२०७९ असार २७, सोमबार ०७:३२
नेपालमा विगत ६ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा एक दर्जन पटक भन्दा बढी हेरफेर अथवा वृद्धि भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुनुको एउटा ठुलो कारण रुस–युक्रेन युद्धलाई पनि मानिन्छ । यस अवधिमा नेपालमा सात पटक भन्दा बढी मूल्य समायोजन भएको छ । प्रति लिटर तीन रुपैया देखि दश रुपैया सम्मको वृद्धिलाई पाँच महिना सम्म स्वभाविक वृद्धि ठानी जनता चुप्प लागेर बसेका थिए तर पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैँया र डिजेलमा प्रति लिटर २९ लिटरको वृद्धि भएवाट जनताको आक्रोशलाई सामना गर्नुको विकल्प थिएन । बाध्य भएर वृद्धि भएको यो मुल्य घटाउनु प¥यो । आर्थिक अनुशासन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नबुझने राजनीतिज्ञहरु सधै आंगनलाई टेढो सावित गर्ने प्रयास गर्दै आएका हुन । इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भए सँगै चौतर्फि महंगी बढन थाल्छ । सार्वजनिकतथा निजी यातायातको भाडामा वृद्धि भईहाल्छ । ढुवानी भाडा बढने वितिकै खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल देखि लिएर दैनिक उपभोगको अन्य वस्तुहरुको मूल्यमा समेत चर्को रुपमा वृद्धि हुने गर्दछ । नेपाल सरकारले इन्धन पदार्थको मूल्यमा अत्यधिक कर लगाएको कारण इन्धन पदार्थको मूल्य चर्किदो छ । नेपालको राजनीतिमा आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता, इमानदारी आदि विषय अप्रांसगिक हुन गएका छन् । दक्षिण एशियाका अधिकांश देशहरु पनि यसै रोगवाट ग्रसित छन् । दक्षिण एशियाका अधिकांश देशका राजनीतिक दल, तिनका नेता, राजनीतिक दल सित सम्बन्धित वुद्धिजिवी र पत्रकारहरु आफनो गल्ति र कमीकमजोरीको समीक्षा गर्दैनन, प्रत्येक समस्याको निम्ति अर्को देश (भारत) माथि आरोप लगाउने गर्दछन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन, महंगी र अब त मौसमको प्रतिकुलताका लागि समेत यस्तो आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपालमा निरन्तर रुपमा भई रहेको इन्धन पदार्थको मूल्य वृद्धिका लागि पनि भारतको टाउको माथि नै दोष थोप्ने काम भईरहेकोछ । भारत स्वयंले पनि तेलको उत्पादन गर्दैन उसले पनि अरब देश अथवा अन्य देशवाट कच्चा तेलको खरिद गर्ने काम नै गर्दछ । भारतमा कच्चा तेलको प्रशोधन पश्चात नेपाललाई विक्री गर्ने गरिन्छ । नेपालले भारत सँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार नै भारतले नेपालललाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्री गरिरहेको हुँदा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढनुमा भारतको आयल निगमको कुनै सरोकार हुँदैन । भारतले अन्तरराष्ट्रिय तेल बजारमा जुन मूल्यमा यसको खरिद गर्ने गर्दछ सोही अनुपातको मूल्यमा नै नेपाललाई विक्री गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा मूल्य समायोजन गर्ने दायित्व नेपाल आयल निगम र नेपाल सरकारको हो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढनुमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिने शत प्रतिशत राजस्वको कारण हो । सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६१ रुपैया ६१ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ४९ रुपैया ५३ पैसा कर लिदै आईरहेको छ । भारतवाट सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे पनि सरकारको कर अत्याधिक रहेकोले इन्धनको मूल्य वृद्धि चरम भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर तत्कालका लागि छुट दिन विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सरकारको कर अत्याधिक रहेको र अर्को तर्फ भने निगममा भईरहेको अनावश्यक खर्चले पनि निगम घाटामा गईरहेको छ । नेपालले पनि त्यसरी नै करमा छुट दिएको मुल्य घटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बीमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेता कमिशन, जोडेर उपभोक्ता माथि थप भार थोपिएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित अमलेखगन्ज सम्मको पाईपलाईनका कारण अब तेलको आपूर्ति अमलेखगन्ज सम्म भईरहेको छ । यसले गर्दा अनावश्यक झंझट चोरी, मिसावट, चुहावट लगायतका समस्याको पनि अन्त्य भएको छ ।
