२०७९ भाद्र १, बुधबार ०६:२०
जनकपुरधाम । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मंगलबार कर्मचारीहरुले ११ बुंदे माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको स्थानीय सेवाको कर्मचारी सम्बन्धी ऐन बारे आवश्यक सुझावसहित ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन २०४९, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र वागमती प्रदेशबाट हालै जारी भएको अध्यादेशसमेतलाई मध्यनजर गरी कानून तर्जुमा गर्न माग गरेको छ । निजामती सेवा नामकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको हुनुपर्ने र स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्दा सेवा अवधि ५ वर्ष मात्रै हुनुपर्ने माग गरिएको छ । ‘मधेश प्रदेशभित्र स्थानीय तहहरुको कूल स्वीकृत दरबन्दी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयमा राखी स्थानीय तहहरुमा रिक्त पदपूर्ति गर्दा स्थानीय तहमा एकीकृत रुपमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयबाट नियुक्ति दिई स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने,’ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।’
