा परमादेशका कुरालाई जोडदार शब्दमा उठाउँदै आएका थिए । यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७९।०१।३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनसम्म आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेताहरूलाई जनादेश तथा परमादेशबारे जोडदार रूपमा आवाज उठाउन निर्देश गरेका थिए । यसबाट के बुझिन्छ भने केही पार्टी तथा नेताहरू अहिले पनि जनादेश र परमादेश बारे अल्मलिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले यस्ता कुराहरूलाई बडो प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनाले यस्ता कुरामा आफ्नै इच्छाले अर्थ लगाउँदा संविधान माथि नै मान्छेहरू शंका उपशंका गर्न थाल्छन् । यसैले यस लेखका लेखकले जनादेश र परमादेशबारे प्रष्ट पार्न चाहेको छ । जनादेश र परमादेश दुबै आदेश नै हुन् । जनादेश जनताद्वारा दिइएको आदेश हो भने परमादेश न्यायालयको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतद्वारा दिइएको परमआदेश हो । यी दुई शब्दका प्रयोगतिर जाँदा के देखिन्छ भने जनादेशमा कही कसैबाट अबैध हस्तक्षेप भयो भने त्यसलाई निरूपण गर्न सर्वोच्च अदालतले जे आदेश दिन्छ, त्यसलाई परमादेश भनिन्छ । यसबाट प्रष्ट हुन आउँछ कि जनादेश पाएका व्यक्तिले संविधानलाई उलंघन गर्न मिल्दैन । यदि उलंघन गर्न खोज्छ भने त्यस्तालाई बैधानिक घेराभित्र ल्याउने काम परमादेशको हो । अब प्रसंग बदलौं । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, के बर्तमान गठबन्धन सरकार जनादेश बिना नै देशमा शासन गरिरहेको छ त ? होइन, यो सरकार पक्कै जनादेश प्राप्त सरकार हो ।
यसै ठाउँमा आएर एमालेलाई के लाग्छ भने मलाई बलजफ्ती परमादेशद्वारा सत्ताच्यूत गरेको छ । यसलाई बढी प्रष्ट्याउन केही पछाडिका घटनाहरूलाई समेटिनु पर्ने देखिन्छ । परमादेशबाट यो गठबन्धन सरकार गठन गर्न के बाध्यता आइप¥यो ? यसमा पूर्णरूपेण एमालेको संविधान मिचाइले गर्दा भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पूरै अवधि अर्थात पाँचै वर्ष सरकार चलोस् भने मान्यतालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । यसलाई नमानी म नै संविधान हुँ ठानेर २०७७ पुष ५ गतेमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा समेत गरेका थिए । यहींबाट पार्टीभित्र तथा बाहिर विभिन्न किसिमका विवाद शुरू भएका छन् । यस संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा गरेका फैसलाको असर अहिले पनि गएको देखिँदैन । यसै फैसला अनुसार नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) का एकीकरण प्रक्रियालाई रद्द गरी बेग्ला–बेग्लै पार्टीका अस्तित्वलाई पुनः कायम गरेका छन् । पहिलो पटकको फैसलाबाट ओली केही सिख लिनु पर्नेमा नलिइ उल्टै पुनः दोस्रो पटक जेठ आठ गतेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नेपालको संविधान २०७२ लाई खिल्ली उडाएका थिए । यस पालिको विघटनलाई पुनः अदालतले अबैधानिक रहेको ठहर ग¥यो । यसरी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेका यस्ता कदमबाट राजनीतिक अराजकताको शुरूआत भयो । यसबाट नेपालको संविधान २०७२ लाई ‘ट्रयाक आउट’ गर्ने उद्देश्य लुकेको थियो । अब ओलीको सरकार अल्पमत भएपछि दलीय रटान रट्दै पार्टीहरूका नामबाट सांसद संख्या पु¥याइ पुनः सरकार बनाउने दाबी राष्ट्रपति कहाँ पेश गर्न पुगे । यस्ता सांसदहरूका लिष्ट अबैध थियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ का उपधारा १, २ र ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा सोही धाराको उपधारा ५ सक्रिय हुनेछ र यस उपधारा अनुसार कुनै पनि सांसद बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिद्वारा वहाँ प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनेछन् र ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समेत म नै प्रधानमन्त्री हुँ । मलाई नै बहुमत छ भने राष्ट्रपति कहाँ अबैध दलील पेश गरेका थिए ।
यता बहुमत सांसदहरू ओलीको सट्टा नेपाली काँग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाका नाममा सही छाप गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए तर राष्ट्रपति पनि संविधानको बर्खिलापमा गएको देखेर देउवा पक्षका बहुमत सांसदहरू सर्बोच्चमा सशरीर उपस्थित भएर परमादेश माँग गरेका थिए । सो माँगलाई सर्बोच्च अदालतले बैधता प्रदान गरेर राष्ट्रपतिका नाममा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्न आदेश प्रदान गरेको थियो र ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न समेत आदेश भयो । संसदबाट पनि ठुलै बहुमतले देउवा प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन पाएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ कि के देउवालाई जनादेश प्राप्त छ त ? बिलकुल छ । किनभने संसदका बहुमत सांसदले मत दिएकै थिए । ओलीका बुझाइमा दफा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्दा