२०७९ श्रावण १३, शुक्रबार ०७:२२
भारतीय फिल्म ’दस्वीं’ मा एउटा निक्कै सान्दर्भिक संवाद छ– ’यहाँ काम नहीँ करने के लिये तन्ख्वा मिलते हे, काम करने के लिये घुस।’
हाम्रो समाज यस्तै हुँदैछ ।
एकपटक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका एक पूर्वअध्यक्षसँग छलफल भएको थियो। उहाँले रौतहटको प्रमुख जिल्ला कार्यालयका एक अधिकारीलाई सोध्नुभएछ, ’किन हरेक नागरिकले सिडिओ कार्यालयमा आफ्नो नागरिकता लिन आउँदा, झ्यालबाट कर्मचारीलाई खाजा खर्च बुझाउनु पर्छ? यो भ्रष्टाचार हैन ?’ ती अधिकारीले भनेछन्, ’हैन हजुर, यहाँ खाजा खर्च तिर्नुपर्छ भनेर सबैलाई थाहा छ। सबैले जोहो गरेर नै आउँछन्। एक किसिमको नियमित अभ्यास नै भइसक्यो। यसलाई भ्रष्टाचार नभनौं ।’ हाम्रो समाजमा मुख्यगरी तीन किसिमको भ्रष्टाचार अभ्यास भएको पाइन्छ । पहिलो, नीतिगत भ्रष्टाचार जसबारे अहिलेको अवस्थामा धेरै व्याख्या आवश्यक छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको अघिल्लो दिनको सिसिटिभी फुटेज हराएको घटना सम्झिनुहोस्। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यस दिन अनधिकृत मान्छेलाई मन्त्रालयमा ल्याएर उनीहरूकै अनुकूल बजेट बनाएको आरोप छ। यसको छानबिन गर्दा त्यो दिनको सिसिटिभी फुटेज नै नभएको भन्दै उनी पन्छिए । केही दिनअगाडि यो आर्थिक वर्ष सकिएको दौरानमा भ्रष्टाचारको विषयमा साथीहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थियौं। त्यो बेला थाहा भयो, विद्यालयमा बनाउने पुस्तकालय र मन्दिरको दक्षिणामा पनि भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ। यो त आउने पुस्ता र अन्तिम संस्कारसम्मका लागि पाप हो! दोस्रो हो सामाजिक भ्रष्टाचार। यस्तो भ्रष्टाचारको अभ्यासलाई कम्तीमा नेपालको सहरिया समाजले सहजै स्वीकार गरेको छ। बहालवाला र पूर्वमन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीसम्मको करौडौं सम्पत्तिमा हामीले प्रश्न नगर्नु यसको उदाहरण हो। उनीहरूका आलिशान घरगाडीदेखि सन्तानको बिहेमा हुने तामझामलाई ’मन्त्री भएको थियो, यति त कमाएकै होला’ भनेर सामान्य रूपमा लिनु यसको अर्को उदाहरण हो ।
कुनै अधिकृतले भलै भ्रष्टाचार गरेर करोडौंको घर बनाएको होस्, त्यसलाई सहज रूपमा लिइन्छ। यस्तो सामाजिक भ्रष्टाचारलाई हामीले सामान्यीकरण गर्दै आएका छौं । समाजले पदअनुसारको स्तर स्वतः स्वीकार गर्छ तर त्यसको स्रोत खोज्दैन। यस्तो भ्रष्टाचार नीतिगतभन्दा घातक हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारमा थोरबहुत प्रश्न उठ्छ, सामाजिक सञ्जाल तात्छ। तर भ्रष्टाचारको सामाजिक स्विकारोक्तिमा प्रश्न उठ्दैन । भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेर फर्किँदै गरेका व्यक्तिको स्वागतमा हुने अबिर जात्रा र जेल सकेर बाहिरिँदै गर्दा गलाभरि माला थापेर, अनुहार गमक्क पारेर, निर्धक्क हात हल्लाउँदै अभिवादन बाँड्नेहरूका अनुहार सम्झिनुहोस् त! भ्रष्टाचार सामान्यीकरण नहुँदो हो त उनीहरूले त्यस्तरी लाज पचाउन कसरी सक्थे ? तेस्रोमा आउँछ, व्यावहारिक किसिमको भ्रष्टाचार। काम नगरी ’काम हुँदैछ’ भन्ने। ’पुग्नै लागेँ है’ भन्दै कुराउने। ’ठूलो मान्छे’ भन्दै ढिलो