२०७९ श्रावण १६, सोमबार ०७:२५
दक्षिण एसियाकै एउटा देश श्रीलंकाको अवस्थावाट सतर्क भई देशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयास भएन भने हाम्रो अवस्था झन डर लाग्दो हुनेछ । सरकार हाँक्ने राजनीतिज्ञहरु र कर्मचारीमा वितिय अनुशासन नहुँदा बेरुजुको आयतन पाँच वर्षमै दोब्बर भएको छ । सरकार आफैले बनाएका ऐन नियम विपरित बजेट खर्च गर्ने तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्यायको बजेटको बेरुजु फर्स्यौटमा लापरवाही गर्ने प्रवृतिले वार्षिक रुपमा बेरुजुको आयतन बढ्दै गएको हो । सुशानको निम्ति राज्यले अनेकौसँस्था खडा गरेको हुन्छ । सरकारको कामको सन्तुलन र नियन्त्रणका निम्ति संवैधानिक निकायको पनि सिर्जना गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षक जस्ता निकायको काम राजयका काममा निरन्तर खबरदारी गर्नु हो ।माहालेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदन राष्टपति समक्ष सुम्पने गर्दछ । यसको उद्देशय मुलुकको आर्थिक अनुशासनको अवस्थाबारे अवगत गराउनु हो ।सरकारले महालेखा परिक्षकको सुझाव र सल्लाह अनुसार पाईला चालने काम गरेमा आर्थिक अनुशासन,पारदर्शीता र जिम्मेवारीपन रहनेछ । माहालेखा परिक्षक द्रारा हालै प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएपछि अहिले देशको आर्थिक अवस्थावारे चर्चा हुन थालेको छ र देश कतै श्रीलंकाको बाटोमा त गईरहेको छैन ? भन्ने आशंका पनि व्यक्त भईरहेका छन् । मुलुकको बिग्रिदो आर्थिक अनुशासनवाट सवै अवगत छन तर देशका जिम्मेवार राजनितिक दलहरु यसलाई रोक्नमा पहल गर्न तयार छैनन् । अनियमितताका विषय आईरहँदा यसमा गम्भिर भई राजनितिकदलहरुले सुधारको प्रयास गर्नु पर्नेमा पुरानै गलतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहे । आर्थिक अनुशासन नभएको मुलुक दुर्घटनामा पर्नु अवश्यमभावी छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था फस्टयाउन आर्थिक अनुशासन अथवा सुशासन चाहिन्छ नै। बेरुजको आयतन तीनवटै तहको सरकारमा रहेको पाईन्छ । यो स्थानिय तहमा बढी देखिन्छ । पारदर्शिता नभएको र आफ्नो आसेपासेलाई पोस्ने अर्थतन्त्रले मुलुक दुर्घटनामा पर्नु स्वभाविक हुन्छ ।
सन्तुलन र नियन्त्रलाई शासनको प्रमुख आधार मानेर अगाडी बढनु नै देशहितमा हुनेछ ।आर्थिक अनुशासनहीनता कति भयावाह भएको छ भने कुल बेरुजु मध्ये एक तिहाई असुल उपर गर्नुपर्ने गरी अनियमितता गरिएको छ । असुलउपर गर्नुपर्ने गरी आर्थिक अनुशासन कायम नगरेको रकमलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदकको अनियमितता नभएको संकेत गर्दछ । महालेखाका अनुसार पहिल्ला पाँच वर्षमा बेरुजु रकम दोब्बर भन्दा धेरैले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा मुलुकको कुल बेरुजु २ खर्ब २१अर्ब रुपैया मात्रै थियो । पछिल्लो प्रतिवेदन २०७७–०७८ मा आउदो बेरुजु ८ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ । मुलुकको तिनैतहका सरकारी निकायको वार्षिक रुपमा फर्छौट गर्ने भन्दा उठाउने बेरुजु धेरै भएकाले प्रत्येक वर्ष रकम थपिदै गएको हो । महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कुनै पनि निकायले बेरुजु फर्छ्यौटमा ध्यान दिएको देखिएन । आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा तीनै तह समिति र संस्थामा १ खर्ब १५ करोड रुपैया बेरुजु फेला पारेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७३–०७४सम्म कुल बेरुजु २ खर्ब २१ अर्ब रुपैया रहेकोमा त्यस वर्ष सरकारीकार्यालयहरुले ५२ अर्ब रुपैया मात्र बेरुजु प्रस्यौट गरेका छन् । कानुनले बेरुजु फर्छयौट गर्ने जिम्मेवारी कार्यालमा लेखा प्रमुखलाई तोकेको छ । तर उनीहरुलाई कुनै पनि कानुनले बाध्यकारी बनाउन सकेको छन्। विगतमा निश्चित प्रतिशत बेरुजु प्रछ्र्यौट नगर्ने कार्यालयलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निकासा रोक्ने प्रचलन थियो,त्यसले बेरुजु फर्छयौटमा ठुलो सफलता मिलेको थियो तर पछिल्ला वर्षहरुमा यो नियमलाई हटाईयो । सबै बेरुजु रकम भ्रष्टाचार नै हुदैन । महालेखाले बेरुजुलाई मुख्य रुपमा असुल गर्नु पर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बेरुजु गरी तीन किसिमवाट वर्गिकरण गर्दै आएको छ ।
