२०७९ श्रावण ९, सोमबार ०८:३४
सङ्घीयता भनेको राज्यको शक्तिको अधिकार विभाजन हो । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण हु“दाका बखत राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यस मुद्दामा संविधानका निर्मार्ताबीच मतैक्य थियो । राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यकता किन महसूस गरिएको थियो ीलड्ढाली जनताले राष्ट्रवादको खोक्रो नाराको पछाडि लागेर राजपाक्षेलाई निरन्तर रुपमा समर्थन गर्दै आएका थिए त्यसरी नैं नेपालमा पनि हु“दै आएको छ । २०४७ सालको संविधान बनाउनेहरु नै २०७२ सालको संविधान बनाउने भएपछि त्यसमा तात्विक भिन्नता आउनु सम्भव नै थिएन, न त यो आयो नै । आउ“दो चुनावमा पनि फेरि यही अनुहार जितेर आउने छन् । पञ्चायतको तीस वर्षमा एक दलीय शासन थियो, निरङ्कुशता थियो, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको थियो, त्यसकारण प्रजातन्त्र ल्याइयो । १६ वर्षपछि प्रजातन्त्रले मात्रै पुग्ने भएन, गणतन्त्रको आवश्यकता महसूस भयो । अब १६ वर्षको गणतान्त्रिक शासन पनि त्यति बढी सफल भएन । राष्ट्रवादको भावनाले ओतप्रोत भएर विना कुनै विदेशी शक्तिको इशारा अथवा सुझाव सल्लाह आप् mनो बल, बुद्धि र विवेकले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु (गैरमधेसवादी)ले २०७२ सालको संविधानको निर्माण गर्ने काम भयो ।
२०७४ सालको मङ्सिरमा प्रादेशिक सरकारको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । यसको पहिलो ५ वर्षको पहिलो कार्यकाल अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन तर नेपालका प्रायः सबैजसो समस्याको निम्ति सङ्घीयतालाई नै दोषी ठह¥याउने काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पत्रिकाहरुदेखि लिएर अनलाइन समाचारमा समेत सङ्घीयताकै विरोधमा प्रचार अभियान चलाइएको छ । जिल्ला सदरमुकाम र प्रमुख व्यापारिक एवं आर्थिक कारोबार हुने ठाउ“बाहेक देशमा नगरपालिकाको औचित्य के ? गाउ“पालिकाको औचित्य के ? वडा कार्यालयलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गाविसको रुपमा रुपान्तरण गरे पुगिहाल्छ । समस्याको जड आवश्यकताभन्दा अति नै बढी नगरपालिका र गाउ“पालिकाको उपस्थितिका कारण हो । एक नगरप्रमुखको सुख सुविधामा चारजना प्रादेशिक सांसदको सुख सुविधा अटाउन सक्छ ? अख्तियारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको निकाय स्थानीय तह हो । एक महीनाभित्रमै नवनिर्वाचित दुईजना नगरप्रमुख निलम्बनमा पर्नु यसको उदाहरण हो । नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीदेखि लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र जस्तो एक दशकसम्म सङ्घर्ष गरेको राजनीतिक पार्टी पनि शुरुदेखि नै सङ्घीयताको विपक्षमा रह“दै आएको छ । अन्य वामपन्थी दलहरु र पूर्व राजावादी दलहरु सङ्घीयताको विपक्षमा उभिनु त उसको धर्म नै भयो । नेपालका अधिकांश लेखक, बुद्धिजीवी र मिडियाकर्मीहरु पनि आपूm सम्बद्ध राजनीतिक दलका प्रमुख नेताको सहमति र समर्थनविना स्वतन्त्र मनले एक शब्द पनि लेख्न, पढ्न र बोल्न सक्दैनन् । सङ्घीयताको पक्षमा दर्जनौं लेख, रचना लेख्ने विद्वानहरु पनि अहिले सङ्घीयताको विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्न दत्तचित्त भएर लागेका छन् । यस्ताखाले हावादारी विद्वानहरु एक दशकअघि नै सङ्घीयताको समर्थनमा उभिनु र अहिले आएर त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य बुझिएन । पार्टी अध्यक्ष र नेताकै बुझाइमा आप्mनो पनि पुच्छर हल्लाउने बुद्धिजीवीहरु पनि नेपालको निम्ति एउटा ठूलो समस्या भइदिएका छन् । सङ्घीयता जसको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा थियो ती दलहरुलाई उपेक्षा गरेर संविधान जारी गरियो । प्रादेशिक संरचनाको गठन पनि आप्mनो सुविधा अनुसार नै भयो । संविधान जारी भएलगत्तै एमालेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेर आपूmहरुबाट ठूलो गल्ती भएको भन्नुभएको थियो ।
विगत सात वर्षदेखि नेकपा एमाले आपूmबाट भएको सोही पुरानो गल्तीलाई सच्याउन लागेको छ । र पार्टी अहिले खुलेरै सङ्घीयताको विपक्षमा लागेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस पनि सङ्घीयताको विरोधी नै रहिआएको छ तर उसले यसको खुलेर विरोध गर्ने छैन । सङ्घीयता समाप्त गर्न संसदमा मतदान अथवा जनमत सङ्ग्रह गराउने बेला भयो भने यो पार्टी पनि सङ्घीयताको विपक्षमा नै उभिनेछ । नेपाली काङ्ग्रेसमा अपमान सहन गर्न नसकी मधेसवादी बनेका महन्थ ठाकुर, व्यापारिक पृष्ठभूमिका राजेन्द्र महतो र झन्डै आधा दर्जन कम्युनिस्ट पार्टीको यात्रा गर्दै मधेसी नेता बनेका उपेन्द्र यादवलाई पनि सङ्घीयतासित खासै वास्ता छैन । उपरोक्त नेताहरुलाई सङ्घीय सरकारमा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने महŒवाकाङ्क्षा भएको हुन सक्दछ । विगत ५ वर्षमा उपरोक्त कुनै पनि नेताहरुले प्रादेशिक सरकारलाई सशक्त, बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ भन्नेबारे कहिल्यै बोलेनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको नया“ प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजुको आयतन र खर्चको तरीकालाई हेर्दा मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु यसै प्रदेशसभालाई पहिलो र अन्तिम ठानेर काम गरिरहेको जस्तो लागिरहेको छ । भोलिका दिनमा मधेस प्रदेशका अधिकांश मन्त्रीहरु भूतपूर्व समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा ठूलो सजाय भोग्ने अवस्था आउन सक्दछ । प्रतिरक्षा, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई नदिएसम्म सङ्घीयतालाई असफल मान्न सकिंदैन । सङ्घीयता मात्र दोषी होइन ।