कतिपयले भारतमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको यति बढी मूल्य रहेको तर्क दिन्छन तर भारत सरकारले त्यहाँका जनतालाई दिएको सुविधाको कही कतै चर्चा हुँदैन । नेपाल आयल निगमले आन्तरिक खर्चहरुमा कटौचि गर्न सके धेरै हद सम्म मूल्य घटन सक्ने देखिन्छ । निगम कर्मचारीको बोनस, भ्रमणभत्ता, इन्धन खर्च, बैठक भत्ता, ओभर टाईमको छुटै तलब (डब्बल तलब) जस्ता कुराहरुमा भईरहेको अनावश्यक खर्चलाई कटौति गर्ने हो भने इन्धनको मूल्य घटन सक्ने उपभोक्ताहरुले टिप्पणी रहेको छ । निगमको पूर्वाधार विकास भनौ वा कर्मचारीलाई बाँडने बोनस साथै अन्य खर्च आफनो नाफावाट गर्ने हो । तर निगमले अनावश्यक शीर्षकमा खर्च बढी गर्ने गरेकोले उपभोक्ताले त्यसको भार सहनु परिरहेको छ । नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको जीवनस्तर अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको भन्दा निकै बढी सुविधा सम्पन्न र उल्लासमय हुने गर्दछ । पक्कै पनि कर्मचारी मोटाउनु र आयल निगम डुब्दै जानुको केही न केही कारण अवश्य नै हुनुपर्छ । नेपाल आयल निगम सत्ताधारी दलको निम्ति दुहुनो गाई जस्तो बनेको छ । चुनावी वर्षमा चुनावी खर्च ठाउनका लागि पनि इन्धन पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुने गर्दछ । खरिद विक्री अथवा आयात– निर्यात व्यापारमा नगद र उधारोमा कारोवार हुन्छ नै । भारतपनि अरब राष्ट्रलाई पैसा तिरेर नै कच्चा तेल खरिद गरेको हुन्छ । भारतले नेपाललाई तेल विक्री गर्दा आफनो पैसाको माग गर्नु अनुचित होईन । भारतको उत्पादन रहेको भए भारतले यसमा सदस्यता पनि देखाउन सक्दथ्यो तर उसले पनि आफना साहु–महाजनलाई खरिद वापतको पैसा चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल आयल निगमको आज सम्म मनोपरी चल्दै जानु अथवा मनपरी इन्धन पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गर्नु पछाडिको तर्क भनेको भारतीय आयल निगमको बकाया बढयो आफनो बक्यौता रकमको उसले ताकेता गरेको कारण मूल्य बढाउनु प¥योहो भने तर्क आयल निगमको रहदै आएको छ । प्रत्येक सरकार लाटो–बुङ्गे जस्तै उसको तर्कमा मुण्टो हल्लाउने काम गर्छ तर बेकारमा किन रहयो ? यसको जवाफ कसैले पनि लिन चाहेको छैन । नेपाल आयल निगमको कारोवारलाई सरकारले सम्वेदनशिलता पूर्वक छानविन गर्ने काम ग¥यो भने कतिपय रोगको उपचार सहज नै हुन सक्ने छ । के.पी.शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनवाट इन्धन ल्याउने कुरा गरे ।
एक– दुई टयाङ्कर आएको पनि थियो तर त्यो तेल नेपालका लागि उपयुक्त नै सावित हुन सक्दैन । नेपालमा अहिले पनि कतिपय यस्ता तत्वहरु हुन जो विना कारण प्रत्येक समस्याको निम्ति भारतलाई दोषी ठह¥याउने काम गर्दछन् । श्रीलंकामा पनि यस्तै अवस्था थियो । बल्ल उसको चिनिया मोह भंग भएको छ । पाकिस्तान पनि अब भारतसित व्यापारिक सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ । इन्धन पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुनु विशुद्ध रुपमा कुनै पनि देशको आन्तरिक करनीतिको उपज हुने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको घट–बढको असर प्रत्येक देशमा एकनाशले नै हुने गर्दछ ।
