२०७९ श्रावण १, आईतवार ०८:०६
जनताले सिंहासनमा विराजमान गराउने सामथ्र्य राख्छन् भने समयअगावै सिंहासनबाट उतार्नपनि सक्छन् । राष्ट्रपति गोटाबायालाई सिंहासन छोडेर अर्को मुलुकमा शरण लिन बाध्यपार्ने जनतानै हुन । तसर्थ, जनतानै सर्वशक्तिमान जनता हुन्छन भन्ने वाक्यांसलाई श्रीलङ्कनले प्रमाणित गरेका छन् । पदीय मर्यादाविपरीत कार्य नगर्न र देश र जनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको खण्डमा यसरीनै जनताले पदच्यूत गराउने सक्ने भनेर सन्देशपनि प्रवाह भएको छ । श्रीलङ्कनको अदम्य साहस देखेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतपनि चकित छन् भने जनताको करलाई दुरुपयोग गर्ने, जनभावनाको ख्याल नगर्ने कतिपय देशका शासकहरु यतिखेर, राष्ट्रपति गोटाबायाको दुर्दशा देखेर झस्किएको हुनुपर्छ । श्रीलङकाको घटनाले के देखाएका छन् भने शासक अलोकप्रिय हुँदै गएको खण्ड सुरक्षाकर्मी र सेनाले पनि साथ छोड्छन् । प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिँघेलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिएर राजपाक्षे बुधवार मालद्वीपमा शरण लिएका थिए भने विहीवार सिङ्गापुर पुगेको चर्चा छ । बुधवार राजीनामा नगरेपछि जनताहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका साथै सरकारी टेलिभिजनलाई आफ्नो कब्जामा लिएका छन् । उनीहरुको गोटाबायाको राजीनामाको मागमा अडिग छन् । राष्ट्रपति राजपाक्षेको राजीनामाको माग राखेर गत, ९ मईको दिन हजारौं जनता राष्ट्रपति भवन पस्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा नौं जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३०० जना घाइते भएका थिए । विगतझैं, सुरक्षाकर्मी र सेनाले त्यसरी नै आपूmलाई सुरक्षा गर्ने छन् भनेर विश्वस्त थियो, गोटाबाया राजपाक्षे । जव, शनिवार जनता राष्ट्रपति भवनतर्फ बढ्न लाग्दा सेनाले सुरक्षागर्न नसक्ने सङ्केत गरेपछि राजपाक्षेले राष्ट्रपति भवन खाली गरेर सैनिक विमानबाट गोप्य स्थानमा लुकेका थिए । पाँच महिनाअघि नै श्रीलङ्कामा जनविद्रोहको वातावरण बनेको थियो । ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको श्रीलङ्काको कृषि क्षेत्रमा ह्वात्तै उत्पादनमा पचास प्रतिशतको हाराहारीमा उत्पादन घटेपछि खाद्यानको अभाव व्यापक रुपमा भयो । वैदेशिक मुद्राको अभावले गर्दा समयमा आवश्यक खाद्यान, इन्धन र औंषधिको मागअनुरुप आयात नभएपछि जनतामा नैराश्यता बढ्दै गयो । सरकारको त्यो गलत आर्थिक नीति, क्षमताभन्दा धेरै बढी विदेशी ऋण लिएको र सोको सदुपयोग नहुँदा तीन बर्षकै अवधिमैं सो मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति राजपाक्षेले परिवारवादको राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको, विलासितामा रमाएको र भ्रष्टाचार