२०७९ असार ३२, शनिबार ०९:०५
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सकिनै लाग्दै बाजारमा एउटा हल्ला वेगले चल्यो – ‘ संघीय सरकार मधेस सरकारप्रति पूर्वाग्रही छ । मधेसको विकास नहोस् भनेर नयाँ नयाँ बखेडा खोजि रहन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असाढ २४ र २५ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको सर्बर डाउन गराइयो । अनि मधेस सरकारले सम्पन्न गरिसकेको सयौं योजनाहरुको करोडौ रकम भुक्तानी हुन दिएन । यस वर्ष संघीर र प्रदेश संसदको निर्वाचन हुदैछ । निर्वाचनमा मतदाता बिगार्न प्रदेश सरकारसंग नियोजित षडयन्त्र गरिएको हो । ’ यी र यस्ता हल्ला तपाईहरुको कानसम्म पनि पुगेकै होला ।
यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउन मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह,भौतिक पुर्वाधार मन्त्री रामसरोज यादव तथा महिला,बालबालिका,युवा तथा खेलकुद मन्त्री विजयकुमार सिंह राजधानीको यात्रापनि गर्नु भयो । प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन जानुभएका एक मन्त्रीका अनुसार– प्रधानमन्त्री देउवाले मधेस सरकारका मन्त्रीहरुको कुरा खानु भएन । प्रष्टै भन्दिनु भयो–३६० दिन के गरेर बिताउँनु भयो महाराज ? यसमा दुई मत छैन कि असारे वजेटको भुक्तानी लिने अन्तिम दिन २४ र २५ गते कोलेनिकाको सर्बर डाउन थियो । कोलेनिका र पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुमा सिमित संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुलाई भ्याईनभ्याई थियो । एक त सर्बर डाउन, दुई भुक्तानी लिन आएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको रेलमपेल,तीन विजुलीको अनियमित सेवा । यसमा पनि मधेस सरकारका एक मन्त्रीजी असार २५ गते स्वयं पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषा पुग्नु भयो । कर्मचारीहरुलाई आफ्नो योजनाहरुको भुक्तानी गरिदिन दवाव दिनु भयो । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु रन्नभुल्लमा पर्नु भयो । विचरा कर्मचारीहरु मन्त्रीजीको कुरा सुनोस् कि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको ? आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को लागी मधेस सरकारले विनियोजन गरेको ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजारमध्ये मसान्त अर्थात् असार २५गते सम्म २२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ७७ हजार ७ सय ९ रुपिया“ अर्च गरेको छ । जो कुल वजेटको ६४ दशमलव ०४ प्रतिशत हो । अचम्म त के पनि छ भन्ने मधेस सरकारले आवको ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्ममा कुल वजेटको ३३ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्बमात्र खर्च गरेको थियो ।
११ महिनामा प्रतिमहिना १ अर्बको ११ अर्ब खर्च गरेको मधेस सरकार असाढको २५ दिनमामात्रै १० अर्ब ९२ करोड भन्दा अधिक खर्च गर्न भ्याएको थियो । झन उदेक लाग्दो के छ भन्ने असाढ २५ गते एक दिनमै झण्डै ५ अर्ब खर्च गरेको थियो । प्राप्त तथ्यांक अनुसार– चालु आर्थिक वर्षमा चालु तर्फ विनियोजित १५ अर्ब ३१ करोड ९१ लाख ६८ हजारमध्ये १० अर्ब ४० करोड ४२ लाख ५५ हजार ७ सय १८ अर्थात् ६७ दशमलव ९२ प्रतिशत तथा पूंजीगत तर्फ विनियोजित १९ अब्र ५७ करोड ६ लाख ४२ हजारमध्ये ११ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख २१ हजार ९ सय ९१ अर्थात् ६१ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न भ्याएको छ । पुंजीगत तर्फको वजेट भनेको विकास निर्माणको वजेट हो । यही वजेट खर्चेर प्रदेशमा सडक बन्ने हो । विद्यालय,पोखरी,मठमन्दिर निर्माण,सौन्दर्यीकरण र मर्मत संभार हुने हो । तर दुर्भाग्य जनताको विकास निर्माणसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुंजीगत वजेट ६१प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ । पुंजीगत वजेट खर्च नहुनुको अर्थ हो,जनता विकासबाट वंचित हुनु । विकास वजेट खर्च गर्न नसक्नुको पछाडि सम्बन्धित मन्त्रीजीहरु कर्मचारीलाई दोष दिन्छन् । कर्मचारीहरु चहि समयमा योजना छनौट नहुनुलाई दोष दिन्छन् । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु प्राविधिकहरुले समयमा मूल्यांकन नगरिदिएर भुक्तानी लिन समस्या परेको बताउ“छन । अनि सर्वसाधारणको बुझाई छ – प्रदेश सांसद तथा मन्त्रीजीहरु योजना बिक्री गर्नु हुन्छ ।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुसंग योजना जिम्मा लगाउनु अघि कमिशन लिन्छन अनिमात्र योजना हस्तान्तरण गर्छन । योजना हात पार्न डाक बढाबढ हुन्छ । जो बढि कमिशन लिन तयार हुन्छन उसले योजना हात पार्छन । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको अभिलेख अनुसार पूंजीगत तर्फ ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म खर्च हुने ट्रण्ड देखिन्छ । अर्थविदहरुका अनुसार– अचेल कायम रहेको वजेट विनियोजन प्रकृयामा सुधार नल्याएसम्म विकास वजेट खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ । विकास वजेटको खर्च बढाउन बहुवर्षिय र प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु ल्याउनु पर्ने सुझाव अर्थविदहरुको छ । यसका अतिरीक्त खर्च गर्ने निकायहरुसंग संस्थागत क्षमता र जनशक्तिको समेत आभाव छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपनि संघीय सरकारले खर्च गर्ने निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास तथा जनशक्ति परिचालनको क्षेत्रमा कामै गरेको देखिदैन । संघीय प्रणाली आउनु अघि मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा प्राविधिक कार्यालय थिए जहा“ उपसचिव स्तरका डिविजनल ईन्जिनियर खटाइएका थिए । अचेल प्रदेशभरिमा ४ वटामात्र प्राविधिक कार्यालय छन् । प्राविधिकको पनि आभाव छ । स्थानीय पालिकाहरुको हकमा भने एउटै लेखा अधिकृतले तीन तीनवटा पालिकामा काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । जनशक्ति आभावमा वजेट खर्च गर्न गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो । मधेस सरकारका मन्त्रीजीहरु तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापतिजस्ता भएका छन् । अ–आफ्ना जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट विनियोजन गर्ने ।
मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतलाई पर्सा प्यारो छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहलाई सप्तरी,भौतिक पुर्वाधार मन्त्री रामसरोज यादवलाई धनुषा,महिला बालबालिका,युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्री बिरेन्द्र सिंहलाई सर्लाही अनि अन्य मन्त्रीजीहरुलाई पनि अ आफ्नै जिल्ला प्यारो छ । एक मन्त्रीका अनुसार–वजेट तयार भई सकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले सप्तरीका लागी ६० करोड रकम विनियोजित गरेका थिए । आर्थिक वर्षको मसान्तमा केही उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले भुक्तानी पाउन नसक्नु नयाँ कुरा होईन । तर प्रश्न उठ्छ – उनिहरु ३६०दिन के गरेर बसेका हुन्छन् ? आवको अन्तिम साता तात्नु भन्दा अलि अघि काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिदा हुन्न ? फेरी कोलेनिकाको डाउन भएको सर्बरले मधेस प्रदेशमा एकैदिनमा ५ अर्ब भुक्तानी कसरी गर्न भ्याए ?
ा स्रष्ठालाई जनही १÷१ लाखबाट पुरस्कृत गरिएको छ ।
