२०७९ असार १०, शुक्रबार ०७:१८
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवम् विक्री वितरण गर्ने सार्वजनिक उद्यमनै सार्वजनिक संस्थान हो। सार्वजनिक संस्थानलाई कानुनी रुपमा नेपालले परिभाषित गरेको पाइँदैन तर संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभषामा सरकारको पुर्ण वा अधिकांश नियन्त्रणमा रहेर व्यवसाय गर्ने संगठनलाई सार्वजनिक संस्थान भनेको पाइन्छ।समान्य भाषामा भन्दा सरकारको पुर्ण वा आंशिक लगानी रहेको, सरकारको स्वामित्व भएकोले सरकारी नियन्त्रण एवम् निर्देशन रहने तर व्यवस्थापनमा स्वयत्तता रहेको, व्यवसायिक गुण सँग सँगै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको, कानुनी रुपमा स्वतन्त्र संस्थानै सार्वजनिक संस्थान हो।कम्पनी ऐन, संस्थान ऐन, विकास समिति ऐन, बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन, सञ्चार संस्थान ऐन, सहकारी ऐन, संस्थान बिशेष ऐन आदिद्वरा सार्वजनिक संस्थान स्थापना र व्यवस्थित गरिएका छन्।
अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरु सुगम तथा दुर्गम सबै क्षेत्रमा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने, निजि क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्ने, कृत्रिम अभाव कालाबजारी एवम् अनावश्यक मूल्य वृद्धि हुन नदिने, आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने, पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, नमुना उद्यमको विकास गर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक आवश्यकता पुरा गर्ने, राजस्व परिचालनमा सहयोग गर्ने आदि सर्वजनिक संस्थानका उद्देश्य हुन्। समग्रमा सार्वजनिक हित अभिवृद्धि गर्नुनै सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य हो। विश्व इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९३० को दशकमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा देखा परेको चरम आर्थिक संकट र दोस्रो विश्वयुद्धपछि कल्याणकारी राज्यको स्थापनाको आवश्यकता महसुस हुन थालेको एवम् राज्यद्वरा नियन्त्रित योजनाबद्ध विकास प्रकृयाको थालनी आदि बलिया आधारहरुले उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यबाट विकास हुन थालेको समाजवादी आर्थिक संरचनाले सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थापना गर्न सुरु भएको हो।नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको इतिहास त्यति लामो छैन्। वि. सं. १९९३ मा स्थापित विराटनगर जुट मिल तथा वि. सं. १९९४ मा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेड जस्ता संस्थान हुँदै वि. सं. २०४७ सालसममको अवधिमा नेपालमा संस्थाको संख्या ६० भन्दा बढी पुगेको थियो भने २०५० को दशकदेखि सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारको संलग्नतालाई घटाई विनिवेश गर्ने रणनीति लिईएको थियो। पछिल्लो समयमा सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रमा केही सार्वजनिक संस्थान स्थापना समेत गरेको अवस्था छ। हाल नेपालमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु कानूनी रुपमा अस्तित्वमा रहेकामा ४२ वटा सञ्चालनमा छन्।
लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल प्रदान गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक संस्थानहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठदै आएको छ।सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारको लगानी रु. ५ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ८६ लाख रहेकोमा गत आ.ब. २०७७/०७८ मा जम्मा ६ अर्ब ७२ करोड १४ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२ दशमलव ३३ प्रतिशत कम हो। कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २ दशमलव १४ प्रतिशतमात्र प्रतिफल प्राप्त भएको छ।सरकारी लगानीका आधारमा प्रतिफल चिन्ताजनक छ। हाल संचालनमा रहेकामध्ये २२ संस्थान नाफा र १९ संस्थानले घाटा ब्यहोरेका छन् भने बाँकीको कारोबार शून्य रहेको देखिएको छ।हाल जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ भने बिद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय सुरुवाती अवस्थामा नै छन्। नोक्सानीमा संचालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियन्ड म्याग्नासाइट प्रा. लि. , बुटबल धागो कारखानाको व्यवसायिक कारोबार भएको छैन, भने नेपाल रेल्वे कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रियामा छ। मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेको नेपालमा व्यक्तिगत संस्थाहरुको साथसाथै सार्वजनिक संस्थानहरुको समेत आवश्यकता रहेको पाइन्छ।नेपालले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र गरी तीन खम्बे अर्थनीति आत्मसात गरेको छ।