पुग्नुलाई आफ्नो अधिकार ठान्ने। नियम नमान्दा आफूलाई बहादुर सम्झिने। हेलमेट र सिट–बेल्ट ट्राफिक प्रहरीका लागि लगाइदिएको सम्झिने। छल्ने, झुक्याउने, ठग्ने । यो तेस्रो खालको भ्रष्टाचार त हाम्रो दैनिकीको अंग नै बनिसक्यो। यसमा हामी सबै दोषी छौं। देशको राजनीतिलाई दोष दिएर पन्छिन पाउँदैनौं। हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा सानोतिनो व्यावहारिक भ्रष्टाचार जसरी सजिलै गर्छौं, हाम्रा नेता र कर्मचारीहरू ठूल्ठूलो भ्रष्टाचार त्यसरी नै लाज पचाएर गर्छन् । व्यावहारिक भ्रष्टाचारमा नेताहरू पनि कम छैनन्। जनआन्दोलनलाई बयलगाडा गणतन्त्रको यात्रा भनेर खिल्ली उडाउने नेताले नै अहिले गणतन्त्रको दुहाइ दिन्छन्। उनले ’म त्यो दिन गलत थिएँ वा आज?’ भनेर स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन। समाज यस्ता स्वघोषित राजनेतालाई देवत्वकरण गर्न तम्तयार छ। उहिले निर्दलीय व्यवस्था टिकाउने अभियानमा लागेकाहरू बिनास्पष्टीकरण बहुदलीय लोकतन्त्रवादमा घुलमिल भइसकेका छन्। प्रत्येक बर्खामा राजनीतिक सिद्धान्त परिवर्तन गर्दै जाने वैकल्पिक शक्तिहरू पनि छन् ।
व्यावहारिक भ्रष्टाचारमा हामी नेपाली निक्कै खप्पिस छौं, म पनि छु। ’देश बदल्न’ सबभन्दा पहिला त हामीले गर्ने यी सामान्य व्यावहारिक भ्रष्टाचार घट्नुपर्छ, हट्नुपर्छ। यसको मूल्य अप्रत्यक्ष र अदृश्य हुन्छ तर महँगो हुन्छ। गैरकानुनी रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र किनेर आफ्ना सन्तानलाई दिएजस्तै हो यो। जुनसुकै बेला हुन सक्ने दुर्घटना र त्यसको मूल्य कसले तिर्नुपर्छ, त्यो हामी बुझ्न सक्छौं । हाम्रो समाज दैनिक रूपमै भ्रष्टाचारको अभ्यास गर्दै छ। सामाजिक समानता र न्यायको बहानामा ४५ सय दिनभन्दा लामो द्वन्द्व र औसतमा दैनिक चार जनाको मृत्यु भइरहँदाको एक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखेँ। त्यसमा अग्रपंक्तिमा थिए नेताहरू। पछाडिको पंक्तिमा माओवादी सेना। त्यो तस्बिरको क्याप्सनमा ’अग्रपंक्तिमा उभिएर मुड्की उचाल्नेहरू सबै आजको दिनमा अर्बपति भइसके, पछाडि उभिएर बन्दुक बोक्नेहरू कि त सहिद भए, कि घाइते छन्, कि रोजिरोटीका लागि बिदेसिए’ लेखिएको थियो । शान्ति प्रक्रियाबीच ती सैनिकहरूका नाममा भएको भ्रष्टाचारबारे धेरैले बताउँदै आएका छन्। लडाकूहरूको गलत संख्यादेखि खोलाले बगाएको बन्दुकका नाममा भएको लुटसम्म। त्यो भ्रष्टाचार हाम्रो समाजमा अभ्यास हुने तीनैथरीका भ्रष्टाचारको दायरामा पनि अट्दैन सायद। भविष्यमा बेग्लै परिभाषा बन्ला कि ! भ्रष्टाचारकै कुरा गर्दा तीन वर्षअघिको एउटा प्रसंग सम्झिन्छु। विदेशबाट पढेर आएका एक नेपाली व्यापारी थिए। उनले एक कम्युनिस्ट नेतालाई सुझाव दिए, ’दाइ यति महँगो सुट छ, हजारौं पर्ने बेल्ट छ तर रङ नमिलेको स्पोर्ट्स जुत्ता, सुहाएन नि। यो हैन नि तरिका, आउनुस् म सघाउँछु ।’ ती नेताले हाँस्दै जवाफ फर्काए, ’सर लुगा लगाउन मैले पनि अलिअलि जानेको छु। नआए युट्युबमा खोज्न सक्छु। तर हामी कम्युनिस्ट यसरी नै सुट लगाउँछौं। यसमा छालाको जुत्ता त एम्बेसीको कार्यक्रममा जाँदा लगाउँला नि। कार्यकर्तामाझ जाँदा भने यसरी नै उनीहरूजस्तै नबुझे झैं गर्नुपर्छ ।’ यो जवाफ सुनेर म हाँसेँ, मनमनै छक्क परेँ। कति सजिलै झुक्याउन सक्ने रहेछन ! धेरै नेताहरू विद्यार्थी र युवा राजनीतिमा लाग्दा वा जंगलबाट राजनीति गर्दा व्यापारीलाई थर्काउँछन्। पछि त्यही व्यापारीसँग साझेदारी गर्छन्। भूमिगत युद्धबाट भूमिगत लगानीसम्मको यात्रा तय हुन्छ। आन्दोलनमा सहिद हुन कार्यकर्ता खोज्छन्, आन्दोलन सफल हुनेबितिक्कै आफन्त रोज्छन्।
