२०७९ श्रावण ५, बिहीबार ०७:२६
मधेश प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमै काम सम्पन्न भएको भनिएका पौने २ अर्व रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा काम सम्पन्न भएको भनिएका मध्ये १ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ६ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी अभाव र सर्भर डाउनका कारण सो रकम भुक्तानी हुन नसकेको प्रदेश सरकारको भनाई छ । भुक्तानी हुन नसकेको रकम सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट दिने गृहकार्य शुरु गरेको अर्थ सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विविध शीर्षकबाट भुक्तानी दिने छन् । असार ३२ गते संसदमा भुक्तानी बारे सांसदहरुले आवाज उठाएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम बारे विवरण प्रदेशसभामा बुझाउन अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले भुक्तानी हुन बाँकी रहेका सबै निकायबाट विवरण मगाई मंगलबार सभामा पेश गरिसकेको छ । संसदले अनुमोदन गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई अनुमोदन भएको आदेश पठाएपछि भुक्तानी हुने उनले बताए । संसदबाट अनुमोदन भएको आदेश आउने बित्तिकै भुक्तानी हुन थाल्ने उनले जनाए ।
चालु महिनाको अन्तिम साता वा भदौ पहिलो साता सम्म सबै भुक्तानी भइसक्ने उनको दाबी छ । ‘यसमा कानूनी जटिलता नआउनु पर्ने हो’ उनले भने, किनभने भुक्तानीका लागि संसदबाट पारित भएर आएको हुन्छ । उनले भने, ‘संसदले नै भुक्तानी दिनुपर्ने कुरा उठान गरेको छ । संसद सार्वभौम हुन्छ, त्यसकारण पारित भएपछि समस्या आउदैन् ।’ आएकै बजेटबाट भुक्तानी दिइने भएकाले समस्या नआउने उनको तर्क छ । अर्थ मन्त्रालयलाई सभामुख यादवले भुक्तानी गर्न असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही, भुक्तानी गर्न मिल्ने कानून र बक्यौता रकम यकिन गरी पठाउन रुलिंग गरेका छन् ।
