२०७९ असार २५, शनिबार ०६:२८
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवको नियुक्ति खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ०७४ मा हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै शपथ बदर गराउन माग गर्दै गत मंगलबार रेजिना पौडेलले रिट दिएकी थिइन् । मन्त्रीको नियुक्ति खारेज र शपथ बदर गराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट परेको थियो ।
यादव राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा पराजित भएका थिए । यहाँ नेपाली कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधि सभा चुनावको दुई वर्षपछि राष्ट्रिय सभा चुनाव भयो । दुई वर्षे कार्यकाल सकेर १९ सांसद बिदा भएपछि ती ठाउँमा चुनाव गरिएको थियो । २०७६ माघ ९ गते भएको चुनावमा मधेश प्रदेशबाट मृगेन्द्रकुमार सिंहले जितेका थिए । त्यसबेला नेकपा र राजपाबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । त्यो बेला नेकपाका १७ र राजपाका दुई सांसद निर्वाचित भएका थिए । ०७४ मा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि त्यही बेला गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकतापछि जसपा बनेको थियो । राजपाबाट राष्ट्रिय सभा सांसद भएका यादव जसपा सांसद भए । अहिले पनि उनी जसपाका सांसद छन् । जसपाले सरकारमा रहेका आफ्ना तीन मन्त्री परिवर्तन गरेर नयाँ तीन मन्त्री पठाएपछि गत असार २० मा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भई शपथ गरिएको थियो ।
गत सोमबार यादव मन्त्री भएपछि मंगलबार सर्वोच्चमा उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट परेको थियो । संविधानको धारा ७४ को ४ मा ’तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । मृगेन्द्र ०७४ मा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। सरकारले मंसिरमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेकोले त्यो बेला चुनाव भए प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मंसिरसम्म बाँकी नै छ । प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएमा मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छैन । राष्ट्रिय सभा सांसद भएकालाई मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। सांसद नै नभएका व्यक्ति पनि छ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउँछन् । मृगेन्द्र मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने भन्नेमा कानूनबारे जानकारहरूको मत पनि बाझिएको छ । पूर्व महान्यायापधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति सोही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री हुन नपाउने बताए । ‘प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन कुनै हिसाबले पनि पाउँदैन । प्रतिनिधि सभामा हारेको उसको रेकर्ड पाँच वर्षसम्मलाई हो,’ खरेलले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभर मन्त्री हुन पाउँदैन भनेर संविधानमा प्रष्ट लेखेको छ ।’ उनले प्रतिनिधि सभामा हारेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन पाउने पनि बताए । ‘प्रतिनिधि सभा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था त सर्वोच्चले नै गरिदियो । राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ भनेर त मैले पनि बहस गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर मन्त्री हुन पाउँदैन। यसबारे व्याख्या गर्नुपर्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले सोझै मन्त्रिपरिषदबाट यादवलाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्त गर्ने हो ।’ तर अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय सभा सांसदलाई मन्त्री बनाउनु कानूनअनुसार नै हुने बताए । ‘यो गैरकानूनी हो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा हारेको, जनताबाट अनुमोदित नभएकोलाई मन्त्री बनाउन पाइँदैन भन्ने हो । तर राष्ट्रिय सभा सांसद भइसकेपछि जनताबाट अनुमोदित भयो, मन्त्री हुन मिल्छ । हरेक सांसद मन्त्री हुन योग्यता राख्दछ ।’ मृगेन्द्र प्रतिनिधि सभामा हारे पनि राष्ट्रिय सभामा जितेकोले मन्त्री नियुक्ति र शपथलगायतमा गैरकानूनी नहुने उनले बताए ।
