२०७९ असार १८, शनिबार ०८:२०
नेपालको एकमात्र रेल सञ्चालनका लागि प्रस्तावित कानून शुक्रवार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट ‘रेल्वे विधेयक, २०७९’ सर्वसम्मतले पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले प्रस्तुत गरेकी सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । रेल सञ्चालनमा आएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि कानून बनेको थिएन् ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले रेल सञ्चालनका लागि हत्तारमा अध्यादेश ल्याएका थिए ।तर त्यो संसदबाट पारित हुन सकेन् । रेल पनि सञ्चालनमा आएन् । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेको वर्ष दिन नपुग्दै अध्यादेशबाट रेल सञ्चालन भयो ।संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवको सक्रियतामा रेल सम्बन्धी कानून बनेको छ ।प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको रेल विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भए लगतै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने संयुक्त संशोधनकर्ताका तर्फबाट सांसद देवेन्द्र दाहालले रेल्वे सेवालाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने बताए ।‘नेपालमा रेल्वे सेवा विस्तार भइरहेकोले छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक छ ’ उनले भने, सतह मार्गबाट चल्ने यातायात मध्ये सबै भन्दा किफायती रेलमार्ग हो । अर्का संशोधनकर्ता सांसद डा विमला राई पौडेलले रेल्वे बोर्डको सञ्चालन समितिमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विषय पढेका, जानेका वा अनुभव लिएका दुई जना स्वतन्त्र विज्ञ राख्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन । सांसद प्रकाश पन्थले रेल्वे बोर्डको स्वायततामाथि सङ्कुचित गर्ने मनशाय राखिएको केही प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रेल्वे विधेयकमा नौ सांसदबाट प्रस्तावना र १६ दफासँग सम्बन्धित संयुक्त संशोधन प्रस्तावसहित २३ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले राख्नुभएका विषयलाई नियमावलीमार्फत सम्बोधन गरिने बताइन् । ‘रेल्वे देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण यातायात रहेको छ’ उनले भनिन्, यसबारेमा उठेका जिज्ञासाहरु सकारात्मक रहेकाले नियमावली बनाएर सम्बोधन गरिनेछ । पारित भएको विधेयकमा रेल सञ्चालनको क्रममा आउने बिना टिकट यात्रा गर्ने, रेल्वेको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने लगायतका विषयमा दण्ड जरिवाना समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
रेल्वे कम्पनी, रेलको नयाँ संरचना निर्माण लगायतका विषयहरुलाई विधेयकमा समेटिएको छ । चालु अधिवेशनमा विधेयक पारित हुन नसकेको भए जारी अध्यादेशको म्याद सकिने थियो ।कानून बिना रेल सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँदै आएका रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा विधेयक पारित भएपछि खुशी भएका छन् । ‘रेल्वे विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएकाले समय भित्रै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कानूनको स्वरुप लिनेछ’ उनले भने, अब कानून बनिसकेपछि रेल सञ्चालनमा सहज हुनेछ । गत वर्षको चैत २० गते नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीबाट संयुक्त रुपमा रेल सञ्चालनको शुभारम्भ गरेका थिए । भारतको जयनगर–जनकपुरधाम–कुर्था सम्मको ३५ किलोमिटर दूरीमा रेल विहान र साँझ गरी दुई पटक सेवा दिइरहेको छ ।एक समय अझ थप्न चर्को दवाव रहेको छ ।विगतमा पनि रेल तीन समय चल्ने गरेको थियो ।तर सेवा थप गर्न एक सेट रेल अझै खरिद गर्नुपर्ने महाप्रबन्धक झा बताउँछन् ।