नेपाल सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाकोरुपमा लिएको देखिन्छ।अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रमुख आधार स्तम्भकोरुपमा रहेको सार्वजनिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुको भुमिकामा थप प्रभावकारीता र गतिशीलता ल्याउन जरुरी छ।अर्थतन्त्रको विकासमा उद्योगधन्दाको विशिष्ठ योगदान हुन्छ। प्रत्येक देशमा विभिन्न उद्योगधन्दाको स्थापना आर्थिक विकासकै लागि गरिन्छ। नेपालमा निजी क्षेत्र अझै सक्षम भई नसकेका कारणले पनि सार्वजनिक संस्थानहरु जति आवश्यक रहेका छन्, तीनीहरुमा व्यापक सुधारको पनि त्यतिनै आवश्यकता रहेको छ। सरकारले व्यापार गर्नु हुदैन् । व्यापार गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई छोड दिनु पर्छ भन्ने मान्याताको विकास भएसँगै सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नु पर्ने मान्याताको विकास हुदै गएको छ।
संस्थानका पक्षपातीहरु भने राज्य जटिल अवस्थामा रहेको बेला सार्वजनिक संस्थानहरुले निर्वाह गरेका भूमिका बिर्सिन नहुने तर्क गर्छन् र व्यवस्थापकीय एंव व्यावसायिक स्वायत्तता र सुधारको खाँचो रहेको मत राखछन् । हुन पनि भुकम्प र कोरोना संकटका बेला सार्वजनिक संस्थानले खेलेको भूमिकालाई बिर्सिन सकिदैन।त्यस्तै विभिन्न विपद र संकटका बेला सार्वजनिक संस्थाननै अगाडी आउनु पर्नेअहिले पनि हाम्रो बाध्यता छ र त्यस्ता समयमा सार्वजनिक संस्तानहरुले निर्वाह गर्दै आएको भुमिका अविस्मरणीय पनि छ।सार्वजनिक संस्थानहरुले समाजिक दायित्व पुरा गर्नु पर्ने र व्यवसाय गरेर आर्थिक सबलता हासिल गर्नु पर्ने दोसरो भुमिकामा रहेका कारण पनि आपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन्। सार्वजनिक संस्थानहरुको काम व्यवसाय मात्रै गर्नु होईन् , सरकारको सहायक अंगको रुपमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यावन्यन गर्नु पर्छ।तसर्थ सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजी व्यवसायिक संस्था जस्तो पनि हेर्नु हुदैन्।सरकारले मूल्य निर्धारण गर्ने, व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने, नाफाको जस लिने तर घाटाको अपजस संस्थानलाई मात्र बोकाईदिने सरकारको काम पनि त्यति न्यायोचित चाँहि होईन। अस्पष्ट नीति, सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता, चर्को राजनीतीकरण र ट्रेड युनियनको आराजकता, असक्षम एवं भद्दा जनशक्ति र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव आदि कारणले सार्वजनिक संस्थानहरु कमजोर बन्दै गएको छ।आम जनताले सार्वजनिक संस्थानलाई विश्वास गर्न छोडदै गएका छन्।यसै कारणले मात्र सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नु पर्ने आवाज उठदै आएको छ।तर सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार गरी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन् सरकारसँग। सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्वबाट नै सरकारले हात झिक्ने नीति नेपालको आठौं योजनाले लिएको हो। उक्त योजनामा सरकारी स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक एवम् अन्य संस्थानहरुलाई क्रमिक रुपमा निजीकरण गरिने भनेर लेखियो।
निजीकरणको नीति लिए पश्चात सर्बप्रथम भृकुटी कागज कारखाना , हरि सिद्धि इँटा–टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सम्पूर्ण स्वामित्व र सम्पत्ति विक्री गरी वि.सं. २०४९ मा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। पहिलो चरणमै निजीकरण गरिएका यी तीनवटै संस्था हाल संचालनमा छैनन्। त्यसपछि सरकारले निजीकरण ऐन नै लागु ग¥यो।नेपालमा हालसम्म विनिवेश गरिएका ३० सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये १२ संस्थान खारेजी गरिएको थियो।निजी क्षेत्र खरिद गर्न तयार हुन नसक्दा ती सार्वजनिक संस्थानहरु खारेजी गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो। सञ्चालनमा रहने गरी निजीकरण गरीएका १८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १२ संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन्। यसले अहिलेसम्म नेपालका निजी क्षेत्र सक्षम भई नसकेकोले सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चालनको जिम्मा सरकारलेनै लिनु पर्ने देखिन्छ। सरकारको अहिलेको वर्गीकरणअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरु ६ प्रकारका छन् । ती हुन औद्योगिक, व्यापारिक, सेवामुलक, सामाजिक, जनउपयोगि र वित्तीय।यीमाध्ये जनउपयोगी अन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने बेला आइसकेकै छैन्।