२०७९ श्रावण १७, मंगलवार ०७:४३
प्रसिद्ध आइरिस कवि र नाटककार जर्ज बर्नार्ड शा लाई लिएर एउटा हँस्यौली लोकप्रिय छ ।
शा आफ्ना एक जना साथीसंग कतै जाँदै थिए । सामुन्नेबाट एकजना अति मोटो र एक जना अति दुब्लो मानिस संगसंगै आउँदै थिए । दुब्लो मानिसलाई देखाउँदै शा ले साथीलाई भने — ‘हेर कति अकाल परेको मान्छे ।’ अनि फेरी उनले मोटो मानिसतिर देखाउँदै भने —‘हेर, अकाल पार्ने मान्छे ।’ पूँजीवादी असमानताप्रतिको यो तीखो व्यङग्य हो । केही यस्तै चर्चा यस लेखमा गरिएको छ । गत आइतवार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा दुईवटा राजनीतिक महत्वका घटनाहरुले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको अधुरोपनालाई प्रदर्शित ग¥यो । यस्ले तपाँईको ध्यानपनि आकर्षित गरेका हुनुपर्छ । गर्नुपनि पर्छ । आखिर देशको राजनीतिक परिवर्तनमा हामी सबै सामेल छौँ । पहिलो घटना प्रदेशका भूमिहीन महिलाहरुको एउटा समूहले काँखे बालकसहित मूख्यमन्त्री कार्यालय सामू सडकमै सुतेर जग्गाको माँगगर्दै विपन्नता तथा भुमिहीनताको दुःख तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास ग¥यो । यी भूमिहिनहरुको पीडामा पुस्तौँ पुस्तादेखी विद्यमान भयावह गरिबीको दुःख त छँदैछ, यस्मा सडक छेउको सार्वजनिक जग्गामा वा दुईतीन धूर ऐलानी जग्गामा पुस्तौँ पुस्ता बिताएको तर अहिले समाजका सम्वेदनहीन अगुआ तथा भूमाफियाहरुले त्यहाँबाट धपाउने प्रयास गरिरहेको दुःखपनि सामेल छ । यो पनि गज्जब छ । एकातिर सरकार, मन्त्री र साँसद लगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रलाई औँलामा नचाउने पूँजीपति र उद्योगपतिहरु वन जङ्गल र सार्वजनिक जग्गाहरु खुलेआम अतिक्रमण गरिरहेका छन्, भने अर्कोतिर देशको गरीब भूमिहीन जनता खुला आकाशमुनि बाँच्ने अवस्थामा छ । वास्तविकरुपमा सरकार गरिब जनताप्रति प्रतिबद्ध भैदिएको भए सरकारसंग भूमिहीन र गरीब जनताको पूर्ण र प्रष्ट लगत हुन्थ्यो, सरकारले उचित जग्गाको खोजी गथ्र्यो र गरीब भूमिहीनले आवश्यकतानुसारको जग्गा पाउने गर्थे ।
मठमन्दिर र गुठीको नाममा हजारौँ बिघा जग्गाले आलसी महन्त, पुजारी, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु तथा भूमाफियाहरुलाई दिन प्रतिदिन झन् झन धनी बनाउँदैछ र अर्कोतिर गरिब र विपन्न जनता भुमिहीन भएर भौँतारिने अवस्था छ । भन्नलाई त भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्न सरकारले सुकुम्वासी आयोग खडा गरेको छ । तर यो आयोग पहुँचबालाको निम्ती मात्र छ । सुकुम्वासी आयोग वषौँदेखी काम गरिरहेको छ, तरपनि भुमिहीन विपन्नहरुको बढदो संख्याले सरकारको यस नीतिको असफलता साबित गर्छ । आइतवारकै दिन मीटरब्याजी अर्थात सूदखोर महाजनको जालझेलबाट हैरान र धोती न टोपीको स्थितिमा पुगेका गरीब जनसमुदायले सूदखोर महाजनहरुलाई कार्वाही गर्नु पर्ने तथा आफूहरुलाई ऋणको अनन्त चक्रबाट मुक्ति दिलाउन सहयोग गर्नका निम्ती मूख्यमन्त्रीको कार्यालय घेराउ गरे र मूख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ऋण र अनन्त ब्याजको पासोमा फँसेका ऋणीहरुको पीडापनि अकल्पनीय छ । ३६ प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज तिर्दापनि मूल साउँको तीनगुना रकमको तमसुक गर्नुपर्ने र यस वापत जग्गा जमिन साहुको नाममा दृष्टिबन्धक गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका कयौँ ऋणीहरुले जग्गा गुमाएरपनि ब्याजको अनन्तचक्रबाट मुक्ति नपाएका अवर्णनीय, अकल्पनीय दुःखी गाथाहरु पटक पटक मिडियामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । खाँचो परेको बेला सरकार सहयोगी भैदिएको भए गरिब ऋणीहरुले यो स्थिति भोग्नु पदैन्थ्यो । प्रायः अधिकांश गाथाहरुमा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जान वा छोरीको बिहामा वा गम्भीर बिमारीको बाध्यात्मक स्थितिमा यी गरिबहरुले मीटरब्याजीहरुसंग चर्को ब्जाजमा ऋण लिएको सन्दर्भ छ । यो चर्को ब्याजको स्थिति नै हो किअप्रत्यक्षरुपमा ब्याजमा ऋण लगानी गर्नु व्यवसायकै रुपमा विकसित भएको देखिन्छ ।