बढेको कारण अहिले श्रीलङ्काको वैदेशिक भण्डार रितिएको छ । उहिले जनताको लागि गास, बास र कपासको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो । अचेल अतिआधुनिक युगमा सर्वसाधारण व्यक्तिको पनि जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । अव, मानिसलाई विद्युत, इन्टरनेट, इन्धन, व्यक्तिगत सवारी साधन, औंषधोउपचार र अतिआवश्यक विलासिताका सामान चाहिन्छ । उपभोग गरेका वस्तुहरु उपलब्ध नभएको खण्डमा मानिसहरु छटपटाउँछन् । अधिकांस मानिससँग परिस्थितिसँग सामना गर्नका लागि सहनशक्तिको अभाव छ । अहिलेको युगमा तुरन्तका तुरन्त सवै थोक चाहिएको छ । कुनैपनि हालतमा जनता जीवनशैलीसँग सम्झौंता गर्दैनन, बरु मर्न र मार्न तयार हुन्छन् । किनभने, विलासिताको लत लागेको छ । यो ब्राउनसुगरको नशाभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ । श्रीलङ्कामा अहिले दैनिक सरदर तेह्र घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ र इन्धनका साथै खाद्यानको चरम अभाव छ । जे भएपनि श्रीलङ्काका जनताले गत, शनिवार एउटा नयाँ इतिहास रचेका छन् । राष्ट्रपतिको आवास भवनलाई आफ्नो कब्जामा राखेर राष्ट्रपतिमाथि राजीनामाको लागि दवाव बनाउनु सम्भवतः विश्वको यो पहिलो घटना हो । राष्ट्रपति भवनतर्फ हजारौं जनता बढिरहेको देखेर सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सेनाले रोक्ने प्रयास गरेको थियो । लट्ठी, अश्रुग्यास र पानी छोडेपनि आक्रोसित जनता ज्यानको परवाह नगरी पाइलामा पाइला मिलाउँदै आफ्ना लक्ष्यतर्फ अग्रसर रहिरह्यो । अन्ततः सेना र सुरक्षाकर्मीहरु पछाडि हट्न बाध्य भए ।
को हुन राजपाक्षे ?
श्रीलङ्काका पूर्वमन्त्री एल्विन राजपाक्षेका चार छोरामध्ये निवर्तमान राष्ट्रपति गोटवायाका साहिँला छोरा हुन् । महिला छोरा महिंद्रा राजपाक्षे सन् २००५देखि २०१५ सम्म श्रीलङ्काको राष्ट्रपति थियो । सन् २०१९को नोभेम्बरको निर्वाचनमा एल्विनको काहिँला छोरा गोटबाया राष्ट्रपति बनेका थिए । गोटबाया राष्ट्रपति बनेपछि दाजु महिंद्रालाई प्रधानमन्त्रीमा र जेठो दाजु चामललाई सिँचाइमन्त्री र कान्छो भाइलाई अर्थमन्त्री बनाएको थियो । यसका साथै, महिंद्राका दुई छोरामध्ये नामल खेलमन्त्री र अर्को छोरा युसिया स्टाफमन्त्री र जेठो दाजु चामलका दुई छोरामध्ये शशिन्द्रलाई कृषि र शमेन्द्रलाई वायुसेवा निगमको मन्त्री बनाएका थिए । यसका साथै, राज्यका प्रमुख निकायमा पनि आफ्नै नातेदारहरुलाई नियुक्त गरेका थिए । राजेपाक्षे परिवारको साम्राज्य नै स्थापना गरेको देखिन्छ । भनिन्छ, श्रीलङ्काको बार्षिक बजेटको २४ प्रतिशतमा राजपाक्षे परिवारको नियन्त्रण थियो ।
तमिल टाइगरको विद्रोह र सफाया
