मधेश प्रदेश सरकारले छोरी शिक्षा मुद्दती बीमा पूनःशुरु गरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक र प्रदेश सरकारको शिक्षा निर्देशनालयबीच आइतवार सम्झौता भएपछि बीमा कार्यक्रम पूनःप्रारम्भ भएको छ ।
२०७५ साल फागुन ९गतेदेखि लागु भएको बीमा कार्यक्रम २०७७ साल साउन महिनादेखि बन्द भएको थियो ।छोरी शिक्षाका लागि २० वर्षमा प्रभु बैंकले १ लाख रुपैया उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।दुई वर्षको लागि भएको सो सम्झौतालाई निरन्तरता दिन बैंकले अस्वीकार गरेपछि कार्यक्रम नै रोकिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी अब २० वर्षमा ३ लाख रुपैया बैंकले दिने गरी ग्लोबल आईएमई बैंकसित सम्झौता गरेको छ । प्रदेश सरकारले छोरीसित विभेद गरेको आरोप अभिभावकहरुले लगाएका छन् ।जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ बस्ने सुनिल शर्माले सरकारको विभेदकारी निर्णय विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।उनको छोरी जन्मेको असोजमा २ वर्ष पूरा हुने भएको छ ।बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदा ७ हजार भन्दा बढी छोरी जन्मसिद्ध अधिकारबाट जन्मिदै वञ्चित भएका छन् ।
शुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका शिक्षा विकास निर्देशनालयले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । मुद्दती बीमा सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाँल र ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रदेश प्रमुख सुजन श्रेष्ठले आइतवार हस्ताक्षर गरेका छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना महामारीको दुई वर्ष अवधिमा बन्द भएको बीमा कार्यक्रम गर्न कठिनाई भएको बताए ।उनले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रमका लागि २२ करोड रकम विनियोजित रहेकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरुले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पाँच दिन भित्रै निवेदन दिन आग्रह गरेका छन् ।२०७८ साल माघ १ गतेदेखि मधेश प्रदेशमा जन्मिएकी छोरीको हकमा मात्र कार्यक्रम लागु भएको बताइएको छ । कोरोना भाइरस अथवा ब्याजको समस्या रहेको भए प्रदेश सरकारले कार्यक्रमका लागि पटक/पटक विज्ञापन किन गरेको थियो ? भने प्रश्न उठेको छ ।
please follow us for more news and information.
https://www.youtube.com/watch?v=VBrdsdcQhSw