पनि पार्टीमा ह्वीपलाई नाघ्न मिल्दैन तर दफा ५ मा पार्टीको ह्वीपलाई संविधानले निस्तेज पारेको छ । यस उपदफालाई संविधानमा समावेश गर्नुको अर्थ नेपालमा संसद पूरै अवधिभर सफलतापूर्वक चल्न सकोस् । कसैले यस्ता संवैधानिक कानून नबुझी बैध सरकारलाई जनादेश प्राप्त छैन भन्नु बिलकुल संविधान विपरीतको बुझाइ हो । त्यहींदेखि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरू यस सरकारलाई परमादेशका सरकार भन्दै आएका छन् । यस भनाइमा अलिकति पनि बैधानिकता छैन । बिलकुल बाहियात कुरा हो । अब प्रसंग बदलौं । हिजोसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री भन्दै आएका थिए कि बर्तमान सरकार चुनाव गराउने पक्षमा छैन । जनादेश बिना बनेको सरकार चुनावसँग तर्सिएको छ । आज बर्तमान सरकार सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी यसका परिणाम समेत घोषणा भैसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरू आ–आफ्ना पद बहाली समेत गरि सकेका छन् । निर्वाचन भन्दा एकदिन अघिसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीदेखि त्यस पार्टीका सामान्य कार्यकर्तासम्म एउटै रटानमा थिए कि यो सरकार जनादेशबाट आएको होइन ।
यस निर्वाचनले त्यसलाई पुनः प्रमाणित गरेर देखाई दिएको छ कि ओलीको पार्टीले एक तिहाइ बहुमत समेत कायम राख्न सकेन । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस बनेको छ भने गठबन्धनको संख्या जोड्दा दुई तिहाइ भन्दा पनि निकै बढी सिटमा विजय हासिल गरेका छन् । यस निर्वाचनमा नेपाली जनताले ओलीका बोलीलाई पत्याएनन् । प्रजातन्त्रमा कुराले मात्र हुँदैन । जनता बैलेटमा विश्वास गर्छन् । अहिले बैलेटबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यस पालिको मत परिणामले ओलीलाई आक्रामक अवस्थाबाट रक्षात्मक भूमिकामा ल्याइ छोडेको छ । अहिले भर्खर सकिएको स्थानीय निर्वाचनबाट गठबन्धनले बढी लाभ लिएको देखिन्छ । ओलीले संविधान तथा संसद प्रति खेलबाड नगरेको भए नेकपा (एमाले) को यस्तो अवस्था आउने थिएन । एमाले भित्रकै सम्मानित नेताहरू प्रति दुव्र्यवहार नगरेको भए एकतिहाइ भन्दा कम स्थानमा खुम्चिनु पर्ने थिएन । अहिलेको परिणामले गठबन्धन प्रति नागरिक तहमा विश्वास र भरोसा जागेको छ भने यो चुनावले पनि पुष्टि गरेको छ । गठबन्धन नभएको भए एमालेले फेरि पनि सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति रहन्थ्यो । यदि स्थानीय निकायका निर्वाचनमा एमाले जितेको भए पुनः संविधान÷कानून माथिको खतरा उतिकै बढ्ने सम्भावना रहन्थ्यो । प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनमा यथाशिघ्र जाने प्रस्ताव ल्याउँथ्यो । अहिले गठबन्धनका दुई तिहाइको बहुमत देखेर संसदमा महिनांैदेखि गर्दै आएको संसद अवरूद्ध स्वतः स्थगित गरेको छ । एमाले विगत भदौ २३ बाट अवरूद्ध गरेको संसद जेठ ३ गतेदेखि एकतर्फी रूपमा खोलेको छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा माधव नेपालसँगै नेकपा एमालेबाट अलग भएका सांसदहरू बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गलत थियो भने स्थानीय तहको जनादेशबाट स्वतः बर्खास्त भएको देखिन्छ । यस्ता कामबाट लोकतन्त्रमा कस्तो प्रभाव प¥यो एमाले नै जान्ने कुरा हो तर एउटा कुरा पक्कै देखिएको छ कि जनताले तिरेको करबाट उठेको रकम पक्कै दुरूपयोग भएको देखिन्छ ।
महिनौं महिना संसदमा बिना भाग लिएर आ–आफ्ना तलब भत्ता खाएर एक प्रकारको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग होइन भने के हो त ? आगामी निर्वाचनको कुरा गर्दा स्थानीय तहको यो निर्वाचन परिणामले आगामी दिनमा प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेको अझै संख्या घट्ने प्रायः निश्चित छ । अहिलेको जनादेशले गठबन्धनका पार्टीहरू मिलेर नै चुनावमा जाने आदेश दिएको छ । यसलाई बचाइ राख्नु भनेको जनताको आदेश हो । जनमतको कदर भएन भने देशले फेरि अर्को संकट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा प्रतिगामीहरूका हँुकार घटेको देखिँदैन । जनता सबैका मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् । जनतासँग झूट बोलेर अल्प समयकालागि लोकप्रिय त भइएला तर दीर्घकालसम्म टिक्न सक्ने छैन । यसरी देश तथा आफ्नै पार्टी भित्र भाँडभैलो मचाउने खालका गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । त्यसैको परिणाम थियो–काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री पदमा पुनर्आगमन । हुनत अहिले स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पार्टीले एक्लै सामान्य बहुमत अर्थात ५१५ ल्याउन सकेको छैन तर गठबन्धनको सबै संख्या जोड्दा दुई तिहाइ भन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरेको देखिन्छ । आगामी हुने संसदीय तथा प्रादेशिक चुनावसम्म गठबन्धनलाई बरकरार राख्नु नितान्त आवश्यक छ । जनता र राष्ट्रका माँग पनि यही हो । अस्तु । लेखक त्रिविका सेवानिवृत सह–प्राध्यापक तथा अन्वेषक हुनुहुन्छ ।
