मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले रेडबुकमा राखेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका सचिवहरु गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशको आयोजना तथा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घको समन्वयमा मंगलवार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले यस्तो आरोप लगाएका छन् । सूचनाको हक संवैधानिक व्यवस्था भएपनि अझैपनि मन्त्रालयका सचिवदेखि अन्य कर्मचारीहरुले विभिन्न वहानामा सूचना लुकाउने गरेको बताउदै मन्त्री साहले भने,‘ बिडम्वना सूचनाको हकको मात्रै होईन, रेडबुकमा राखिएका योजनाहरु पनि कतिपय सचिव गर्न चाहिरहेका छैन, मन्त्रीले भनेको कुरा पनि विभिन्न वहानामा आलटाल गरेर वजेट फ्रिज गर्ने दाउमा रहन्छ । यस्ता प्रवृतिको अन्त्य गर्नु अति आवश्यक छ ।’ दूरदर्शिता, जबाफदेहिता, जनमैत्री शासन एवं सुशासनका लागि सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउदै मन्त्री साहले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नबाट कोही पनि भाग्न नमिल्ने बताए । प्रमुख शासक सुशासन स्थापनाका लागि ईमान्दार नभएसम्म मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कठिन हुने बताउँदै सुशासन स्थापनाका लागि आर टी आई अभियानीहरुले निष्पक्ष रुपमा सूचनाको माग एवं सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने मन्त्री साहको भनाई थियो ।
गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले सूचनाको हक आम नेपालीको लागि संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा राखेकाले यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यका हरेक निकायको भएको बताए । तर कार्यक्रममा उनीसँगै एक पत्रकारले सूचनाको विषयमा प्रश्न गर्दा उनी कार्यक्रम नै छाडेर वीच वाहिर निस्केका थिए । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउन तथा सुशासन कायम गर्नका लागि नै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको निर्माण भएको बताउँदै धनुषामा सूचनाको माग भएको खण्डमा अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनका लागि कडाइ गर्ने काम भएको बताए । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उम्मिद बागचनले सूचनाको हक पाउने हरेक नेपालीको अधिकार भएको बताउँदै सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना माग गर्दा कानून अनुसारको विधि प्रयोग गर्नका लागि आग्रह गरे । मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा धनुषासहितका प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सञ्चारकर्मी र सूचना अभियन्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।