त्यसबाहेकका संस्थानहरुमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता नियामकीय भूमिकामा रहेको, नेपाल आयल निगमजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणालीमा पूर्ण नियन्त्रण रहेको र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडजस्ता सरकारको समर्थन मूल्यमा किसानको उत्पादन खरिद गर्ने, दुर्गममा खाद्यान्न पु¥याउने ,सार्क खाद्य बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा खाद्य सुरक्षाको लागि खाद्यान्न मौज्दातको व्यवस्थापन गर्ने भुमिकामा रहेको संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्न सकिदैन्। रणनीतिक हिसाबले नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान र नेपाल टेलिभिजन जस्ता संस्थानलाई पनि निजीकरण गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन्। राष्ट्रिय ध्वजा वाहक वायुसेवा र सरकारको आधिकारिक सञ्चारमाध्यम चाहिन्छ। निश्चित मात्र काम गर्ने जुन काम निजी क्षेत्रबाट गराउन पनि सम्भव छ , सरकारले दिएको सञ्चालन अनुदानको भरमा मात्र चल्न सक्ने र उत्पादन क्षमतानै कम रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको बारेमा भने बृहतरुपमा सोच्न जरुरी छ।
सार्वजनिक संस्थानहरुको कार्य सम्पादनमा मुनाफाको कुनै महत्व नहुने र सेवा उपलब्धताको स्पष्ट मापदणड नहुने भएपछि कसैलाई पनि सार्वजनिक संस्थानलाई कुशलताका साथ सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यकता नै महशुस हुन सकेन्।सबै संस्थानका आआफ्नै समस्या, अवसर र चुनौती रहेको हुँदा प्रत्येक संस्थानका समस्याको सही पहिचान गरी उत्कृष्ट निकास दिन छुट्टाछुटै अद्ययनको आवश्यकता रहेको छ। तर आजसम्म सबै सार्वजनिक संस्थानलाई समग्रमा अध्ययन गरिदै आईएको छ । यो नै सार्वजनिक संस्थानहरुमा सुधार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो। संस्थानको क्षमता विकास र सुद्दढीकरण, कर्मचारीको सीप र क्षमताको विकास, प्रविधिमेत्री काम कारवाही र कर्मचारी,समन्वय र नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार, संस्थानमा कार्यरत सबै कर्मचारीको कार्य विवरण लागु, प्रमुख कार्यकारीलाई स्पष्ट लक्ष्य सहितको कार्य सम्पादन सम्झौता तर राजनीतिक हिसाबले हुने नियूक्ती र बर्खास्ती को खारेजी, सेवा वा वस्तुको मूल्य निर्धारणमा स्वत्तता, चुहावट र आर्थिक अनियमितता कम गरी सेवा वा वस्तुको लागत घटाउने, जनतालई ग्राहक होईन सेवाग्राही मानेर सेवा प्रदान, गुणस्तरिय र चुस्त सेवा प्रदान गरेर जनताको विश्वास जित्ने, बढदो राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने आदि सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधारका उपायहरु हुन सक्छन्। सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि राज्यले सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी साँझा कानूनको निर्माण गर्न जरुरी छ।एउटै प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थानलाई मर्ज गरी सञ्चालन खर्च घटाउनु पर्छ।व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्नु हुदैन।संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापनप्रति उत्तरदायी बनाउने। व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने वातावरण बनाउने।
आधिकारीक ट्रेड युनियनमार्फत सामुहिक सौदाबाजी र पेसागत हक हित संरक्षणको अधिकार दिने तर ट्रेड युनियनको आरजकताको अन्त्य गरिनु पर्छ।करारमा कर्मचारी नियुक्ती गर्नु भन्दा योग्य र सक्षम कर्मचारी लोक सेवाको सिफारिसमा नियुक्ती गर्ने।ओ र एम सर्वेक्षण गरी आवश्यक कार्मचारी मात्र राखेर सर्वजनिक संस्थानले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी दिर्घकालीन सोँचका साथ सञ्चालन गर्ने। अहिलेपनि संकटको बेला सरकारको सहायक अंगको रुपमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुले निर्वाह गर्दै आएका भुमिका निर्वाह गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भैनसकेको र समान्य समयमा पनि सेवा भन्दा पनि मुनाफामा जोड दिने निजी क्षेत्रको चरित्र रहेकाले बजार हस्तक्षेप गर्न पनि नेपालमा अहिले पनि कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु आवश्क नै रहेका छन्।निजी क्षेत्र नाफामुखि हुने भएकालि पनि सार्वजनिक संस्थानको आवश्यता छ। नाफा नआउने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले हात हाल्दैनन्। सरकारले कर पनि लगाउन मिल्दैन । तर जनतालाई सरकारले सेवा दिनै पर्ने हुन्छ। विपद व्यवस्तापनको लागि पनि सरकारलाई सार्वजनिक संस्थानहरुको आवश्यकता पर्छ।सार्वजनिक संस्थानहरुको उपस्थितिमा बजार नियन्त्रण र आपुर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालन गर्नै पर्ने हुन्छ। आवश्यक नरहेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु खारेजी वा निजीकरण गरेपनि खारेजी तथा निजिकरण गर्न नमिल्ने संस्थानहरुमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको छ।
