२०७९ असार १२, आईतवार ०७:३७
स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणामले मधेशकेन्द्रीत दलहरुलाई झस्काएका छन् । अर्कोतर्फ, मधेश प्रदेशमा काँग्रेस विगतको तुलनामा झन सशक्त रुपमा उदाएका छन् भने एमालेको पनि अवस्थामा सुधार भएको छ । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ । मधेश प्रदेशमा पुनः आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, दलभित्र जुन किसिमका अविश्वासका वातावरण बन्न थालेका छन् । त्यस आधारमा पुनः प्रदेशमा नेतृत्व दिनका लागि फलामको च्यूँरा चपाउनेसरह हुन्छ । कतिपय स्थानीयतहमा सो पार्टीको राम्रो पकड भएपनि भर्खरै, सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनमा जसपाले सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन सकेनन् । पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद, उम्मेद् वार चयनमा पक्षपात र निर्वाचित पदाधिकारीहरुले जनताको विश्वास जित्न नसकेपछि सोको प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ । आउँदो पाँच महिनापछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने हो । जसपाले आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेमा यतिखेर, पार्टीभित्र आन्तरिक कलह बढ्न थालेको देखिन्छ । यदि, पार्टीभित्रको विवाद मत्थर नभए आउँदो निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा बर्चस्व गुम्ने सम्भावना छ । स्थानीयतहको निर्वाचनमा काँग्रेस एक्लै लड्ने मनस्थिति बनाएको थियो । सत्ता साझेदार दलहरुको दवावको कारण महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुको प्रमुख र उपप्रमुखमा आपसी तालमेल भयो । तर, गठबन्धन त्यति फलिफाप भएन । गठबन्धनको वलमा जसपाले विरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर जितेपनि जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा सो पार्टीका उम्मेद्वार अत्यधिक मतले पराजित भयो ।
यसपल्ट, मतदाताहरु भावनाभन्दा उम्मेद्वारको व्यक्तित्व हेरेर मतदान गरेको स्पष्ट हुन्छ । तर, स्थानीयतहको निर्वाचनमा व्यक्तित्वको आधारमा मतदान गरेको भएपनि प्रदेश र साँसद पदको निर्वाचनमा व्यक्तित्वका साथै पार्टीको पूर्ण सहयोग भएको अवस्थामा मात्र उम्मेद्वार निर्वाचित हुने हो । अर्कोतर्फ, जनता समाजवादी पार्टीभित्र पार्टीमा पकड कायमगर्ने होडवाजी शुरु छ । पार्टीलाई एक्यबद्ध हुनुपर्नेमा अहिले डा. बावुराम भट्टराईका पक्षधरहरु उपेन्द्र यादवमाथि दवाव बनाउनका लागि हस्ताक्षर अभियानमा जुटेको चर्चा चुँलिएको छ । उपेन्द्र यादवको एकल निर्णयको साटो सामूहिक निर्णयको मागलाई असन्तुष्ट पक्षले अघि सारेका छन् । आउँदो निर्वाचनमा सामूहिक सल्लाहको आधारमा उम्मेद् वारको छनोट हुनुपर्ने विषयनै विवादको मुख्य कारण हो, जस्तो बुझिन्छ । अर्कोतर्फ, मन्त्रीमण्डलको हेरफेर गरेर डा. भट्टराई पक्षका साँसद्हरुलाई समेटिनुपर्ने विषयपनि विवादको कारण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । जेभएपनि, उपेन्द्र यादवको घेराबन्दीगर्ने मनसाय झल्किन्छ । दलका नेताबीच पार्टीको सिद्धान्त र विचारमा समानता नभएको कारण पार्टीमा फुट भएको भए कुरा वेग्लै हुन्थ्यो । खासगरी, मन्त्रिमण्डलमा सहभागिताको विषय लिएर दलहरु विभाजित भएका छन् । मधेशकेन्द्रीत दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले मधेशी समुदायलाई सम्मानजनक ढङ्गले राष्ट्रको मूलधारमा समाहित गर्न, गराउनुनै दलको मुख्य उद्देश्य हो । तर, सत्ता मोहनै दल विभाजनको कारक देखिएको छ । उपेन्द्र नेतृत्वका दल पटक पटक किन टुक्रिन्छ ? ०६२/०६३को मधेश आन्दोलनको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गर्नुभएको थियो । सो आन्दोलनपछि गठित मधेशी जनअधिकार फोरम,नेपालमा नेपाली काँग्रेस र एमालेका कतिपय नेताहरु जसले मधेशकेन्द्रीत राजनीतिमा संलग्न थिए, उनीहरुमध्ये कतिपयले फोरममा प्रवेश गरेका थिए । प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाअगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै समयमा पार्टीभित्रको मतभेद शुरु भएको थियो ।