श्रीलङ्काको अल्पसङ्ख्यक समुदाय तमिलहरुमाथि अत्यधिक दमनको विरुद्धमा वेलुपिल्लई प्रभाकरणले अलग राष्ट्र बनाउनका लागि सन् १९७५मा तमिल टाइगर (लिट्टे) नामक लडाकु सङ्गठनको स्थापना ग¥यो । सन् १९८३देखि २०० ९ सम्म सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदा हजारौं श्रीलङ्कनको मृत्यु भयो । तमिल टाइगरका लडाकुहरुले सैनिक, सुरक्षाकर्मी र सिँहली समुदायलाई निशाना बनाउने गरिन्थ्यो भने अर्कोतर्फ सिँहली समुदायहरुको छुट्टै लडाकु सङ्गठन थियो । जसले तमिलका साथै आफ् ना विरोधी सिँहली समुदायका नेताहरुलाई निशाना बनाउने गरिन्थ्यो । जातीय सङ्घर्षले गर्दा श्रीलङ्का गुहयुद्धको भूमरीमा फसेको थियो । तमिल बाहुल्य जाफ्ना प्रान्त तमिल टाइगरको पकडमा थियो । सो क्षेत्रमा उनीहरुकै एक किसिमले शासन सञ्चालनमा थियो । तमिल टाइगर (लिट्टे) लाई विश्वकै सवैभन्दा शक्तिशाली र पूmर्तिला गुरिल्ला युद्धको लडाकुको रुपमा हेरिन्थ्यो । श्रीलङ्कन सरकारले अतिआधुनिक हतियार चीनबाट भित्रयाएपछि सन् २००९मा श्रीलङ् काका सेना र तमिल टाइगरबीच घमासान युद्ध भयो । सो युद्धमा तमिल टाइगरका कमान्डर प्रभाकरणको मृत्यु भयो । त्यसपछि, तमिल टाइगरसँगको सङ्घर्षको अन्त्य भएको थियो । सो वेला राष्ट्रपति गोटाबाया रक्षा मन्त्रालयमा सचिव थिए भने उनको दाजु महिँद्रा राजपाक्षे राष्ट्रपति थियो । अर्कोतर्फ, चीनको हतियारको वलमा तमिल टाइगरमाथि विजय प्राप्त गरेपछि महिँद्रा राजपाक्षेको झुकाव चीनतर्फ बढ्दै गयो । तमिल टाइगरलाई सफाया गरेका कारण खासगरी सिँहली समुदायमा राजपाक्षे परिवारको लोकप्रियता झनै बढ्यो । त्यसको फलस्वरुप २०१९ सालको नोवेम्भरमा गोटाबाया राष्ट्रपति बनेका थिए । सो सङ्घर्ष र सङ्घर्षपछि बन्दीमा रहेका समेत गरी ४० हजार तमिललाई मारेको आरोप उनीमाथि छ ।
ऋणमा डुबेको श्रीलङ्का
श्रीलङ्कामाथि अहिले ५१ विलियन डालर ऋण छ । सोमध्ये करिव सात विलियन चीनको ऋण छ । यसका साथै यसका साथै, विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएमएफ) र भारत, अमेरिका र जापानलगायत राष्ट्रसँग ऋण लिएका छन् । ऋणको व्याजपनि तिर्न नसक्ने भनेर श्रीलङ्कन सरकारले सार्वजनिक गरेपछि अवस्था झन चिन्ताग्रस्त बनेको छ । श्रीलङ्काको अतिमहत्वाकांक्षी हेवनटाटा बन्दरगाहलाई विकसित गर्नका लागि चीनसँग लिएका ऋण समयमा चुक्ता नगर्दा अहिले ९९ बर्षका लागि सो बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिनुपरेको छ । चीनसँग अन्य योजनाका लागि पनि ऋण लिएका छन् तीन दसकसम्म सशस्त्र सङ्घर्षबाट मुक्त भएपछि श्रीलङ्का तीव्रगतिमा विकास गर्न खोजेको थियो । भारतसँग सम्बन्ध तिक्ततामा परिणत हुँदा श्रीलङ् काको सम्बन्ध चीनसँग प्रगाढ भयो । श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति महिंन्द्रा राजपाक्षेले लिएका ऋणको अत्यधिक दुरुपयोग भएकाले अहिले भोकमरीको अवस्था सृजना भएको छ ।
श्रीलङ्काको असर नेपालमा पर्छ ?
