२०७९ श्रावण ५, बिहीबार ०७:३७
नेपाल ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआइ) को ४४ औँ सदस्य राष्ट्र बनेको छ ।
बुधबार संघीय संसदबाट वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआइ) को सदस्य बन्ने विषयमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतका साथ अनुमोदन भएसँगै नेपाल जीजीजीआइको सहभागितामूलक सदस्य बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ भदौं १ गतेको बैठकले नेपालले जीजीजीआइको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन बमोजिम संघीय संसदमा पेश गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्री यादवले प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि बुधबार प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए । संसदमा मन्त्री यादवले जीजीजीआइको विषयमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै यसको सामाजिक–आर्थिक वृद्धिको लागि हरित विकासको रणनीति मार्फत जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै वातावरण र विकासबीच सन्तुलन र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुग्ने बताए । त्यसका साथै न्यून हरित ग्यास उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनबाट अति जोखिममा परेको राष्ट्रका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, गरिवी न्यूनीकरण र समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको अवधारणालाई मूर्त रुप दिनका लागि विश्वमा छरिएर रहेका जलवायु लगायतका अन्तराष्ट्रिय वित्त, आधुनिक प्रविधि र असल अभ्यासहरुलाई नेपालमा ल्याउनका लागि जीजीजीआइलाई प्रयोग गर्न सकिने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
नेपाल जीजीजीआइको सहभागितामूलक राष्ट्र भएको कारण यसको सदस्यता तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निमित्त सरकारले कुनैपनि प्रकारको आर्थिक सहयोग गर्न नपर्नु पर्ने यादवले जानकारी दिए । जीजीजीआइ अनुमोदन भएसँगै नेपालमा हुँदा जलवायु कुटनीति अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय वार्ता प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी पेरिस सम्झौतामा उल्लेखित कार्यहरु गर्न प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुने मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिमा पेश गरेको पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडीसी कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । त्यस्तै हरित विकासका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय वित्तीय साधनहरुको सवलीकरण एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने मन्त्री यादवले बताए । जीजीजीआइको सदस्य बनेसँगै नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कोषहरुवाट लगानी वृद्धि गर्नका लागि माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने उनले प्रष्ट गरे । मन्त्री यादवका अनुसार नेपाल जीजीजीआइको सहभागितामूलक सदस्य भएको कारण स्थापना सम्झौताको पक्ष भएपनि कुनै आर्थिक योगदान गर्नु गर्नुपर्ने छैन ।
के हो जीजीजीआइ ?
ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट सन् २०१२ मा सम्पन्न रियो प्लस ट्वान्टी सम्मेलन पश्चात स्थापना भइ कार्यरत रहेको एक अन्तरसरकारी निकाय हो । यसको सचिवालय दक्षिण कोरियाको राजधानी सिउलमा छ । जीजीजीआइ संस्थाको हालसम्म ४३ राष्ट्र सदस्य थिए भने बुधबारदेखि नेपाल ४४ औं सदस्य राष्ट्र बनेको छ । दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र श्रीलंका सदस्य रहेका छन् भने भारत पनि सदस्य बन्ने प्रकिया मा छ । जीजीजीआइ संस्थाको विधान अनुसार यस संस्थामा दुई प्रकारका सदस्यहरु छन् । योगदानमूलक र सहभागितामूलक । नेपाल यसको सहभागितामूलक बनेको छ । जीजीजीआइले हाल नेपाललाई विद्युतीय यातायात, पेरिस सम्झौता अन्तर्गत कार्बन व्यापार, जलवायु स्मार्ट कृषि, हरित हाइड्रोजन, अमोनिया र युरिया परियोजना, बाँस उद्यम विकास र फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ । सदस्य राष्ट्र बनेसँगै नेपालले हाल पाइरहेको सहयोगमा वृद्धि हुने जीजीजीआइको काठमाण्डु कार्यालयले जनाएको छ ।