सहिदका नाममा जिउँदोलाई भैंसी बाँड्छन् । पदमा पुगेपछि नेता त नेता भइहाले, तिनका आसेपासेको पनि कसैले ’छुन’ नसक्ने गरी भाउ बढ्छ। एकपटक लाजिम्पाटको एउटा महँगो होटलमा प्रहरीले छापा मा¥यो। तोकिएको समय नाघेको भनेर होटल बन्द गराउन प्रहरीले सिटी बजाए। सबैलाई निकाले, म पनि निस्केँ। माथिल्लो तलामा रहेकालाई भने निकालेनन्, भन्न नि गएनन्। पछि थाहा पाएँ, त्यहाँ त समानताको ’आन्दोलन’ गरेर आएका दलका नेताहरूका सन्तान रहेछन्। पहिले पहिले राजतन्त्रमा राजपरिवारका सदस्य वा आफन्तलाई यसरी नै कसैले छुने आँट गर्थेनन् । अब औसत नेपालीको जीवनस्तर हेरौं। जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ घरधुरी छन्। तिनमा ६७ लाख ६१ हजार ५९ परिवार बसोबास गर्छन्। सरदर नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत आय वार्षिक १ लाख ६० हजार रूपैयाँ छ। एउटा परिवारमा औसत सदस्य ४.३२ छ। अर्थात् प्रतिपरिवार मासिक औसत आम्दानी ५७ हजार रूपैयाँ छ। अहिलेको अवस्थामा एक व्यक्तिलाई चाहिने औसत पौष्टिक आहारका लागि मासिक ७ हजार रूपैयाँ चाहिन्छ। यस हिसाबमा मासिक आम्दानीको लगभग ५५ प्रतिशत खानामै जान्छ । चिनियाँ कपडाको उपलब्धताले लुगाको खर्च त घटाएको छ तर गत दशकको तुलनामा औषधि खर्च बढेको छ। सञ्चार, मनोरञ्जन र सार्वजनिक सेवामा हुने थप खर्चले गरिबहरूको धनी हुने रफ्तार कम भएको छ। खर्चको प्रकार थपिएझैं आम्दानीको आधार थपिएको छैन। नेपालमा जीवन साँच्चै महँगो भएको छ। औसत परिवारको सामान्य रफ्तारमा हुने आम्दानीले एकथरी तरकारी पनि खान सक्दैन। त्यसको एउटा कारण भ्रष्टाचार हो भने अर्को कारण हो हाम्रो गैरजिम्मेवारी । हाम्रो जिम्मेवारी ’आफ्नो’ सरकार हुँदा जायज मुद्दा उठाउनेलाई पनि देशद्रोही देख्ने र विपक्षी भए देश डुब्यो भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। साँच्चै देशभक्त भए त आफ्नो सरकार हुँदा भएका गल्तीको माफी माग्नु पर्छ।
जुनसुकै दलबाट होस्, गलतलाई गलत भन्न सक्नु पर्छ। आधारहीन निर्णय र होडबाजीमा अर्थतन्त्रलाई भएको नोक्सानप्रति ग्लानी हुनु पर्छ। यसको जिम्मेवारीबोध हुनु पर्छ। भ्रष्टाचार आफू, आफ्नो मान्छे, आफ्नो दलबाट भए पनि वा अरू कसैबाट भए पनि गलत गर्नेहरूलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत राख्नु पर्छ । पाँच दशकअघि गणेशमान सिंहले भनेका थिए, ’नेपालमा एक निर्वाचनपछि केवल अर्को निर्वाचन हुन्छ।’ हाम्रो र अबको पुस्ताको राजनीतिक संस्कार अब पनि त्यहीँ नअड्कियोस्। जबसम्म नीतिगत, सामाजिक, व्यावहारिक लगायत सबै किसिमका भ्रष्टाचार मास्न हामीले पहल गर्दैनौं, लुट्नेले लुट्दै गर्छन् । जब यो संस्कार मासिन थाल्छ, तब देशलाई भित्रभित्रै खाइरहेको भ्रष्टाचारको बीउ पनि मासिँदै जान्छ ।सौजन्यः सेतोपाटी
