२०७९ श्रावण १६, सोमबार ०७:१८
जनकपुरधाम । सर्लाहीको मानव निर्मित तालमा काम नहुँदै भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
आइतबार स्थलगत निरीक्षणको लागि पुगेका सार्वजनिक लेखा समितिले त्यहाँ काम पुरा नहुँदै प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिइएको कमजोरी औल्याएको हो । असार ६ गते उक्त तालमा विभिन्न कामका लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । समितिको सभापति नरेशकुमार यादवले काम नहुँदै भुक्तानी, अर्को काम पनि प्रदेश सरकारकै बजेटमा देखाइएको र टेण्डर भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट दिएको लगायतको कमजोरी फेला परेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि उनले उपभोक्ता समितिको फाइल अध्ययन गरेपछि मात्रै अनियमितता बारे यकिन साथ भन्न सक्ने बताए । समितिले प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल मगाइसकेका छन् । समितिले उपभोक्ता र टेण्डरबाट भएको कामको दुई दिनभित्र फाइल माग गरेका छन् । ‘सबैभन्दा शंकाको कुरा पहिले टेण्डर भएको छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले बजेट निकासा गरेको छ,’उनले भने,‘फेरि भुक्तानी सबै भइसकेको छ । तर काम अझै हुँदै छ ।’ समितिका सदस्य तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद उपेन्द्र महतोले तालमा प्रदेश सरकारले गरेको लगानीमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरे । त्यहाँ तीनै तहको सरकारको लगानी देखिएको हुनाले कागजात आएपछि मात्रै यकिन साथ भन्न सक्ने उनले बताए । ‘ त्यहाँको अवस्था भद्रगोल छ । तीनै तहको सरकारसँग बजेट लिएर काम गरेको छ,’उनले भने,‘कुन काम कुन सरकारले गरेको हो । हामी प्रष्ट हुन सकेनौं ।’ समितिको अर्का सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले प्रपोजलको आधारमा अधिकांश काम मेल नखाएको बताए । प्रदेश सरकारबाट रिफ्रेस सेन्टर निर्माणको लागि लिएको बजेटले होटल बनाइरहेको उनले बताए ।
३० करोड रकमको सबै काम असार मसान्तमै भएको हुनाले उनले पनि अनियमितताको आशंका गरे । तालमा सौन्दर्यकरण, रि फ्रेस सेन्टर, प्रतीक्षालय, पार्क निर्माण र १२ हजार आँपको बोट रोप्ने लगायत कामका लागि बजेट दिएको थियो । यी सबै काम १९ दिनमै सम्पन्न भएको भन्दै प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिएको छ । काम बारे प्रदेशसभा बैठकमा व्यापक अनियमितता भएको आवाज उठेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले सार्वजनिक लेखा समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी र पोखरी निर्माणको क्रममा त्यहाँबाट उत्खनन् भएको बालुवा, गिट्टी र ढुंगा, माटो र ग्राभेलको लेखाजोखा पनि गरिएको छैन् । यी तालको नाम सुरुमा भरत ताल राखिएको थियो ।पछि मेयरको नाममा राखिएको भन्दै विवाद हुन थालेपछि परिर्वतन गरी मानव निर्मित ताल नाम राखिएको छ । यी मानवले उत्खनन् गरी बनाएको छ । बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल पोखरेलले ताल निर्माणबाट वार्षिक २ करोड भन्दा बढी आम्दानी हुन थालेको बताए ।‘तालमा माछाको ठेक्का लागेको र आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरु आउने क्रममा दिनहुँ वृद्धि भइरहेको छ । किसानको खेतमा पानीको सुविधा भएकाले ताल बहुआयामिक उपयोगी भएको उनले जनाए ।पर्यटकीय दृष्टिकोणले मात्र ताल निर्माण नभएको उल्लेखगर्दै उनले त्यसबाट अनेक प्रकारले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त भइरहेको बताए । ‘वातावरणीय सन्तुलन मिलाउन पनि ताल महत्वपूर्ण रहेको छ’ पोखरेलले भने, तालको कुनै पक्ष कमजोर रहेको छैन् । तालमा उत्खनन्बाट वार्षिक करिब २ करोडको बालुवा, गिट्टीबाट आम्दानी, तालमा सञ्चालित बोटबाट वार्षिक डेढ करोड, होटेलबाट वार्षिक १ करोड, प्रवेश शुल्कबाट २ करोड गरी वार्षिक १० करोड आम्दानी कम्तीमा हुने उनको दाबी छ ।
please subscribe our official youtube channel below and support us.
https://www.youtube.com/watch?v=-gUA8UoSBJY