नामूद मीटर ब्याजीहरु तँ छँदैछन्, अचेल त अन्यहरुले पनि उपार्जन (उपआर्जन)को रुपमा ऋण कारोबार अपनाएका छन् । ब्याजमा ऋण लगानी गर्नेमा साहु महाजन मात्रै होइन, अचेल पैसा हुने शिक्षक, प्रोफेसर र अन्य पेशाधारीहरु पनि देखिएका छन् । गरिब समुदायभित्र गर्जो टार्नलाई बेला बेलामा ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हमेशा कायम रहन्छ, र यसकारण ब्याजमा ऋण लगानी अहिले थोरैबाट धेरै कमाउने सहज उपाय जस्तो भएको छ । कति विडम्बनायुक्त छ हाम्रो समाज र आर्थिक संरचना ! देशमा थुप्रै बैंकहरु छन्, जस्ले देशको आर्थिक उन्नती तथा जनतालाई खाँचो परेको बेला सहयोगीको रुपमा उभिने गरेको दावी गर्छ । तर परिस्थिति कस्तो छ भने गरिब वर्ग गर्जो टार्न बैंकको साटो मिटरब्याजीको शरण पर्नु परेको छ । बरु स्थिति कति सम्म भयावह छ भने सरकारी सुविधाको फाइदा उठाएर कयौँ मिटरब्याजीहरुले नै बचत बैँक खोलेका छन्, जहाँ न्यून आय भएकाहरु बाट नै बचत जम्मा गरिन्छ र उनिहरुलाई नै चर्को ब्याजमा ऋण दिइन्छ । यतिमात्र कहाँ हो र ! यी मिटरब्याजी बचत बैंकका प्रमुखहरुले बैंकबाट आफै पैसा झिकेर व्यक्तिगत्स्तरमा चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गरेको कुरापनि सुनिन्छ । यहाँपनि सरकार इमान्दार भैदिएको भए र बैंकसंग ऋण लिन सहज भैदिएको भए, गरिब जनताले मिटरब्याजीको पासोमा फँसेर सिरीखुरी समेत गुमाउनु पदैनथ्यो । जनकपुरमा मूख्यमन्त्री कार्यालय सामू आइतवार भएका यी दुईवटा घटनाहरुमा तादात्म्य छ । पहिलो घटनाले गरिबी विरुद्धको अनेक सरकारी नीति तथा कार्यक्रमका बावजूदपनि गरिबी बढी रहेको देखाउँछ, भने दोस्रो घटनाले आम जनता कसरी गरिब हुँदै गएका छन् अर्थात गरिब हुने प्रक्रिया र कारक देखाउँछ ।
जतिसुकै कमाएपनि साहुलाई ब्याजमा बुझाउनै परेपछि र त्यतिलेपनि नभएर साहुको जालझेलमा परेर भएको सम्पत्ति समेत गुमाउनु परेपछि के गरि उक्सनु ? यी गरिबहरु मध्ये केही पुस्तोदेखीको गरिबीको दुष्चक्रमा फँसेका हरुको स्थिति यथावत् छ र केही न्यून आयको बाटो हुँदै गरिब हुँदै गैरहेका छन् । राज्यका मन्त्री, साँसद र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीतन्त्र अर्थात राजनीतिक समाज दिन प्रति दिन धनी हुँदै गएको, देशमा व्यक्तिगत् महँगा कार मात्रै होइन, अब त केही धनाढ्यहरु संग हेलीकप्टर र हवाई जहाज भएको अवस्थामा देशका एउटा जनसमुदाय लालाबाला सहित जग्गाको माँग गर्दै सडकमा सुतेर प्रदर्शन गर्न बाध्य छन् ; र त्यसैगरी गर्जो टार्न मिटर ब्याजीको पासोमा, भएको झोली तुमडी समेत गुमाउन विवश हुनु वर्तमान राजनीति, व्यवस्था तथा समाजको निम्ती सबैभन्दा लज्जास्पद र विडम्बनायुक्त स्थिति हो । यो स्थिति त्यतिबेला झन् हास्यास्पद् हुन जान्छ, जतिबेला कुनै प्रधानमन्त्री, वा मूख्यमन्त्री, वा मन्त्री कुनै तारे होटलमा आयोजित भव्य गोष्ठीमा गरिबीमाथी प्रवचन दिन्छ र गरिबीबाट मुक्तिको कार्यक्रम घोषणा गर्छ । आजभोली प्रायः गरिब जनताको स्थितिबारे चर्चा गर्न भव्य होटेलमै कार्यक्रम गर्ने चलन छ । गरिबी मुक्तिको