२०७९ असार १०, शुक्रबार ०७:१२
जनकपुरधाम ।मधेश प्रदेश सरकारले जानकी मन्दिर र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदलाई भ्रष्टाचारको थलो बनाएको छ ।
जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरणको नाउँमा सोझै करोडौ भ्रष्टाचार गरेका प्रदेश सरकारले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद मार्फत समेत करोडौ अनियमितता गरेको छ । जानकी मन्दिरको विद्युतीकरणको नाममा प्रदेश सरकारले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदलाई उपलब्ध गराएको १२ करोडमा चरम भ्रष्टाचार भएको छताछुल्ल भए पनि पूनःयात्री निवासको मर्मतका लागि २ करोड प्रदान गरी व्यापक भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । मधेश प्रदेश सरकारले बृहत्तरलाई घुम्ती शौचालयका लागि उपलब्ध गराएको १ करोड १० लाखमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । बृहत्तरका कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर मार्फत प्रदेश सरकारले पठाएको करोडौ रुपैयामा चरम भ्रष्टाचार भए पनि बजेट निकासा नियमित रुपमा गरिएको देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शौचालय खरिदलाई नियमसंगत नभएको औल्याएको छ ।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा रु. २० लाख भन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसमान खरिद गर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै अगाडि भनेको छ, परिषदको निर्णय अनुसार घुम्ती शौचालय ५० थान र बायो घुम्ती शौचालय २ थान १ करोड १० लाखमा एउटै फर्मबाट सोझै खरिद गरेको छ । ‘प्रतिस्पर्धा नगरी सोझै खरिद गर्ने कार्य नियमसम्मत देखिएन’ महालेखाको प्रतिवेदनमा औल्याएको छ । स्रोतहरुका अनुसार महालेखाको प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बृहत्तरका कार्यकारी निर्देशक ठाकुर र लेखापाल सावित्री गिरिलाई वयानका लागि बोलाएको छ । जानकी मन्दिर लगायतका स्थानहरुमा विद्युतीकरणको नाममा गरिएको व्यापक भ्रष्टाचारको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ ।
बृहत्तरले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट यात्री निवास मर्मतका लागि २ करोड रुपैया फागुनमा लिएको र चैतमा बतास समूहलाई ठेक्का दिन टेण्डर गरेको थियो ।बतास समूहले ठेक्का लिएर यात्री निवासको संरचनामा परिवर्तन गरेको छ ।प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम यात्री निवासमा खर्चै नगरि झ्वाम्म पारिएको छ । बृहत्तरसितको मिलोमतोमा प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायतका उच्च अधिकारीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका छन् ।मिलोमतोकै कारण मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गठन गरेको छानविन समितिले छानविन समेत गरेन् । कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट फेरि रकम झिक्ने प्रयासमा लागेका छन् ।