उपेन्द्र यादवहरु काँग्रेसबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बनेका डा. रामबरण यादवलाई मतदानगर्ने पक्षमा थियो भने विजयकुमार गच्छदार र जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताहरुले माओवादीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका रामराजाप्रसाद सिँहको पक्षमा मतदानगर्ने पक्षमा थिए । पार्टीभित्र एकमत नभएपछि उपेन्द्रहरुले डा. रामवरणलाई र गच्छदारहरुले रामराजा सिँहलाई मतदान गरेका थिए । सोही समयदेखि शुरु भएको विवाद अन्ततः प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्डले राजीनामा गरेपछि छताछुल्ल भएको थियो । उपेन्द्र यादवले अडान लिएपछि हत्तपत्त पछि नहटने र आफ्नो विचारप्रति अडिग रहने स्वभावका व्यक्ति हुन । त्यस किसिमका अडानले गर्दा फाईदा कम र वेफाईदा अलि बढी नै भएको यो लेखकको तर्क हो । तर, जेस्तो भएपनि, पार्टीका नाम हेरफेर गरेपनि आफ्नो अध्यक्षीय जिम्मेवारी निर्वाहगर्दै सम्मानका साथ पार्टीलाई जीवन्त राख्नुपनि ठूलो उपलब्धि हो । मधेश आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा मधेशकेन्द्रीत दलहरु एक शक्तिको रुपमा स्थापित भएका छन् । २०६५देखि २०७८सम्म गठित एक दर्जन सरकारमध्ये सातवटा सरकारमा कुनै न कुनै रुपमा मधेशकेन्द्रीत दलहरुको सरकारमा सहभागिता रहेको देखिन्छ । सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा रहेका मधेशकेन्द्रीत दलहरुमा प्रायः सवै साँसदहरुमा मन्त्री बन्ने उत्कट चाहनाको कारण दलहरु पटक पटक विभाजित भएको हो । पहिलो मधेश आन्दोदनपछि मधेशी जनअधिकार फोरम दलको स्थापना भयो । २०६४ सालमा निर्वाचन आयोगबाट सो दलले मान्यता पाएपछि चार महिनाको अवधिमा सो पार्टीको पहिलो विभाजन भयो । भाग्यनाथ गुप्ताले मधेशी जनअधिकार फोरम (मधेश) गठन गरेको थियो । मधेशी जनअधिकार फोरमले २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा ६०१ संविधानसभा सदस्यमध्ये ५४ जना सदस्य थियो । नेकपा(माओवादी)का नेता प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा सो पार्टी सहभागी भएका थिए । उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए । प्रधान सेनापति रुक्वाङ्गद कटुवाललाई हटाएको विवादस्पद निर्णयले गर्दा प्रचण्ड राजीनामा गरेको थियो । प्रचण्डलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा फोरमभित्र विवाद भयो । त्यसपछि, माधवकुमार नेपालको सरकारमा पार्टीको नेतृत्वको विषयमा उपेन्द्र र विजय गच्छदारबीचको विवाद बढेपछि गच्छदार ले सो पार्टी फोडेर मधेश जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन ग¥यो । यो दोश्रो विभाजन थियो ।
त्यसपछि, २०६८ साल जेठ ९ गते जयप्रकाश गुप्ताले सो पार्टी फोडेर मजफो (गणतान्त्रिक) पार्टी स्थापना ग¥यो । फोरमको यो तेस्रो विभाजन थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा, ओलीको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको कारण २०७७ साल वैशाख ११ गते समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी एक्यबद्ध भएपछि जनता समाजवादी पार्टीको स्थापना भयो । सो समाजवादी पार्टीबाट एक बर्ष नवित्दै महन्थ– राजेन्द्रहरु पार्टीबाट अलग भएर लोकतान्त्रिक पार्टीको स्थापना गरेको थियो । यसो हेर्दा, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको पार्टी चारपटक विभाजनको मारमा परेका छन्ु भने यस पार्टीमा मुख्य रुपमा अशोक राई र डा. बावुराम भट्टराईको नेतृत्वको पार्टी मिलेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम र अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टी मिलेर २०७२ साल जेठमा सङ्घीय समाजवादी फोरमको