यी मध्ये असुल गर्नुपर्ने सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको बेरुजु रहेको छ । कुल बेरुजुको एकतिहाई असुल गर्नुपर्ने ठहर गर्नुको अर्थ एक किसिमले भ्रष्टाचारको संकेत हो । यसले मुलुकमा भएका भ्रष्टाचार र कुशासन रहेको देखाउँछ । मुलुकका तिन तहका सरकार मध्ये सबै भन्दा बढी अराजकता स्थानिय तहमा रहेको पाईएको छ ।अधिकांश स्थानिय तहले कानुनको धज्जि उडाउदै खर्च गरेको छ । अनियमिततामा संलग्न सबै निकायको प्रवृती उस्तै छ । स्कुलमा बालबालिका निम्ति व्यवस्था गरिएको दिवा खाजाको रकममा समेत अनियमितता भएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रणको नाममा ९२ अर्ब खर्च भएकोमा ६० अर्ब रुपैया खर्चको कुनै हिसाब नै छैन । कमिशनको निम्ति सामान खरिद गर्नु र काम गर्ने लायक नदेखिएपछी त्यसलाई भत्क्याउने काम हुदै आएको छ । जबसम्म कसैको जवाफदेही निर्धारण हुंदैन तबसम्म यस्तै रहनेछ। प्रादेसिक सरकारहरुको अनियमितता झनै डर लाग्दो छ । मधेश प्रदेशमा कुल बेरुजु ५ अर्ब ६८ लाख देखिएको छ । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७–०७८मा थपिएको बेरुजु २ अर्ब १३ करोड रहेको छ । मधेश प्रदेशको सरकारले सर्वाधिक उपलब्धिको कार्यक्रम बताएको साइकल बितरण कार्यक्रममा ब्यापक अनियमितता भएको विषयको छानविन अख्तियारले गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै छापामारी परेको थियो । नेपाल बाहेक विश्वका अन्य कुनै पनि देशमा यस्तो घटना भएकाभए नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीको राजिनामा आईसकेको हुन्थ्यो । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सभामुख, उपसभामुखको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन तथा प्रदेश सभाको स्विकृत दरबन्दी समेतमा राजनितिक सल्लाहकारर प्रेस सल्लाहकार रहने ब्यवस्था छैन । तर सचिवालय ब्यवस्थापन तथा सन्चालन समितिको १५ माघ ०७६ को निर्णयबाट राजनितिक सल्लाहकारलाई सात लाख ६९ हजार र प्रेस सल्लाहकारलाई चार लाख ३२ हजार पारिश्रमीक भुक्तानी दिईएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वितिय उत्तर दायीत्व ऐन २०७६ को दफा २४(२) मा उचित प्रतिफल गर्ने गरी मितब्यी तरिकाले खर्च गर्ने ब्यवस्था छ । पोखरी सौन्दर्य करण सम्बन्धी चारवटा पोखरी शिलान्यास तथा साइकल वितरण कार्यक्रमको सुरुवात गर्न आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यकालले एक हजार देखि एक हजार पांच सयसम्म ब्यक्तिलाई खाना तथा खाजा खुवाएको २० लाख ६४ हजार भुक्तानी गरेको छ । गहन छानविन भयो भने शिलान्यास कार्यक्रमको नाममा सम्बन्धित मन्त्रालयको जिल्ला स्तरीय कार्यालय र स्थानिय नगरपालिकाले पनि खर्च गरेको अवश्य नै प्रमाणीत हुने छ । मधेशसका जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन, अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा आत्म निर्भर बनाउने दावी गर्दै आएको मधेशी मसिहाहरुको पार्टीको सरकारले मधेश प्रदेशलाई भत्ताको नाममा विकृतीको चरम रुपमा प्रदर्शन गरेको छ । कार्यालय सन्चालन भएको दिन कार्यालय समय बाहेक विहान बेलुका आधा घण्टा देखि एक घण्टा सम्म प्रतिदिन आठ वटासम्म बैठक बसेको भत्ता वितरण गरेको भेटिएको छ । एक जनाको एक दिनको बैठक भत्ता ३२ हजार रुपैया सम्म प्राप्त गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा पांचवटा तालिम, गोष्ठी कार्यक्रममा मात्र ५२ लाख २३ हजार खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये खाना खाजामा मात्र २० लाख २१ हजार खर्च देखाइएको छ । लुम्बनी प्रदेशमा तलबी प्रतिवेदन विना नै कर्मचारीहरुलाई कार्यालयको निम्ति मासिक सुविधा दिएको छ । प्रदेश नं.१ को मुख्यमन्त्रीको राजधानीस्थित सम्पर्क कार्यालयको निम्ति मासिक पौने तीन लाख भाडा दिने काम हुदै आएको छ ।यही अवस्था रहि रहयो भने नेपाल पनि श्रीलंका बन्न धेरै समय लाग्ने छैन । यस्को निम्ति तिनै तहको सरकार तथा सरकारलाई चनाखो गर्न नसक्ने सबै पक्ष एक समान जिम्मेवार मानिने छन ।
