२०७९ श्रावण २, सोमबार ०७:३९
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन आइतबारदेखि सुरु भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको सरकारले आगामी आवका लागि मार्गदर्शन जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुका लागि मार्गदर्शन जारी गरेका छन् । मार्गदर्शन अनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरण पुरा गरी कार्यक्रम/आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिसक्नु पर्ने भएको छ । २०७९ असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नु पर्ने छ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिन (१५ कात्तिक) भित्रै काम सुरु गरिसक्नु पर्ने भएको छ । मन्त्रालय/निकाय मातहत पूँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना (जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम सहित) समेत असोज मसान्तभित्र तयार पारी त्यसको मासिक अनुगमन सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान पाइने छैन । त्यस्तो आयोजना अगाडि बढाएमा स्वयम् अधिकारी नै जिम्मेवार हुने अर्थसचिव मरासिनीद्वारा जारी मार्गदर्शनमा उल्ले ख छ । विनियोजित कार्यक्रम/आयोजनामा नपरे का आयोजना र कार्यक्रमलाई बजेट, निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको माग समेत गर्न पाइने छैन ।
त्यसरी माग भई आएमा समेत निकासा नदिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । निर्माण स्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख विरुवा लगायत अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति, प्रचलित कानून अनुसार गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृतलगायत आयो जना पूर्वतयारीका काम पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मागदर्शनमा उल्लेख छ । मार्गदर्शन अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले निर्माण व्यवसायीमाथि पुरस्कार र दण्डको नीति लिनु पर्ने भएको छ । तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमा भित्र निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रो त्साहन दिनु पर्नेछ । काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कानून अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने भएको छ । आयोजना प्रमुखसहित अन्य कर्मचारीको समेत स्पष्ट कार्य विवरण, कार्यसम्पादन सूचक, अधिकार र उत्तरदायित्वसहित आयोजनामा खटाउनु पर्ने भएको छ । कर्मचारी खटाउँदा कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, अनुभव, इमानदारिता र आयोजना कार्यान्वयनमा विगतमा हासिल गरेको उपलब्धिको अभिलेखलाई आधार मान्नु पर्ने समेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसै मार्गदर्शनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतातर्फ बजेटरी सहायताको पहिलो त्रैमासिक बजेट फुकुवा गरेको छ । कार्यक्रम/आयोजना विशेषका लागि सम्झौता भई सोधभर्ना प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको आयोजना र आईडीए/डीपीसी, आईएमएफ/ईसीएफ, एडीबीएल/पीबीएल, युरोपियन युनियनलगायत बजेटरी सहायतातर्फको पहिलो त्रैमासिक बजेट फुकुवा गरिएको सचिव अधिकारीले जनाएका छन् । बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम/आयो जना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गराउनु पर्ने भएको छ । सडक, पुल, बाँध, सिंञ्चाइ नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोड भन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको मर्मत ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अर्थले मागदर्शन गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने निर्देशिका २०७१ अनुसार मालसामान तथा वस्तु खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ । सडक निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्दा खाने पानी तथा ढल, बिजुलीको पोल/तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एकै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने छ । आयोजना कार्यान्वयन शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले काम दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्म थप निकासा नदिने भएको छ । तर, विपद, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विशेष अवस्थामा भने थप निकासा रोकिने छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयो जना, रुपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय ठे क्काका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएका आयो जनाका लागि विनियोजन भएको रकमबाट अन्यन्त्र रकमान्तर गर्न पाइँदैन । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना अनिवार्य दायित्व (तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, स्थानीय भत्ता, पो शाक, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, खाद्यान्न, घरभाडालगायत) बाट खर्च शीर्षकमा अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने समेत अर्थले स्पष्ट पारेको छ । अनिवार्य दायित्व वापत बाँडफाँट कम गरे का कारण सिर्जित दायित्वका लागि रकमान्तर र थप निकासा समेत नहुने अर्थको भनाइ छ । पूँजीगत र वित्तीय वयवस्थातर्फको विनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइदैन । गाडी नकिन्ने मार्गदर्शन अनुसार सरकारी कार्यालयले यस आवमा चार पांग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने छैनन् । मर्मत सुधार गर्दा समे त सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रुपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयो जनका लागि खाली भएको भवनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने र भाडामा लिँदा न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर भाडामा लिनु पर्ने समेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । परामर्शदाता नियुक्त गरी कार्य सम्पादन गराउनुको साटो आफ्नै जनशक्तिको उपयो गमा जोड दिन समेत अर्थले भनेको छ । वैदे शिक भ्रमणमा अर्थको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।
