२०७९ श्रावण १५, आईतवार ०७:३१
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट उत्पति भएकाले सो विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुनेछ । त्यसपछि, सभामुखले सिफारिस गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै राजपत्रमा प्रकासित हुन्छ । विधिवत रुपमा नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन हुनेछ । यो ऐन लागू भएपछि सवैभन्दा लाभ जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई प्राप्त हुनेछ । अनागरिक भएर बसेका उनीहरुमध्ये कतिपय व्यक्ति शिक्षाप्राप्त गरेपनि नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा ‘निल्नु न ओकल्नु’ अवस्थामा छन् । यो ऐन विधिवत रुपमा सक्रिय भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकताप्राप्त गरी रोजगार र व्यवसायलगायतका अग्रसर हुनेछन् । नागरिकता ऐन २०६३अनुसार, ४९ जिल्लामा एक लाख ९० हजार ७२६ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएको थियो । मुलुकमा २१ जिल्ला मधेश पर्छ । ४९ जिल्लामा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरु छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने पहाडी समुदायका कतिपय व्यक्तिहरु सो सरहका नागरिकता पाएका हुन् । अहिले संशोधन हुन लागेका नागरिकताको ऐनमा २०७२ असोज ३ अघि अर्थात संविधान जारी भएअघि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिबाट जन्मेका सन्तानले वंशज नागरिकता पाउने हो । २०७२पछि जन्मिएका सन्तानको हकमा ऐन मौंन छ । यदि कसैको सन्तान जन्म लिएका छन भने त्यस्ता व्यक्ति कसरी नागरिकता पाउने ? आमावुवा र दाजु दिदीले नेपाली नागरिक हुन पाउने सहोदर भाइबहिनी नागरिकताबाट बञ्चित हुनेछन् । यो विषय पुनः उठ्ने सम्भावना देखिन्छ । नागरिकताको बडो संवेदनशील विषय हो । वास्तविक नागरिकलाई अनागरिक रुपमा राख्नु उचित होईन् । तर, नागरिकता वितरणमा पारदर्शी नभएको कारणले कतिपय विदेशीहरुले पनि नागरिकता लिएका छन् । भारतको विहार र उत्तर प्रदेशबाट मधेशी समुदाय भनिनेहरु र पश्चिम बङ्गाल, असाम, मेघालयलगायत पश्चिमी नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट पहाडी समुदायका कतिपय व्यक्तिहरुले नागरिकता लिएका विषय चर्चामा आउने गरिन्छ । यस विषयमा गम्भीर नभएको अवस्थामा पहाडी र मधेशी समुदायका रैथानेहरुको हकपनि खासिने खतरा पनि छ । यस विषयमा पनि सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी, मधेशको ग्रामीण क्षेत्रमा खासै नागरिकताको समस्या विगतमा पनि थिएन् । अतिविपन्न परिवारहरु उतिखेर, पञ्चायतकालमा नागरिकताको त्यति महत्व सम्झेको थिएन् । पञ्चायतकालमा जग्गाधनी प्रमाणपत्रलाई नागरिकता वितरणको प्रमुख आधार बनाएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रका मुसहर, बातर, डुम, चमारलगायत अति विपन्न परिवारसँग जग्गा नहुँदा नागरिकता पाउन सास्तीनै भोग्नुपर्ने अवस्था थियो । उनीहरुसँग तस्वीर खिचाउँन पैसाको पनि अभाव थियो । यस्तो अवस्थामा कतैबाट आर्थिक सहयोग र गाउँमा नागरिकता वितरण टोली आएर नागरिकता वितरण गरोस भन्ने चाहना राख्दथ्यो । पञ्चायतकालमा पनि टोली खटाइएको थियो । तर, नागरिकता वितरणमा आवश्यकताभन्दा बढी कडाइ गर्दा कतिपय विपन्न परिवारहरु नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका थिए । जहिलेदेखि बृद्धभत्ता र मतदाता सूचीमा नाम दर्ताका लागि नागरिकता अनिवार्य गरिएपछि ति वर्गहरु नागरिकताप्राप्त गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ । मधेश आन्दोलनपश्चात टोली खटिएपछि मुलुकभरमा ४० लाख नागरिकता वितरण गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार मधेशका जिल्लाहरुमा करिव तेह्र लाख नागरिकता वितरण भएको थियो । सोमध्ये मधेशमा बस्ने पहाडी समुदायको समेत गरी सो सङ् ख्या पुगेको थियो । जेभएपनि, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानमा यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(माओवादी) केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको पारित गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । तत्काल, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका लागि धेरै ठूलो राहत हुने देखिन्छ । तर, नागरिकताको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्नुपर्छ ।
पारित विधेयकमा कस्तो व्यवस्था छ ?
