२०७९ असार २२, बुधबार ०७:४६
मधेश प्रदेशका सांसदहरुले आन्तरिक करको क्षेत्र पहिचान गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले आन्तरिक राजस्वका क्षेत्र पहिचान गर्न माग गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेशमा आन्तरिक कर नउठ्दा प्रदेश स्वलम्बन हुन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले हाल सम्म मात्र पाँच शीर्षकमा कर लिने गरेको हुनाले बजेट बनाउदा संघीय सरकारमाथि निर्भर हुनु परेको उनको भनाइ छ । ‘उत्पदानमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्ने करको पहिचान गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘नभए प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सरकारलाई कठिनाइ हुन सक्छ ।’ केन्द्र सरकारले किताकाट बन्द गरेपछि जनता समस्यामा परेको भन्दै उनले सरकारलेको ध्यानाकर्षण पनि गराए । ‘संघीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै किता काट गर्न मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यसले अंश बण्डा रोकिएको छ । जनता समस्यामा परेकोछ,’उनले भने,‘हामीले यसको निकाश खोज्नु पर्छ ।’ यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद परमेश्वर साहले पनि सरकारसँग राजस्व सम्बन्धी विधेयक पास गर्न माग गरे ।
प्रदेश सरकारले ०७६ सालमै सो विधेयक दर्ता गरेपनि अहिले सम्म बनाउन सकेका छैनन् । संघमाथि निर्भर भएर बजेट बनाउदा जनताको अपेक्षा अनुसार विकास हुन नसकेको उनले बताए । ‘जनतालाई सेवा सुविधा र विकास गर्न प्रदेशलाई आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्छ,’उनले भने,‘नभए समस्या हुन्छ ।’ यस्तै, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद किसोरी साहले चकलाबन्दी खेतीमा लगाइने शुल्क हटाउनु पर्ने माग गरे । सरकारले उक्त शीर्षकमा ५० प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क लिदै आइरहेको छ । ‘यसतर्फ किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र व्यवसायिक बनाउन यसलाई शत प्रतिशत निःशुल्क अहिले गर्नु पर्छ,’उनले भने,‘यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ ।’ यस्तै, सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद रामअशिष यादवले आन्तरिक कर बढाउन प्रदेशबाट निर्यात हुने क्षेत्रमा जोड दिनु पर्ने बताए । खर्च अनुसार आम्दानीको क्षेत्र पनि पहिचान गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । ‘बैंकले संघ सरकारलाई रोयलटी कर बुझाइरहेको छ । बैंकहरुवाट प्रदेशले त्यो कर लिन सक्दैनन्,’उनले भने,‘तर सर्भिस कर लिन सकिन्छ । डेढ प्रतिशत सर्भिस कर प्रदेश सरकारले लिने प्रयास गर्नु पर्छ ।’ यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैकसँग सरकारलाई कुरा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले हाल सम्म घर जग्गा, सवारी साधन, मनोरञ्जन, पर्यटन शुल्क र ढुङ्गा बालुवामामात्रै कर लगाएको छ ।