यस सरकारी भव्य अभियानमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरु पनि हुने गर्छन् । यी गैरसरकारी संस्थाहरुले गरिबको कल्याण नगरेपनि यसका सञ्चालकहरुको कल्याण भने अवश्य गरेका छन् । मलाई लाग्छ, गरिबीमुक्तिको निम्ती विचार गोष्ठी र तथ्याङक संकलन र कार्यक्रमिक नीति निर्माण विमर्श गोष्ठीहरुमा वर्षभरीमा जति सरकारी र गैरसरकारी रकमखर्च गरिन्छ, त्यति रकम गरिब र विपन्नहरुमा सोझै वितरण गरिदिएको भए कयौँको कल्याण हुने थियो । हामी यस्तै निर्लज्ज स्थितिबाट गुज्रँदै छौँ । देश संघीय गणतन्त्रमा छ । तीनतहको सरकार छ ।
स्थानीय सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय कार्यकाल शुरु भैसकेको छ र संघीय तथा प्रदेश सरकारको पहिलो निर्वाचित कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । अनुमान गरे अनुसार नै भयो भने आगामी मंसीरमा संघीय र प्रदेश संसदको दोस्रो निर्वाचन हुनेछ । तर यी सरकारहरुको समीक्षा गर्ने हो भने गरिब र विपन्नको दृष्टिमा यो सरकार पूर्णतः असफल देखिन्छ । अझ सम्विधानले वर्तमान व्यवस्थालाई समाजवादोन्मुख घोषणा गरेको बेला एकातिर भूमाफिया, भ्रष्ट कर्मचारी तथा बजारको मनोमानीपूर्ण दबदबा, अर्कोतिर गरिखाने वर्ग तथा गरिब र विपन्न वर्ग चेपुआमा पर्नु, गरिबीको अनन्त खाडमा दिनदिनै जाकिँदै जानुले वर्तमान सरकारलाई पूर्णरुपमा कलंकित गर्छ । परिस्थिति कस्तो देखिन्छ भने गरिब र विपन्न वर्ग चौतर्फीरुपमा उपायविहीन र निरीह देखिन थालेका छन् । मिटरब्याजीको दुष्चक्रमा दिक्कवाक्क भएको स्थिति होस वा भूमहीनताको चरम दारुणता भोगी रहेको स्थिति होस, गरिब र विपन्न वर्ग सडकमा आउनुले त्यस वर्गमा उकुसमुकुस बढदै गएको स्थितिको संकेत गर्छ । यस स्थितिलाई समयमै उचित तरिकाले सम्बोधन गरिएन भने यो विष्फोटक स्थितिको संकेतपनि हुनसक्छ । आखिर पीडाको घनीभूतता बढदै गएपछि विष्फोटमै त परिणत हुने हो ! हुनपनि तराई मधेशमा यस प्रकारका विष्फोटका प्रशस्त ऐतिहासिक उदाहरणहरु छन् । यस सन्दर्भमा विगतमा भएका पटक पटकका साना किसान तथा खेतिहर मजदूरहरुका विद्रोहलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । ००८ सालदेखीको पटक पटक बारा पर्सादेखी सिरहा सप्तरीसम्म भएका बोनी (बोइन) आन्दोलन, होस वा जाली साहु महाजनका विरुद्धको तमसुकफट्टा आन्दोलन होस वा जमिन्दार विरुद्धको रे नहीजी कहो, र मोँछ उखाड आन्दोलन, तत्कालीन स्थितिमा शोषक जमिन्दार तथा जाली साहु महाजनहरुबाट सिर्जित बेथितिकै विरुद्धको आन्दोलन हो । अहिले स्थिति फेरिएको छ ।
अहिले जनताको अथक संघर्षबाट विकसित आफ्नो भन्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । अहिले त्यस्तो न होस भन्ने कामना गर्न सकिन्छ । तर देशका बहुसंख्यक श्रमिकवर्ग, गरिब र विपन्न वर्गको दुःख घनीभूत हुँदै गएमा, उनिहरुको निरीहता र निरुपायपना बढदै गएमा, शोषक साहु महाजन तथा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक प्रतिनिधिहरुबाट शोषण बढदै गएमा विष्फोटनका सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसैले वर्तमान शासकवर्गले वास्तविक अर्थमा जनविरोधी शोषक तत्वहरुमाथी छिटोभन्दा छिटो लगाम कस्नु आजको आवश्यकता हो । आश्रयको निम्ती जग्गाको माँग गर्दै सडकमा लम्पसार परेको विपन्न भूमिहीन महिलाको समूह तथा मिटरब्याजीको पासोमा सिरीसम्पत्ती गुमाएर मूख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन दिन आएका विपन्नहरुको समूहले यस्तै संकेत दिन्छ । देशको उन्नतीको निम्ती विपन्नवर्गको दुःखको सम्बोधन आवश्यक छ ।