व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा नेपाललाई हल्लैहल्लाको देशपनि भनिन्छ । यहाँ हल्लाको भरमा आन्दोलनमा पनि भएको छ । सरकारले पनि हल्लाकै भरमा हतार हतारमा निर्णय लिन्छन् । देश डुब्ने डरले हप्तामा दुई दिनको विदा दिन्छन् । केही दिनपछि बल्ल थाहा पाउछन्, बन्दले गर्दा कतै देश डुब्ने त होइन । त्यसपछि, पुनः सातामा एकदिन मात्र विदा दिने निर्णय गर्छन् । सरकारले कुनै निर्णय लिँदा त्यसको फाईदा र वेफाईदाको विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो नगर्दा, सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । कुनैपनि निर्णय गर्दा वा अधिकारिक व्यक्तिले बोल्ने बेलामा होश नपु¥याउँदा त्यसको प्रतिकूल असर दीर्घकालसम्म देखिन्छ । वैदेशिक मुद्राको अभावमा श्रीलङ्का डुब्न लागेको चर्चा चल्नासाथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्वनर महाप्रसाद अधिकारीले मौंखिक रुपमा वैङ्कहरुलाई प्रतीतपत्र खोल्नका लागि कडाईको निर्देशन दिनुभयो । त्यो निर्देशनले मुलुकमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भयो । मुलुकमा विदेशबाट सामान आयात नहुने डरले कतिपयले सामानहरु भण्डारण गर्न थाल्दा अचाक्ली महङ्गी बढ्यो । वास्तवमा, ६ महिनासम्मका लागि वैदेशिक मुद्रा सञ्चित छ भने सामान्य अवस्थाको रुपमा हेरिन्छ । जतिखेर, हल्ला फिँजाइएको थियो उतिखेर, एघारह महिनासम्म धान्नका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । वास्तवमा नेपालमा श्रीलङ्काजस्तो अवस्था आउने तत्काल सम्भावना छैन् । तर, अधिकारिक व्यक्तिहरुले राजनीतिक उद्देश्य राखेर गैरजिम्मेवार ढङ्गले बक्तव्य दिए भने मुलुकमा अन्यौंल सृजना हुन्छ । अहिले सुपाडीमा मात्रै प्रतिकिलो रु ५००को हाराहारीमा बृद्धि भएको छ । सरकारलाई राहत दिनका लागि सोच्नुपर्ने हो । दैनिक उपभोग्यलगायतका सामानहरुको मूल्य कसरी घटाउने सम्बन्धमा गृहकार्य गर्नुपर्ने हो । व्यापारीहरुले आपसी मिलेमतोमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छन् । नेपाल सरकारले बजारको मूल्य किन अकासिए भन्ने सम्बन्धमा कहिँलेपनि खासै चासो लिदैनन् । नेपालमा उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारणको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ । विदेशबाट आयातीत वस्तुको भंसार मूल्यको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यस्तो नगर्ने व्यापारीमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्छ । सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन् उपभोक्ताको पनि दोष उत्तिकै छ । कहिँलेपनि महङ्गीको विरोधमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउँदैनन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि भएपछि सडक तातिन्छ । घरायशी उपभोग्य वस्तुको मूल्य पसलपिच्छै फरक छ । कसले हेर्ने हो । सत्ता कसरी जोगाउने र सत्तामा कसरी पुग्ने खेलमा दलहरु तल्लीनरहेमा श्रीलङ् काभन्दा पनि खराव अवस्था निमत्न सकिन्छ । यस विषयमा सरकारलाई गम्भीर रुपमा छलफल गरी भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण, कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति इमान्दारितापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने र दलहरुलाई सत्तामुखीभन्दा जनतामुखी हुनुपर्ने हो । नत्र, पाकिस्तानको जुल्फिकर भुट्टोको फासीले पञ्चायत ढाल्नका लागि आधार तयार गरेको थियो भने श्रीलङकाको घटनाले के गर्ने हो भन्न सकिन्न । ‘इतिश्री’ !
