२०७९ भाद्र २, बिहीबार ०७:०२
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक २०७९।४।२९ गते फिर्ता पठाउनु भएको छ । वहाँले विधेयक माथि पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको हो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम विधयेक फिर्ता पठाउनु भएको हो । यस सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी जस्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरू विरोध जनाएका छन् भने एमाले लगायत केही साना दलहरू राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरेका छन् । यसबाट एमालेको दोहरो चरित्र प्रकट भएको देखिन्छ । सोही कुरा आफूले गरे ठीक अन्यले गरे बेठीक । यसबाट के बुझिन्छ भने नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार विपक्षको भूमिकामा कहीं न कहीं चुकेकै देखिन्छ । उसको भूमिका विरोधको लागी विरोध मात्र रहेको देखियो । हुनत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानको धारा ११३ (३) मा राष्ट्रपतिले सन्देश सहित (आर्थिक वाहेक) कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस अघि राष्ट्रपति भण्डारीले २०७६ जेठ ८ गतेमा राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । प्रक्रिया पूरा गरेपछि त्यसै वर्षको असोज २७ मा राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । अहिलेको नागरिकता विधेयक तथा राहदानी विधेयक प्राकृतिक रूपले एक अर्कासँग भिन्न छन् । अहिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु भनेको नैतिक रूपले समेत एउटा अलंकारिक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सुहाउँदैन । यस्तै प्रकृतिका अध्यादेश अघिल्लो सरकारले पेश गर्दा खुरु÷खुरु जारी गर्दा उहाँमा नैतिक प्रश्न उठेको देखिन्छ । अहिले विधेयक फिर्ता गर्दा जनतामा राष्ट्रपति प्रति विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । वहाँ त राष्ट्रकै अभिभावकको भूमिकामा रहनु पर्ने अर्थात निष्पक्ष भूमिकामा रहनु पर्ने हो ।
अहिलेको विधेयक फिर्तामा कहीं न कहीं मधेस प्रतिको दुराग्रह देखिन्छ । यस्ता कुरामा राष्ट्रपति स्वयं बेला बेलामा विवादमा पर्दै आएकी छन् । राष्ट्रपति पदमा आउनु भन्दा अघि नेकपा (एमाले) का नेतृको रूपमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले वहाँ कुनै पक्षको भूमिकामा हुनुहुँदैन । दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सरकारलाई सर्वोच्च अदालतबाट सरकार निर्माणको विकल्प छँदा विघटन गर्न पाउँदैन भने आदेश भएको थियो । त्यस बेला पनि तोड्मटोर गरेर ओलीलाई सरकार बनाउन दिएको आदेश विपरित बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सशरीर सर्वोच्चमा उपस्थित हुँदा सर्वोच्चको परमादेशद्वारा अहिलेको गठबन्धन सरकार कार्यरत रहेको छ । यसमा पनि वहाँले एमालेको एउटा नेतृको रूपमा आफ्नो भूमिका खेलेको हुनाले विवादमा तानिएकी थिइन् । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बस्दा निष्पक्षताको ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति त सबैका अभिभावक हुन । राष्ट्रले वहाँलाई एउटा निष्पक्ष शीर्ष व्यक्तित्वको रूपमा हेर्न चोहेको छ । अहिले नेपालमा लाखौं मानिसहरू नागरिकताको अभावमा पिडित छन् । खास गरी यो मधेसको मुद्दा हो । मधेसमा नागरिकता बिनाको जीवन कसो होला विचार गर्नुस् त ! हुनत नेपालमा मधेसीलाई मुलधारमा नल्याई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने गर्दथ्यो । नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरामा समय भै विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । धेरै जसो देशमा नागरिकताकै लागि ठूलठूला गृह युद्ध समेत भैसकेका उदाहरणहरू रहेका छन् । मधेस आन्दोलन यसैको आक्रोसमा थियो । भोली यदि सही रूपले नागरिकता बाँटिएन भने पुनः मधेस आन्दोलन नहोला भने त्यस्को ग्यारेन्टी के छ र ? विधेयक फिर्तामा एमाले खुशी भनाइ रहेको छ । पार्टीका नेताहरू राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरिरहेका छन् । एमालेको क्रियाकलापलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले उनीहरू कै भनाइमा फिर्ता गरेकी छिन् जस्तो भान हुन्छ । एमालेका नेताहरूले विचार गर्नु पर्छ र राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तित्वलाई विवादमा तान्ने काम गर्नु हुँदैन । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिका पदलाई एउटा अभिभावकको रूपमा राखेको छ । संविधानले नै सीमित बनाइ दिएको पदलाई जथाभावी कुनै पार्टीको काम कार्वाहीलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु र अन्य पार्टीहरूका अत्यधिक बहुमतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्नु सोझो रूपले पक्षपातपूर्ण रबैयालाई प्रष्टाउँछ । यहाँ भन्दा अघिको राष्ट्रपति रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो । वहाँको कार्यकालमा यस्ता विवादित कुराहरूले कहिले पनि ठाउँ पाएन ।
वहाँको कार्यकाललाई पूरै देशले प्रशंसा गरि रहेका छन् । वहाँ अहिले पनि आफ्नो व्यवहारलाई बडो तटस्ततासँग व्यवहारमा उतारि राखेको देखिन्छ । देश र संविधान माथि कुनै किसिमको अवैध कामहरू ठाउँ लिन्छ भने जो पनि राष्ट्रवादीले विरोधमा उतर्नु स्वभाविकै हो । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि समय–समयमा जनता तथा सरकारलाई सचेत गराएका छन् । ओलीबाट प्रतिनिधि सभा विगठन गर्दा ठाढो रूपमा आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो किनभने वहाँको काम संविधान विरोधी थियो । लोकतंत्रमा कानून भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र राष्ट्रपतिलाई पनि कानूनलाई मिच्ने अधिकार छैन । वहाँले त झन कानूनलाई बचाउने पो काम गर्दै जानु पर्दछ । यहाँको विगतको काम कारवाही समेत निष्पक्ष देखिएन । कहिले शपथ ग्रहणमा, त कहिले प्रतिनिधि सभा विघटन ताका पक्षपात पूर्ण कामले जनता बीच सोझो रूपमा उपस्थित भएको देखिन्छ । शपथ ग्रहण कै क्रममा ओलीले शपथ ग्रहण गर्ने बेला हुँदैन भन्दा मुसुमुसु हाँसेर पन्छाइ दिनु र देउवाको शपथ ग्रहणका बेला शब्दै फरक गर्न खोज्नुले के देखाउँछ विचारणीय पक्ष देखिन्छ । देश सबैको साझा हो । राजतन्त्रको बेला देश राजाको अन्तर्गत थियो । राजा सर्वोपरि थिए । राजामाथि कसैले पनि कुनै किसिमको विरोधका आवाज उठाउन पाउँदैन्थे । अहिले देश सबैको साझा देश बनेको छ । एउटा सामान्य मान्छेदेखि कुनै विशिष्टसम्मले समान व्यवहार गर्न पाउँछन् । कानूनले प्रमुखता पाएको छ । नागरिकता एउटा राष्ट्रिय समस्या हो । यस्ता समस्यामा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बढी चनाखो हुनु पर्दछ । यदि समयमै यस्ता राष्ट्रिय समस्याको समाधान भएन भने एउटा अझ विकराल समस्याको रूपमा भोली नआउने हो भन्न सकिन्न । यस देशलाई सबैले सिंचित गरेको छ । एकातिरबाट चीन र तीन तिरबाट भारतले घेरेको छ । चीन तिरबाट पहाडै पहाड भएको कारण चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट आवत जावत गर्न निकै कठिनाइ छ । भारतसँग अति पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । तराई भागमा अधिकांश मधिसे मानिसहरूको बसोवास छ । भारतीय सीमामा नेपालका प्रहरीले गर्ने निगरानी अधूरो छ । यसलाई मधिसे जनताले सुरक्षित पारेका छन् । एक ईंच जग्गा भारतद्वारा अतिव्रmमण भयो भने तुरून्त आफ्नो बुता अनुसार विरोध गर्न पछि पर्दैनन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ? आफूसँग रहेको हात हथियार समेत उठाउन पछि पर्दैनन् । तर मधेसीहरू जुन बेला पनि नेपाली सरकारबाट ठगिएका छन् ।