स्थापना भयो । मधेशका मधेशी र पहाडका जनजाति मिलेपछि सवैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने उद्देश्यका साथ सो नयाँ पार्टीको स्थापना भएको बुझिन्छ । डा. बावुराम भट्टराईले माओवादी पार्टी परित्याग गरी २०७३ साल असार महिनामा नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापना ग¥यो । तर,त्यो पार्टीले कुनै प्रभाव देखाउन नसकेको र गोरखाबाट काँग्रेसको समर्थनमा डा. भट्टराई चुनाव जितेका थिए । उहाँको पार्टीलाई भारी पराजयको सामना गर्नुपरेको थियो । डा. भट्टराईको पार्टीको प्रभाव एक किसिमले शुन्यमा झर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको थियो । त्यसपछि, २०७६ साल वैशाख २३ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वका सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरणपछि ति दुई पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टीको रुपमा परिणत भयो । डा.भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री भएको कारण उहाँलाई सो पार्टीको सङ्घीय परिषदको अध्यक्षको पद सम्मानस्वरुप प्रदान गरिएको हो । स्थानीयतहको परिणामको आधारमा पनि मधेशकेन्द्रीत दलहरुमध्ये जनता समाजवादी पार्टी सशक्त अवस्थामा छन् । संविधानमा मधेशीको मागलाई नसमेटिएको भनेर मधेश आन्दोलन भएको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा सो आन्दोलनबाट प्रभावित भएका मधेशी समुदायका मतहरु मधेशकेन्द्रीत दलहरुलाई प्राप्त भएको थियो ।
आउँदो निर्वाचनमा मधेशी दल भएको नाताले मधेशी समुदायको मत भावनात्मक रुपमा प्राप्त हुने सम्भावना कम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जसपाभित्र आपसी कलह तीव्र भएमा जनमानसमा नकारात्मक प्रभावपर्ने प्रवल सम्भावना छ । नेताहरुबीच शक्ति सञ्चयका साथै सत्तालिप्साको कारण मधेशवादी फुटन लागेको चर्चा सर्वत्र भइरहेको छ । दल विभाजनका लागि चालीस प्रतिशत साँसद र सो सङ्ख्याको केन्द्रीय सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने प्रावधान नभएको भए मधेशवादी दलको अवस्था सद्भावना पार्टीजस्तै हुने थियो । किनभने, अलिकतिपनि चर्चामा आउनासाथ आपूmलाई नेता ठान्ने, साँसद बनेपछि कतिखेर मन्त्री बन्ने चाहना अत्यधिक देखिन्छ । हुन त स्थानीयतहको निर्वाचनपछि पुनः महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग एकता वा आउँदो निर्वाचनमा तालमेल गरेर चुनावमा सहभागी हुने विषयमा चर्चा चलेको हो । तर, अधिकारिक रुपमा यस विषयमा कसैले अधिकारिक रुपमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छैन् ।
नयाँ दलको आगमण
नयाँ दलको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आगमण भएको छ । रवि लामिछानेले टेलिभिजनलाई तिलाञ्जलि दिएर अव राजनीतिक मैदानमा कुदेका छन् । यसअघि, पनि पत्रकारिता क्षेत्रसँग संलग्न व्यक्तिहरु सो क्षेत्र त्याग गरी राजनीतिकमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विविसी नेपाली सेवाको पत्रकार रुपमा विशिष्ट पहिचान बनाएका रविन्द्र मिश्र विविसी छोडेर विवेकशील पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो । रविन्द्र मिश्रले पार्टी स्थापना गरेपछि धेरै चर्चा बटुलेको थियो । तर, रविन्द्र मिश्रले नयाँ दृष्टिकोण जनसमक्ष राखेपनि काँग्रेस र एमालेको सञ्जाललाई तोड्नमा अहिलेसम्म विफलनै रहेको देखिन्छ । अहिले रवि लामिछानेले पत्रकारिता क्षेत्रमा पाएका लोकप्रियतालाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने सम्बन्धमा आउँदो निर्वाचनको परिणामबाट स्पष्ट हुनेछ । स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणाममाथि दृष्टिगत गर्दा अधिकांस मतदाताको झुकाव युवा उम्मेद्वारप्रति अलि बढीनै देखिएका छन् । रवि लामिछानेले अव मतदाताहरुलाई कसरी आपूmतिर आकर्षित गर्ने हो, यस विषयमा उहाँको कार्यदिशाबाट स्पष्ट हुनेछ । ‘इतिश्री’ !