नेपालमा नागरिकता ऐन २००९बाट शुरु भएको छ । २०१५ सालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको थिएन् । पञ्चायतकालमा २०१९ को संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको थियो । २०२०मा नागरिकतासम्बन्धी ऐन आयो । २०० ९देखि अहिलेसम्म नागरिकतासम्बन्धी तीनवटा ऐन, सातवटा नियमावली आइसकेका छन् । पाँचवटा संविधान फेरिएका छन् । २०२०को नागरिकता ऐनलाई २०२४, २०३३, २०३८, २०४६ र २०४९ गरी पाँचपटक संशोधन गरिएको छ । डा. हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा बेग्लाबेग्लै चारवटा आयोग र समिति बनेका छन् । तर, नागरिकतासम्बन्धी सम्स्या ज्यूँका त्यूँ नै रह्यो । वास्तविक समस्या के देखिएको छ भने मधेशी अनुहार भएका व्यक्तिलाई भारतीय सम्झने मानसिकताका कारण कतिपय रैथाने नागरिकताबाट बञ्चित भएका छन् । कतिपय भारतीयहरु आर्थिक चलखेल गरी कर्मचारीहरु मिलाएर नागरिकताप्राप्त गरेका घटनाहरु पटक पटक सार्वजनिक भएका छन् । भारतीयहरुलाई कुनैपनि शर्तमा नागरिकता दिनु हुँदैन् । तर, वास्तविक नेपाली नागरीकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्नुपनि हुँदैन् । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता साविकअनुरुप दिने व्यवस्था यथावत राखेपछि केही व्यक्तिहरु विरोधमा उत्रेका छन् । भारतमा विदेशी नागरिकसँग विवाह भएपछि सात बर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुप व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठाउनेहरु पनि छन् । तर, वास्तविकता के छ भने भारतमा नेपाल छोरीको विवाह हुनासाथ भारतीय नागरिकसरह सुविधा प्राप्त हुन्छ । भारतमा नागरिकता वितरणगर्ने प्रावधान विधिवत रुपमा जारी नरहेको अवस्था छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालयले असारको तेस्रो सातामा प्रतिनिधिसभाको सचिवालयमा पेश गरेको थियो । केपि शर्मा ओलीको कार्यकालमा संसदमा पेश गरिएका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा थियो । सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिएर केही व्यवस्था थप गरी सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । यसअघि, सो विधेयकमाथि नेकपा(एमाले) सहितका दलले राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । उक्त विधेयकमा नेपाली काँग्रेस र मधेशकेन्द्रीत दलहरुले ‘ नोट आँफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । अहिलेको विधेयकमा मूल ऐनको दफा– ३मा संशोधन गर्दै केही उपदफाहरु थपेको छ । सो विधेयकमा लैङ्गिक पहिचानपनि समेटिएको छ । अहिले नागरिकता विधेयकमा १६ बर्ष पुगेपछि नागरिकता पाउने प्रावधान थपिँएको छ । बावु वा आमा पत्ता लागेमा वंशज नागरिकताको वितरण अद्यावधिक गरिने विधेयकमा समावेश गरिएको छ । नेपालभित्र फेला परेका व्यक्तिको हकमा बालमन्दिर र अनाथालयमा हुर्केको भए स्थानीय तहबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा पनि नागरिकता दिइने विधेयकमा थप गरिएको छ । नागरिकता ऐनको दफा ३को उपदफा ३मा सामान्य संशोधन गर्दै उपदफा ४,५, ६ र ७ थपिएका छन् । संशोधनको उपदफा–३मा भनिएको छ ‘नेपालभित्र फेला परेका पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका प्रत्येक नावालक निजको बावु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ । यसले गर्दा अनाथ वालवालिकापनि राष्ट्रको मूलधारमा समाहित हुनेछ । उपदफा ३को ४मा अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई संविधानअनुसार ‘ वंशज’ दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘२०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मेका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानको बावु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ बर्ष पुगेका व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी उपदफा ५मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमैं बसोवास गरेको र बावुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, उपदफा ६मा विदेशी नागरि कसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकका सन्तानका विषयमा स्पष्ट पारिएको छ । उपदफा २मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरि कसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाको बखत निजको आमा र बावु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न गर्नेछ । यसैगरी, उपदफा–७को ५ अनुसार, बावु पत्ता नलागेको नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाएकोमा विदेशी ठहरिए अङ् गीकृत हुने भनिएको छ । कुनै व्यक्ति विदेशी ठहरिएमा वंशजको आधारमा लिएका नागरिकता कायम रहने छैन् । निजले बावुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनि तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्रापत गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ् गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । यसैगरी मूल ऐनको दफा ७ ‘क’ थप गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने सन्दर्भमा यसरी भनिएको छ, विदेशी मुलुकको नागरिकताप्राप्त गरी दक्षिण एशियाली सहयोग सङ् गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको र साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बावु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । गैर आप्रवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित अधिकार ीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन दिँदा निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बावु वा आमा,बाजे वा बज्यै साविकमा नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा नेपाली नागरिकता लिएको वा सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण र दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ् गठनका सदस्य राष्ट्रबाहेकको देशमा बसोवास गरेको प्रमाण र नेपालको संविधान र कानुन पालना गरेको प्रतिबद्धतापत्र संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
