२०७९ असार २१, मंगलवार ०६:५२
स्थानीय तहहरुको उदाशिनताका कारण मधेश प्रदेशमा किसान सूचिकरण कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
अन्य प्रदेशहरुमा किसान सूचिकरण कार्यक्रम तीव्र रुपमा अगाडि बढेपनि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरुले त्यसमा चासो नराखेका कारण उक्त कार्यक्रमको अवस्था दयनिय रहेको छ । मधेश प्रदेशमा अहिले सम्म ८१ हजार २ सय ४४ जना किसानको मात्रै सूचिकरण गरिएको छ । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी वारामा १६ हजार ९ सय ६१ र सबभन्दा कम सप्तरीमा २ हजार ८ सय ३५ जना किसानको मात्रै सूचिकरण हुन सकेको छ । त्यसैगरि, सिरहामा ५ हजार ३ सय २३, धनुषामा ४ हजार ५ सय ३७, महोत्तरीमा ६हजार ६ सय ८७, सर्लाहीमा १४ हजार ४ सय ५, रौतहटमा १४ हजार ९ सय ८२ र पर्सामा १५ हजार २ सय ८८ जना किसानको सूचिकरण गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका विप्लव कुमार गुप्ताले जानकारी दिए । धनुषा जिल्लामा भने सबभन्दा बढी मिथिला नगरपालिका २ हजार ७ सय ९७ जना किसानलाई सूचिकृत गरेको छ भने मुखियापट्टी मुसरनिया र जनकनन्दनी गाउँपालिकाले अहिले सम्म एक जना किसानको सूचिकृत गर्न सकेको छैन । त्यसै गरी महोत्तरीमा मनरा सिशवा नगरपालिकाले सबभन्दा बढी २ हजार ७ सय ११ जना भंगहा नगरपालिका र महोत्तरी गाउँपालिकाले एक जनाको पनि सूचिकृत गर्न सकेको छैनन् ।
किसान पेशालाई म्र्यादित बनाउन तथा किसानको हक अधिकारको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले २०७५ सालमा किसान हकहीत संरक्षण सम्बन्धी नीति एव्म खाद्य अधिकार सम्भप्रभुता ऐन ल्याएको थियो । सोही ऐन अनुसार किसानलाई सूचिकृत गरी संघीय सरकारले किसानलाई अनुदान तथा मलखाद्य सहितका विभिन्न सेवा सुविधा दिने उद्देश्य लिएको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष हरेक पालिकामा ३ लाखको दरले पैसा पनि पठाउने गरेको छ । तर स्थानीय तहहरुले सूचिकृतमा ध्यान नदिई सो कार्यक्रमको वजेट फ्रिज गर्ने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव शिवेन्द्र प्रसाद साहले बताए । उनले भने,‘आगामी आर्थिक वर्षमा सूचिकृत भएका किसानहरुलाई सरकारले वर्गीकरण गरी सोही किसान परिचय पत्रका अधकारमा मात्रै कुनैपनि किसानले अनुदान तथा मलखाद्य सहितका सेवा सुविधा राज्यबाट लिन सकिन्छ । जुन किसानलाई परिचय पत्र हुँदै ती यी सेवाबाट वञ्चित हुनेछ । त्यसकारण किसानलाई सूचिकृत गराउनु आवश्यक छ ।’