यसपालि जागेको आशामा पनि राष्ट्रपतिको कामकार्वाहीले पानी फेरेको छ । हुनत राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर पनि पूर्णरूपेण नागरिक विधेयकलाई निस्तेज पार्न सकिँदैनन् । पुनः प्रक्रिया पूरा गरि प्रतिनिधि सभाबाट पठाइए पछि उहाँलाई प्रमाणित गर्न करै लाग्छ । यस्तै २०७६ जेष्ठ ८ गतेमा राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । प्रक्रिया पूरा गरे पछि त्यसै वर्षको असोज २७ मा राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । अहिले राष्ट्रपति ९ सवाल उठाउँदै नागरिकता विधयेक फिर्ता गरेकी छन् । तर यी बुँदाहरू स्पष्ट रहेको देखिँदैन । यसलाई नेकपा (माके) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङले पनि राष्ट्रपतिको सन्देश अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । यसबाट के देखिन्छ भने राष्ट्रपतिबाट यो नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनुको मूल अर्थ यसलाई उल्झाउनलाई मात्र हो । यसमा एमालेको दोधारे मत देखियो । यस्तै कुराहरू आफूले पठाएको अध्यादेशमा उल्लेख भएका कुराहरू ठीक र अहिले बेठीक रहनु भनेको एमालेले विरोधको लागि विरोध गरेको देखिन्छ । हुनत नागरिकता सम्बन्धी कुरामा मधेसी प्रति एमालेको कहिले पनि प्रष्ट विचार आएन । जनतालाई मात्र देखाउन अध्यादेशबाट ल्याएका थिए र अर्कोतिर सर्वोच्चमा मुद्दाद्वारा रोकाउन लगाएको थियो । यसरी दोहरो चरित्रलाई जनता पनि चिनिसकेका छन् । एमाले त यस विधेयकलाई सहर्ष स्वीकार गरेर अगाडि बढनु पर्दथ्यो किनभने सबभन्दा पहिले नागरिकता अध्यादेश एमाले नै ल्याएको थियो । अहिले प्रष्ट भइसकेको छ कि त्यो अध्यादेश देखाउनलाई मात्र थियो । अब यसको बिकल्प के त । फिर्ता विधेयक प्रतिनिधि सभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब फिर्ता पछिको प्रक्रिया अवलम्बन हुनेछ । नियम १३६ मा भनिएको छ कि संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएमा पुनः विधेयकमा छलफल हुनेछ । छलफल प्रक्रिया सकिएपछि विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइने छ । यसलाई संशोधन गरेर वा जस्ताको तस्तै प्रमाणिकरण गरी पठाउन सक्ने छ । अहिले पठाइएको विधेयक अधिकतम् प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूद्वारा पारित गरिएको थियो तर राष्ट्रपतिद्वारा सो विधयेक फिर्ता पठाइएकोमा विभिन्न प्रश्नहरू खडा भएको देखिन्छ । तत्कालिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश छिट्टो भन्दा छिट्टो प्रमाणिकरण गर्नु र अहिलेको विधेयक १३ दिन लगाएर अध्ययन गरेर फिर्ता पठाउनुको तारतम्य मिलेको देखिँदैन ।
नागरिकताको सबै भन्दा बढी आवश्यकता मधेसीलाई छ किनभने मधेसीसँग विभेद हुँदै आएको छ । पुरै तराईमा बसोवास गर्ने धर्तीपुत्रले नै नेपालका लागि अन्न उत्पादन गर्ने मधेसी कसरी गैरनागरिक हुन सक्छ ? यस्तै जालझेलबाट अहिले पनि नागरिकता वितरणलाई रोक्न चाहनेहरू सक्रिए रहँदै आएका छन् । विधयेक फिर्ताबाट सबै भन्दा बढी खुशी नेकपा (एमाले) भएको छ । उहाँलाई लाग्छ मधेसी नागरिकता बिना जति प्रताडित हुन्छ त्यति राम्रो । बीच बीचमा नेकपा एमालेका नेताहरू नागरिकता सबालमा हामी एक दम खुल्ला छांै बरू अन्य पार्टीले रोकेको छ । अध्यादेशको हबाला दिएर जनतालाई भरोसा दिदै आएकोमा अब विधेयकको विरोध गर्ने कुनै तुकै छैन । विधयेक त स्थायी समाधान गर्न अगाडि बढेको छ । यसमा त एमालेलाई बढी भन्दा बढी खुशी हुनु पर्दथ्यो तर खाने दाँत र देखाउने दाँत प्रष्ट भएको छ । अन्तमा सही मान्छेले नागरिकता पाउनै पर्छ र कुनै विदेशीले नागरिकता कदापि पाउनु हुन्न । नागरिकता बिना मान्छे कहींको हुँदैन । नागरिकताले उसलाई प्रमाणित गर्दछ कि तिमी नेपाली हौं । त्यसैले यस्ता संवेदनशील कुरालाई पुनः प्रक्रिया पूरा गरी चाडो भन्दा चाडो राष्ट्रपति कहाँ विधेयकलाई पठाइ प्रमाणीकरण गराउन सबै पार्टीहरूका साकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा छ । इतिश्री ।
